सैफ चैंपियनशिप 2023 के फ़ाइनल में पहुंचा भारत, लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में हराया
सैफ चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल मैच में भारत ने लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया.
लाइव कवरेज
चंदन शर्मा and अंशुल सिंह
स्वीडन में कुरान जलाए जाने के विरोध में अब कुवैत ने उठाया ये कदम
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कुवैत के विदेश मंत्रालय ने स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर कुरान जलाए जाने के मामले में स्वीडन की राजदूत को बुलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है.
कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी कुना की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को उप विदेश मंत्री जर्राह जाबेर अल-अहमद ने स्वीडन की राजदूत लिज़लॉट एंडरसन को बुलाकर कुवैत की ओर आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया.
कुवैत की ओर से कहा गया है कि स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटनाएं लगातार हो रही हैं और स्वीडन इसे लगातार अपनी सहमति देता रहा है.
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कुवैत ने स्वीडन के इस पर कार्रवाई न करने की नीति की आलोचना की है.
कुवैत ने स्वीडन से मांग की है कि स्वीडिश सरकार ऐसे विरोध प्रदर्शनों को इजाजत देना बंद करे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके.
इससे पहले कुवैत की संसद की विदेश मामलों की कमेटी ने विदेश मंत्रालय से मांग की थी कि स्वीडन की ऐम्बैसडर को बुलाकर कुरान जलाए जाने की घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया जाए.
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28 जून को ईद अल-अधा के पहले दिन सालवान मोमिका नाम के एक व्यक्ति ने स्टॉकहोम के सेंट्रल मॉस्क के बाहर कुरान की बेअदबी की और फिर उसे जला दिया.
इसके बाद इस घटना को लेकर क्षेत्र में व्यापक विरोध हुआ है. संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और इराक़ ने भी स्वीडन के राजदूत को अपने यहां बुलाकर विरोध दर्ज कराया है.
37 वर्षीय सालवान मोमिका मूल रूप से इराक़ के रहने वाले हैं. इस घटना के बाद इराक़ ने स्वीडन की सरकार से उन्हें प्रत्यर्पित करने की भी अपील की है.
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फ्रांस आख़िर क्यों जल रहा है?
वीडियो कैप्शन, फ्रांस आख़िर क्यों जल रहा है?
फ्रांस के अलग-अलग शहरों में बीते कुछ दिनों से भीषण हिंसा भड़की है.
यहां प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और आतिशबाज़ी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है.
उन्होंने कई कारों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया.
दरअसल बीते मंगलवार को फ्रांस में पुलिस ने एक 17 साल के युवक को ट्रैफिक चेक के लिए न रुकने पर गोली मार दी थी.
फ्रांस की मीडिया के मुताबिक़, पुलिस ने पहले ये कहा कि युवक चोट पहुंचाने के इरादे से पुलिसकर्मियों की ओर गाड़ी ला रहा था. हालांकि इस हादसे की फुटेज भी सामने आई है.
जिसमें एक पुलिस अधिकारी को गाड़ी की खिड़की से युवक पर पिस्तौल तानते और फिर नज़दीक से गोली मारते देखा गया है.
लड़कियों के लिए सहमति से संबंध बनाने की उम्र घटाई जाए: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने केंद्र सरकार से महिलाओं के लिए यौन संबंध बनाने की सहमति की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने पर विचार करने का अनुरोध किया है.
खंडपीठ का कहना है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की आसानी से उपलब्धता के चलते लड़का और लड़की चौदह साल की उम्र के आस-पास युवावस्था तक पहुंच जाते हैं.
अदालत ने कहा कि लड़के और लड़कियां जल्दी युवावस्था आने के कारण एक-दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और फिर सहमति से शारीरिक संबंध बनते हैं.
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जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल ने अदालत का आदेश पढ़ते हुए कहा , ''मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह महिलाओं के मामले में सहमति देने की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने के मामले पर विचार करे, जैसे कि पहले आईपीसी में संशोधन किए गए हैं ताकि अन्याय को रोका जाए.''
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि महिलाओं के लिए सहमति की उम्र 18 वर्ष करने से समाज का ताना-बाना ख़राब हो गया है.
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दअसल 27 जून को अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ़ एफ़आईआर को रद्द कर दी था, जिस पर 2020 में एक नाबालिग लड़की से बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का आरोप था.
