गंगेसाठी 111 दिवसांचे उपोषण केल्यानंतर मृत्यू झालेले जी. डी. अग्रवाल कोण होते? त्यांच्या नावाची चर्चा का सुरू?

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक हे मागील 20 दिवसांपासून दिल्ली येथील जंतरमंतरवर बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गंगा नदीच्या संवर्धनासाठी आपलं जीवन समर्पित करणारे पर्यावरणवादी प्राध्यापक जी. डी. अग्रवाल हेही चर्चेत आले आहेत.

स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद म्हणून ओळखले जाणारे प्राध्यापक जी. डी. अग्रवाल हे त्या काही मोजक्या लोकांपैकी एक होते, ज्यांनी प्रयोगशाळा आणि विद्यापीठांच्या मर्यादा ओलांडून पर्यावरण संवर्धनाला आपल्या जीवनाचे ध्येय बनवले होते.

हिंदू धर्मात पवित्र मानल्या गेलेल्या गंगा नदीच्या संवर्धनासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी ते आमरण उपोषणाला बसले होते. 111 दिवसांच्या उपोषणानंतर 2018 साली वयाच्या 86 व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं.

पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांची उपोषणामुळे प्रकृती खालावली असून वजन सुमारे 9 किलो कमी झाले आहे. त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले.

या पार्श्वभूमीवर प्रा. डॉ. जी. डी. अग्रवाल यांच्याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्याविषयी जाणून घेऊया.

कोण होते डॉ. अग्रवाल?

प्रा. डॉ. जी. डी. अग्रवाल यांना 'गंगापुत्र' स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद या नावानेही ओळखलं जात होतं. त्यांनी एकदा म्हटलं होतं, "जन्म-मरणाच्या फेऱ्यातून सुटका होणं हे मानवाचं उद्दिष्ट असलं पाहिजे, पण गंगेसाठी मी पुढच्या जन्मी देखील काम करू शकतो."

डॉ. अग्रवाल यांचा जन्म उत्तर प्रदेशाततल्या कांधला या गावात एका शेतकरी कुटुंबात झाला होता. त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून बी. एस. सी. केले आणि त्यानंतर आयआयटी रुरकी येऊन अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले.

त्यानंतर अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, बर्कले येथून पर्यावरण अभियांत्रिकीमध्ये पीएचडी केली. त्यानंतर ते आयआयटी कानपूरमध्ये प्राध्यापक म्हणून रूजू झाले आणि पर्यावरण अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

2012 साली त्यांनी सांसारिक जगाचा त्याग करून संन्यास स्वीकारला आणि आणि स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

त्यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (CPCB) सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते.

गंगा नदीच्या संवर्धनासाठी डॉ. अग्रवाल यांनी अनेक प्रयत्न केले. गंगेतील बेकायदा वाळू उत्खनन, धरणांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना विरोध आणि नदीच्या स्वच्छतेसाठी ते अनेक वर्षे सातत्याने आवाज उठवत होते.

डॉ. अग्रवाल यांचं म्हणणं होतं की, त्यांच्या आंदोलनामुळे राजकीय पक्षांना मतं मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांना सरकार गंभीरपणे घेत नाही.

गंगा नदी स्वच्छ करण्याच्या सरकारचे प्रयत्न अपुरे आणि अर्धवट असल्याचा आरोप करत ते सातत्यानं टीका करत असत.

2018 साली उपोषणाला बसण्यापूर्वी 13 जूनला, उपोषणाच्या दिवशी 22 जूनला आणि मृत्यूच्या 5 दिवसांपूर्वी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं होते. मात्र, त्यांना त्यांच्या कोणत्याही पत्राचं उत्तर मिळालं नाही.

जीडी अग्रवाल यांच्या प्रमुख मागण्या काय होत्या?

डॉ. अग्रवाल यांनी गंगेच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला एक मसुदाही पाठवला होता.

गंगेची स्वच्छता ही केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवून चालणार नाही. त्यासाठी स्थानिक नागरिकांचा सहभाग असलेली समिती असावी, अशी त्यांची भूमिका होती. मात्र या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि त्यांच्यात एकमत होऊ शकले नाही.

अशा विविध मागण्यांसाठी त्यांनी आंदोलन लावून धरलं होतं.

डॉ. अग्रवाल यांनी उपोषण सुरू केल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांची समजूत घालण्यासाठी हरिद्वार येथील खासदारांना पाठवले होते. मात्र त्यांनी सरकारचा प्रस्ताव नाकारला.

त्यानंतर, उपोषणाच्या 19 व्या दिवशी पोलिसांनी त्यांना उपोषणस्थळावरून जबरदस्तीने हटवले होते. उपोषण सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधानांना 2 वेळा पत्र लिहिले होते, मात्र त्यांना कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.

स्मार्ट सिटीच्या नावावर नद्यांमधली वाळू आणि खनिज संपत्ती काढून घेतली जाईल. देशात छोट्या मोठ्या नद्यांना गंगेसमान मानलं जातं.

जर नद्या कोरड्या पडतील तर शहरं कशी वाचतील? स्मार्ट सिटी पाण्याशिवाय राहू शकेल का? गंगे व्यतिरिक्त मोदींच्या स्वप्नातला न्यू इंडिया कसा साकारेल? असे प्रश्न ते सातत्यानं उचलून धरायचे.

