तिसऱ्या बाळासाठीही आता प्रसूती रजा मिळणार का? सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं?

तुमच्या अवतीभोवती तुम्हाला अशा अनेक महिला दिसल्या असतील, ज्यांनी बाळंतपणासाठी त्यांची नोकरी सोडली होती. काहीवेळा हा निर्णय त्यांना नाईलाजानं घ्यावा लागतो, तर कधीकधी वैयक्तिक किंवा इतर कारणांमुळे घ्यावा लागतो.

क्रियाशील मनुष्यबळातील महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारनं अनेक धोरणं अंमलात आणली आहेत. यात प्रसूती रजा आणि पाळणाघर यासारख्या सुविधांचा समावेश आहे. सरकारी आणि खासगी कार्यालयात काम करणाऱ्या अशा दोन्ही महिलांसाठी ही सुविधा लागू आहे.

मात्र, अनेकदा असं आढळून आलं की महिलांना प्रसूती रजा मिळताना अडचणी येतात.

यातील एक कारण म्हणजे, केंद्र सरकार आणि अनेक राज्य सरकारांच्या सेवा नियमावलीनुसार, महिलांना फक्त दोन अपत्यांपर्यंत प्रसूती रजा दिली जाऊ शकते.

भारत सरकारच्या प्रदीर्घ काळापासून असलेल्या दोन अपत्यांच्या धोरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले होते.

अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयानं एका महिलेला तिसऱ्या अपत्यासाठी प्रसूती रजा देण्याचा आदेश दिला आहे. हा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो आहे.

प्रसूती रजेसंदर्भातील कायदेशीर बाबी जाणून घेण्याआधी, हे प्रकरण नेमकं काय आहे ते समजून घेऊया.

शिक्षिकेच्या प्रसूती रजेचं प्रकरण

तामिळनाडूतील एका सरकारी शाळेतील शिक्षिकेसंदर्भातील हे प्रकरण होतं.

शिक्षिका म्हणून रुजू होण्याआधी त्या महिलेला तिच्या पहिल्या विवाहातून दोन अपत्ये होती. त्यानंतर त्या महिलेचा घटस्फोट झाला. तिने पुन्हा विवाह केला आणि या विवाहानंतर ती गरोदर राहिली. हे तिचं तिसरं अपत्य असणार होतं.

मात्र, शाळेने तिला प्रसूती रजा देण्यास नकार दिला. याबाबतीत शाळेचं म्हणणं होतं की तामिळनाडू सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या नियमावलीनुसार फक्त दोन बाळंतपणासाठीच प्रसूती रजा देता येते.

त्यानंतर त्या शिक्षिकेनं मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा खटला ज्या खंडपीठासमोर सुरू होता, त्यातील फक्त एका न्यायाधीशानं त्या महिलेच्या बाजूनं निकाल दिला. मात्र, खंडपीठातील बहुतांश न्यायाधीशांनी तिच्या विरोधात निकाल दिला.

त्यामुळे शेवटी त्या शिक्षिकेनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

सर्वोच्च न्यायालयानं त्या शिक्षिकेच्या बाजूनं निकाल दिला. या खटल्यात न्यायालयानं अनेक महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली.

न्यायालयानं म्हटलं की, प्रसूती रजा ही प्रजननाच्या अधिकारांचा एक भाग आहे. हे अधिकार राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहेत. प्रसूती रजा हा मूलभूत अधिकार नाही, हा मद्रास उच्च न्यायालयाचा दृष्टीकोन सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला.

ही बातमीही वाचा : प्रसूती रजा किती मिळावी - 3, 6 की 9 महिने? कायदा काय सांगतो?

या खटल्याच्या निकालाच्या वेळेस सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचाही संदर्भ दिला. त्यात म्हटलं होतं की प्रसूती रजा ही फक्त आईच्या आरोग्यासाठीच आवश्यक नाही, तर बाळाच्या आरोग्यासाठीदेखील आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा अर्थ असा होतो का की, दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या प्रत्येक महिलेला प्रसूती रजा मंजूर केली जाऊ शकते?