इसी फैसले के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से लड़कियों के मामले में सहमति की उम्र घटाने पर विचार करने का अनुरोध किया है.
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कुरान जलाने पर प्रदर्शन, अब क्या बोले स्वीडन के पीएम
वीडियो कैप्शन, कुरान जलाने पर प्रदर्शन, अब क्या बोले स्वीडन के पीएम
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की सेंट्रल मस्जिद के बाहर 28 जून को एक व्यक्ति ने क़ुरान की एक प्रति को फाड़ा और जला दिया.
इस घटना पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन दिख रहा है.
इस बीच इराक की सरकार ने स्वीडन से क़ुरान फाड़ने वाले को सौंपने की बात कही है.
इराक की सरकार का कहना है कि अभियुक्त इराक का नागरिक है इसलिए इराकी क़ानून के हिसाब से उस पर केस चलना चाहिए. इराक में स्वीडिश दूतावास पर भी सुरक्षा बढ़ गई है.
अब स्वीडन के प्रधानमंत्री ने विरोध प्रदर्शनों पर अपनी बात रखी है.
त्रिपुरा में मवेशी चोरी के संदेह में एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या, दो गिरफ्तार
....में
Author, दिलीप शर्मा
पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए
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इमेज कैप्शन, गिरफ्तार किए गए लोगों की शिनाख्त भास्कर दास और दिबाकर दास के रूप में की गई है
त्रिपुरा में एक 41 वर्षीय व्यक्ति को पशु चोर होने के संदेह में ग्रामीणों की भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला.
अगरतला पुलिस ने शुक्रवार को इस अपराध के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. ये घटना राजधानी अगरतला के बालदाखाल में गुरुवार की है.
पुलिस ने बीबीसी को बताया कि भीड़ ने उस व्यक्ति को रस्सी से बांधकर बड़ी बेरहमी से पीटा जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई.
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इस घटना के संदर्भ में पीड़ित की पत्नी सोनाली सरकार ने ईस्ट अगरतला पुलिस थाने में एक मामला दर्ज कराया है.
इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राणा चटर्जी ने बीबीसी से कहा, "गुरुवार को पूर्वी चंद्रपुर गांव के युवाओं के एक समूह ने नंदू सरकार नाम के एक स्थानीय व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी."
"घटना सामने आने के तुरंत बाद हमने हत्या का एक मामला दर्ज कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. इनसे पूछताछ के आधार पर कई और लोगों के नाम सामने आए है. पुलिस इस मामले में शामिल सभी अपराधियों को जल्द ही पकड़ लेगी."
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पुलिस पर पीड़ित व्यक्ति की पत्नी ने आरोप लगाया कि जिस समय भीड़ उनके पति के साथ मारपीट कर रही थी उस दौरान पुलिस के कुछ लोग वहां मौजूद थे.
इस आरोप का जवाब देते हुए पुलिस अधिकारी चटर्जी कहते हैं, "हम इस हत्या में जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रहें है. अगर ये आरोप सही पाए गए तो पुलिस कार्रवाई करेगी. हम हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं."
पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नंदू को भीड़ से बचाया.
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इसके तुरंत बाद घायल व्यक्ति को रानीर बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.
लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
पुलिस अधिकारी के अनुसार मवेशी चोरी के संदेह में नंदू को रस्सी से बांधकर उसे यातनाएं दी गईं.
गिरफ्तार किए गए लोगों की शिनाख्त भास्कर दास और दिबाकर दास के रूप में की गई है.
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त्रिपुरा में हाल के दिनों में लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं.
इससे पहले 7 मई को त्रिपुरा के पश्चिमी जिले के मेघलीबंद बस्ती में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर बकरी चुराने के आरोप में पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी.
जबकि 2022 में सिपाहीजला जिले में मवेशी चोरी के संदेह में 26 वर्षीय एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी.
मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी ने क्या-क्या किया?
वीडियो कैप्शन, मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी ने क्या-क्या किया?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो दिन के मणिपुर दौरे पर हैं. 30 जून को उनके दौरे का दूसरा दिन रहा.
मणिपुर के मोइरांग में राहुल गांधी राहत शिविरों में गए और वहां रह रहे पीड़ितों का हालचाल जाना.
