ट्रम्पना ग्रीनलँडचं आकर्षण, सध्याच्या अमेरिकेच्या सातबाऱ्यावर कोणकोण 'मूळ मालक'?

    • Author, गिलेर्मो डी. ओल्मो
    • Role, बीबीसी न्यूज मुंडो
  • Published
  • वाचन वेळ: 6 मिनिटे

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्याकडे लक्ष देत असताना, इतिहासकारांना अमेरिकेचा भूतकाळ आठवतो आहे. आर्क्टिक भागात असलेले आणि डेन्मार्कच्या अखत्यारीत असलेला ग्रीनलँड हा अर्धस्वायत्त प्रदेश आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, जमीन खरेदी करून अमेरिका कशी विस्तारत गेली, याचा इतिहास पुन्हा चर्चेत आला आहे.

पूर्वीही असंच होतं, असं इतिहासकार म्हणतात. मिसुरी विद्यापीठातील इतिहासकार जे सेक्स्टन सांगतात की, "आज ग्रीनलँडबाबत जसं म्हटलं जातं, तसंच तेव्हा वॉशिंग्टननी दावा केला होता की, हे प्रदेश आपल्याच ताब्यात घ्यायला हवेत. नाहीतर ते इतर शक्तिशाली देशांच्या हातात जातील."

अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड आपल्या ताब्यात असणं गरजेचं आहे, असा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आग्रह आहे. एकदा त्यांनी हे काम 'कठोर मार्गानेही' करण्याची तयारी असल्याचं म्हटलं होतं.

आता ते म्हणतात की त्यांना 'तत्काळ चर्चा' (वाटाघाटी) हव्यात आणि 'बळाचा वापर केला जाणार नाही'.

आपण मागील दोन शतकांत अमेरिकेने केलेल्या काही महत्त्वाच्या जमीन खरेदींचा आढावा घेणार आहोत, ज्यातून अमेरिकेच्या सीमा कशा वाढत गेल्या हे समजून घेता येईल.

लुईझियाना प्रदेशाची खरेदी (1803)

1803 साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफरसन यांनी फ्रान्सकडून लुईझियाना प्रदेश खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला.

या खरेदीतून अमेरिकेला 20 लाखांहून अधिक चौरस किलोमीटर इतकी मोठी जमीन मिळाली. त्यामुळे नवीन अमेरिकेच्या इतिहासात हा एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला आणि अमेरिका हळूहळू विस्तार करणारी महाद्वीपीय महासत्ता (काँन्टिनेंटल पॉवर) बनण्याच्या दिशेने पुढे जाऊ लागली.

लुईझियाना ही उत्तर अमेरिकेतील फ्रान्सची सर्वात मोठी वसाहत होती. मात्र फ्रान्सच्या ताब्यात असलेल्या सेंट डोमिंग्यू (आजचं हैती) येथे गुलामांचे वारंवार बंड होत असत. त्याचवेळी ब्रिटनशी युद्ध होण्याचीही भीती होती.

या अडचणींमुळे फ्रेंच नेता नेपोलिसयन बोनापार्टने लुईझियाना प्रदेश अमेरिकेला विकण्याचा निर्णय घेतला.

त्या वेळचं लुईझियाना आजच्या राज्यापेक्षा खूप मोठं होतं. यामध्ये सध्या मिसिसिपी नदी आणि रॉकी पर्वतांदरम्यान असलेली 15 आधुनिक राज्ये येत होती.

ही जमीन मिळवणं जेफरसन यांच्या पश्चिमेकडील विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी महत्त्वाचं होतं, कारण त्यांना वाटायचं की हेच अमेरिकेचं भविष्य आहे.

नोव्हेंबर 1803 मध्ये अमेरिका आणि फ्रान्स सरकार यांच्यात करार झाला. अमेरिकेने लुईझियानासाठी 15 मिलियन डॉलर्स दिले, जे आजच्या किमतीनुसार 400 मिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.

या मोठ्या खरेदीमुळे नव्या अमेरिकेचा आकार जवळजवळ दुप्पट झाला.

मेक्सिकन सेशन (1848)

1840 च्या दशकापर्यंत, अमेरिकेतील अनेक लोकांना ठाम विश्वास होता की अमेरिकेचं 'प्रकट भाग्य' (मॅनिफेस्ट डेस्टिनी) हे पश्चिमेकडे पॅसिफिक किनाऱ्यापर्यंत विस्तार करण्याचं आहे. पुढे जाऊन हा विस्तार मेक्सिकोच्या जागेवर होणार होतं.

अमेरिकेच्या सीमांचा विस्तार करण्याचे सर्वात मोठे समर्थक जेम्स के. पोल्क होते.

1845 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर, त्यांना टेक्सासवर नियंत्रणासाठी सुरू असलेला वाद सांभाळावा लागला. टेक्सास 1836 मध्ये मेक्सिकोपासून स्वतंत्र झालेले होते.