त्यांच्या निधनानंतर गंगा संवर्धन आणि पर्यावरणीय धोरणाबद्दल देशव्यापी चर्चेला सुरुवात झाली.

प्रा. डॉ. जी. डी. अग्रवाल यांच्या आंदोलनांचा इतिहास

गंगा नदीच्या संरक्षणासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, या मागणीसाठी प्रा. डॉ. अग्रवाल यांनी अनेकदा उपोषण केले.

2008 मध्ये त्यांनी प्रथम उपोषण सुरू केले. सरकारने त्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले.

त्यानंतर 14 जानेवारी ते 20 फेब्रुवारी 2009 आणि 20 जुलै ते 23 ऑगस्ट 2010 या काळात त्यांनी गंगेवरील जलविद्युत प्रकल्पांना विरोध करत पुन्हा उपोषण केले. या आंदोलनांमुळे अनेक जलविद्युत प्रकल्प स्थगित करण्यात आले.

तसेच सरकारने भागीरथी नदीचा 125 किलोमीटरचा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित केला. याच काळात राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाची स्थापन करण्यात आली.

मात्र, या निर्णयांनंतरही प्राधिकरणाने अपेक्षित कारवाई केली नाही, असा आरोप करत स्वामी सानंद यांनी 2012 आणि 2013 मध्ये पुन्हा उपोषण केले.

2012 मधील उपोषणानंतर गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाला बैठक घेण्यास भाग पाडण्यात आले. तर 2013 मधील उपोषणादरम्यान त्यांना तुरुंगात ठेवण्यात आले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डॉ. अग्रवाल

गंगा नदीच्या संरक्षणासाठी दीर्घकाळ सरकारकडे पाठपुरावा करणाऱ्या जी. डी. अग्रवाल यांना, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर गंगेसंदर्भातील त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या जातील, असे आश्वासन देण्यात आले होते.

विशेष म्हणजे गंगा स्वच्छता हा नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक प्रचारातील प्रमुख आश्वासनांपैकी एक होता.

2014 साली भारताच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेताना नरेंद्र मोदी यांनी एक आश्वासन दिलं होतं, "भारतातील प्रदूषित गंगा नदी आपण स्वच्छ करू."

तर, 2015 साली त्यांच्या भाजपा सरकारने या नदीच्या पंचवार्षिक स्वच्छता योजनेसाठी 20 हजार कोटी रुपये देण्याचं आश्वासनही दिलं होतं.

या नदीमधील प्रदुषणाची पातळी खाली आणण्यात यश आल्याचा दावाही मोदींनी केला होता. मात्र, हे आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयश आल्याचं विरोधकांनी म्हटलं होतं.

गंगेला वाचवण्यासाठी अग्रवाल यांनी विशेष कायद्याची मागणी केली होती. UPA सरकारनं गंगेला राष्ट्रीय दर्जा दिला होता.

गंगा कायद्यावर चर्चेदरम्यान जेव्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जुन्या कायद्याबाबत विचारणा केली तेव्हा त्यांच्याकडे काही उत्तर नव्हतं.

डॉ. अग्रवाल यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर शोक व्यक्त करत त्यांच्या कार्याची आणि गंगेप्रती असलेल्या समर्पणाची दखल घेतली होती.

मात्र, डॉ. अग्रवाल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना आपल्या मागण्यांसह किमान तीन पत्रे लिहिली होती. मात्र, त्यांना शेवटपर्यंत त्यांच्या पत्रांचं कोणतंही उत्तर मिळालं नाही.

डॉ. अग्रवाल यांची आज आठवण होण्यामागचं कारण काय?

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक हे मागील 20 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा यासह शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या विविध मागण्यांसाठी वांगचूक हे दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.

कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे.

"जोपर्यंत शिक्षण व्यवस्थेत सरकारकडून जबाबदारी निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत आपण उपोषण मागे घेणार नसल्याचे वांगचूक यांनी म्हटले", असे दीपके यांनी सांगितले.

वांगचूक यांची प्रकृती अत्यंत ढासळली असून त्यांचं वजनदेखील सुमारे 9 किलो घटलं आहे. अशात त्यांच्या तब्येतीला घेऊन समर्थकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

दरम्यान, गंगा नदीच्या संवर्धनासाठी आमरण उपोषण करताना डॉ. अग्रवाल यांचा मृत्यू झाला होता. डॉ. अग्रवाल यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या प्रकृतीकडे तेव्हा सरकारने लक्ष दिलं असतं तर कदाचित चित्र वेगळं असतं, असंही बोललं गेलं.

आता वांगचूक यांच्या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळतोय. परंतु, सरकारकडून याप्रकरणी अद्याप कुठलंही पाऊल उचलण्यात आलेलं नाही.

या पार्श्वभूमीवर वांगचूक यांची सद्यस्थिती, डॉ. अग्रवाल यांची त्यावेळेची स्थिती आणि दोन्ही प्रसंगात दिसत असलेली सरकारची उदासिनता यावरून लोकांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. आता हे आंदोलन पुढे काय वळण घेतं ते पाहणं महत्वाचं ठरेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)