अपने दो दिन के दौरे में राहुल कई पार्टी के नेताओं और सामाजिक संगठनों से भी मुलाक़ात कर रहे हैं.
राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी हमलावर है, पार्टी का कहना है कि राहुल राजनीति कर रहे हैं.
वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है.
यूपीए सरकार के कृषि बजट का तीन गुना केवल किसान सम्मान निधि पर हुआ खर्च: पीएम मोदी
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सहकारिता दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उनकी सरकार के दौरान केवल किसान सम्मान निधि पर पिछली सरकार के कुल कृषि बजट की तीन गुना राशि खर्च हो गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा, "बीते चार सालों में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.5 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं. ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 से पहले के 5 वर्षों का कुल कृषि बजट मिलाकर 90 हजार करोड़ रुपये से कम था. यानी तब पूरे देश की कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ, उसका लगभग 3 गुना हम केवल किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं."
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और क्या कहा पीएम मोदी ने
आज
हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और मैनें लाल
किले से कहा है कि हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है.
जब
विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई, तो हमनें सहकारिता को
एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया.हमनें पहली बार
सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान
किया.
आज
को-ऑपरेटिव को वैसी ही सुविधाएं, वैसे ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए
जा रहे हैं, जैसे
कार्पोरेट सेक्टर को मिलते हैं.सहकारी समितियों की
ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है.
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सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है.हमारी सरकार ने सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी है.लेकिन पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है. आज करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है.कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं.
2014 से पहले अक्सर किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी बहुत मिलती भी थी वो बिचौलियों के खातों में जाती थी.सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मध्यम किसान वंचित ही रहते थे.
दुनिया में निरंतर महंगी
होती खादों और केमिकल का बोझ किसानों पर न पड़े, इसकी भी गारंटी
केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दी है.
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आखिरकार गारंटी क्या होती है, किसान के जीवन को बदलने के लिए कितना महा-भगीरथ प्रयास जरूरी है, इसके इसमें दर्शन होते हैं.कुल मिलाकर अगर देखें तो सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी पर भाजपा सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये हैं.
किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले इसे लेकर हमारी सरकार शुरू आए बहुत गंभीर रही है.पिछले 9 साल में एमएसपी को बढ़ाकर, एमएसपी पर खरीद कर 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों को दिए गए हैं.
हिसाब लगाएं तो आज हर वर्ष केंद्र सरकार साढ़े 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है.इसका मतलब है कि प्रतिवर्ष हर किसान तक सरकार औसतन 50 हजार रुपये किसी न किसी रूप में पहुंचा रही है.यानि भाजपा सरकार में किसानों को अलग अलग तरह से हर साल 50 हजार रुपये मिलने की गारंटी है.ये मोदी की गारंटी है.
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किसान हितैषी अप्रोच को जारी रखते हुए, कुछ दिन पहले एक और बड़ा निर्णय लिया गया है.केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया है. यही नहीं, गन्ना किसानों के लिए भी उचित और लाभकारी मूल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपये क्विंटल कर दिया गया है.
अमृतकाल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कॉपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है.सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे.
आज भारत की दुनिया में पहचान अपने डिजिटल लेनदेन के लिए होती है.ऐसे में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को भी इसमें अग्रणी रहना होगा.
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भारत के मोटे अनाज यानी मिलेट्स की पहचान दुनिया में श्री अन्न के नाम से बन गई है.इसके लिए विश्व में एक नया बाजार तैयार हो रहा है. भारत सरकार की पहल के कारण इस वर्ष को 'मोटे अनाज के अंतरराष्ट्रीय वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है.
केंद्र सरकार ने मिशन पाम ऑयल शुरु किया है. इसके तहत तिलहन की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है.देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं इस मिशन की बागडोर थाम लेंगी, तो देखिएगा की कितनी जल्दी हम खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएंगे.
सरकार के जितने भी मिशन हैं, उनको सफल बनाने में मुझे सहकारिता के सामर्थ्य में मुझे कोई संदेह नहीं है. सहकारिता ने आजादी के आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
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मैंने अपील की है कि आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएं. एक वर्ष से भी कम समय में करीब 60 हजार अमृत सरोवर देश भर में बनाएं जा चुके हैं.
