ग़ज़ा संघर्ष विराम पर सुरक्षा परिषद में वोटिंग, यूएन प्रमुख ने कहा- ग़ज़ा 'तबाही की कगार' पर
इसराइल के पूर्व सैन्य प्रमुख गाडी आइसेनकोट के बेटे की ग़ज़ा में ज़मीनी अभियान के दौरान मौत हो गई.
लाइव कवरेज
कीर्ति दुबे and संदीप राय
रिज़र्व बैंक ने किया मॉनेटरी पॉलिसी का एलान, जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7 फ़ीसदी
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रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को नई मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते हुए बताया है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
रेपो रेट 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा है. लगातार पांचवीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर जीडीपी के आंकड़े रहे और वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5 की जगह अब 7 फीसदी कर दिया है.
वहीं, खुदरा महंगाई दर का अनुमान वित्त वर्ष 2024 के लिए 5.4 फीसदी पर रखा गया है.
हालाँकि, बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते हुए, आरबीआई गवर्नर दास ने आर्थिक विकास के नज़रिए से दुनिया में चल रहे भू-राजनीतिक उथल-पुथल को एक चुनौती बताया.
डेनमार्क ने क़ुरान जलाने के ख़िलाफ़ बनाया क़ानून, दो साल तक की सज़ा का प्रावधान
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डेनमार्क की संसद ने धार्मिक ग्रंथों के साथ "अनुचित व्यवहार" करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाते हुए संसद में विधेयक पारित किया है. इस विधेयक को आम तौर पर क़ुरान क़ानून के रूप में जाना जाता है.
बीते कुछ वक्त से डेनमार्क में कुरान की प्रतियां जलाने के मामले सामने आए और डेनमार्क को कई मुस्लिम देशों की नाराज़गी का सामना करना पड़ा था. इस तरह के वाकये को रोकने के लिए ही ये कानून लाया गया है.
संसद में इस कानून के समर्थन में 94 वोट पड़े और 77 वोट इसके खिलाफ़ पड़े.
अब अगर कोई डेनमार्क में क़ुरान जलाएगा तो उसे जुर्माना या दो साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है.
डेनमार्क की 179 सदस्यों वाली संसद, फोलेटिंग में गुरुवार को जबरदस्त बहस हुई और कई विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक का विरोध किया.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार डेनमार्क डेमोक्रेट्स के नेता इंगर स्टोजबर्ग ने कहा, "इतिहास इसके लिए हमारा कठोरता से मूल्यांकन करेगा. हमें ये समझना होगा कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम खुद तय करेंगे, या इसे बाहर से तय किया जाएगा."
लेकिन देश की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन की दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार ने इस दलील पर तर्क दिया कि धर्म की आलोचना करने का क़ानूनी परिणाम होगा. हालांकि कानून में इसकी बहुत कठोर सज़ा नहीं होगी.
बीते कुछ महीनों में डेनमार्क और स्वीडन में कई विरोध प्रदर्शनों में क़ुरान की प्रतियां जलायी गई थीं. जिसे लेकर मुस्लिम देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा 11 दिसंबर को फ़ैसला
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक बेंच 11 दिसंबर को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता पर फ़ैसला सुनाएगी.
अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया और जम्मू-कश्मीर को राज्य से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के इस फ़ैसले को चुनौती दी गई और कहा गया कि जिस तरह ये अनुच्छेद निरस्त किया गया वो संवैधानिक नहीं था. सुप्रीम कोर्ट इसी पर फ़ैसला देगी कि क्या ये फ़ैसला संवैधानिक रूप से वैध था?
पांच सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में अपना फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था.
इस मामले में याचिकाकर्ता और सरकार दोनों ने ही अपनी अपनी दलील दी है और सरकार ने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो संविधान संगत था.
वहीं याचिकाकर्ता पक्ष ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि केंद्र ने पूर्ण राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख- दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए संसद में अपने प्रचंड बहुमत और राष्ट्रपति के माध्यम से जारी कई कार्यकारी आदेशों का इस्तेमाल किया.
याचिकाकर्ता का कहना है कि ये फ़ैसला संघवाद पर हमला है और इसे संविधान के साथ धोखाधड़ी करके लागू किया गया.
तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर हुए चोटिल, अस्पताल में भर्ती
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तेलंगाना के पूर्व सीएम और बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) चोटिल हो गए हैं और उन्हें यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
गुरुवार आधी रात को वो अपने अरावली स्थित फॉर्महाउस पर थे, जहां वो गिर गए और ऐसा लग रहा है कि उनके कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है.
इस वक्त वो हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर आधिकारिक जानकारी अब तक साझा नहीं की गयी है.
पुतिन ने पीएम मोदी की फिर जमकर तारीफ़ की, कहा- उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की है.
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत के हित में काम करते हैं और उन पर भारतीय लोगों के ख़िलाफ़ फैसला लेने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता और ना ही मजबूर जा सकता है.
रूस के पब्लिक ब्रॉडकास्टर आरटी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें पुतिन एक मंच पर बैठे हैं और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं.
40 सेकेंड के वीडियो में पुतिन कहते हैं, "रूस और भारत के संबंध लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इसकी मुख्य वजह प्रधानमंत्री मोदी की नीति है. मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के हित के खिलाफ़, भारतीय लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है."
"मैं जानता हूं, उन पर दबाव है. वैसे हमने कभी उनसे इस बारे में बात भी नहीं की. मैं बस बाहर से यह देख रहा हूं कि क्या हो रहा है."
उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो कभी-कभी मैं हैरान हो जा जाता हूं जिस तरह से वो भारतीय लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए सख्त रुख़ अपनाते हैं."
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इससे पहले पुतिन ने पीएम मोदी को "बुद्धिमान व्यक्ति" कहा था और कहा था कि उनके नेतृत्व में भारत काफ़ी प्रगति कर रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज़, अभिनेता जूनियर महमूद का 67 साल की उम्र में निधन
....में - Author, सुप्रिया सोगले
- पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए, मुंबई से
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अभिनेता नईम सैय्यद जिन्हें सिनेमा जगत में 'जूनियर महमूद' के नाम से जाना जाता है, उनका 67 साल की उम्र में निधन हो गया है. वे बीते 18 दिनों से बीमार थे.
जूनियर महमूद ने 'हाथी मेरे साथी', 'कारवां' 'मेरा नाम जोकर' सहित कई चर्चित फिल्मों में काम किया था.
बीबीसी से बात करते हुए जूनियर महमूद के बेटे हसनैन ने अपने पिता की मौत की पुष्टि की और बताया कि देर रात दो बजे उनका निधन हो गया.
आज दोपहर 12.30 बजे उनका अंतिम संस्कार सैंटाक्रूज़ के एक कब्रिस्तान में किया जाएगा.
गुरुवार को एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें जूनियर महमूद से मिलने अभिनेता जितेंद्र अस्पताल पहुंचे थे.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ जूनियर महमूद ने जिंतेंद्र से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपने दोस्त सचिन पिलगांवकर से किया है. ये बात जितेंद्र तक पहुंची और वो उनसे मिलने अस्पताल पहुंच गए.
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विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया- क्यों अमेरिका और कनाडा के आरोपों पर एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं दी
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत ने अमेरिकी ज़मीन पर एक ख़ालिस्तानी नेता को मारने की कथित साजिश के मामले में जांच शुरू कर दी है. इस मामले में अमेरिका ने इनपुट उपलब्ध कराए थे और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है.
साथ ही विदेश मंत्री ने ये साफ़ किया कि कनाडा के आरोपों पर ‘इसी तरह के व्यवहार’ की संभावना नहीं है क्योंकि कनाडा ने कोई पुख्ता सबूत या इनपुट भारत को नहीं दिया है.
राज्यसभा में जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और कनाडा की ओर से लगाए गए आरोपों को सामान तरीके से देखने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि एक देश ने भारत सरकार को इनपुट उपलब्ध कराए हैं, जबकि दूसरे ने ऐसा नहीं किया था.
उन्होंने कहा- “जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के साथ हमारे सुरक्षा सहयोग के तहत हमें कुछ इनपुट दिए गए थे. वे इनपुट हमारे लिए चिंता का विषय थे क्योंकि वे संगठित अपराध, तस्करी से संबंधित थे. इनका हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है, इसलिए मामले की जांच करने का निर्णय लिया गया और एक जांच समिति का गठन किया गया है.”
“जहां तक कनाडा का सवाल है, हमें कोई विशिष्ट सबूत या इनपुट उपलब्ध नहीं कराया गया. इसलिए दो देशों, जिनमें से एक ने इनपुट दिए है और एक ने नहीं, उनके साथ एक जैसा न्यायसंगत व्यवहार करने का सवाल ही नहीं उठता है.”
दरअसल, ये कहा जा रहा था कि भारत अमेरिका के आरोपों और कनाडा को आरोपों पर दो तरह का रवैया अपना रहा है.
अमेरिका ने जब ख़ालिस्तानी नेता की हत्या की कोशिश में भारत सरकार के अधिकारी के शामिल होने का आरोप लगाया तो भारत ने उसे चिंताजनक बताते हुए उस पर जांच समिति गठित कर दी, लेकिन जब सितंबर महीने में कनाडा ने ख़ालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने का आरोप लगाया था तो भारत ने इस आरोप को पूरी तरह ख़ारिज कर दिया था.
अब विदेश मंत्री जयशंकर ने देश की संसद में इस सवाल का जवाब दिया है.
'इंडिया' गठबंधन की बैठक अब कब हो सकती है और एजेंडा क्या होगा?
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'इंडिया' गठबंधन की छह दिसंबर को होने वाली बैठक टाले जाने के बाद अब गठबंधन की आगामी बैठक 17 से 20 दिसंबर के बीच हो सकती है.
इस बैठक का टॉप एजेंडा सीट शेयरिंग को लेकर सभी पार्टियों के बीच सहमति बनाना होगा.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी दी है.
हालांकि बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से ये ज़रूर साफ़ किया गया था कि गठबंधन की बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी.
इंडिया गठबंधन के दल राज्यों में सीट बंटवारे पर तेजी से फैसला लेने का दबाव डाल रहे हैं ताकि उम्मीदवारों को प्रचार करने और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
बीते बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इन दलों के संसदीय नेताओं की बैठक थी.
गुरुवार को जब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण का समारोह था तो वहां इंडिया गठबंधन से केवल डेरेक ओ’ब्रायन ही पहुंचे.
गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने भी इस बात पर ज़ोर दिया था कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए क्योंकि अब आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है.
तृणमूल कांग्रेस भी सीटों की शेयरिंग पर बात साफ़ करने पर ज़ोर दे रही है.
इंडिया गठबंधन के नेताओं की आखिरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर को हुई थी.
6 दिसंबर को गठबंधन की बैठक होनी थी लेकिन कई नेताओं के शामिल ना होने की ख़बरों के बीच बैठक को टाल दिया गया और बताया गया कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में बैठक होगी.