हिंजवडीचा आयटी पार्क की वॉटर पार्क? या साचलेल्या पाण्याचे करायचे काय?

वाकडमध्ये राहणाऱ्या संकेत कुलकर्णींना 19 जूनला हिंजवडीमधल्या त्याच्या कंपनीपर्यंत जाण्यासाठी साधारण दोन तासांचा वेळ लागला. तर संध्याकाळी घरी परतताना हेच अंतर पार करण्यासाठी त्यांना चार तास लागले.

प्रवासाचं अंतर होतं 8 किलोमीटर. पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साठलं आणि वाहतूक कोंडी झाली. गेल्या पंधरा दिवसात रस्त्यावर पाणी साठून मोठी वाहतूक कोंडी होण्याची ही तिसरी वेळ.

संकेत सांगतात, "वाहतूक कोंडी नवी नाही. पण पाऊस पडला की ट्रॅफिक जवळपास हलेनासं होतं. मग कंपनीत जायला उशीर झाला की जास्त वेळ थांबावं लागतं किंवा माघारी फिरून घरून लॉग इन करुन वर्क फ्रॉम होम चा पर्याय स्वीकारावा लागतो. अर्थात क्लायंट मिटींग असतील तर ऑफिसला जाणंही टाळता येत नाही."

संकेत सारखीच परिस्थिती आनंद चौगुले यांचीही झाली. ते हिंजवडीतच राहतात आणि हिंजवडीतच आयटी कंपनीत काम करतात. फेज थ्री मध्ये असलेल्या त्यांच्या घरापासून फेज 1 मध्ये असलेल्या त्यांच्या कंपनीचं अंतर साधारण 6 किलोमीटर आहे. पण पाऊस आणि रस्त्यावरचे खड्डे यामुळे हे अंतर पार करायला त्यांना दीड तासांचा वेळ लागला.

चौगुले सांगतात "पूर्वी मी पुण्यातील नवले ब्रीज जवळ रहायचो. तिथून कंपनीपर्यंत येण्यासाठी एक दीड तास लागायचा. म्हणून मी हिंजवडीमध्ये घर घेतलं. तर इथूनही तेवढाच वेळ लागत आहे."

चौगुले आणि कुलकर्णी किमान आपल्या ऑफिसपर्यंत पोहोचले तरी. पण नव्याने घेतलेलं घर पाहण्यासाठी हिंजवडीकडे निघालेल्या आनंद भाटियांना रस्त्यातूनच माघारी परतण्याची वेळ आली.

ते सांगतात "मी रेंटने कार घेऊन घर पाहण्यासाठी निघालो होतो. मात्र अर्धा तास ट्रॅफिक जॅममध्ये गेल्यावर मी माघारी फिरलो. आता मला ऑफ रोडींगला वापरतात तशा गाड्यांचा शोध घेण्याची इच्छा होत आहे कारण हिंजवडीच्या रस्त्यांची अवस्था पाहता साधारण याच गाड्या इथे चालतील असं दिसतंय. घर घेतलं असल्याने जाण्याशिवाय पर्यायही नाही."

चौगुले, कुलकर्णी आणि भाटीया हे हिंजवडीत विविध कारणांनी जाणाऱ्या लोकांची प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत. त्यांच्यासारखंच दररोज प्रचंड ट्रॅफिक जॅम आणि पाण्यामध्ये अडकण्याची वेळ येतेय.

नेमकं काय कारण आहे की 'पुण्याची सिलिकॉन व्हॅली' म्हणून ओळख करुन दिल्या जाणाऱ्या हिंजवडीच्या आयटी पार्कवर वॉटर पार्क होण्याची वेळ आली आहे?

हिंजवडी मारुंजी माणगाव ते आयटी नगरीचा प्रवास

1990 पर्यंत पूर्णपणे ग्रामीण भाग असणाऱ्या पुण्याजवळच्या हिंजवडीमध्ये राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 90 च्या दशकाच्या मध्यावर सुरु झालेल्या या आयटी पार्कच्या कामाने वेग घेतला.

फेज वन पासून सुरू झालेल्या या आयटी पार्कमध्ये अनेक नामांकित कंपन्या दाखल होत गेल्या आणि पुणे शहर आयटी कंपन्यांचं केंद्र बनलं. 700 हेक्टरवर पसरलेल्या या आयटी पार्कमध्ये कंपन्यांची संख्या वाढत गेली. आणि तीन फेज मधल्या या आयटी पार्कमध्ये जवळपास 150 हून अधिक कंपन्या दाखल झाल्या.

लहान मोठ्या कंपन्यांमध्ये आयटी कंपन्यांसोबतच फार्मास्युटील्स मॅन्युफॅक्चरींग आणि रिसर्च अण्ड डेव्हलपमेंट करणाऱ्या कंपन्यांचाही समावेश होता. मात्र कंपन्यांची संख्या वाढत गेली तशी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या देखील वाढली आणि हिंजवडी आणि ट्रॅफिक जॅम हे समीकरण बनत गेलं. अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी बसेसची सुविधा पुरवली तरी ट्रॅफिकचा प्रश्न सुटेना.