बीते 9 वर्षों में सिंचाई हो या पीने का पानी हो, उसे घर घर, खेत खेत पहुंचाने के लिए जो काम सरकार ने किए हैं, ये उसका विस्तार है.ताकि किसानों और हमारे पशुओं को पानी की कमी न पड़े. इसलिए सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इस पावन अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए.
'हर बूंद पर अधिक उपज' ज्यादा पानी, ज्यादा फसल की गारंटी नहीं है. सूक्ष्म सिंचाई का कैसे गांव-गांव तक विस्तार हो, इसके लिए सहकारी समितियों को अपनी भूमिका का भी विस्तार करना होगा.
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एक प्रमुख विषय भण्डारण का भी है. अनाज के भण्डारण की सुविधा की कमी से लंबे समय तक हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है.
आज भारत में हम जितना अनाज पैदा करते उसका 50% से भी कम हम स्टोर कर सकते हैं. अब केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भण्डारण योजना लेकर आई है.
बीते अनेक दशकों में देश में करीब 1,400 लाख टन से अधिक की भण्डारण क्षमता हमारे पास है. आने वाले 5 वर्षों में लगभग 700 लाख टन की नई भण्डारण क्षमता बनाने का हमारा संकल्प है. ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है, जो देश के किसानों का सामर्थ्य बढ़ाएगा, गांवों में नए रोजगार बनाएगा.
फ्रांस में भड़की हिंसा की आग बेल्जियम तक पहुंची, 2300 से ज्यादा लोग गिरफ़्तार
बीस जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र
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संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा.
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शनिवार को यह जानकारी दी है.
सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर उन्होंने बताया, "संसद का मॉनसून सत्र-2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा. 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी."
उन्होंने राजनीतिक दलों से इस सत्र के दौरान संसदीय कार्य में रचनात्मक सहयोग करने की अपील की है.
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उन्होंने लिखा, "मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं."
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में ही होगी. लेकिन कुछ दिन बाद इसे नए संसद भवन में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन किया था.
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के एकजुट होने के प्रयास, समान नागरिक संहिता जैसे मसलों के कारण संसद के इस सत्र में खींचतान देखने को मिल सकती है.
तीन लाख करोड़ डॉलर से अधिक हुआ एप्पल का मार्केट कैपिटल
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दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल का बाज़ार मूल्य अब तीन
ट्रिलियन (तीन लाख करोड़) डॉलर को पार कर गया है.
इस तरह एप्पल दुनिया की ऐसी पहली कंपनी बन गई है, जिसका
बाज़ार पूंजीकरण तीन ट्रिलियन डाॅलर से अधिक है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, शुक्रवार को एप्पल के शेयरों में 2.3 प्रतिशत
की मजबूती दर्ज की गई. शुक्रवार को इसका मूल्य 193.97 डाॅलर पर पहुंच गया था.
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इस तेज़ी की वजह से एप्पल का बाज़ार पूंजीकरण 3.04 ट्रिलियन डाॅलर के पार चला गया.
कंपनी के शेयर मूल्य में आई ताज़ा तेज़ी की वजह वर्चुअल रियलिटी में काम आने वाले नए उत्पाद ‘विज़न प्रो’ है.
इससे पहले पिछले साल की जनवरी में भी कंपनी का मूल्य तीन ट्रिलियन डाॅलर के पार चला गया था.
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हालांकि बाज़ार बंद होते वक़्त यह इस स्तर से नीचे चला गया था. उसके बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आती गई.
इस साल के शुरू में तो एप्पल का बाज़ार पूंजीकरण दो ट्रिलियन डाॅलर के नीचे तक चला गया था.
एप्पल कंपनी की स्थापना एक अप्रैल, 1976 को स्टीव जाॅब्स ने स्टीव वोज़नियाक और रोनाल्ड वायनी के साथ मिलकर की थी.
महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रही है सांप्रदायिक हिंसा, देखिए यह रिपोर्ट
वीडियो कैप्शन, COVER STORY: महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रही सांप्रदायिक हिंसा?
पिछले चार महीने में महाराष्ट्र से सांप्रदायिक हिंसा की कई ख़बरें आईं.
ख़ास बात यह रही कि उन इलाक़ों में भी हिंसा हुई, जो अब तक सांप्रदायिक हिंसा से अछूते रहे हैं.
आख़िर क्या है इसकी वजह, कवर स्टोरी में इसी की बात.