1845 साली वॉशिंग्टनने टेक्सासला अमेरिकेत सामील केलं आणि ते एक अमेरिकन राज्य बनलं. पुढच्या वर्षी, अमेरिका आणि मेक्सिकन सैनिकांमध्ये लढाई झाली, आणि त्यानंतर काँग्रेसने मेक्सिकोविरुद्ध युद्धाची घोषणा मंजूर केली. पण या संघर्षामागे केवळ तसंच कारण नव्हतं; यामागची मुळ कारणे अधिक खोलवर होती.

इतिहासकार जे सेक्स्टन म्हणतात, "अमेरिकेला कॅलिफोर्नियामध्ये स्वारस्य होतं, जे त्या वेळी मेक्सिकोच्या ताब्यात होतं. तो भाग अमेरिकेतील सर्वात आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध भागांपैकी होता आणि आशियाशी व्यापारासाठी खोल पाण्याचे बंदर तिथे असल्यामुळे ते खूपच महत्त्वाचे होते."

पण, सेक्स्टन सांगतात की, कोणतेही मेक्सिकन सरकार कॅलिफोर्नियाला विकायला तयार होऊ शकत नव्हतं, कारण असं केल्यास त्यांना सत्ता टिकवता येणं अवघड झालं असतं.

अमेरिकेने युद्ध जिंकल्यानंतर, 1848 मध्ये दोन्ही देशांनी ग्वाडालुपे हिडालगो करारावर सही केली.

वॉशिंग्टनने विकल्या गेलेल्या जमिनीबद्दल 15 दशलक्ष डॉलर्स भरले, जे आजच्या काळात सुमारे 615 दशलक्ष डॉलर्स इतके आहेत. यामध्ये आजचे कॅलिफोर्निया, नेवाडा आणि उटाह, तसेच अॅरिझोना, कोलोरॅडो, न्यू मेक्सिको आणि वायोमिंगच्या काही भागांचा समावेश होता.

पण, सेक्सटन सांगतात की, मेक्सिकोने युद्ध हरलं नसतं तर ते कधीही जमीन विकायला तयार झाले नसते. ते म्हणतात, "ही जमीन बळाचा वापर करून (गनपाँइंट) विकली गेली."

एकूणच, मेक्सिकोने आपल्या युद्धपूर्व प्रदेशाचा अर्धा भाग अमेरिकेला दिला, आणि अमेरिकेला जवळपास 13,60,000 चौरस किलोमीटर जमीन मिळाली.

ला मेसिलाची विक्री (1853)

1848 मध्ये मेक्सिको-अमेरिका युद्ध संपले, तरीही दोन्ही देशांमध्ये तणाव कायम होता. 1854 मध्ये झालेल्या करारात, दोन्ही सरकारांनी मेक्सिकोच्या दक्षिणेकडील एका लहान पट्ट्याची विक्री मान्य केली, जी नंतर अ‍ॅरिझोना आणि न्यू मेक्सिकोचा भाग बनली.

मेक्सिकोमध्ये या कराराला 'व्हेंटा डे ला मेसिला' आणि अमेरिकेत 'युनायटेड गॅडस्डेन पर्चेस' (खरेदी) असे म्हणतात. हा करार अमेरिकेला देशभर रेल्वे बांधायची इच्छा होती आणि मेक्सिकोला आर्थिक अडचणींमुळे जमीन विकावी लागली, असं होतं.

अमेरिकेने सुमारे 76,900 चौरस किलोमीटर जमिनीसाठी 10 दशलक्ष डॉलर्स भरले, जे आजच्या काळात सुमारे 421 दशलक्ष डॉलर्स इतके आहेत. ही जमीन पुढे आजच्या अमेरिकेच्या दक्षिण सीमेचा भाग बनली.

रशियाकडून अलास्काची खरेदी (1867)

1867 मध्ये विदेश सचिव विल्यम सेवर्ड यांनी रशियन साम्राज्याकडून आर्क्टिकमधील दूरचा प्रदेश असलेला अलास्का खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. पण अनेक लोकांना त्यांचा हा निर्णय समजला नव्हता.

सेवर्ड यांचा विश्वास होता की, ही जमीन धोरणात्मक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही जमीन अमेरिकेला ब्रिटिशांच्या हस्तक्षेपापासून संरक्षण देईल आणि पॅसिफिक महासागरातील समृद्ध मासेमारीसाठी प्रवेशही मिळेल.

रशियाला वाटत होतं की, ही जमीन कमी महत्त्वाची आहे, तिचे व्यवस्थापन खूप खर्चिक आहे आणि ब्रिटनच्या संभाव्य हल्ल्यापासून असुरक्षितही आहे. कारण ब्रिटन हा त्यावेळी रशियाचा मुख्य प्रतिस्पर्धी होता.

