सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर शिंदे सरकार पडेल? घटनातज्ज्ञ काय सांगतात?

गुरुवारी म्हणजे 11 मे 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावरचा निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातून कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी समोर येऊ शकतात? त्याचा महाराष्ट्रातल्या सध्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारवर काय परिणाम होऊ शकतो?

विधानसभा अध्यक्षांची भुमिका यामध्ये कशी महत्त्वाची ठरु शकते यासंदर्भात बीबीसी मराठीने ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांशी बातचीत केली.

या संवादातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा घेऊया.

16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांवर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे अपात्रतेची टांगती तलवार राहू शकते. याबाबत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सविस्तर माहिती दिली.

“कायद्याची तरतूद अशी आहे की, जर तुम्ही आपणहून पक्ष सोडला तर अपात्र होता किंवा तुम्ही पक्षाच्या आज्ञेच्या विरोधात मतदान केलं तरी अपात्र व्हाल. याला तीन अपवाद होते.

एक तृतीयांश बाहेर गेले तर वाचायचे. दुसरा दोन तृतीयांश गेले तर त्याला मर्जर म्हणतात आणि तिसरा फक्त सभागृह अध्यक्षांसाठी होता.

यातला एक तृतीयांश जाण्याचा जो अपवाद होता तो 2003 मध्ये काढून टाकला. परंतू दोन तृतीयांश बाहेर पडले किंवा त्यांनी दुसरा पक्ष तयार केला किंवा ते दुसऱ्या पक्षात विलिन झाले तर ते वाचू शकतात. यावर सगळा वाद चालला आहे.

मला जो अर्थ कळतो तो हा आहे की, दोन तृतीयांश बाहेर गेले तर वाचू शकतात असं जे आहे, याचा अर्थ ते एका वेळी बाहेर गेले तर वाचतील.

आज एक गेला, मग महिन्याने एक गेला असं नाही चालणार. हे जे सोळा गेले हे दोन तृतीयांश होत नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र झाले पाहिजेत,” असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

अपात्र ठरल्यावर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री राहू शकतात का?

बीबीसी मराठीशी बोलताना विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी असं म्हटलं की, ‘नियमानुसार, ज्या व्यक्तीकडे विधिमंडळात बहुमत असेल तो मुख्यमंत्री बनू शकतो. मुख्यमंत्री कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसले तरी यापूर्वीची अनेक उदाहरणं आहेत.’

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांच्या मते, अपात्रतेची कारवाई झाली तर मंत्रीपदावर राहू शकत नाही.

“या कायद्याखाली जर अपात्र झालं तर मंत्री राहता येत नाही. इतर ठिकाणी तसं नाहीये. मंत्री झाल्यावर तुम्ही सहा महिन्यांच्या आत निवडून आलं तरी चालतं.

अगदी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचीही अशी उदाहरणं आहेत की, ते मंत्री झाले आणि मग निवडून आले. ही सामान्य तरतूद आहे. दहाव्या शेड्यूल खाली म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत जर एखादी व्यक्ती अपात्र झाली तर ती व्यक्ती लोकशाही चालवायला योग्य नाही असं मानलं जातं.

म्हणून 91 व्या घटना दुरुस्तीत स्वच्छ शब्दात म्हटलं आहे की, त्या व्यक्तीला मंत्री राहता येत नाही. त्यामुळे ही गोष्टी एकनाथ शिंदेंना लागू होतेय.

आधीच्या मुख्यमंत्र्यांची उदाहरणे जी विधानसभा अध्यक्षांनी दिली त्यांचा या परिस्थितीसोबत काही संबंध नाही,” असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

शिंदेवर जर अपात्रतेची कारवाई झाली तर शिंदे-फडणवीस सरकार पडेल?

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा शिंदे-फडणवीस सरकारवर काही फरक पडेल का याबाबत सगळीकडे उत्सुकता आहे. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांच्या मते, जर एकनाथ शिंदेंवर अपात्रतेची कारवाई झाली तर हे सरकार धोक्यात येऊ शकतं.

“हे सोळा आमदार जर अपात्र झाले तर त्यात एकनाथ शिंदे आहेत. या कायद्याखाली जर अपात्र झालं तर मंत्री राहता येत नाही आणि मुख्यमंत्री जर गेले तर ते सरकार पडतं इतकं सरळ हे आहे.

हे सरकार गेलं तर हे सोळा आमदार जातील तसे इतरही अपात्र होणार कारण तेसुद्धा दोन तृतीयांश नाहीत. त्यामुळे चाळीस आमदार जर एकदम गेले तर 288 वरुन विधानसभा सदस्यांची संख्या 248 वर येईल.

मग बहूमताची संख्या 144 वरुन 124 वर येईल. ते जर कुणाला मिळत असेल तर राज्यपाल त्यांना बोलवतील मुख्यमंत्री म्हणून. पण माझ्या मते ते कुणाचं होत नाहीये.

तसं जर का झालं तर राज्यपाल 256 कलामाखाली राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करतील. तशी लादली तर सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतात,” असं विश्लेषण उल्हास बापट यांनी मांडलं.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे परत निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात का?

शिवसेनेचे पक्ष चिन्ह आणि नावाबद्दल निवडणूक आयोगाचा अगोदरच निर्णय आलेला आहे. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यावरुन उद्धव ठाकरे परत निवडणूक आयोगाकडे दाद मागू शकतील का?

“इतका महत्त्वाचा खटला सुप्रीम कोर्टात असताना, निवडणूक आयोगाने निर्णय द्यायला नको होता असं माझं पहिल्यापासून मत आहे. आधीचे सरन्यायाधीशांनी तसं सांगितलं पण होतं.

पण चंद्रचूड आले तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, सेपरेशन आफ पावर्स आहेत. तुम्ही तुमचं काम करत राहा. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला. आता जर सुप्रीम कोर्टाने अपात्रतचा निर्णय घेतला तर, निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय हा किती हास्यास्पद होता हे उघड होणार आहे.

एक राजकीय पक्ष असतो आणि त्या पक्षाच्या नावावर निवडून आलेले उमेदवार असतात. यामध्ये ओरिजीनल पक्ष जास्त महत्त्वाचा असतो,” असं उल्हास बापट म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात पक्षांतर बंदी कायदा हा अधिक भक्कम होईल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)