ब्रेकिंग न्यूज़, गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज की, 'तत्काल आत्मसमर्पण' का दिया आदेश
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गुजरात उच्च न्यायालय ने शनिवार को तीस्ता सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तुरंत 'आत्मसमर्पण' करने का आदेश दिया.
इस मामले में तीस्ता सीतलवाड़ पर साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में 'निर्दोष लोगों' को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है.
'इंडियन एक्सप्रेस' अख़बार के मुताबिक, इस केस में तीस्ता सीतलवाड़ ने पिछले साल ये जमानत याचिका दायर की थी.
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सितंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के कारण सीतलवाड़ गिरफ्तारी से बचने में सफल रही थीं.
इन आरोपों में गुजरात पुलिस ने तीस्ता को 25 जून, 2022 को गिरफ़्तार कर लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक गुजरात हाई कोर्ट तीस्ता सीतलवाड़ की ज़मानत याचिका पर फ़ैसला न सुना दे, वे अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करेंगी.
इसके साथ ही उन्हें जांच एजेंसियों के साथ मामले में सहयोग करने के लिए भी कहा गया है.
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उत्तर प्रदेश ने आजमाया, नकल पर नकेल का नया तरीका
वनडे विश्वकप का कोई भी मैच मोहाली में न रखने पर पंजाब नाराज़, खेल मंत्री ने बीसीसीआई को लिखा पत्र
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इमेज कैप्शन, पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर
अब से क़रीब तीन महीने बाद भारत में खेले जाने वाले वनडे क्रिकेट
विश्वकप के किसी भी मैच की मेज़बानी मोहाली को न देने पर पंजाब ने अपनी नाख़ुशी जताई
है.
पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने अपनी नाराज़गी जताते
हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह को इस बारे में एक पत्र लिखा है.
इस पत्र में उन्होंने उन मानदंडों के बारे में पूछा है, जिसके
आधार पर मेजबानी वाले शहरों की सूची में मोहाली को शामिल नहीं किया गया.
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उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि ऐसा तब हुआ है, जब पंजाब में खेलों का बुनियादी ढांचा काफी बेहतर है.
आईसीसी और बीसीसीआई ने मंगलवार को इस विश्वकप के मैचों के कार्यक्रम का एलान किया था.
लेकिन भारत के कई राज्यों के प्रतिनिधि और नेता इस कार्यक्रम से नाख़ुश हैं.
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समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इन लोगों का आरोप है कि कार्यक्रम तय करने में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है.
आलोचकों का तर्क है कि बड़े मैचों की मेज़बानी अहमदाबाद को मिलना, इसका प्रमाण है.
वैसे मोहाली में दो वनडे विश्वकप यानी 1996 और 2011 के मैचों का आयोजन हो चुका है.
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साथ ही 2016 के टी20 विश्वकप के मैचों का आयोजन भी यहां हुआ है.
वनडे क्रिकेट विश्वकप का आयोजन 05 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच भारत में होने जा रहा है.
ऐसा पहली बार है कि विश्वकप के सभी मैच केवल भारत में ही खेले जाएंगे.
रूस: प्रिगोज़िन की बग़ावत के बाद इस रूसी जनरल की चर्चा क्यों?
वीडियो कैप्शन, रूस: प्रिगोज़िन की बग़ावत के बाद इस रूसी जनरल की चर्चा क्यों?
येवगेनी प्रिगोज़िन और वागनर ग्रुप के विद्रोह के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिख रहे हैं.
उनकी कोशिश ये दिखाने की है कि सत्ता पर उनका नियंत्रण है.
वहीं रूसी जनरल सर्गेई सुरोविकिन प्रिगोज़िन के समर्थक माने जाते थे. पिछले शनिवार को शुरू हुए विद्रोह के बाद से उन्हें नहीं देखा गया है.
देखिए बीबीसी रूसी सेवा के एडिटर स्टीव रोज़नबर्ग की रिपोर्ट.
एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी का विलय आज से प्रभावी
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हाउसिंग फिनांस की बड़ी कंपनियों में से एक एचडीएफसी का उसके सबसिडियरी एचडीएफसी बैंक में शनिवार को विलय हो रहा है.
शुक्रवार को दोनों कंपनियों के बोर्ड ने विलय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी.
इस विलय के बाद एचडीएफसी का अस्तित्व पहली जुलाई से खत्म हो गया है.
