हरियाणा ने कुरुक्षेत्र में धरने पर बैठे किसानों की मानी बात, हाईवे से हटेंगे आंदोलनकारी
किसानों के आंदोलन की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था. आख़िर क्या थी किसानों की मांगे
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भारत लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है जिससे चीन तक लक्ष्य भेद सके- रिपोर्ट
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स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की रिपोर्ट के मुताबिक़ चीन के परमाणु ज़खीरे में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और इसके बढ़ते रहने की उम्मीद है.
सिपरी ने सोमवार को ईयरबुक 2023 जारी की है. रिपोर्ट कहती है कि भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु ज़खीरे का विस्तार कर रहे हैं. दोनों देशों ने 2022 में नए तरह के परमाणु वितरण प्रणाली की शुरुआत की और इसे विकसित करना जारी रखा है.
रिपोर्ट के अनुसार भारत लंबी दूरी के हथियारों पर ज़ोर दे रहा है, जो चीन तक लक्ष्य भेदने में सक्षम हो.
सिपरी के अनुमान के अनुसार, भारत का परमाणु ज़खीरा 2022 में 160 से बढ़कर 2023 में 164 हो गया और पाकिस्तान का 165 से 170 हो गया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक साल में चीन के परमाणु जखीरे में वृद्धि हुई है. चीन जिस हिसाब से अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (आईसीबीएम) बना रहा है, दशक के आखिर तक वह अमेरिका या रूस की बराबरी में पहुंच सकता है.
सिपरी के मुताबिक, 2022 में चीन के परमाणु ज़खीरे में 350 हथियार थे, जो 2023 में बढ़कर 410 हो गए हैं. इसके और बढ़ने का अनुमान लगाया गया है.
कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर डटे हुए हैं किसान, एमएसपी की लड़ाई
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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मंगलवार को भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है. बीते करीब 20 घंटे से किसान कुरुक्षेत्र में दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर डटे हुए हैं.
प्रदर्शन के चलते नेशनल हाईवे-44 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है.
सोमवार को किसानों ने पिपली अनाज मंडी में किसान रैली बुलाई थी, जिसमें कोई हल नहीं निकलने पर किसानों ने पिपली में गीता द्वार के पास नेशनल हाईवे-44 को जाम कर मोर्चा लगा दिया.
किसान नेता रमनदीप सिंह मान ने बीबीसी से बातचीत में बताया, "सोमवार को पिपली अनाज मंडी में किसान महारैली थी. करीब 25 हजार किसान पहुंच गए थे. एक बजे किसानों को फैसला सुनाना था, लेकिन तभी स्थानीय प्रशासन ने हमें कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों से बात करना चाहते हैं."
हमने पांच सदस्य कमेटी बनाकर एक दल मुलाकात के लिए करनाल भेजा. जब किसान पहुंचे तो हमें कहा गया कि सीएम चंडीगढ़ चले गए हैं. उसके बाद माहौल थोड़ा और गर्म हो गया."
उन्होंने कहा, "इसके बाद फैसला हुआ कि जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करेगी हम चंडीगढ़ हाईवे से नहीं उठेंगे और हमने सोमवार दोपहर तीन बजे से हाईवे जाम कर दिया."
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रमनदीप सिंह ने कहा कि किसानों की दो मुख्य मांगे हैं. एक तो सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद करो और दूसरा पुलिस ने हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया था उन्हें रिहा करो.
उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे दोनों तरफ से रोका हुआ है, लेकिन इमरजेंसी वाहनों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जा रही है.
किसानों के लिए प्रदर्शन स्थल पर लंगर भी शुरू हो चुके हैं.
इससे पहले सूरजमुखी पर एमएसपी लागू कराने के लिए भारतीय किसान यूनियन(चढूनी) ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद 6 जून को शाहबाद में किसान महापंचायत बुलाई गई थी.
इसके बाद शाहबाद में किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया था, जिसे खाली कराने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और गुरनाम सिंह चढूनी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था.
तभी से ये किसान नेता जेल में हैं, जिनकी रिहाई की मांग किसान कर रहे हैं.
