भाजपाच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठेंनी घेतली हायकोर्टाच्या न्यायाधीशपदाची शपथ

जानेवारी 2024 पर्यंत भाजप प्रवक्तेपद आणि भाजपच्या लीगल सेलच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी असलेल्या आरती साठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली आहे.

त्यांच्या नावाच्या शिफारशीनंतर वाद निर्माण झाला होता.

28 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची नियुक्ती करणाऱ्या न्यायवृंदाच्या (कॉलेजियम) झालेल्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून तीन वकिलांची शिफारस केंद्र सरकारला करण्याचा निर्णय झाला.

अजित भगवानराव कडेठाणकर, आरती अरुण साठे आणि सुशील मनोहर घोडेस्वार यांच्या नावावर न्यायवृंदानं सहमती दाखवली आणि शिफारस केली.

आरती साठे या एकेकाळी महाराष्ट्र प्रदेश भाजपाच्या प्रवक्त्या होत्या आणि या पक्षाच्या 'लीगल सेल' च्या प्रमुखही होत्या.

त्यांच्या शिफारसीवरुन विरोधी पक्षांनी प्रश्न विचारुन रान उठवलं होतं. जी व्यक्ती राजकीय पक्षाची पदाधिकारी राहिलेली आहे, त्या व्यक्तीच्या या पदावरच्या नियुक्तीनं न्यायव्यवस्थेच्या नि:पक्षपाती असण्यावर परिणाम होईल, असं विरोधी पक्ष म्हणत आहे. तर भाजपने याबाबत म्हटले आहे की सध्या आरती साठे यांचा भाजपशी काहीही संबंध नाही. त्यांनी गेल्या वर्षीच राजीनामा दिल्याचं भाजपने म्हटलं आहे.

बीबीसी मराठीने या वादावर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी आरती साठे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावर आरती साठे यांनी 'No comments' असे म्हटले आहे.

भाजपानं यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले होते की, आरती साठे यांनी गेल्या वर्षी (2024 ) मध्येच पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वापासून सगळ्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. या नियुक्तीवरुन विरोधी पक्षांची भूमिका दुतोंडी असल्याचं भाजपने म्हटलं आहे.

यापूर्वीही इतिहासात अनेकदा काँग्रेससह अन्य पक्षांचे पदाधिकारी राहिलेल्या व्यक्तींची नंतर न्यायाधीशाच्या पदावर नियुक्ती झाली असल्याचं भाजपानं म्हटलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

सर्वोच्च न्यायलयाच्या न्यायाधीश निवडीसाठी असलेल्या न्यायवृंदानं आपण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून आरती साठे यांच्यासह इतर दोघांची नियुक्तीसाठी शिफारस करत असल्याचं जाहीर केलं.

वकिली करणाऱ्या आरती साठे या एकेकाळी भारतीय जनता पक्षाच्या सभासद आणि पदाधिकारी होत्या. फेब्रुवारी 2023 पासून विभायनिहाय जी प्रवक्त्यांची यादी भाजपानं जाहीर केली होती, त्यात साठे यांची मुंबईतून प्रवक्तेपदी निवड करण्यात आली होती.

प्रवक्तेपदाशिवाय भाजपाच्या 'लीगल सेल'च्या प्रमुख म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली होती.

भाजपातर्फे हे जाहीर करण्यात आले की साठे या जरी कधी पक्षाच्या पदाधिकारी असल्या तरीही त्यांनी यापदांवरुन गेल्याच वर्षी राजीनामा दिला आहे.

त्यांचा आता पक्षाशी काहीही संबंध नाही हे सांगताना भाजपाचे माध्यमप्रमुख नवनाथ बन यांनी 'एक्स' या समाजमाध्यमावर लिहिलं आहे की, "आरती साठे यांनी 6 जानेवारी 2024 रोजी भाजपा प्रवक्तेपदाचा राजीनामा तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांना दिला होता."

बन यांनी साठे यांचं राजीनामापत्रही पोस्ट केलं आहे. या पत्रात साठे लिहितात की, "मला तत्काळ वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कारणांसाठी पक्षप्रवक्तेपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात यावं. मी पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा आणि 'लीगल सेल' प्रमुखपदाचाही राजीनामा देत आहे."

राजकीय वादंग

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवरुनच अशी शिफारस झाल्याचे प्रसिद्ध झाल्यानंतर महाराष्ट्रात त्यावरुन राजकीय वादळ उठले होते.

जरी राजकीय पदावर पूर्वी असलेल्या व्यक्तीच्या अशी नियुक्ती न करण्याबाबत कोणताही नियम नसला आणि अशी शिफारस ही कायदाभ्यासाच्या क्षेत्रातली आवश्यक पात्रता पाहून केली जात असते, तरीही हा प्रश्न निष्पक्ष न्यायाचा आणि औचित्याचा आहे असं म्हणत विरोधी पक्षातल्या अनेकांनी टीका केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले होते की "सार्वजनिक व्यासपीठावरुन सत्ताधारी पक्षाची भूमिका मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं हा लोकशाहीवरचा आघात आहे' असं म्हणत पवार यांनी समाजमाध्यमांवर विस्तृत भूमिका मांडली आहे."

