राज्यसभा निवडणूक : लोकसभेपूर्वी सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने, 'अशी' आहेत समीकरणं

राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या 56 जागांसाठी 27 फेब्रुवारीला निवडणूक होत आहे.

15 राज्यांतील या जागांसाठी भाजपनं उतरवलेल्या उमेदवारांमध्ये प्रामुख्यानं रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, तसंच काँग्रेसमधून आलेले आरपीएन सिंह आणि अशोक चव्हाण यांना मैदानात उतरवलंय, पक्षाकडून जया बच्चन, तर तृणमूल कांग्रेसकडून पत्रकार सागरिका घोष उमेदवार आहेत.

काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल, ओडिशातील बिजू जनता दल आणि इतर पक्षांनीही उमेदवार मैदानात उतरवले आहेत.

राज्यसभेची ही निवडणूक उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशात चुरशीची होणार आहे. त्यामुळे तिथे नेमकी काय गणितं आहेत, ते आपण पाहूच. तत्पूर्वी, महाराष्ट्रातलं चित्र काय आहे, यावर नजर टाकू.

महाराष्ट्रात बिनविरोध

महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या 6 जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली होती.

यात भाजप आपल्या ताकदीवर तीन उमेदवार निवडून आणू शकते. त्यामुळे त्यांनी चार उमेदवार जाहीर केले आहेत. त्यात काँग्रेसमधून नुकतेच भाजपात आलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पुण्यातील कोथरूडच्या माजी आमदार मेधा कुलकर्णी आणि नांदेडमधून अजित गोपछडे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

पुण्याच्या माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांना वरिष्ठ सभागृहात पाठवण्याचा निर्णय ब्राह्मण मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न समजला जात आहे.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनं माजी खासदार मिलिंद देवरा यांना रिंगणात उतरवलं आहे.

काँग्रेसचे माजी खासदार राहिलेले मिलिंद देवरा यांनी नुकताच काँग्रेसला राम-राम करत शिवसेनेत (शिंदे) प्रवेश केला. त्यांना शिंदे गटानं राज्यसभेत पाठवलं आहे.

त्यामुळे शिंदे गट आणि भाजपने चार उमेदवारांपैकी दोन उमेदवार काँग्रेसमधून नुकतेच आलेले निवडले आहेत.

शिंदे गटाकडं राज्यसभेत उद्धव ठाकरे गटाच्या संजय राऊत किंवा प्रियंका चतुर्वेदी सारखे खासदार नाहीत. त्यामुळं मिलिंद देवरांना राज्यसभेत पाठवलं जात असावं, असं मत अभ्यासकांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.

मिलिंद देवरांमुळं शिंदे गटाला केंद्रातील सत्तेशी समन्वय साधायला मदत मिळू शकते, असंही सांगितलं जात आहे.

तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं विद्यमान खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनाच पुन्हा उमेदवारी दिलीय. खरंतर पटेल यांचा राज्यसभेचा जवळपास चार वर्षांचा कार्यकाळ अद्याप बाकी असताना, अजित पवारांच्या गटानं त्यांना पुन्हा उमेदवारी दिल्यानं अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलाय.

काँग्रेसनं चंद्राकात हंडोरे यांना राज्यसभेत पाठवलं आहे.

हंडोरे हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष असून, माजी मंत्रीही राहिले आहेत. काँग्रेसनं यापूर्वी त्यांना विधानपरिषदेचं तिकीट दिलं होतं, मात्र ते पराभूत झाले होते.

महाराष्ट्रात राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होणार आहे. त्यामुळे या पक्षांनी जाहीर केलेले उमेदवार हेच त्यांचे राज्यसभेतील सदस्य बनतील, हे आता जवळपास निश्चित झालं आहे.

उत्तर प्रदेशात निवडणूक चुरशीची

उत्तर प्रदेशात एकूण 10 जागांवर निवडणुका होतील. उत्तर प्रदेशात जया बच्चन यांच्यासह समाजवादी पक्षाचे तीन उमेदवार आहेत, तर भाजपनं 8 उमेदवार उभे केले आहेत. त्यामुळं राजकीय वर्तुळांमध्ये समाजवादी पक्षाला त्यांच्या तिसऱ्या उमेदवारासाठी मतं गोळा करता येणार नाहीत, अशा चर्चा सुरू आहेत.

भाजपच्या मतांची संख्या 252 आहे.

राष्ट्रीय लोकदलसह सहकारी पक्षांची मतं मिळून त्यांच्याकड एकूण मतांचा आकडा 280 आहे.

राजा भय्या यांच्या दोन आमदारांचा समावेश केला तरी त्यांना 14 मतं कमी पडू शकतात.

पडद्यामागील हालचाली?

राज्यसभेची एक जागा जिंकण्यासाठी पहिल्या पसंतीच्या 37 मतांची गरज असल्याचं सांगितलं जात आहे.

युपीमध्ये सपाकडं काँग्रेसची मिळून एकूण 110 मतं आहेत. त्यात स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी पक्षाच्या महत्त्वाच्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. तर आणखी एक आमदार पल्लवी पटेल सपाला मत देणार नसल्याचं खुलेआम सांगत आहेत.

माध्यमांतील बातम्यांनुसार अनेक ठिकाणी भाजप सपामध्ये फोडा-फोडी करून क्रॉस वोटिंग करू शकतं असा धोका व्यक्त केला जात आहेत.