या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं असं म्हटलेलं नाही की, दोनपेक्षा अधिक अपत्यं असणाऱ्या सर्व महिलांना प्रसूती रजा मिळण्याचा अधिकार आहे.

या खटल्याच्या बाबतीत हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की ती महिला सरकारी शाळेत शिक्षिका म्हणून रुजू होण्याआधी तिला दोन अपत्यं होती.

मात्र, न्यायालयानं हे स्पष्ट केलं की प्रसूती रजा ही मूलभूत अधिकारांचा एक भाग आहे. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे प्रसूती रजेची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं असंही नमूद केलं की लोकसंख्या नियंत्रणासाठीच्या धोरणांची अंमलबजावणी प्रसूती लाभांसह करण्यात आली पाहिजे.

मात्र तरीदेखील प्रसूती रजेच्या बाबतीत अजूनही कायदेशीर विरोधाभास आहे.

प्रसूती रजेबाबत कायदेशीर गुंतागुंत

उदाहरणार्थ, 1961 च्या मातृत्व लाभ कायद्यानुसार (मॅटर्निटी बेनेफिट ॲक्ट), किती अपत्यांसाठी प्रसूती रजेला परवानगी देता येईल यावर कोणतीही स्पष्ट मर्यादा नाही.

2017 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यावेळेस पहिल्या दोन अपत्यांसाठी प्रसूती रजेचा काळ 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आला.

सुधारित कायद्यात असंही म्हटलं आहे की, दुसऱ्या अपत्यानंतर प्रत्येक अपत्यासाठी महिलांना 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळण्याचा अधिकार आहे.

सरकारी कारखाने, खाणी यांसोबतच दुकानं आणि ज्या आस्थापनांमध्ये 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी असतील, अशांना मातृत्वं लाभ कायदा (मॅटर्निटी बेनेफिट ॲक्ट) लागू होतो.

मात्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र सेवा नियम तयार करण्याचा अधिकार आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, मातृत्वं लाभ कायद्यातील (मॅटर्निटी बेनेफिट ॲक्ट) तरतुदींपेक्षा कमी सवलती दिल्या जातात.

उदाहरणार्थ- राजस्थानातील नियमांमध्ये एकेकाळी तीन अपत्यांपर्यंत देखील फक्त 90 दिवसांच्या प्रसूती रजेची तरतूद होती.

मात्र 2024 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयानं मातृत्व लाभ कायद्याचा संदर्भ देत निकाल दिला की प्रत्येक महिलेला या कायद्याअंतर्गत 180 दिवसांची प्रसूती रजा देण्यात आली पाहिजे.

खासगी क्षेत्रातदेखील प्रसूती रजेचे अधिकार

न्यायालयानं असंही म्हटलं होतं की असंघटित आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांनादेखील हे अधिकार दिले पाहिजेत.

खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना देखील प्रसूती रजा मिळवण्यात अडचणींना तोंड द्यावं लागतं या गोष्टीची चांगली नोंद झालेली आहे. विशेषकरून असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या बाबतीत ही गोष्ट नेहमीच आढळून येते.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (इंटरनॅशन लेबर ऑर्गनायझेशन) 2018 च्या अहवालानुसार, भारतातील 80 टक्क्यांहून अधिक महिला असंघटित क्षेत्रात काम करतात.

या क्षेत्रामध्ये सर्वसाधारणपणे कोणतेही लेखी करार नसतात. तिथे प्रसूती रजेसारखे अधिकार महिला कामगार किंवा कर्मचाऱ्यांना मिळणं ही अनेकदा कठीण बाब असते.

एका बाजूला असंख्य महिलांना अजूनही मातृत्वाच्या अधिकारांचा पूर्ण फायदा घेता येत नाही, तर दुसऱ्या बाजूला, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशसारखी दक्षिण भारतातील राज्ये, नागरिकांना अधिक अपत्यांना जन्म देण्यास सांगत आहेत.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रसूती रजेसंदर्भातील या निकालाचा सरकारच्या धोरणांवर आणि न्यायालयाच्या भविष्यातील निकालांवर किती प्रभाव पडेल हे पाहावं लागेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)