"आरती साठे यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होण्यापूर्वी इतर पदांचा राजीनामा देऊन कायदेशीर बाबींची पूर्तता जरूर केली असेल, याबाबत कोणतंही दुमत नाही. मात्र ज्यांच्याकडं पक्षाची बाजू मांडण्याची जबाबदारी होती अशी व्यक्ती न्यायासनावरून गुणवत्तेनुसार भाजप किंवा भाजप नेत्याच्या विरोधात निर्णय कसा देईल? याबाबत निश्चितच शंका आहे. असं असेल तर त्यांच्याकडून निष्पक्षपणे न्यायाची अपेक्षा कशी करणार?" असा प्रश्न पवार यांनी विचारला होता.

काँग्रेस पक्षानंही या शिफारशीवर शंका घेत यामुळे सगळ्या न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्न निर्माण होईल असं म्हटलं होतं.

आमदार आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं की, "न्यायव्यवस्थेकडे जनता आशेनं बघते. पण अलीकडे तिच्यावरच प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रवक्ता म्हणून काम केलेल्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून निवडकरण्याने विशिष्ट विचारांच्याच व्यक्तीची निवड झाली, अशी चर्चा आहे. मग न्यायव्यवस्था स्वायत्त राहिली का?" असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी विचारला आहे.

पण भाजपानंही या टीकेला उत्तर देत पूर्वी काँग्रेसच्या काळात त्या पक्षाशी संबंधित व्यक्तींची न्यायाधीशपदी वर्णी लागल्याचे दाखले दिले आहेत.

भाजपाचे माध्यमप्रमुख असलेल्या नवनाथ बन यांनी म्हटलं की, "दीड वर्षांपूर्वी आरती साठे भाजपच्या प्रवक्त्या होत्या, म्हणून त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही असा दावा ते करताहेत मग त्यात मापदंडानं रोहित पवार या न्यायमूर्तींवरही प्रश्नचिन्ह उभं करणार की मूग गिळून गप्प बसणार?"

बन यांनी अगोदर काँग्रेसचे खासदार असलेले आणि नंतर उच्च न्यायालय आणि मग सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेल्या बहरुल इस्लाम आणि के एस हेगडे यांची उदाहरणं दिली आहेत.

शिवाय केरळच्या मंत्रिमंडळात मंत्री राहिलेल्या आणि उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झालेल्या वी. आर. कृष्ण अय्यर यांचं उदाहरण भाजपानं दिली आहेत.

"रोहित पवारांना काँग्रेसशी संबंधित सर्व न्यायमूर्ती योग्य वाटतात. तेव्हा न्यायपालिका धोक्यात नसते. तर पण पूर्वी भाजपच्या प्रवक्त्या होत्या म्हणून साठेंची निवड अयोग्य वाटते?" असा प्रश्न भाजपाच्या बन यांनी विचारला आहे.

कायद्याच्या अभ्यासकांमधली मतमतांतरं

उच्च न्यायालयातले वकील असीम सरोदे यांनी म्हटले की, 'भाजपा जी काँग्रेसच्या काळातली उदाहरणं देत आहे ते राजकारणच होतं आणि ते अयोग्यच होतं. पण त्यामुळे आता जे होत आहे ते योग्य कसं म्हणणार? असा सवाल विचारला आहे.

आपली भूमिका समाजमाध्यमांवर लिहितांना सरोदे म्हणतात, "उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात नेमणुका होताना असे राजकीय हस्तक्षेप वाढले म्हणून तर कॉलेजियम (न्यायवृंद) सिस्टम आणली ना? तेव्हा त्या राजकीय नेत्यांच्या हातात नेमणुका करण्याचे अधिकार होते. आज ते अधिकार राजकीय लोकांना नाहीत. मग आता कॉलेजियमनेच राजकीय व्यक्तीला न्यायालयात नियुक्त करणे योग्य झाले का?"

"पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि तटस्थता राहावी, न्यायालयातील नेमणुकांमध्ये राजकारण नसावे हा या पद्धतीचा उद्देश आहे. तो उद्देश उद्ध्वस्त करणारे राजकारण कोण करतंय त्यांना दोषी धरावं लागेल," असंही सरोदे पुढे म्हणतात.

दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या संजय हेगडे यांचं या नियुक्तीच्या शिफारशीबद्दल मत वेगळं आहे.

ते आपल्या पोस्टमध्ये लिहितात, "एक तर साठे यांची नियुक्ती अद्याप झाली नाही आहे. त्यांच्या नावाची अगोदर उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय इथल्या दोन न्यायवृंदांनी शिफारस केली आहे. त्यामुळे इथे सुसंगत प्रश्न हा आहे की ज्या न्यायवृंदांना साठे यांचा राजकीय इतिहास माहीत होता का आणि तरीही त्यांनी नाव सुचवलं का? साठे यांनी तेव्हा केलेली कोणतीही जाहीर विधानं त्यांना अयोग्य ठरवतात का?"

हेगडे पुढे म्हणतात की, "आपल्याकडे इतिहासात अशी उदाहरणं आहेत की ते राजकीय पार्श्वभूमी असूनही उत्तम न्यायाधीश ठरले आणि त्यांचीही उदाहरणं आहेत जे पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. जर ही शिफारस नियुक्तीपर्यंत पोहोचली तर मी इतकीच अपेक्षा करू शकतो की 'वकिलीचा डगला आतला माणूस बदलतो ही म्हण प्रत्यक्षात यावी."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.