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एचडीएफसी बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया था, "शनिवार यानी पहली जुलाई, 2023 से दोनों कंपनियों का विलय प्रभावी हो जाएगा."
भारत के कंपनी जगत में इस विलय को अब तक सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन करार दिया जा रहा है.
चार अप्रैल, 2022 को एचडीएफसी बैंक ने अपनी पैरेंट कंपनी के टेकओवर की योजना पर सहमति दी थी.
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इस विलय के साथ ही एचडीएफसी बैंक की संयुक्त पूंजी 18 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी.
दोनों एचडीएफसी कंपनियों के विलय के बाद सेंसेक्स में अभी इनका वेटेज 14 प्रतिशत हो गया है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10.4 फीसदी के वेटेज से कहीं ज्यादा है.
इस विलय के बाद एचडीएफसी के शेयर धारकों को उनके 25 शेयरों के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे.
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कन्हैया लाल मर्डर केस में अशोक गहलोत ने क्यों कहा, झूठ मत बोलिए अमित शाह जी - प्रेस रिव्यू
कन्हैया लाल मर्डर केस: वसुंधरा राजे का अशोक गहलोत पर पलटवार
....में
Author, मोहर सिंह मीणा
पदनाम, जयपुर से, बीबीसी हिंदी के लिए
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उदयपुर में अमित शाह के बयान पर सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया के बाद अब वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत पर सवालों के ज़रिए पलटवार किया है.
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने बयान जारी कर कहा है, "आज की ही बात नहीं है गहलोत हमेशा अपनी हर गलती भाजपा के केंद्रीय नेताओं पर डालते आए हैं."
उन्होंने अशोक गहलोत से सवाल पूछ कर जवाब मांगा है.
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वसुंधरा राजे के अशोक गहलोत से सवाल -
वे जवाब दें कि उन्होंने कन्हैया लाल को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के बजाय उसे जेल में क्यों डाला?
कन्हैया को सुरक्षा देने के बजाय आतंकियों और कन्हैया के बीच समझौता क्यों करवाया?
घटना के 10 दिन पहले एक अभियुक्त ने वीडियो जारी कर गला काटने की धमकी दी थी, उसके बाद भी कन्हैया को सुरक्षा क्यों नहीं दी?
आरोपियों को गिरफ़्तार करने के बजाय कन्हैया की दुकान क्यों बंद करवाई?
और जब उसने दुकान खोली तो वहां सादा वर्दी में पुलिस क्यों नहीं लगाई गई?
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वसुंधरा ने कहा, "गहलोत जी आपकी पुलिस ने नहीं बल्कि आरोपियों को शक्ति सिंह और प्रह्लाद सिंह ने पकड़वाया था. उसके बाद से उन्हें नियमित धमकियां मिल रही हैं. जवाब दीजिए वादा करने के बावजूद आपने उन्हें, हथियार का लाइसेंस, सुरक्षा और रोज़गार क्यों नहीं दिया?"
अशोक गहलोत ने क्या कहा
उदयपुर में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के दिए एक बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए बयान को झूठा और गैर जिम्मेदाराना बताया है.
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एक साल पहले उदयपुर में हुए कन्हैया लाल (दर्जी) हत्याकांड मामले में अमित शाह ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा, "कन्हैया लाल हत्या के बाद कांग्रेस सरकार यो आरोपियों को पकड़ना भी नहीं चाहती थी, एनआईए ने आरोपियों को पकड़ा."
अमित शाह ने राज्य सरकार पर आरोपियों को सजा में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, "राज्य सरकार स्पेशल कोर्ट नहीं बना रही, नहीं तो बी तक कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी पर लटका देते."
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इस बयान के कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'अमित शाह द्वारा उदयपुर में झूठ बोला गया कि कन्हैयालाल के हत्यारों रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को एनआईए ने पकड़ा जबकि सत्य यह है कि इन्हें घटना के महज चार घंटों में राजस्थान पुलिस पकड़ लिया था."
सीएम गहलोत ने ट्विटर के जरिए कहा है, 'यह उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे परन्तु आज उदयपुर में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो किया वह एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है.
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'यह दुखद घटना 28 जून 2022 को हुई थी जबकि NIA को इस केस की फाइल 2 जुलाई 2022 को ट्रांसफर हुई. अमित शाह को संभवत: जानकारी में होगा कि ये दोनों हत्यारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे.'
