'परत न्या किंवा नष्ट करा', भारतानं पाठवलेले हजारो किलो आंबे अमेरिकेनं का नाकारले?

भारतानं निर्यात केलेला आंबा अमेरिकेत पोहोचल्यावर त्याठिकाणच्या अधिकाऱ्यांनी त्याची डिलिव्हरी घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळं भारतीय आंबा निर्यातदारांना मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे.

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांना हे आंबे परत घेण्याची किंवा नष्ट करण्याची सूचना दिली होती, असं संबंधित निर्यातदारांनी सांगितलं आहे.

मात्र, आंबे नाशवंत उत्पादनांमध्ये मोडत असल्यानं तसंच परत आणण्यासाठी प्रचंड खर्च लागणार असल्यानं, भारतीय निर्यातदारांनी ते तिथंच नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बीबीसीनं या घटनेबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी अनेक निर्यातदारांशी संवाद साधला. त्यांनी नाव जाहीर उघड न करण्याच्या अटीवर माहिती दिली.

यामुळं निर्यातदारांचं सुमारे पाच लाख डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 4.2 कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचं एका निर्यातदारानं सांगितलं आहे.

तर, फ्रेश व्हेजिटेबल्स अँड फ्रूट एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियानं (वाफा) दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेनंतरही आंब्याची निर्यात सुरू आहे. तसंच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जास्त निर्यात होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

वाफाशी संबंधित एका निर्यातदारानं बीबीसी बरोबर बोलताना म्हटलं की, रिजेक्शननंतरही दररोज 10 ते 12 हजार आंब्याच्या पेट्यांची निर्यात केली जात आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

मुंबईहून आठ आणि नऊ मे रोजी आंब्याची एक मोठी खेप अमेरिकेला निर्यात करण्यात आली होती. पण तयाठिकाणी पोहोचल्यावर अमेरिकेच्या अन्न आणि सुरक्षितता (फूड अँड सेफ्टी) अधिकाऱ्यांनी हा आंबा स्वीकारण्यास नकार दिला होता.

निर्यातदारांनी बीबीसीला सांगितलं की, सुमारे 15 ते 17 टन आंब्यांची डिलिव्हरी नाकारण्यात आली आहे. त्यांच्या मते, हे आंबे नष्ट करण्यात आले. कारण ते परत भारतात आणण्यासाठी खूप जास्त खर्च झाला असता.

अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस, सॅन फ्रान्सिस्को आणि अटलांटा विमानतळांवर हे आंबे उतरवण्यात आले होते.

एका निर्यातदारानं सांगितलं की, मुंबईहून आंबा निर्यात करण्यापूर्वी किडे मारण्यासाठी आणि त्यांची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी नवी मुंबईतील सुविधा केंद्रात किरणोत्सर्गाची (इररेडिएशन) प्रक्रिया केली जाते. ही प्रक्रिया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चरच्या (यूएसडीए) अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली होते.

त्यासाठी निर्यातदारांना एक प्रमाणपत्र दिलं जातं. पण निर्यातदारांच्या मते, अमेरिकेत पोहोचल्यावर कागदपत्रांच्या अभावी हे आंबे त्यांनी स्वीकारले नाहीत.

याचा फटका बसलेल्या निर्यातदारांनी सांगितलं की, "या शिपमेंटमध्ये पुढे जे काही होईल, त्याचा खर्च अमेरिकन सरकार उचलणार नाही," असं नोटीसमध्ये म्हटलं होतं.

यूएसडीएच्या अधिकाऱ्यानं दिलेलं प्रमाणपत्र निर्यातदारांकडे होतं, असं निर्यातदारांचं म्हणणं आहे. पण भारतात असलेल्या यूएसडीए अधिकाऱ्यांना आंब्यावर केलेल्या प्रक्रियेबाबत काही शंका होत्या. त्यामुळं ते प्रमाणपत्र अमेरिकेत रद्द करण्यात आलं.

