धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा का देत नाहीत, यात मोदी सरकारचं काय राजकारण असावं?

सध्या राजधानी नवी दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात अभिजीत दिपके, सोनम वांगचूक, हजारो विद्यार्थी, पालक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेते आंदोलन करत आहेत.

आता यात विरोधातील राजकीय पक्ष देखील सामील झाले.

या सगळ्यांची एक प्रमुख मागणी आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा.

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने कॅबिनेटमंत्री जे. पी. नड्डा यांची 20 जुलै रोजी पहिल्यांदाच भेट घेऊन त्यांना आपल्या मागण्यांचं पत्र दिलं आहे.

या प्रकरणावर सरकारच्या बाजूने कॅबिनेट मंत्री जे.पी. नड्डा हे आंदोलकांसोबत चर्चा करणार आहेत.

त्यामुळे आंदोलक आणि सरकार यांच्यातील चर्चेची दारे खुली झाली आहेत.

यासोबत मोदी सरकारने सध्या सुरू असेलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

पण आता संसदेत नीट परीक्षेवर निष्पक्ष चर्चा करायची असेल तर आधी शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी काँग्रेसने भूमिका घेतली आहे.

तर दुसरीकडे जोवर शिक्षणमंत्री राजीनामा देत नाहीत तोवर जंतर-मंतर सोडणार नसल्याचं CJPचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनीही जाहीर केलं आहे.

त्यामुळे मोदी सरकार सध्या पेचात अडकल्याचं म्हटलं जातंय.

मग या संपूर्ण राजकीय घडामोडींमध्ये, एक प्रश्न सध्या प्रामुख्याने पुढे येतोय.

तो म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान हे मोदी सरकारसाठी इतके महत्त्वाचे का आहेत?

राजकीय दबावानंतर मोदी त्यांच्या मंत्र्यांना सहसा पदावरून का हटवत नाहीत? त्यामागे मोदींचं काय राजकारण असावं? समजून घेऊयात.

मोदी सरकारमध्ये मंत्री राजीनामा का देत नाहीत?

राजकीय दबाव एवढा वाढला तरी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा का देत नाहीत? याआधीही मोदी सरकारमधील मंत्र्यांच्या राजीनाम्यांची मागणी झाली. पण सरकारने त्या मागणीला प्रतिसाद दिला नाही, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला भाजपचे राजकीय डावपेच समजून घ्यावे लागतील, असं दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आणि राष्ट्रीय राजकारणाचे विश्लेषक विजय त्रिवेदी सांगतात.

त्रिवेदी यांच्या मते, 2014 पासून मोदी सरकारच्या राजकारणाची शैली पाहिली तर राजकीय दबावाखाली मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्याचं फार कमी वेळा पाहायला मिळतं.

आजवर राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांना सोडलं तर नैतिक जबाबदारीच्या नावाखाली एकाही मंत्र्याने राजीनामा दिल्याचं दिसत नाही.

"कोरोना काळात आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली होती. एपस्टिन फाईल प्रकरणानंतर हरदीप पुरी सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली. किसान आंदोलनादरम्यान नरेन्द्र सिंह तोमर यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली.

"रेल्वे अपघातानंतर अश्विनी वैष्णव यांचा राजीमाना मागण्यात आला होता. पण यापैकी कुणीही ताबडतोब राजीनामा दिला नाही. एकंदर हे सरकार राजकीय दबावापुढे झुकत नसल्याचं दिसतंय," असं त्रिवेदी यांनी अधोरेखित केलं.

मोदी सरकारच्या राजकारणाचं एक बोलकं उदाहरण म्हणजे कॅबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह यांचं जून 2015 मधील एक वक्तव्य. त्याची नंतर भरपूर चर्चाही झाली.

विरोधी पक्ष काँग्रेसने NDA सरकारमधील काही मंत्र्यांचा राजीनामा मागितला आहे, असा प्रश्न सिंह यांना त्यावेळी एका पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला होता.

त्यावर ते म्हणाले, "इस पर मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया. यह UPA की नहीं, NDA की सरकार है."

या दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांचं पक्षातील राजकीय वजनही महत्त्वाचं कारण असल्याचं त्रिवेदी यांना वाटतं.

ते सांगतात, "प्रधान यांचे त्यांच्या वडिलांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी घनिष्ठ संबंध आहेत. 1984मध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) सोबत आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जातात. अशा नेत्याला राजकीय दबावामुळे हटवलं, तर तो सरकारसाठी एका प्रकारचा राजकीय पराभव मानला जाऊ शकतो."

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना नवी दिल्लीतील सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) येथील फेलो आणि राजकीय अभ्यासक राहुल वर्मा सांगतात, "पूर्वी कामकाज व्यवस्थित न केल्याने, भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने किंवा मंत्रालयाची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याने मंत्री राजीनामा द्यायचे किंवा ते मागितले जायचे.

