आई आणि बाळाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यापूर्वीच मिळणार जन्म प्रमाणपत्र

भारताचे महानिबंधक (रजिस्ट्रार जनरल-RGI) यांनी जन्म प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत.

त्यामुळं जन्म प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी आणि सुरळीत झाली आहे.

याबाबत 12 जून 2025 रोजी एक नोटीस काढण्यात आली. त्यात असे निर्देश देण्यात आले की, यापुढं सर्व रुग्णालयांनी आणि विशेषतः सरकारी रुग्णालयांनी बाळाच्या जन्मानंतर आईला रुग्णालयातून सुटी देण्यापूर्वी जन्म प्रमाणपत्र मिळेल याची खात्री करावी.

जन्म प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत यापूर्वी अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत. त्यामुळं अशा प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यापूर्वीही महानिबंधक कार्यालयानं सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांना कायद्याचे पालन होत नसल्याच्या मुद्द्यावरून इशारा दिला होता.

आता 12 जूनच्या नवीन निर्देशांमध्ये जन्मानंतर लगेचच बाळाचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असेल, याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नेमके काय बदल केले?

भारतात जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (RBD) कायदा 1969 च्या कलम 12 अंतर्गत जन्म प्रमाणपत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) जारी केले जाते.

या कायद्यात 2023 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

त्यानंतर आता भारताच्या महानिबंधकांनी यासाठीची प्रक्रिया बदलली असून बाळाच्या जन्मानंतर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होताच रजिस्ट्रारला सात दिवसांच्या आत इलेक्ट्रॉनिक किंवा इतर माध्यमातून कलम 8 आणि 9 अंतर्गत जन्म प्रमाणपत्र जारी करावे लागेल, असे निर्देश दिले आहेत.

बाळाच्या आईला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यापूर्वी तिच्याकडे प्रमाणपत्र सोपवले जाईल याची खातरजमा करावी असंही नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.

सामान्य लोकांना कशी मिळेल सुविधा

भारताच्या महानिबंधकांनी एक नोटीस जारी केली आहे. सामान्य लोकांच्या सोयीसाठी जन्म प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आल्याचं त्या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.

बाळांच्या जन्माची नोंदणी करणाऱ्यांनी रुग्णालयात बाळाचा जन्म होताच त्याची नोंदणी करून लगेचच जन्म प्रमाणपत्र जारी करावं यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करून प्रोत्साहन द्यायला हवं, असंही त्यात म्हटलं आहे.

आईची रुग्णालयातून सुटी होण्याआधी हे प्रमाणपत्र मिळावं असंही त्यात म्हटलं आहे.

त्यामुळं सामान्य नागरिकांना अधिक सुविधा मिळेल आणि जन्म नोंदणी प्रक्रियेवरचा त्यांचा विश्वासही वाढेल असंही त्यांनी सांगितलं.

"जन्म नोंदणी प्रक्रिया सामान्य नागरिकांसाठी अधिक सुलभ व्हावी यासाठी या कार्यालयानं अनेक पावलं उचलली आहेत. त्याचं नक्कीच कौतुक होईल.

त्यात जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा 1969 मध्ये दुरुस्ती, राज्यातील नियमांमध्ये बदल आणि नवीन केंद्रीय CRS पोर्टलची निर्मिती यांचा समावेश आहे," असंही या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.

"जन्म प्रमाणपत्राचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, नवजात बाळाच्या आईला रुग्णालयातून सुटी मिळण्यापूर्वी ते प्रमाणपत्र मिळणे गरजेचे आहे. विशेषतः सरकारी रुग्णालयांत देशातील 50 टक्क्यांहून अधिक बाळांचा जन्म होतो, तिथं हे करणं गरजेचं आहे."

अशी असेल प्रक्रिया

देशातील सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यात सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांचा समावेश आहे.

सरकारी रुग्णालयं, आरोग्य केंद्रं आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रं यामध्ये काही प्रमाणात आधीपासूनच अशाप्रकारच्या नोंदणीचं काम सुरू असल्याचं त्यात म्हटलं आहे.

पण, अलिकडच्या काळात जन्म प्रमाणपत्राची गरज आणि मागणी झपाट्याने वाढली आहे.

त्यामुळं जन्म प्रमाणपत्र लवकरात लवकर देता यावं यासाठी आता संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं जाऊन याबाबतचं गांभीर्यही सांगितलं जाईल.

यापूर्वी काय होती प्रक्रिया?

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (RBD) कायदा 1969 च्या कलम 12 मध्ये 2023 ला सुधारणा करण्यात आली.

त्यानुसार 1 ऑक्टोबर 2023 पासून कोणत्याही संस्थांमध्ये झालेल्या जन्माबाबतची नोंद ही केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर करण्याची तरतूद लागू करण्यात आली.

त्यापूर्वी प्रत्येक राज्य स्वतःच्या पातळीवर नोंदणी करून डेटा तयार करत असे आणि नंतर तो गृह मंत्रालयाला पाठवला जायचा. पण आता सर्व डेटा थेट केंद्रीय पोर्टलवरच नोंद केला जातो.

या केंद्रीकृत डेटाचा वापर अचूक मतदार याद्या, रेशनकार्ड आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी सारख्या इतर सरकारी नोंदी राखण्यासाठी केला जातो.

बदलाची गरज का पडली

अनेक सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये जन्म प्रमाणपत्रांशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केले जात नसल्याचं भारताच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना आढळून आलं होतं. त्यामुळं याबाबतचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

रजिस्ट्रार कार्यालयानं 17 मार्चला एक नोटीस जारी केली होती. त्यात जवळपास 10 टक्के जन्मांची नोंदणीच होत नसल्याचं म्हटलं होतं.

तसंच, रुग्णालयांना 21 दिवसांच्या आत जन्म आणि मृत्यूशी संबंधित डेटा शेअर करण्याच्या स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.

लोकांना अधिकाधिक सुविधा मिळाव्यात आणि नागरिकांचा या नोंदणी प्रणालीवरचा विश्वास वाढावा हादेखील यामागचा उद्देश असल्याचंही नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.

तसंच यामुळं नागरिकांना कोणताही वेगळा त्रास न घेता वेळेवर बाळाचं जन्म प्रमाणपत्र मिळू शकते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.