अर्थसंकल्प 2023: मध्यमवर्गाच्या अपेक्षा पूर्ण होणार का?

नरेंद्र मोदी सरकारचं हे 2024 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचं बजेट आहे. 2023 मध्ये 9 राज्यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये विजय मिळवत पुन्हा सत्तेत येण्याचा भाजपचा निर्धार आहे.

त्यामुळे लोकांच्या या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. मतदारांना वाटत आहे की निवडणुकांपूर्वीच्या या अर्थसंकल्पात घोषणांची, सवलतींची खैरात होईल. आयकर भरणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या आशाअपेक्षा अर्थसंकल्पावर केंद्रित झाल्या आहेत. पण फक्त मध्यमवर्ग सूट, सवलींच्या अपेक्षेत आहे असं नाही.

उच्च उत्पन्न गटात मोडणाऱ्या करदात्यांना आयकर संरचनेत बदल होईल अशी आशा आहे. जेणेकरुन त्यांचा खिसा खूप हलका होणार नाही. खर्च आणि गुंतवणुकीसाठी जास्त पैसा देऊ शकतील. अर्थव्यवस्थेत मागणी कायम राहील.

भारत हा कनिष्ठ उत्पन्न गटातील देश आहे. 136 कोटी नागरिकांपैकी फक्त 8 कोटी लोक कर भरतात. सरकारच्या आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत अप्रत्यक्ष कर आहेत. सरकार, जीएसटी आणि काही सरचार्जच्या माध्यमातून प्रत्येक उपभोक्त्याकडून अप्रत्यक्ष कर आकारतं.

त्यामुळे आयकर भरणाऱ्यांना त्यांच्यावर दुहेरी बोजा आहे असं वाटतं. जीएसटीच्या रुपात वस्तू आणि सेवांसाठी कर देतात आणि उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स लागतो.

अर्थमंत्री काय घोषणा करणार?

मध्यमवर्गातील करदाते करातून थोडी तरी सूट-सवलत मिळावी अशी अपेक्षा धरून असतात. यंदाही त्यांच्या मनात तीच भावना आहे. मोदी सरकार ही इच्छा पूर्ण करणार का? करदात्यांना सवलत देण्याच्या स्थितीत सरकार आहे का? अर्थव्यवस्थेची स्थिती तशी आहे का?

गेले दोन ते तीन वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय कठीण गेली आहेत. कोव्हिड संकटामुळे आर्थिक घडामोडींवर विपरीत परिणाम झाला आहे. रोजगार देण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम झाला आहे.

नोकरदार वर्गाचं उत्पन्न घटलं आहे. कोव्हिड संकटामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. हातात खर्च करायला अतिशय कमी रक्कम लोकांकडे आहे. रिझर्व्ह बँक महागाई काबूत ठेवण्यासाठी सातत्याने व्याजदर वाढवत आहे. यामुळे कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्या लोकांसाठी ईएमआय वाढत आहे. पण त्याचवेळी नोकरी करणाऱ्या लोकांच्या पगारात वाढ झालेली नाही.

अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानं

प्रसिद्ध अर्थविश्लेषक आणि स्तंभलेखक स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर सांगतात, “या परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यापेक्षा जागतिक मंदीपासून तिला वाचवणं महत्त्वाचं आहे. जग यावर्षी एका मोठ्या मंदीला सामोरं जात आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत सध्या सर्व काही अनिश्चित आहे”.

ते सांगतात, “व्याज दर किती वर जाईल हे माहिती नाही, मंदी किती गंभीर स्वरुप धारण करेल हे सांगता येत नाही तसंच रशिया-युक्रेन युद्धाचं काय होईल याचीही आता कल्पना नाही”.

ते म्हणाले, “भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेला वेग हा काही अंतर्गत मुद्दा नाही. ती जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. विकासदर सध्याच्या आर्थिक वर्षात असलेला 6.8 टक्क्यांचा दर येत्या आर्थिक वर्षात 5.5 वर घसरण्याची शक्यता आहे”.

अय्यर यांच्या तर्क योग्य वाटतो कारण भारताची आयात आणि निर्यात घटलेली आहे. त्यातही निर्यातीत जास्त घट झाली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मागणीचा तुटवडा असल्यामुळे हा मार्ग मंदीकडे जात असल्याचं स्पष्ट आहे

महागाईचा रेटा आणि वाढता महसुली तोटा

इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था ब्राईट स्पॉट म्हणवला जात असला तरी मायक्रोइकॉनॉमिक पातळीवर परिस्थिती फारशी चांगली नाही.

अर्थव्यवस्थेवर महागाईचा ताण आहे. कोव्हिडचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केल्या गेलेल्या उपायांमुळे आणि गरिबांना मदत करण्यासाठी सरकारने जे कर्ज घेतलं आहे ते गेल्या चार वर्षांत दुपटीपेक्षा जास्त वाढलं आहे. तसेच रोजगार निर्मितीचा वेग अत्यंत संथ झाला आहे.

