नवे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याबाबत या गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का?

न्या. संजीव खन्ना हे आज (11 नोव्हेंबर) भारताचे 51 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. न्या. खन्ना यांना सहा महिने आणि एक दिवस इतका कालावधी मिळेल. पुढच्या वर्षी म्हणजे 2025 साली 13 मे रोजी ते निवृत्त होतील.

न्या. डी. वाय. चंद्रचूड हे 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाले.

न्या. खन्ना यांचा कार्यकाळ कमी असला तरी सरन्यायाधीशपदी निवड झालेले खन्ना यांचा कार्यकाळ त्यांची क्षमता, त्यांची न्यायिक तत्त्वं आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या मर्यादा बघता कसा असेल याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.

ज्या सरन्यायाधीशांना कमी कालावधी मिळाला आहे त्यांचा कार्यकाळ बघितला असता असं लक्षात येतं की जर ठरवलं तर ते अनेक सुधारणा आणू शकतात आणि त्यांचे उत्तराधिकारी त्या पुढे नेऊ शकतात.

प्रशासनाचे आणि न्यायालयीन कुटुंबाचे प्रमुख म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते. न्याय देताना चुका, उणिवा राहू नयेत तसंच कमीत कमी त्रुटी राहाव्यात याची काळजी त्यांना घ्यावी लागते.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

व्यवस्थेतील काही त्रुटींमुळे काही अप्रिय घटना अपरिहार्य आहेत, पण तरीही त्याचा दूरगामी परिणाम होऊ नये आणि तो कमीत कमी व्हावा यासाठी सरन्यायाधीश विविध उपाययोजना करू शकतात.

त्यामुळे फक्त प्रलंबित खटले हेच आगामी सरन्यायाधीशांसमोरचं एकमेव आव्हान असू शकत नाही.

न्या. खन्ना यांच्या नावाची शिफारस कशी झाली होती?

2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमने न्या. खन्ना यांची सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीची शिफारस केली. तेव्हा ते दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश होते.

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नियुक्त होण्याची तारीख लक्षात घेतली तर त्यांच्यापुढे आणखी 32 न्यायाधीश होते. मात्र त्यांचा दावा फेटाळून खन्ना यांची नियुक्ती करण्यात आली. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात याबाबत उल्लेख केला आहे.

वकिलीचा 23 वर्षांचा अनुभव

2025 मध्ये निवृत्त होण्यापूर्वी इतरांच्या तुलनेत त्यांना कमीत कमी सहा महिन्यांचा तरी कालावधी मिळेल म्हणून त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली होती, असं या आत्मचरित्रात त्यांनी म्हटलं आहे.

एखाद्या न्यायाधीशाची योग्यता आणि प्रामाणिकपणा न पाहता त्यांना सरन्यायाधीश म्हणून मिळालाच तर किती कार्यकाळ मिळेल याचा अंदाज बांधणं चूक वाटू शकतं, पण गेल्या काही काळात सरन्यायाधीशांच्या अल्प कार्यकाळाचा इतिहास पाहता त्याचा सकारात्मक फायदा होतो कारण पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणारे अनेक न्यायाधीश असतात. त्यामुळे हा दृष्टिकोन फायद्याचा ठरतो.

त्यात न्या. खन्ना दिल्ली हायकोर्टात होते. गेल्या 20 वर्षांत त्या हायकोर्टाचं प्रतिनिधित्व केलेले सरन्यायाधीश कुणीच नव्हतं. त्यामुळेही पारडं त्यांच्या बाजूने झुकलं असंही गोगोई यांच्या आत्मचरित्रात उल्लेख आहे.

2005 मध्ये न्या. खन्ना यांची हायकोर्टाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. फेब्रुवारी 2006 मध्ये ते पूर्णवेळ न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. त्यांनी जवळजवळ 23 वर्षं वकिली केली.

आधी ते दिल्लीच्या तीस हजारी कॉम्प्लेक्समधील जिल्हा सत्र न्यायालयात होते, त्यानंतर दिल्ली हायकोर्टात वकील होते.