आयटी पार्ककडे जाणारा रस्ता हा हायवेला जोडलेला असल्याने मुंबई पुणे महामार्गावरही ट्रॅफिकच्या रांगा लागायला लागल्या. त्यानंतर अनेक ठिकाणी एकेरी रस्ते करण्यासह अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. पण त्यानंतरही प्रश्न मात्र सुटला नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंजवडी इंडस्ट्री असोसिएशन, फोरम फॉर आयटी एम्ल्पॉयिज यासह अनेकांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्र्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांकडे फेऱ्या मारल्या. पाहण्या झाल्या उपाययोजनांची घोषणाही झाली मात्र मूळ प्रश्न काही सुटला नाही.

हे सगळं सुरू असतानाच कंपन्यांच्या वाढत्या पसाऱ्यात या परिसरात निवासी प्रकल्प बांधण्यालाही वेग आला. ऑफिसपासून जवळ चांगल्या किंमतीत घरं मिळत असल्याने अनेकांनी या परिसरात राहणं पसंत केलं.

अनेक मोठ्या सोसायट्यांची बांधकामं गेल्या काही वर्षांमध्ये झाली. आणि ट्रॅफिकच्या प्रश्नात रस्त्यावरचे खड्डे, कचऱ्याचं नियोजन अशा अनेक प्रश्नांची भर पडली.

यंदाच्या पावसात गाड्या चालतायत का तरंगतायत असा प्रश्न पडावा इतकं पाणी या रस्त्यांवर साठलं. आणि हिंजवडीच्या आयटी पार्कचं वॉटर पार्क का होतंय असा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.

कचरा, अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे

रस्ते, ट्रॅफिक या समस्या प्रामुख्याने जाणवत असतानाच कचऱ्याचे नियोजन असो की अतिक्रमणाचा मुद्दा, याचाही प्रश्न जाणवतो आहे.

परिसरात अनेक ठिकाणी उघड्यावर कचरा टाकला जात असल्याची तक्रार आयटीयन्स करतात. त्यामुळे आरोग्याच्या समस्याही निर्माण होत असल्याचाही दावा ते करतात.

या बरोबरच अतिक्रमणं आणि अनधिकृत बांधकामं हेही प्रश्न जाणवत असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

हिंजवडीचे नागरिक आणि माजी सरपंच शामराव हुलावळे म्हणाले, "ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर जे नियोजन करणं अपेक्षित आहे ते केलं जातंय. मात्र कोणी हॉटेलवाले रात्री कचरा टाकत असतील तर त्यावर ग्रामपंचायतीचं नियंत्रण नाही. यातून ही अडचण निर्माण होत आहे."

तीन संस्थांकडे नियोजनामुळे गोंधळ?

राजीव गांधी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी पार्क म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पार्कचं नियोजन प्रामुख्याने आहे ते तीन यंत्रणांकडे. यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीए, महाराष्ट्र उद्योग विकास प्राधिकरण म्हणजे एमआयडीसी यासह स्थानिक ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.

हिंजवडीच्या पुढचा काही रहिवासी भाग हा पिंपरी चिंचवड महापालिका तर अलीकडचा बाणेर परिसरासारखा भाग हा पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येतो. याच गोंधळाचा हा परिणाम असल्याचं फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईजचे पवनजीत माने सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना माने म्हणाले, "तीन यंत्रणांकडे जबाबदारी असल्याने जो अपेक्षित विकास होता तो झाला नाही. मुळात इथं एमआयडीसीकडून 650 कोटींच्या प्रकल्पांचं नियोजन करण्यात आलं होतं. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी एमआयडीसी आणि नंतर पीएमआरडीएला देण्यात आली. पण ते झालं नाही. त्यात झालेल्या विकासाला काही धरबंध नव्हता त्याचाच परिणाम म्हणून यंत्रणांनी पहाणी केली तेव्हा नाले बुजल्याचं दिसलं आणि त्यामुळे हे पाणी साठल्याचं सांगितलं गेलं."

दोन वेळा हे पाणी साठलं तेव्हा प्रशासनातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी या परिसराची पहाणी केली. त्यांच्या पाहणीनुसार या परिस्थितीसाठी नैसर्गिक जलप्रवाहांवरील अतिक्रमण कारणीभूत असल्याचं स्पष्ट झालं.

2011 मधल्या सर्वे ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार हिंजवडी परिसरात शंभराहून अधिक ओढे होते. यातले अनेक ओढे बुजवले गेल्याचा आरोप स्थानिक करतात. बिल्डरांनी केलेल्या अतिक्रमणामुळे हे नाले बुजल्याचा दावा स्थानिकांकडून करण्यात येतो आहे.