सपाला एकीकडं फोडा-फोडीचा धोका आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यावर यादव समाजाबाहेर मुस्लिम किंवा मागासांना उमेदवारी दिली नसल्याचाही आरोप होत आहे. तर अखिलेश यादव मात्र 2024 च्या निवडणुकांसाठी मागास, दलित आणि अल्पसंख्याकांच्या फॉर्म्युल्याची चर्चा करत आहेत.

सपाच्या उमेदवारांमध्ये दोन कायस्थ समाजाशी (जया बच्चन आणि आलोक रंजन) संबंधित आहेत. तर रामजीलाल सुमन दलित आहेत.

बिहारमध्ये उपस्थित होणारे प्रश्न

उत्तर प्रदेशला लागूनच असलेल्या बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलानं एकही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही. त्यांनी तेजस्वी प्रसाद यांचे स्वीय सचिव संजय यादव यांना उमेदवारी दिल्यानं इंडिया आघाडीतील इतर सहकारी पक्ष प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

राजदचे मनोज कुमार झा, संजय यादव आणि काँग्रेसकडून अखिलेश प्रसाद सिंह यांना मैदानात उतरवलं आहे.

भाजपकडून भीम सिंह, धर्मशिला गुप्ता आहेत. जदयूकडून संजय कुमार झा यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे.

"तेजस्वी यादव यांनी गेल्या काही वर्षांत अनेक चुका केल्या आहेत. त्याचा त्यांना फटका बसला आहे आणि पुढंही बसू शकतो," असं मत पत्रकार आणि हेरिटेज टाइम्स नावाच्या वेबसाईटचे संपादक उमर अश्रफ लिहिलं आहे.

"मुस्लीम त्यांना प्रतिनिधित्व मिळालं नाही म्हणून दुःख व्यक्त करू शकतात," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

"तेजस्वी यादव यांना संपूर्ण बिहारमध्ये एकही मुस्लीम चेहरा आवडला नाही का?" असा प्रश्न वसीम नैयर यांनी उपस्थित केला आहे.

राजदचे प्रवक्ते जयंत जिज्ञासू यांनी मात्र, अशा प्रकारचे आरोप फेटाळले आहेत. त्यांनी विद्यासागर निशाद, जगदंबी मंडल आणि राम जेठमलानींपासून अशफाक करीम, जाबीर हुसेन आणि मतिउर रेहमान यांची उदाहरणं दिली.

"लालू प्रसाद 1990 च्या दशकापासून सातत्यानं सर्वसमावेशक राजकारण करत आहेत. तेजस्वी यादवही त्याच मार्गावर आहेत," असं ते म्हणाले.

संजय यादव बाहेरचे असल्याच्या मुद्यावरही त्यांनी मत मांडलं. "बिहारींनी शरद यादव यांच्यापासून ते मुफ्ती मोहम्मद सईद, जार्ज फर्नांडिस, केसी त्यागी, हरिवंश आणि इतरांना स्वीकारलं आहे. संजय यादव यांच्याकडंही त्याच दृष्टीनं पाहिलं जायला हवं," असं ते म्हणाले.

मध्य प्रदेशात सर्वाधिक चर्चा 'यांची'

मध्य प्रदेशात तसं पाहिलं तर पाच जागा रिक्त होत आहेत. पण सर्वाधिक चर्चा काँग्रेसचे उमेदवार अशोक सिंह यांच्याबाबत आहे. ते राहुल गांधींची पहिली पसंती नव्हते, असं म्हटलं जात आहे.

राहुल गांधींना त्यांच्या सहकारी मीनाक्षी नटराजन यांना मध्य प्रदेशमार्गे राज्यसभेत पाठवायची इच्छा होती, अशा बातम्या येत आहेत. पण दिग्विजय सिंह आणि कमलनाथ या दिग्गजांनी त्यांना अशोक सिंह यांच्या नावासाठी राजी केल्याचं सांगितलं जात आहे.

"ग्वाल्हेर-चंबळच्या राजकारणावर गेल्या अनेक दशकांपासून राजवाड्यांचं वर्चस्व राहिलं आहे. काँग्रेसला या भागात वर्चस्व मिळवायचं असेल तर त्यांना सिंधिया-कुटुंब केंद्रीत राजकारण संपुष्टात आणावं लागेल, असं स्थानिक नेत्यांचं मत आहे. त्याचा विचार करता अशोक सिंह यांचं कुटुंब सुरुवातीपासूनच म्हणजे आजोबा कक्का डुंगर सिंह यांच्या काळापासून राजेशाहीविरोधी राहिलेले आहेत," असं मत राजकीय विश्लेषक जयंत सिंह तोमर यांनी मांडलं.

स्वातंत्र्यानंतर जोपर्यंत सिंधिया कुटुंबानं काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला नव्हता, तोपर्यंत ग्वाल्हेर-चंबळच्या राजकारणात स्वातंत्र्य चळवळीतून आलेल्यांचं वर्चस्व होतं, असंही तोमर म्हणाले.

पण अशोक सिंह माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांचे अत्यंत निकटवर्तीय समजले जातात. दिग्विजय सिंह स्वतःच राजेशाही कुटुंबाशी संबंधित आहेत. त्यांना लोक अजूनही 'राजा' म्हणतात.

"ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काँग्रेसचं सरकार ज्या पद्धतीनं पाडलं, ती प्रतिष्ठा अशा प्रकारे आव्हान देऊनच परत मिळवता येऊ शकते, हे राहुल गांधींना समजावण्यात राज्यातील नेत्यांना यश आलं असावं," असंही जयंत तोमर म्हणाले.