त्याचबरोबर कर, लवादाची प्रकरणं, कंपनी कायदा, भूमी अधिग्रहण, आरोग्य आणि पर्यावरणाशी संबंधित अनेक ट्रिब्युनल्समध्ये त्यांनी काम केलं.

ते प्रत्यक्ष कर विभागाचे वकील होते. त्यांनी राष्ट्रीय राजधानी परिसराचंही प्रतिनिधित्व केलं. त्यानंतर त्यांची हायकोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

त्यांची आतापर्यंतची कारकीर्द पाहता, ते फारसे लोकांमध्ये मिसळणार नाहीत असं दिसतं.

खरंतर ते भूषवत असलेल्या पदावरच्या व्यक्तीने सार्वजनिक व्यासपीठावर बोलणं, त्याचप्रमाणे राजकीय नेत्यांबरोबर सार्वजनिक कार्यक्रमात असणं अपेक्षित असतं.

सुप्रीम कोर्टात असलेल्या रोस्टर पद्धतीमुळे सरन्यायाधीशांवर कायमच सार्वजनिकरीत्या टीका होते.

रोस्टर (वेळापत्रक) पद्धतीचे प्रमुख म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व न्यायाधीशांच्या वेळापत्रकाची जबाबदारी सरन्यायाधीशांची असते.

रोस्टर पद्धतीने वेगवेगळ्या न्यायाधीशांना त्यांच्या उपलब्धतेनुसार आणि ज्येष्ठतेनुसार संगणकीकृत पद्धतीने केसेस दिल्या जातात.

मात्र या केसेसच्या वाटपात ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ म्हणजेच सरन्यायाधीश वेळोवेळी बदल करत असतात.

त्यामुळे त्यांचे अधिकार अनियंत्रित आहेत, तसंच कार्यकारी मंडळाच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी त्याचा गैरवापर होऊ शकतो अशी कायमच त्यांच्यावर टीका होते.

कॉलेजियमबाबत काय असेल दृष्टीकोन

एखाद्या राजकीय गुन्हेगाराचा जामिनावरचा अर्ज असो, किंवा कार्यकारी किंवा विधिमंडळाच्या कारवाईला आव्हान असो, काही न्यायाधीशांचा एका विशिष्ट पक्षाकडे किंवा विचारधारेकडे कल असल्यामुळे पक्षपाती निर्णय देण्यात येतात अशी टीका नेहमीच होते.

न्या. खन्ना यांनी पारदर्शकतेची गरज आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्य हे विरोधाभासी तत्त्वं नाही असं त्यांनी एका निर्णयात म्हटलं होतं.

त्यामुळे न्या. खन्ना ‘बोले तैसा चाले’ची हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणणार का? तसंच ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ची भूमिका पार पाडताना पारदर्शकता आणणार का? तसंच सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमच्या कामकाजावर विश्लेषकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सरन्यायाधीश हे सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियम चे प्रमुख असतात. कॉलेजियम च्या कामकाजाबद्दही फारसं बोललं जात नाही. हे कामकाज अधिकाधिक पारदर्शक व्हावं यासाठी अनेक सरन्यायाधीशांनी प्रयत्न केले.

विविध हायकोर्टात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबद्दल वाद होत असतात. कायद्याचा विचार केला असता, कॉलेजियमने पुनर्विचार करून केलेल्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक असतात. मात्र कॉलेजियम कार्यकारी मंडळालाच जास्त प्राधान्य देताना दिसतं.

आता न्या. खन्ना या पद्धतीत बदल घडवून आणतील का? हा एक प्रश्न आहे. आतापर्यंतच्या सरन्यायाधीशांनी हा मुद्दा प्रशासकीय म्हणून पाहिला आहे. तर सरकारने कॉलेजियम ने शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्यांना सरकारने कायमच उशीर केला आहे.