बिल्डर मात्र यासाठी यंत्रणांना जबाबदार धरतात. बांधकाम व्यावसायिक अखिल अग्रवाल यांच्या मते "तीन यंत्रणांचा गोंधळ आहे. त्यात जो विकास होणं अपेक्षित होतं, रस्ते बांधले जाणं अपेक्षित होतं तो झाला नाही. नाले बुजवले यात तथ्य वाटत नाही. प्रत्येक बांधकाम, व्यावसायिक आपआपल्या इमारतींसाठी ड्रेनेजची सोय करतो. मात्र रस्ते तसंच मेट्रोचे काम सुरू झाले असताना स्टॉर्म वॉटर लाईन बुजल्या गेल्या. त्याचा परिणाम म्हणून हे चित्र दिसतंय."

पीएमआरडीएचे कमिश्नर राहिलेले महेश झगडे यांच्या मते ही जबाबदारी एमआयडीसीची आहे. ते म्हणाले, "आयटी पार्कच्या विकासाची जबाबदारी एमआयडीसीची असते. त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करुन सुविधा द्यायच्या असतात. मी पीएमआरडीएला असताना ही पीएमआरडीची जबाबदारी नव्हती. एमआयडीसीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलमडून पडलं आहे इथं.

"मी असताना अनेक कंपन्या बाहेर पडत होत्या त्यासाठीचं त्यांचं प्रश्न होता मेट्रोचा तो आम्ही सोडवला. रोड नेटवर्कचा विकास आम्ही करायला घेतला होता. पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्याची सोय होणं अपेक्षित होतं. हा भाग ही जबाबदारी एमआयडीसीची आहे," महेश झगडे सांगतात.

यंत्रणांची भूमिका

वारंवार झालेल्या या प्रकाराची दखल अखेर सर्व यंत्रणांना घ्यावी लागली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून सर्व यंत्रणांनी बैठक घेऊन पावलं टाकायला सुरुवात केल्याचं पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

ते म्हणाले, "फेज वन ते फेज थ्री ची जबाबदारी ही एमआयडीसीकडे आहे. तर बाजूच्या परिसराची आमच्याकडे आहे. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता आम्ही सर्व यंत्रणांनी तातडीने बैठक घेऊन पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे.

"सुरुवातीला 10 दिवसांच्या अवधीमध्ये आम्ही हे नियोजन करायला सांगितले होते. कामं सुरू झाली होती. मात्र पावसामुळे ते पूर्ण होऊ शकले नाही. आता पुन्हा 10 दिवसांचे नियोजन केले आहे. या दहा दिवसांमध्ये ही कामे पुर्णत्वाला नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यात आम्ही नाले वळवले गेले आहेत त्याचा आढावा आणि त्याबरोबरच स्टॉर्म वॉटरलाईन आणि रस्त्यांची कामे करत आहोत.

"इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अपेक्षित विकास झाला नाही हे तथ्य आहे. मात्र आता आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार नियोजन करत आहोत. सर्व संबंधित यंत्रणा एकत्रित काम करत आहेत," म्हसे यांनी सांगितलं.

म्हसे पुढे सांगतात, "यंत्रणांच्या बैठकीत अडचणींचे मुद्दे चर्चा करुन त्याची जबाबदारी देखील निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार स्टॅार्म वॅाटर ड्रेनेज लाईनच्या मेन्टेनन्सची जबाबदारी तसंच नव्याने ड्रेन तयार करण्याची जबाबदारी एमआयडीसीकडे देण्यात आली आहे.

"अनधिकृत बांधकामामुळे नाले अडवले गेले असतील तर त्याची स्टॅाप वर्क नोटीस देणे आणि त्याचा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी एमआयडीसी तर त्याचं इन्सपेक्शन करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे आहे.

"पीएमआरडीएच्या परिसरात अनधिकृत बांधकामांवर स्टॅाप वर्क नोटीस देण्याची जबाबदारी एमआयडीसी आणि पीएमआरडीए च्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. तसंच एमपीसीबीच्या बाजूने अनट्रिटेड पाणी नाल्यात सोडलं गेल्यास त्याची जबाबदारी एमपीसीबीची आहे.

"पीएमआरडीए नैसर्गिक प्रवाह कुठे अडवले गेले याचा अभ्यास करेल. तर जिल्हा परिषद एमआयडीसी आणि पीएमआरडीए आयटी कंपन्या मुख्य रस्त्यावर पाणी सोडत असल्यास त्यावर कारवाई करतील.

"कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि एमआयडीसी सोबत ग्रामपंचायत जबाबदार असेल. याशिवाय इतर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाची देखील जबाबदारी निश्चित करुन देण्यात आली आहे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.