महाराष्ट्र हादसा: बस में आग लगने से कैसे हुई 25 लोगों की मौत
महाराष्ट्र बस हादसे पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस और बालासाहेब थोराट
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महाराष्ट्र बस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए
राज्य के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को हृदय विदारक
बताया है.
फडनवीस ने अपने ट्वीट में लिखा, "बुलढाणा ज़िले के पिंपलखुटा में पुणे जा
रही विदर्भ ट्रैवल्स की निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 25 लोगों की मौत की घटना
हतप्रभ करने वाली और हृदय विदारक है."
फड़नवीस ने लिखा, "इस हादसे में मारे गए लोगो को मैं भावभीनी
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. इस घटना में 8 लोग घायल हो गए और उन्हें सिंदखेड़ा राजा
के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों की हालत ख़तरे से बाहर है."
उनके अनुसार, "मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे ने इस हादसे में मृतकों के परिजनों को
5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार
उठाएगी. हम प्रशासन के संपर्क में हैं और हर तरह की मदद तुरंत मुहैया करायी जा रही
है."
उन्होंने इस दुर्घटना के कारण के बारे में बताया, "पुलिस
अधीक्षक द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस एक पुल से टकरा गई जिसके बाद डीजल टैंक
फट गया और वाहन में आग लग गई."
वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, फडनवीस ने कहा है कि वे और मुख्यमंत्री शिंदे आज घटनास्थल पर जा रहे हैं.
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बालासाहेब थोराट ने जताया गहरा दुख
महाराष्ट्र के बुलढाणा बस अग्निकांड पर राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने गहरा दुख जताया है.
सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर किए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "बुलढाणा जिले के सिंदखेड राजा में समृद्धि राजमार्ग पर दुर्घटना के बाद एक प्राइवेट बस में आग लगने से 25 यात्रियों की मौत हतप्रभ करने वाली और बहुत दुखद है."
मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने लिखा, "इस दुर्घटना में मृत यात्रियों को भावभीनी श्रद्धांजलि! हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि घायल यात्री शीघ्र स्वस्थ हो जाएं."
उन्होंने कहा, "समृद्धि राजमार्ग मौत का रास्ता बन गया है. सरकार को इस राजमार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए."
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क्या बोले बस मालिक
बुलढाणा
बस हादसे पर बस के मालिक वीरेंद्र डारना ने कहा है कि टायर फटने से बस डिवाइडर पर
चढ़ गई और फिर उसमें आग लग गई.
समाचार
एजेंसी एएनआई से हुई बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बस पूरी तरह से नई थी और
उसके कागज़ात भी दुरुस्त थे.
उनके
अनुसार, ‘‘ यह हमारे परिवार की बस है जिसे जनवरी 2020 में हमने लिया था.
मार्च 2020 में लाॅकडाउन लगने के कारण एक साल तक यह बंद रही. बस पूरी तरह से
नई थी, जिसके
दस्तावेज़ पूरी तरह से ठीक हैं."
"बस ड्राइवर दानिश भी अनुभवी ड्राइवर है. ड्राइवर ने बताया है कि
टायर फटने से बस डिवाइडर पर चढ़ गई और उसके बाद अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों ने आग
पकड़ ली.’’
बस
में 33 यात्रियों के सवार होने के दावे से अलग इनका दावा है कि बस में 27 यात्री सवार थे.
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ड्राइवर
और कंडक्टर गिरफ़्तार
इस
बीच राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग मंत्री गिरीश महाजन ने बताया है
कि इस हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ़्तार कर लिया गया है.
उन्होंने
बताया कि इस हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को खरोंच तक नहीं आई और वे कूद पड़े.
उन्होंने
डीएनए के ज़रिए मारे गए लोगों की पहचान करने की बात भी कही है.
समृद्धि
महामार्ग पर हो रहे हादसों पर क्या कहा
समृद्धि
महामार्ग के निर्माण और डिजाइन पर उठ रहे सवालों पर मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि
उनकी सरकार इस मामले को देख रही है.
हालांकि
इस हादसे के बारे में उन्होंने दावा किया कि ओवरस्पीड और ड्राइवर को नींद आने के
कारण ये हादसा होने की आशंका है.
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