त्यामुळे सरन्यायाधीश सरकारला न्यायालयीन शिस्त लावण्यात यशस्वी होतील अशी शक्यता दिसत नाही.

न्या. खन्ना यांनी दिलेले महत्त्वपूर्ण निकाल

न्या. खन्ना यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या न्यायिक तत्त्वांचे दर्शन झाले आहे. हे निर्णय प्रशासनाच्या बाजूने असल्याचं अनेक विश्लेषकांचं मत आहे.

ईव्हीएममधून मतदान केल्यावर व्हीव्हीपॅट मधून त्याची पावती मिळते. या मशीनमधून निघणाऱ्या सर्व पावत्यांची पडताळणी करावी अशी याचिका त्यांच्यासमोर आली होती.

ती त्यांनी फेटाळली. सध्या व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्यासाठी एखाद्या मतदारसंघात झालेल्या मतदानापैकी कोणतीही पाच मतांची पडताळणी होते.

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा निर्णय न्या. खन्ना यांच्या खंडपीठाने घेतला होता.

लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करण्यासाठी त्यांना हा जामीन देण्यात आला होता. जुलै महिन्यात त्यांना नियमित जामीन देण्यात आला. त्यांनी 90 दिवसांचा दीर्घ कारावास भोगला या कारणास्तव त्यांना जामीन देण्यात आला.

हा जामीन देताना मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या कामावर बंधनं घालण्यात आली. त्यामुळे केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला.

जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने दिला होता. या निर्णयाला त्यांनी समर्थन दिलं होतं.

त्यांच्या मते हे कलम रद्द केल्याने भारताच्या संघराज्य पद्धतीला धोका निर्माण होणार नाही. कारण जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना भारतातील इतर राज्यांसारखेच अधिकार आणि हक्क मिळतील.

या सुनावणीच्या वेळी न्या. चंद्रचूड आणि न्या. संजय किशन कौल यांच्या मतांशी त्यांनी सहमती दर्शवली होती.

जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा द्यावा मात्र त्याचवेळी लडाखला दिलेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायम ठेवावा असा निर्णय त्यांनी दिला.

मात्र एखाद्या राज्याचं केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर केलं तर त्याचे परिणाम फारचे चांगले होत नाहीत आणि त्यामुळे संघराज्य पद्धतीला धोका निर्माण होतो असाही निर्णय त्यांनी एका वेगळ्या केसमध्ये दिला होता.

त्यांच्या मते केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यासाठी ठोस कारणं हवीत आणि राज्यघटेनच्या कलम तीनशी ते पूर्णपणे सुसंगत हवं. केंद्र सरकारने या अटींची पूर्तता केली की नाही याबद्दल त्यांनी काहीही मत व्यक्त केलं नाही.

इलेक्टोरल बाँड रद्द करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी सहमती दर्शवली होती. ही योजना घटनाबाह्य असून कोणत्याही दात्याला खासगीपणाचा अधिकार नाही असा या निर्णयाचा गाभा होता.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात त्यांनी दिलेला वेगळा निर्णय हा कायमच लक्षात राहण्यासारखा होता. जनतेचा सहभाग ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया किंवा एखादा निर्णय घेतानाची औपचारिकता असू शकत नाही असं ते म्हणाले होते.

इतर दोन न्यायाधीशांना मात्र या निर्णयप्रक्रियेत कोणत्याही त्रुटी आढळल्या नाही आणि त्यांनी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला होता.

न्या. खन्नासुद्धा वादांपासून दूर नाहीत

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या एका कर्मचाऱ्याने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. या आरोपांचं खंडन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या खंडपीठात न्या. खन्ना आणि खुद्द रंजन गोगोई सुद्धा होते.

ही सुनावणी शनिवारी 20 एप्रिल 2019 रोजी ही सुनावणी घेण्यात आली होती. रंजन गोगोई आता खासदार आहेत.

माजी सरन्यायाधीश गोगोई, न्या.अरुण मिश्रा आणि न्या. खन्ना या खंडपीठात न्या. खन्ना यांच्या समावेशाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.