सरकारची करवसुली वाढली आहे हे मान्य पण गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सरकार 16 ट्रिलियन रुपयांचं कर्जही घेणार आहे.

हा पैसा मोदी सरकार पायाभूत सुविधांवर खर्च करणार आहे. त्याचबरोबर सरकारला तिजोरीला होणारा तोटाही नियंत्रणात ठेवायचा आहे.

अशा स्थितीत करात सूट देऊन आपली कमाई कमी करण्याची जोखीम सरकार घेणार नाही.

करावर किती सवलत मिळण्याची आशा?

2024च्या निवडणुकांपुर्वी महागाईचा सामना करणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या समस्या पाहाता या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळेल अशी एक सामान्य धारणा आहे.

काही तज्ज्ञांच्या मते सार्वजनिक स्मृती अत्यंत अल्प असते. लोकसभेच्या निवडणुकीला 15 महिने आहेत. त्यामुळे आताच दिलासा दिला तर येत्या निवडणुकीपर्यंत ते विसरुन जातील.

प्रसिद्ध करतज्ज्ञ सत्येंद्र जैन यांनी बीबीसीला सांगितलं, आतापर्यंत या सरकारने करामध्ये सवलत दिलेली नाही. जर तशी सवलत वाढवायची असेल तर यावेळेस ते देणार नाहीत. सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये दिलासा देऊ शकतात. सरकार नोटिफिकेशन काढून त्याची घोषणा करू शकते.यावेळेस सरकार करात सवलत देण्याऐवजी कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढवण्याचा पर्याय स्वीकारेल.

जैन सांगतात, महागाईतून दिलासा मिळावा यासाठी आयकरात सवलत देणं योग्य पाऊल ठरणार नाही, कारण यामुळे लोकांकडे असलेला पैसा बाजारात येईल आणि महागाई वाढेल. सध्या महागाई नियंत्रणात आणणं हे रिझर्व्ह बँकेच्या प्राधान्यक्रमावर असेल. कर सवलतीने काही फायदा होणार नाही, त्यापेक्षा सरकारने कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढवावा.

करदाते या सरकारकडून करामधील बेसिक सूट, स्टँडर्ड डिडक्शन, 80 सीअन्वये मिळणारी सूट, आरोग्य खर्चातील सूट, गृहकर्जाच्या व्याजासाठी मिळणार्या सुटीची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी करत आहेत. तसेच 80टीटीए आणि 80 टीटीनुसार डिडक्शन आणि लॉँगटर्म कॅपिटल गेन करातून अधिक सूट मिळावी अशी मागणी करत आहेत.

करसलवलतीची मागणी कशी होत आहे?

करतज्ज्ञ आणि अपना पैसा डॉट कॉमचे सीएफओ बलवंत जैन सांगतात, सरकारने बेसिक सुटीची मर्यादा ठरवलेली आहे. ती डेटा गोळा करण्यासाठी केलेली आहे. त्यामुळे सरकारला योजनांची अंमलबजावणी, निर्मिती करताना मदत होते. जर सरकारने बेसिक सुटीची सीमा अडीच लाखांवरुन पाच लाखांवर नेली तर भरपूर लोक कराच्या रचनेतून बाहेर पडतील आणि सरकारकडे डेटाच उरणार नाही.

माझ्यामते सरकार फारतर ही मर्यादा अडीच लाखांवरुन तीन लाख करू शकते.

जैन म्हणतात, 2014मध्ये 80 सी मधील डिडक्शनची मर्यादा एक लाखंवरुन दीडलाख केली होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत त्यात अनेक गोष्टींचा समावेश झाला. जसे की एनपीएसमधील गुंतवणूक, अल्पबचत योजांमधील गुंतवणूक, लहान मुलांना दिली जाणारी ट्युशन फी वगैरे. इतक्या नव्या बदलांनंतरही त्याची मर्यादा 1.5 लाख ठेवली आहे ती 3 लाख केली पाहिजे.

गृहकर्जासाठी वेगळ्या डिडक्शनची गरज

जैन सांगतात, सरकारने गृहकर्जाच्या परतफेडीसाठी वेगळे डिडक्शन सुरू केले पाहिजे कारण गेल्या काही वर्षांत घरं महाग झाली आहेत. परंतु 80 सी नुसार परतफेडीवर 1.5 लाख रुपयांवरच डिडक्शन मिळते. त्यात आधीच मुलांची फी, इन्शुरन्स प्रिमिअम घुसडलेले आहेत. त्यासाठीच वेगळ्याप्रकारे डिडक्शन मिळण्याची गरज आहे. त्यामुळे गृहकर्ज फेडणाऱ्यांना दिलासा मिळेल.

जैन सांगतात, आयकरात सूट मिळवण्याची आशा दरवर्षी केली जाते, मात्र अर्थमंत्री बजेटमधील काय मांडतील हे आताच सांगता येणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)