एका निर्यातदारानं सांगितलं की, "इररेडिएशनची आवश्यक प्रक्रिया करण्यात आली होती. परंतु, अमेरिकन अधिकाऱ्यांना प्रक्रिया प्रमाणपत्रात काहीतरी कमतरता आढळली. कारण भारतात असलेल्या यूएसडीए अधिकाऱ्यांनी प्रक्रियेबद्दल शंका व्यक्त केली होती."

भारतीय अधिकाऱ्यांचं काय म्हणणं आहे?

कृषी आणि प्रक्रिया केलेले खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाचे (अपेडा) अधिकारी पी.बी. सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं की, इररेडिएशन प्रक्रिया मुंबईमध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषी विपणन मंडळ (एमएसएएमबी) आणि यूएसडीएच्या अॅनिमल अँड प्लांट हेल्थ इन्स्पेक्शन सर्व्हिस (एपीएचआयएस) यांच्या देखरेखीखाली केली जाते.

अमेरिकेत आंबा निर्यात करण्यापूर्वी, यूएसडीएचे निरीक्षक तपासणी दरम्यान उपस्थित असतात. ते निर्यातदाराला प्रमाणपत्र देतात. तो निरीक्षक संपूर्ण आंब्याच्या हंगामात म्हणजेच एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत उपस्थित असतो.

एमएसएएमबीने या आठवड्यात एक निवेदन जारी करून म्हटलं होतं की, "समस्येच्या बाबतीत संबंधित एजन्सींना किंवा सुविधेला आधीच कळवण्याऐवजी, त्यांनी (निरीक्षकांनी) अमेरिकेत आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितलं, त्यामुळे आंब्याची शिपमेंट रिजेक्ट करण्यात आली."

भारतामध्ये इररेडिएशन सुविधा वाशी (नवी मुंबई), नाशिक, बेंगळूरू आणि अहमदाबादमध्ये आहे.

अपेडा अधिकाऱ्यांच्या मते, "प्रक्रियेदरम्यान काय घडलं, हे एमएसएएमबी त्यांच्या स्तरावर पाहत आहे. अधिकारी तपास करत आहेत की, चूक नेमकी कुठं झाली. त्यामुळं भविष्यात अशा प्रकारच्या समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी उपाययोजना करता येतील."

या संदर्भात बीबीसीने वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यावर ही बातमी अपडेट केली जाईल.

निर्यातीत काय अडचणी आहेत, निर्यातदार काय म्हणतात?

"यामुळं 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागला." असं एका निर्यातदारानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

ते म्हणाले की, "अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील इररेडिएशन प्रक्रियेच्या प्रमाणपत्रातील काही त्रुटी दाखवून दिल्या आणि संपूर्ण माल (शिपमेंट) परत घेण्यास सांगितले.

नंतर निर्यातदारांनी संपूर्ण शिपमेंट नष्ट करण्याचा पर्याय निवडला. त्याठिकाणी बायो सिक्युरिटी वेस्ट फॅसिलिटीमध्ये ते नष्ट करण्यात आले."

"ही घटना व्यापार युद्धाशी (ट्रेड वॉर) संबंधित नाही. ही एक मानक कार्यप्रणाली (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) आहे, जी नाशवंत उत्पादनांसह सर्व उत्पादनांना लागू होते," असंही ते म्हणाले.

त्याचवेळी, आंबा निर्यातदारांचं म्हणणं आहे की "भारत सरकार निर्यातदारांना विविध स्तरांवर मदत करण्यात अपयशी ठरलं आहे."

"आंब्यासारख्या नाशवंत उत्पादनांमध्ये निर्यातदारांना तोटा सहन करावा लागतो आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी कोणतेही उपाय केले जात नाहीत. गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: 2016 ते 2020 दरम्यान निर्यातदारांना देण्यात येणारे प्रोत्साहन (इन्सेंटिव्ह) टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आले आहे," असंही ते म्हणाले.

"जशी शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याची तरतूद आहे, तशी निर्यातदारांसाठी कोणतीही सुविधा नाही. लॉजिस्टिकचीही मोठी कमतरता आहे," अशीही तक्रार काहींनी केली.