जेव्हा विल्यम सेवर्ड यांनी रशियाकडून 15,54,000 चौरस किलोमीटर जमीन 7.2 दशलक्ष डॉलर्समध्ये खरेदी करण्याचा करार केला (आजच्या काळात सुमारे 158 दशलक्ष डॉलर्स), तेव्हा अमेरिकेतील लोकांनी या निर्णयाचं फारसं स्वागत केलं नाही.

या कराराला विरोधकांनी 'सेवर्डचं मूर्खपणाचं पाऊल' असं नाव दिलं. हे खूप वादाचं ठरलं, कारण काही लोकांचा विश्वास होता की अमेरिकेनं निरुपयोगी जमीन विकत घेतली आहे.

विरोध असूनही, काँग्रेसने अलास्काची खरेदी मान्य केली आणि अलास्का अमेरिकाचा भाग बनला. पण ते 1959 पर्यंत राज्य बनले नाही.

शेवटी, सेवर्ड यांची अलास्कामधील गुंतवणूक फायदेशीर ठरली. येथे सोने आणि मोठ्या प्रमाणावर तेल सापडले, आणि शीत युद्धाच्या काळात अलास्काला लष्करी महत्त्व मिळाले.

डेन्मार्ककडून यूएस व्हर्जिन बेटांची खरेदी (1917)

अमेरिकेने शेवटी खरेदी केलेली जमीन डेन्मार्ककडून होती. तेव्हाचे डॅनिश वेस्ट इंडिज, म्हणजे कॅरेबियनमधील काही बेटं, 19व्या शतकाच्या मध्यापासून अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांना हवे असल्याचे मानले जात होते.

पुन्हा, विल्यम सेवर्ड यांनी या बेटांना शांततामय विस्ताराच्या त्यांच्या योजनेतील महत्त्वाचा भाग मानला.

सेंट थॉमसवरील बंदर, सध्याच्या यूएस व्हर्जिन बेटे बनवणाऱ्या तीन मुख्य बेटांपैकी एक. हे बंदर विशेष महत्त्वाचं होतं. कॅरेबियनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे उत्तम ठिकाण होतं.

त्याच काळात, डेन्मार्कचा बेटांमधील रस कमी होऊ लागला होता. पूर्वी त्यांनी तिथे मोठ्याप्रमाणात उसाची शेती उभारली होती. तिथे युरोपियन व्यापाऱ्यांनी आफ्रिकेतून आणलेल्या गुलामांनी काम केले.

पण जागतिक बाजारात साखरेच्या किंमती कमी होत चालल्याने, डॅनिश लोकांचा या शेतीतील उत्साह देखील कमी झाला होता.

1867 पर्यंत, दोन्ही देशांनी सुरुवातीचा ठरवलं की दोन बेटे 7.5 दशलक्ष डॉलर्स (आजच्या काळात सुमारे 164 दशलक्ष डॉलर्स) मध्ये विकले जातील. पण हा करार अंतिम होऊ शकला नाही, कारण अमेरिकेच्या काँग्रेसने तो मान्य केला नाही.

पहिलं महायुद्ध सुरू झाल्यावर आणि जर्मन पाणबुडींमुळे अमेरिकेच्या जहाजांना धोका निर्माण झाला, त्यामुळे वॉशिंग्टनला पुन्हा यात रस निर्माण झाला. जर्मनी डेन्मार्कवर हल्ला करून ही बेटं आणि महत्त्वाचं सेंट थॉमस बंदर आपल्या ताब्यात घेईल, अशी अमेरिकेला भीती होती.

अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार, राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांच्या सचिवाने डेन्मार्कला इशारा दिला की, जर त्यांनी ही बेटं विकण्यास नकार दिला, तर जर्मनीकडून त्यांच्यावर कब्जा केला जाऊ नये यासाठी अमेरिका ते ताब्यात घेऊ शकते.

डॅनिश इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल स्टडीजचे वरिष्ठ संशोधक ॲस्ट्रिड अँडरसन म्हणतात की, यूएस व्हर्जिन बेटांबाबत घडलेलं आणि आज घडत असलेल्या घटनांमध्ये अनेक समान गोष्टी दिसतात.

अँडरसन म्हणतात की, "जेव्हा आपण यूएस व्हर्जिन बेटांबद्दल आणि सध्या ग्रीनलँडबाबत जे ऐकत आहोत त्यात स्पष्ट समानता दिसून येते. त्यांच्या मते, अमेरिकेचं म्हणणं जवळपास असंच होतं: 'तुम्ही हे विकणार नसाल तर आम्ही ताब्यात घेऊ'."

1917 पर्यंत, दोन्ही देशांनी करार केला की, ही कॅरेबियन बेटं अमेरिकेला विकली जातील. त्यासाठी 25 दशलक्ष डॉलर्स भरले जातील, जे आजच्या काळात सुमारे 630 दशलक्ष डॉलर्स इतके आहेत.

त्या कराराचा एक भाग असा होता की, "अमेरिका डेन्मार्कच्या सर्व ग्रीनलँडवर राजकीय आणि आर्थिक अधिकार वाढवण्याच्या विचाराला विरोध करणार नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)