"पण आता सार्वजनिक दबावासमोर मंत्र्यांनी राजीनामा देणं, हे मोदी सरकारच्या काळात फार कमी वेळा घडलं आहे. कदाचित दर दोन वर्षांनी अशी आंदोलनं होत राहतील. त्याला महत्त्व देणं गरजेचं नाही, असं मोदी सरकारला वाटत असावं.

CJP ने तीन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यात केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा हा मध्यवर्ती मुद्दा आहे.

याशिवाय, नीट परीक्षेची तयारी करताना जीवन संपवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एक कोटी रुपयांची भरपाई, CJP आंदोलनकर्त्यांवरील पोलीस गुन्हे मागे घेणे आणि संसदेत या मुद्द्यावर सखोल चर्चा करणे, यांचा समावेश आहे.

या राजकीय घडामोडीत, केंद्रीय शिक्षण धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर व्यक्त होत, आपली पहिल्यांदाच बाजू मांडली आहे.

सरकार नीट परीक्षा पेपर फुटीवर संसदेत चर्चा करायला तयार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

"आमचे सरकार नीट परीक्षा विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि तरुणांच्या सर्व रास्त प्रश्नांवर संसदेत उत्तर देण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना केवळ संताप नव्हे, तर उत्तरं, सुधारणा आणि उत्तरदायित्व देण्याची गरज आहे," असं प्रधान म्हणाले.

पण 21 जुलै रोजी सोशल मीडियावर आपली बाजू मांडताना प्रधान यांनी राजीनामा देण्याचे कोणतेही संकेत दिले नाहीयेत.

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किदवाई सांगतात की, "नैतिक जबाबदारी घेऊन मंत्र्यांनी राजीनामे देणं हे मोदी यांच्या राजकारणाला पूरक नसावं. त्यांना एकहाती सत्ता गाजवायची आहे. मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले किंवा त्यांनी दिले तर आपलं सरकार कुचकामी आहे, असा संदेश त्यांच्या मतदारांना जाऊ शकतो. नैतिकतेपेक्षा राजीनाम्यांचा निवडणुकांवर काय परिणाम होईल, याकडे मोदी सरकारचा जास्त भर आहे," असं किदवाई म्हणाले.

जोवर भाजपच्या निवडणूक जिंकण्याच्या ताकदीवर परिणाम होत नाही, तोवर मोदी सरकार सार्वजनिक दबावाला बळी पडत नसल्याचं किदवाई आणि राहुल वर्मा यांनीही सांगितलं.

दुसऱ्या बाजूला, राजकीय विश्लेषक आणि लेखक अभिषेक चौधरी यांच्या मते, "आपल्या पायाखालची जमीन घसरू लागल्यानेही पंतप्रधान मोदी सध्या असं वागत असावेत. पुढच्या काळात याचा डोमिनो इफेक्ट पडू नये, म्हणजे एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा दिला, तर इतर मंत्र्यांवरही विरोधकांकडून राजीनाम्याचा दबाव वाढू शकतो. म्हणूनही कदाचित पंतप्रधान मोदी त्यांच्या मंत्र्यांचे राजीनामे मागत नसावेत."

या मुद्द्यावर अधिक माहिती देत, किदवाई म्हणाले, "हे आंदोलन आधीच्या आंदोलनापेक्षा वेगळं दिसतंय. यामध्ये विद्यार्थी, पालक आणि अनेक तरुण सहभागी झाले आहेत. आता विरोधी पक्षांनीही यात उडी घेतलीय. यांच्या दबावाखाली आपल्या मंत्र्यांनी राजीनामा दिला तर आंदोलनकर्त्यांना आणखी बळ मिळेल. हे मोदींच्या एकाधिकारशाही राजकीय शैलीला साजेसं वाटत नसावं."

पण मोदी सरकार हे वादग्रस्त मंत्र्यांना पदावरून हटवतच नाही, असंही नसल्याचं विजय त्रिवेदी सांगतात.

जेव्हा मंत्रिमंडळ फेरबदलाची वेळ आली, तेव्हा संबंधित मंत्र्यांचे खाते बदलण्यात आले किंवा निवडणुकीनंतर त्यांना घरी बसवलं. मात्र, राजकीय दबाव असताना मोदी सरकारने त्याला प्रतिसाद दिला नाही, असं त्रिवेदी सांगतात.

भाजपला याचा राजकीय फटका बसेल?

धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला नाही तर भाजपला राजकीय किंमत मोजावी लागेल का? या प्रश्नाचं उत्तर येणारा काळच देईल, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतंय.

कारण कोणतंही आंदोलन दीर्घकाळ टिकत नाही. सध्या तात्काळ कोणतीही निवडणूक होणार नाहीये. तसंच आपल्याकडे आंदोलन आणि निवडणुकीतले मुद्दे वेगळे असतात.