निर्यातदारांना हवाई भाड्यात कोणतीही सवलत दिली जात नाही. विमान कंपन्या हंगामात भाडं वाढवतात आणि वेळेवर शिपमेंट पोहोचली नाही तरीही पूर्ण भाडं वसूल करतात, असंही काहींनी सांगितलं.

त्यांच्या मते, "सर्वात मोठी अडचण म्हणजे हवाई मालवाहतुकीवर लागू होणारा जीएसटी. अमेरिकेत आंबा 2000 रुपये दराने विकला जातो, त्याचं भाडं 1200 रुपये आहे.

सरकार या भाड्यावर 18 टक्के जीएसटी वसूल करतं. ते परत मिळतात. पण ते परत मिळण्यासाठी दोन ते तीन महिने लागतात. याकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष द्यावं, अशी विनंती निर्यातदार करत आहेत."

"साधारणपणे जीएसटी हा देशांतर्गत वस्तू आणि सेवांवर लागू होतो, पण तो इतर देशात पाठवल्या जाणाऱ्या आंब्यावरही लावला जात आहे. त्यामुळे निर्यातदारांचे खूप पैसे अडकतात," असंही त्यांनी म्हटलं.

निर्यातीवर खराब हवामानाचा परिणाम

महाराष्ट्रातील एका आंबा निर्यातदारानं बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं की, आता महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमधून आंब्याची आवक होण्याची वेळ आली आहे. ती साधारणपणे 5 जूनपर्यंत सुरू असते.

या काळात हापूस, केशर, बंगनापल्ली, लंगडा, दशहरी यासह 10-12 जातींच्या आंब्यांची निर्यात केली जाते.

"हापूस आंबा प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील रत्नागिरी आणि कोकण परिसरात पिकवला जातो आणि पावसामुळे त्याच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे," असं ते म्हणाले.

"लोक म्हणतात की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आंब्याचे पीक फारसे चांगले नाही. याशिवाय हवामानही खराब आहे. मागील आठवडाभरापासून महाराष्ट्रात अचानक पडणाऱ्या पावसामुळे चांगल्या प्रतीच्या आंब्यांसाठी झगडावे लागत आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.

"महाराष्ट्रात आंब्याचा हंगाम मे अखेरपर्यंत किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत चालायचा. पण दीर्घकाळ खराब हवामान राहिल्यामुळे 20 मेपासून आंब्याची आवक जवळपास थांबलीच आहे आणि आता दर्जेदार आंबे मिळणे कठीण झाले आहे.

50 ते 60 हजारांपेक्षा जास्त आंबा उत्पादक शेतकरी निर्यात करणाऱ्यांमध्ये नोंदणीकृत आहेत. याचा अर्थ निर्यातदार या शेतकऱ्यांकडून आंबे विकत घेऊ शकतात. खराब हवामानाचा या शेतकऱ्यांनाही फटका बसणार आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.

भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या मते, 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताने 4.8 कोटी डॉलर किमतीचा एकूण 27,330 मेट्रिक टन आंबा निर्यात केला होता.

गेल्या वर्षी संपूर्ण आंब्याच्या हंगामात 2.43 मेट्रिक टन भारतीय आंबा अमेरिकेला निर्यात करण्यात आला होता. तो मागील वर्षी म्हणजेच 2022-23 च्या तुलनेत 19 टक्के जास्त होता.

2007 मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात आंबा निर्यात कार्यक्रम करार झाला होता, त्याअंतर्गत आंबा निर्यातीशी संबंधित नियम तयार करण्यात आले होते.

याशिवाय जपान, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि आखाती देशांमध्येही भारतीय आंबा निर्यात केला जातो.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यातच भारतावर परस्पर शुल्क (रेसिप्रोकल टॅक्स) लागू करण्याची घोषणा केली होती.

दरम्यान, हा टॅक्स 90 दिवसांसाठी तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे. पण असं म्हटलं जात आहे की, याचा आंबा निर्यातीवरही परिणाम होऊ शकतो.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.