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जैक डोर्सी के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं, लेकिन सरकार के पास है- कपिल सिब्बल
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वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्विटर के पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक जैक डोर्सी के हालिया इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि डोर्सी के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है लेकिन सरकार के पास है.
उन्होंने ट्वीट किया, “जैक डोर्सी, ट्विटर के पूर्व सीईओ ने कहा, बीजेपी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान डराया कि भारत में ट्विटर के दफ़्तर बंद करवा दिए जाएंगे. भारत में ट्विटर के कर्मचारियों के घर छापे मारे गए. ”
“मंत्री ने दावे(ट्विटर को धमकाने और छापेमारी के) से इनकार किया है. एक के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है. दूसरे के पास झूठ बोलने की सारी वजहें हैं.”
- ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी ने कहा, भारत सरकार ने दी थी धमकी, मोदी सरकार ने दिया जवाब
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जैक डोर्सी ने एक साक्षात्कार में दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने उन्हें भारत में ट्विटर को बंद कर देने की धमकी दी थी. कंपनी के कर्मचारियों के घर छापे पड़े.
डोर्सी ने दावा किया कि उनसे भारत के कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया था जो सरकार के आलोचक थे.
हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को ख़ारिज किया है. मोदी सरकार में इलेक्ट्रॉनिक एवं टेक्नॉलजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बयान में कहा है कि भारत में ना ही ट्विटर के दफ़्तर पर छापा मारा गया था और ना ही किसी को जेल भेजा गया था.
पाकिस्तान: इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद हुई हिंसा के मामले में चार पत्रकारों पर केस दर्ज
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पाकिस्तान पुलिस ने 9 मई को देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद हुई हिंसा और आगजनी के ममाले में दो पत्रकार, एक न्यूज़ एंकर और एक पूर्व सेना अधिकारी जो अब एक यूट्यूबर हैं, उन पर ‘हिंसा भड़काने’ का मामला दर्ज किया है.
इन चार लोगों पर आरोप है कि इन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की हाई-प्रोफाइल गिरफ़्तारी के बाद देश भर में संवेदनशील सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों पर हमले भड़काए.
सोमवार को मोहम्मद असलम नाम के शख़्स की शिकायत पर एफ़आईआर दर्ज की गई.
मोहम्मद असलम ने पुलिस को बताया कि 9 मई को उसने लगभग 25 लोगों को पत्रकार शाहीन सेहबाई, वज़ाहत सईद ख़ान के साथ-साथ पूर्व सेना अधिकारी और यूट्यूबर आदिल राजा और एंकर सैयद हैदर रज़ा मेहदी के स्क्रीनशॉट और मैसेज शेयर करते हुए देखा.
एफ़आईआर में कहा गया है कि ये लोग सेना के ठिकानों पर हमला करने, आतंकवाद फैलाने और देश में अराजकता पैदा करने के लिए उकसा रहे थे.
एफ़आईआर लिखवाने वाले का दावा है कि पत्रकारों के सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखने के बाद, यह पुष्टि होती है कि ये सभी लोग एक सुनियोजित साज़िश और आपसी तालमेल के तहत देश विरोधी ताक़तों की सहायता कर रहे थे,सेना को बदनाम कर रहे थे और सेना में विद्रोह पैदा करने का प्रयास कर रहे थे.
पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले वहाँ के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी अमेरिका दौरे को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वह इस दौरे को दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच एक गहरे संबंध के रूप में देखते हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक आमंत्रण भेजा है.
इस दौरे में व्हाइट हाउस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 22 जून को रात्रिभोज का आयोजन होगा.
ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले केवल दो बार भारत के नेता अमेरिका के आधिकारिक निमंत्रण पर वहाँ पहुँचे हैं. पीएम मोदी का दौरा ऐसा तीसरा दौरा होगा. इससे पहले जून 1963 में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और नवंबर 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की थी.
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, “बाइडन प्रशासन इस दौरे को दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच एक अद्वितीय संबंध के रूप में देख रहा है. ये साझेदारी क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है."
ब्लिंकन ने ये कहा,“पिछले साल जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोनों देशों के बीच व्यापार 191 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है. अमेरिकी कंपनियों ने भारत में कम से कम 54 अरब डॉलर का निवेश किया है. अमेरिका में भारतीय कंपनियों ने आईटी, फार्मास्यूटिकल्स में 40 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है, साथ ही कैलिफोर्निया से लेकर जॉर्जिया तक 425,000 नौकरियां दी हैं.”
