आंदोलनाचा अधिकार काय सांगतो? आंदोलनापलिकडे नागरिक काय करू शकतात? वाचा

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे, आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि त्याविषयीचे नियम पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

भारतात सर्व नागरिकांना एखाद्या मुद्द्यावर विरोध प्रदर्शन किंवा आंदोलन करण्याचा हक्क राज्यघटनेनंच दिला आहे, पण त्यावर कायद्यानं काही निर्बंधही घातले आहेत.

हा अधिकार नेमकं काय सांगतो? आंदोलनासाठी कुठल्या परवानग्या लागतात आणि विरोध दर्शवण्यासोबतच नागरिक आणखी काय करू शकतात, जाणून घेऊया.

'प्रोटेस्ट इज इसेन्स ऑफ डेमॉक्रसी' म्हणजेच मतभेद अथवा विरोध हा लोकशाहीचा गाभा आहे, असं म्हटलं जातं आणि आंदोलन हा विरोध दर्शवण्याचा मार्ग आहे. दुसरं म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीला शांतातपूर्ण आंदोलनांचा इतिहास आहे.

त्यामुळेच राज्यघटनेची निर्मिती करताना मूलभूत हक्कांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काअंतर्गत आंदोलनाच्या अधिकाराचा समावेश करण्यात आला.

घटनेच्या कलम 19 (1) अ आणि ब नुसार भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसंच शांततापूर्ण आणि शस्त्राविना एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

शस्त्राविना एकत्र येऊन वैचारिक देवाणघेवाण करणे आणि अहिंसक मार्गानं आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयानंही वेगवेगळ्या सुनावणींदरम्यान अधोरेखित केला आहे.

पण हा एक बिनशर्त किंवा निरंकुश अधिकार नाही. तर देशाचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, सार्वजनिक सुरक्षा राखण्यासाठी तसचं इतर देशांसोबतचे मैत्रीपूर्ण संबंध जपण्यासाठी किंवा न्यायालयाचा अवमान, बदनामी अशा कारणांमुळे सरकार या अधिकारांवर वाजवी निर्बंध घालू शकते.

म्हणजेच, नागरिकांना विरोध आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार असला, तरी त्यांना काही निर्बंध पाळावे लागतात.

हे निर्बंध काय आहेत आणि कसे ठरवले जातात?

पहिलं म्हणजे सरकार जमावबंदीचा आदेश लागू करू शकतं. भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेच्या कलम 163 नुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना अशी जमावबंदी लागू करता येते.

साधारणपणे भारतातल्या शहरांमध्ये आंदोलनासाठी काही विशिष्ट जागा निश्चित केलेल्या असतात. जागेच्या निर्बंधासोबतच पोलिसांची परवानगी घेणं बंधनकारक असतं.

पोलिसांची परवानगी

कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्य सरकारच्या आखत्यातरीतला विषय असल्यानं आंदोलनांविषयी प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे काही नियम असू शकतात.

पण साधारणपणे आंदोलन करताना सर्वात आधी तिथल्या स्थानिक पोलीस स्टेशनकडून NOC मिळवावी लागते. त्यासाठी तिथल्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याच्या नावानं पत्र देता येतं. एकापेक्षा दोन पोलीस स्टेशनच्या परिसरात आंदोलन होणार असेल तर डीसीपींकडून परवानगी घ्यावी लागते.

ही परवानगी घेताना आयोजन करणाऱ्यांचं नाव, पत्ता, फोन नंबर, आंदोलनामागचं कारण, आंदोलनाचं स्थळ, किती काळ आंदोलन चालेल तसंच साधारण कितीजण सहभागी होतील अशी माहिती द्यावी लागते.

मोर्चा निघणार असेल तर त्याचा मार्ग काय असेल हे सांगावं लागतं. तसंच लाऊडस्पीकर, तंबू, अशा काही गोष्टी वापरल्या जाणार असतील, तर त्यांची माहिती द्यावी लागते.

सोबत अर्जदाराचं ओळखपत्र, फोटो अशा गोष्टी जोडाव्या लागतात.