या आरोपांवर वार्तांकन करू नये असं या खंडपीठाने प्रसारमाध्यमांना सांगितलं होतं. तसंच न्या, गोगोई यांचा समावेश असल्याने हितसंबंध गुंतलेलं असल्याचं सिद्ध झालं होतं. अंतिम निर्णयात मात्र न्या.गोगोई यांचा समावेश नव्हता.

तीन न्यायाधीशांच्या समितीने गोगोई यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करून त्यांना क्लीन चीट दिली होती. मात्र त्या अहवालाबद्दल फारसं बोललं गेलं नाही.

माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या कॉलेजियमनेच खन्ना यांना पदोन्नती दिली होती. त्यासाठी अनेक ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलण्यात आलं होतं.

मावळते सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी सार्वजनिकरित्या न्या.खन्ना यांच्या वस्तुनिष्ठ स्वभावाचे कौतुक केले होते. तसंच कोर्टात कितीही वाद उद्भवला तरी शांत राहण्याच्या गुणाचं त्यांनी कौतुक केलं. तसंच त्यांच्या विविधांगी अनुभवाचा सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला फायदाच होईल असंही ते म्हणाले.

कार्यकाळातील आव्हानं

न्या. खन्ना यांच्या कुटुंबात न्यायाधीशांची परंपरा आहे. ते सर्व त्यांच्या प्रामाणिकपणासाठी ओळखले जातात. न्या. संजीव खन्ना हे सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश न्या. हंस राज खन्ना यांचे पुतणे आहेत.

आणीबाणीच्यावेळी दाखल केलेल्या हेबिअस कॉर्पस याचिकेवर त्यांनी विरोधी निकाल दिला होता. नागरिकांचे मुलभूत हक्क योग्य प्रकिया पार न पडता हिरावून घेता येणार नाही असं मत त्यांनी नोंदवलं होतं.

त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने सरन्यायाधीश पदावर नियुक्ती करताना त्यांची ज्येष्ठता डावलली. याचा निषेध म्हणून न्या.एच.आर खन्ना यांनी या मुस्कटदाबीचा निषेध करत राजीनामा दिला पण कोर्टाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी त्यांचं नाव कोरलं गेलं.

आता त्यांचे पुतणे न्या. संजीव खन्ना त्यांच्या काकांचं हे भरीव योगदान लक्षात घेऊन लक्ष्मण रेषा पार करतात का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

विशेषत: सार्वजनिक हिताच्या केसेसमध्ये हे जास्त महत्त्वाचं ठरेल कारण तिथे कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्थेतील रेषा अगदीच पुसट असते.

जोपर्यंत मूलभूत हक्कांचं आणि कायदेशीर हक्कांचं उल्लंघन होत नाही आणि तसं सिद्ध होत नाही तोपर्यंत न्यायिक पुनर्विलोकन होणं शक्य नाही असं त्यांना वाटतं.

न्या. खन्ना महत्त्वाच्या प्रकरणांचे निकाल कसे देतात याकडे सर्वांचं लक्ष राहील. त्यात एलजीबीटीक्यू+ समुदायाला विवाहाचा हक्क नाकारणाऱ्या निर्णयाचं पुनर्विलोकन, वैवाहिक बलात्काराचं प्रकरण, पत्नीवियोगाच्या अधिकाराची वैधता, नागरिकत्व सुधारणा कायदा अशा अनेक प्रकरणांचा समावेश आहे.

अनेक राजकीय कैदी गेल्या अनेक वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. न्या. खन्ना यांच्या काळात त्यांना काही दिलासा मिळतोय काय यावरही सरन्यायाधीशांचं यश अवलंबून आहे.

(व्ही. व्यंकटेशन हे कायद्याचे ज्येष्ठ पत्रकार आहे. अनेक भारतीय प्रकाशनांमध्ये त्यांचं लिखाण नियमित प्रसिद्ध होतं.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.