राहुल नार्वेकरः जुलैमध्ये कोणता गट प्रतिनिधित्व करत होता हे तपासावं लागेल

"विधिमंडळाच्या बाहेर नियमबाह्य, घटनाबाह्य वक्तव्यांवर मी लक्ष देत नाही. अशा वक्तव्याला मी काडीमात्र किंमतही देत नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती संसदेची सदस्य असते, तेव्हा त्यांनी संविधानाचा मान राखणं अपेक्षित असतं. जबाबदारीने वागणं अपेक्षित असतं. संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीबद्दल भाष्य करत असतो त्यावेळी जबाबदारीपूर्वक बोलणं आवश्यक असतं. मात्र अशी अपेक्षा काही लोकांकडून ठेवणं व्यर्थ आहे. अशा लोकांकडे दुर्लक्ष करणंच योग्य," अशा शब्दांत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात नार्वेकर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

"अपात्र उमेदवारांसंदर्भात अंतिम निर्णय अध्यक्षांकडेच राहील यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने शिक्कामोर्तब केलं. अपात्र उमेदवारांसंदर्भात निर्णय घ्यायला मी कोणताही उशीर, विलंब लावणार नाही. लवकरात लवकर निर्णय घेताना आपण कुठल्याही स्वरुपाची घाई करणार नाही हे मी स्पष्टपणे नमूद करु इच्छितो", असं नार्वेकरांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "राजकीय पक्ष नेमका कोणता यासंदर्भात निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधान्यक्रमाने सांगितलं आहे. राजकीय गट निश्चित केल्यानंतर त्यांची इच्छा काय होती, प्रतोद कोण यानिर्णयाला महत्त्व देऊ.

प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घेऊ. पाच याचिका सादर झाल्या आहेत. 54 आमदारांचा संदर्भ आहे. नैसर्गिक न्यायाचं पालन करावे लागेल. सीपीसीच्या शिफारसी लागू कराव्या लागणार आहेत. ही प्रक्रिया केल्यानंतरच आपण हा निर्णय देऊ शकतो".

"माझ्याकडे कोणतंही निवेदन आलेलं नाही. रिझनेबल टाईम हा प्रत्येक केससाठी वेगळा असतो. केसच्या टाईमफ्रेमनुसार गोष्टी तपासल्या जातात. दिरंगाई होणार नाही, घाईही करणार नाही. मिसकॅरेज ऑफ जस्टीस व्हायला नको. लोकशाहीसाठी ते घातक असेल. त्यामुळे ही जबाबदारी लक्षात घेऊन आपल्याला नियमांचं पालन करुन निर्णय घ्यावा लागेल".

त्यांनी पुढे सांगितलं, "राजकीय पक्ष कोण हे ठरवायला निवडणूक आयोगाला तीन ते सहा महिने लागले. याचिकेवर निर्णय द्यायला न्यायालयाला 10 महिने लागले. तेव्हा आपण असं म्हणालो नाही की घाई करुन निर्णय द्या. हा निर्णय मी लवकरात लवकर घेईन. राज्यघटनेतील तरतुदी, पक्षांतरबंदी कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वं या सगळ्यांच्या आधारे पुढचा निर्णय घेऊ. निपक्षपाती निर्णय असेल. मनात चिंता बाळगू नये. नियमानुसार आणि घटनेनुसारच असेल".

"राजकीय हेत्वारोप मी थांबवू शकत नाही. अपात्रतेसंदर्भात निर्णय केस टू केस अवलंबून असतो. आधी जेव्हा आमदारांचं निलंबन झालं तेव्हा आरोपात किती तथ्य होतं मला माहिती नाही. सूची 10 मधील कलम 2 मध्ये दिलेल्या निकषात बसतात का? हे तपासून पाहावं लागेल. राजकीय पक्षाची इच्छा काय होती, व्हिप कोणाचा हे तपासावं लागेल. जुलै 2022 मध्ये कोणता राजकीय गट प्रतिनिधित्व करत होता इथून सुरुवात करायची आहे".

"एकनाथ शिंदे यांचा गट मूळ शिवसेना आहे का तो निर्णय प्रॉस्पेक्टिव्ह आहे. तो पुनरावलोकन करणारा नाही. त्यामुळे जुलैमध्ये काय परिस्थिती आहे याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे", असं नार्वेकर म्हणाले.

पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरतील का? आणि हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे की विधानसभा अध्यक्षांकडे?

या प्रकरणी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची बीबीसी मराठीने मुलाखत घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विद्यमान सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नाही असं बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं. पाहूया ते काय म्हणाले,

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बीबीसी प्रतिनिधी दीपाली जगताप यांच्याशी केलेली बातचीत

प्रश्न - सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देईल असं वाटतं, आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा किंवा निलंबनाचा अधिकार कोणाकडे आहे?

राहुल नार्वेकर - 10 व्या परिशिष्टानुसार निलंबनाची कारवाई होते. संविधानातील तरतुदींनुसार आणि पक्षांतर बंदी कायद्यानुसारही हा अधिकार फक्त आणि फक्त विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे.

जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत याला आव्हान देणं शक्य नाही.

राज्यघटनेने विधानसभेच्या आमदारांचं निलंबन करण्याचा किंवा त्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे.

जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाही तोपर्यंत मला वाटत नाही देशातील कोणतीही घटनात्मक आस्थापना यावर निर्णय घेईल.

विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यानंतर हा निर्णय जर घटनाबाह्य किंवा नियमबाह्य वाटत असेल तर निश्चितपणे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.

उदाहरण द्यायचे झाल्यास, पक्षाचं चिन्ह आणि नाव याचा निर्णय घ्यायची वेळ आली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं होतं की, केंद्रीय निवडणूक आयोग याबाबत निर्णय देईल.

निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्याशिवाय त्या याचिकेला कोर्टानेही दाखल करून घेतलं नव्हतं. यामुळे तोच नियम अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी लागू होतो.

या कारणामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यापूर्वी थेट सर्वोच्च न्यायालय त्यात निर्णय देईल हे मला वाटतं राज्यघटनेच्या शिस्तीला धरून नाहीय. यामुळे मला विश्वास आहे की, हा निर्णय अध्यक्षाच्या अधिकारातच येईल.

प्रश्न - 10 ते 14 मेपर्यंत तुम्ही लंडन दौऱ्यावर आहात. या काळात निकाल आल्यास तुमच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात का?

राहुल नार्वेकर - विधानसभेचे अध्यक्ष असताना उपाध्यक्षांकडे असलेले अध्यक्षांचे सर्व अधिकार संपुष्टात येतात.

अध्यक्षांचं कार्यालय रिक्त नसतं तेव्हा संपूर्ण अधिकार अध्यक्षांना असतात. या कारणामुळे अध्यक्षच निर्णय घेतील.

प्रश्न - काही कायदेतज्ज्ञांचं असंही म्हणणं आहे की, कोर्टाने निकाल देताना काही इंटरप्रीटेशन दिलं किंवा काही सूचना केली तर अध्यक्षही त्याला बांधील असतील. याबाबत तुमचं काय म्हणणं आहे?

राहुल नार्वेकर - न्याय व्यवस्था, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, हे तिघंही समान पातळीवर काम करतात. यात सर्वोच्च अधिकार कोणाएकाकडे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मर्यादेत राहून त्यांनी अधिकार बजावायचे असतात.

विधिमंडळाच्या मर्यादेत राहून विधिमंडळाने आपलं कार्य करायचं असतं. मला वाटत नाही की सर्वोच्च न्यायालय कुठल्याही प्रकारे ही घटनात्मक चौकट मोडायला देतील.

प्रश्न - आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण अध्यक्ष म्हणून तुमच्याकडे आल्यावर पुढे काय प्रक्रिया असेल?

राहुल नार्वेकर - प्रकरण केवळ 16 आमदारांचं नाही तर शिवसेनेच्या सगळ्याच 55 आमदारांचं आहे. आता याचिकेद्वारे नेमके काय आरोप केलेत ते पहावं लागेल. पण संविधानातील तरतूदी सगळ्यांना समान लागू होतील.

या अपात्रतेच्या याचिकेत सीपीसीचे सर्व नियम लागू होतात. नैसर्गिक नियमानुसार, या सर्व आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागेल.

यानंतर त्यांना पुरावे सादर करण्यास सांगितलं जाईल, याची पडताळणी होईल यानंतर सर्व बाबींचं कायदेशीर पालन करून मग आम्ही निर्णय घेऊ.

प्रश्न - या निकालाचा थेट परिणाम विद्यमान शिंदे सरकारवर होईल अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकार अस्थिर होऊ शकतं का?

राहुल नार्वेकर - कोणत्याही सरकार निश्चितीचा निर्णय विधानसभेच्या फ्लोअरवर होत असतो. माझ्या माहितीनुसार, या सरकारने सभागृहात आपलं बहुमत सिद्ध केलेलं आहे.

आपण जर बहुमताचे आकडे पाहिले तर निकाल काहीही असो मला वाटत नाही सरकारच्या बहुमतावर त्याचा काही परिणाम होईल.

आज माझ्याकडे जे रेकाॅर्डवर आकडे आहेत त्यानुसार सरकारकडे बहुमत आहे.

प्रश्न - एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी अपात्र ठरल्यास सरकार कोसळेल असंही काही कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. नेमकी तरतूद काय आहे?

राहुल नार्वेकर - नियमानुसार, ज्या व्यक्तीकडे विधिमंडळात बहुमत असेल तो मुख्यमंत्री बनू शकतो. मुख्यमंत्री कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसली तरी यापूर्वीची अनेक उदाहरणं आहेत.

उद्धव ठाकरे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना मुख्यमंत्री होते, पृथ्वीराज चव्हाण, तसंच शरद पवार सुद्धा मुख्यमंत्री बनण्यासाठी दिल्लीहून परतले त्यावेळी ते दोन्हीपैकी एकाही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. यामुळे असे अनेक पर्याय राजकीय परिस्थितीनुसार असतात.

आता यात यापुढील राजकीय परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय होतील अशी अपेक्षा करूया.

प्रश्न - या संपूर्ण सुनावणीदरम्यान एक मुद्दा वारंवार चर्चेत आला तो म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः हून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नसता आणि ते फ्लोअर टेस्टला सामोरे गेले असते तर परिस्थिती वेगळी असती का?

राहुल नार्वेकर- जर आणि तर यावर आधारित आपण आता काय सांगणार. पण तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे निश्चित उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसते तर अधिक इंटरप्रिटेशन करता आलं असतं. पण मला वाटत नाही यामुळे काही विशेष फरक पडला आहे.

ही पार्लीमेंटरली परिस्थित आहे. नवीन काही गोष्टी घडतात त्यानुसार नवीन पायंडा पडतो. त्याचं कायद्यात रुपांतर होतं. त्यामुळे अशा नवीन घटना पाहता कायद्यात बदल होतील आणि कायदा आणखी बळकट बनेल.

पक्षांतर बंदी कायदा एक दोन दशकांपूर्वी होता त्यापेक्षा आता अधिक सुधारणा त्यात आहे. यातून कायदे अधिक बळकट निर्माण करू असं मला वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)