काहीवेळा पोलीस गर्दीचं व्यवस्थापन, पाणी आणि वॉशरुम्सची उपलब्धता आणि इतर गोष्टींविषयी माहिती मागवू शकतात.

पोलीस परवानगी केव्हा नाकारतात?

आंदोलनाचा अधिकार सर्वांना असला, तरी आंदोलनस्थळाजवळ राहणाऱ्या व्यक्तींचे अधिकार तसंच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न अशा गोष्टींचा विचार करून पोलीस परवानगी नाकारू शकतात.

देशाचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, इतर देशांसोबतचे संबंध, न्यायालयाचा अवमान, बदनामी अशा कारणांमुळे परवानगी नाकारली जाऊ शकते.

काही वेळा विशिष्ट दिवशी आणि विशिष्ट वेळेतच आंदोलन करण्याची परवानगी दिली जाते.

तसंच शांततापूर्ण आंदोलनाची परवानगी दिल्यानंतरही त्या भागात कर्फ्यू लावून परवानगी मागे घेतली जाऊ शकते.

पण परवानगी नाकारताना किंवा ती मागे घेताना पोलीस आणि राज्य सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यामागचं कारण स्पष्ट करणं गरजेचं असतं. कोणता धोका असल्यानं ते हा निर्णय घेतायत हे त्यांनी सांगायलाच हवं.

जंतर मंतर आणि आझाद मैदानातच आंदोलनं का होतात?

2018 साली मझदूर किसान शक्ती संघटनेच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं आंदोलनांविषयी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या.

दिल्लीत वारंवार जमावबंदीचा आदेश लागू करून संसद भवन तसंच अन्य महत्त्वाच्या इमारतींबाहेर लेखी परवानगीशिवाय कुठलंही धरणं आंदोलन करण्यावर बंदी घातली जाते, त्याविरोधात ही याचिका केली होती. त्यावर कोर्टानं आंदोलनात अपेक्षित जनसंख्या, महत्त्वाच्या इमारतींपासून आंदोलनस्थळाचं किमान अंतर अशा गोष्टींसंदर्भात नियमावलीच तयार केली.

त्या नियमावलीमुळेच दिल्लीत जंतर मंतर परिसर ही आंदोलनासाठीची जागा म्हणून प्रस्थापित झाली.

मुंबईत गेली जवळपास तीन दशकं बहुतांश आंदोलनं प्रामुख्यानं आझाद मैदानातच होतात. कारण आंदोलन आणि मोर्चांमुळे दक्षिण मुंबईतलं जनजीवन विस्कळीत होऊ नये यासाठी 1997 साली एक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरची सुनावणी 28 वर्ष लांबली. अखेर 2025 साली सरकारनं यासंदर्भात नियम तयार करून आझाद मैदानातील जागा आंदोलनांसाठी राखीव ठेवली जाईल असं कोर्टाला सांगितलं.

शहरात इतर ठिकाणीही आंदोलन किंवा मोर्चा काढता येऊ शकतो, पण त्यासाठीही पोलिसांची आधी परवानगी घेणं गरजेचं आहे.

परवानगी नसल्याच्या कारणामुळेच चैत्यभूमीजवळ निदर्शनं करणाऱ्या सीजेपी समर्थकांना ताब्यात घेतल्याचं पोलिसांनी 20 जुलैला सांगितलं होतं.

पण परवानगी मिळाली नाही तर किंवा आंदोलन थांबल्यावर काय करायचं?

याविषयी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या आणि संशोधक नेहा महाजन सांगतात, 'आंदोलन हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहे, पण आंदोलन संपल्यावरही नागरिक जेव्हा लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होतात, तेव्हाच खरा बदल घडू शकतो. सशक्त लोकशाही ही सजग नागरिक, जबाबदार संस्था आणि लोकसहभागावर अवलंबून असते.'

सरकार बदलतं, पण संस्था कायम राहतात. त्यामुळेच स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, निष्पक्ष निवडणूक आयोग, सार्वजनिक आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता, स्थानिक सरकारं आणि नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते, असं त्या नमूद करतात.

त्या सांगतात,

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)