पण आताच्या परिस्थितीचा विरोधी पक्ष कसा फायदा उचलतील, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत, असं विश्लेषण राहुल वर्मा करतात.

पुढील सहा महिन्यांत देशात काही विधानसभा निवडणुका आहेत. तोवर विरोधी पक्ष काय भूमिका घेत आहेत, ते पाहावं लागणार आहे, असं वर्मा म्हणाले.

यासोबतच 21 जुलैपासून आम आदमी पक्षाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर सडकून टीका केल्याचं दिसत आहे.

यातून विरोधी पक्षांमध्ये एकी नसल्याचं उघड झालं आहे, असं किदवाई नमूद करतात.

किदवाई यांच्या विश्लेषणानुसार, आता आंदोलनात उतरलेले लोक निवडणुकीच्या वेळी केवळ पेपर फुटीच्या मुद्द्यांवरून मतदान करतील का? की त्यावेळी पुन्हा राजकीय/धार्मिक ध्रुवीकरण होईल? हेही पाहणं महत्त्वाचं आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे भारतीय राजकारणाचा बदलेला आखाडा.

"देशात सध्या बरंच राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक ध्रुवीकरण झालं आहे. मोदींना मानणारा एक कट्टर मतदारवर्ग तयार झाला आहे. त्यांना त्यांचा नेता कमजोर झाल्याचं पाहावत नाही. मोदी म्हणतील तेच खरं, असंही त्यांना वाटतं. दुसऱ्या बाजूला जे लोक मोदींचा विरोध करतात, त्यांच्यासाठी मोदींनी काहीही केलं तरी त्यांचं मतपरिवर्तन होणं जवळजवळ अशक्य आहे."

कोरोनाकाळ, नोटाबंदी, पाकिस्तान आणि चीनसोबतचं परराष्ट्र धोरण, मणिपूरमधील हिंसा, CAA आंदोलन आणि इतर गोष्टी नीट न हाताळल्याने मोदी सरकारवर बरीच टीका झाली. पण त्याचे पडसाद निवडणुकांवर फार कमी पडल्याचं किदवाई म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "जेव्हा कृषी कायद्यांमुळे उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये भाजपला निवडणुकीत फटका बसू शकतो, असं वाटलं, तेव्हा मात्र मोदींनी ते कायदे रद्द केले. ही मोदी सरकारची mandate theory आहे."

पण जर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकींवर विद्यार्थी आंदोलनाचा परिणाम होऊ शकतो, अशी थोडीशी जरी चुणूक लागली तर मोदी सरकार प्रधान यांना शिक्षण मंत्रालयातून हटवू शकतं किंवा खातेबदल करू शकतं, पण तसे कोणतेही संकेत दिसत नसल्याचं त्रिवेदी सांगतात.

मंत्री राजीनामा का देतात?

"जेव्हा एखाद्या वादग्रस्त मुद्द्याची चौकशी सुरू असते तेव्हा संबंधित मंत्रालयाच्या मंत्र्यांनी राजीनामा देणं, ही किमान राजकीय जबाबदारी (minimum political accountability) स्वीकारण्यासारखं आहे. जर त्या मंत्र्यांचं राजकीय वजन जास्त असेल किंवा पक्षासाठी ती व्यक्ती महत्त्वाची असेल तर त्यांना पंतप्रधान पुन्हा मंत्रिमंडळात घेऊ शकतात. पण त्याघडीला अपयशाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आणि सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी राजीनामा हा मार्ग असतो," असं अभिषेक चौधरी सांगतात.

त्यासाठी ते वाजपेयी सरकारमधील मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचे उदाहरण देतात.

मार्च 2001 मध्ये तेहलका स्टिंग ऑपरेशननंतर नैतिक जबाबदारी स्वीकारत जॉर्ज फर्नांडिस यांनी राजीनामा दिला होता. त्यासाठी वाजपेयी यांनीही पुढाकार घेतलेला.

नोव्हेंबर 1956मध्ये तत्कालिन रेल्वेमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांनी एका रेल्वे अपघातानंतर राजीनामा दिला होता. त्यांच्या या कृतीचा आजही दाखला दिला जातो.

सध्या मोदी सरकारमधील शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा का हवा आहे, यावर CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनीही सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

"धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री म्हणून नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, कारण शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर अपयशाची जबाबदारी शेवटी मंत्रालयावरच येते. परीक्षा व्यवस्थेतील गोंधळ, ताण आणि संबंधित घटनांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे जीव गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रधान यांना पदावर ठेवणे अयोग्य आहे.

"तसंच या राजीनाम्यामुळे मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर वचक बसेल. जर आपण चूक केली तर आपल्यालाही पदावरून हटवलं जाऊ शकतं, अशी भीती त्यांना वाटेल, असं दीपके यांनी म्हटलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)