अमेरिकी राजनायिक ने क्या कहा?
वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक अतुल केशप ने सोमवार को कहा किये दौरा वैश्विक मामलों में भारत के बढ़ते महत्व और दोनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों को दिखाता है.
यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष केशप ने ज़ोर देकर कहा कि यह यात्रा "वास्तव में महत्वपूर्ण" है क्योंकि यह भारत के नेता की अमेरिका के लिए तीसरी यात्रा है.
अतुल केशप ने कहा, “"यह अमेरिका और भारत के लोगों के बीच दोस्ती और विश्वास को दर्शाता है. ”
ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी ने कहा, भारत सरकार ने दी थी धमकी, मोदी सरकार ने दिया जवाब
बिपरजोय तूफ़ान: गुजरात के कई इलाक़ों में भारी नुकसान की आशंका
बिपरजोय तूफ़ान के कारण देश के पश्चिमी तट पर भारी बारिश, तूफ़ानी लहरें और तेज़ हवाएँ चलने की आशंका है.
तूफ़ान के भारतीय तट से टकराने में अभी दो दिन का समय है लेकिन अभी से केरल, गुजरात, मुंबई में तेज़ तूफ़ानी लहरें उठने लगी हैं.
15 जून को जब ये तूफ़ान भारत पहुंचेगा तो गुजरात के कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट जिलों में भारी नुक़सान होने की आशंका है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ ने 12 जून को एक संयुक्त बुलेटिन जारी कर संभावित नुकसान की जानकारी दी है.
माना जा रहा है कि छप्पर वाले घरों, अन्य कमज़ोर घरों को व्यापक नुकसान हो सकता है.
बिजली और संचार के खंभों झुक या उखड़ सकते हैं, सड़कों को नुकसान होने की आशंका है. रेलवे, ओवरहेड बिजली लाइनों और सिग्नलिंग सिस्टम बाधित होगा, फसलों- पेड़ों को व्यापक नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है.
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के लिए हाई वेव अलर्ट जारी किया गया है.
तूफ़ान को लेकर उच्चस्तरीय बैठक
तूफ़ान की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर और भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र शामिल हुए.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी के चक्रवात से प्रभावित होने की आशंका है. 15 जून सुबह से शाम तक तूफ़ान की रफ़्तार 125 से 135 किलोमीटर हो सकती है और ये 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है.
बाइक-टैक्सी सर्विस दिल्ली में बंद, सरकारी नियम आने तक लगी रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर उबर, ओला और रैपिडो पर रोक लगा दी है.
अदालत ने कहा है कि जब तक कि दिल्ली सरकार संबंधित नियमों को अधिसूचित नहीं कर देती तब तक दिल्ली में बाइक-टैक्सी सर्विस पर रोक लगी रहेगी.
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के 26 मई के उस आदेश पर रोक लगाई है जिसमें दिल्ली सरकार को बाइक-टैक्सी संचालकों के ख़िलाफ़ तब तक कोई भी कार्रवाई करने से रोका गया था जब तक कि वह नई नीति नहीं बना लेती.
अदालत से दिल्ली सरकार के वकील मनीष वशिष्ठ से कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और 2020 के संशोधित दिशा निर्देशों के तहत प्रासंगिक दिशा निर्देश 31 जुलाई तक अधिसूचित किए जाएंगे.
बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स की मांग थी कि जब तक दिल्ली सरकार नीति नहीं बनाती, तब तक उन्हें बिना लाइसेंस संचालन करने दिया जाए
दरअसल, 19 फरवरी 2023 को दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था. इसके जरिए दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी गई थी. रैपिडो और उबर ने इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट का रुख़ किया.
हाई कोर्ट ने 21 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और रैपिडो और उबर को दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों के संचालन पर अंतिम नीति की अधिसूचना जारी होने तक दिल्ली में संचालन की अनुमति दी थी.
मध्य प्रदेश: सरकारी दफ़्तरों में लगी आग से कई दस्तावेज़ जले
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित छह मंजिला इमारत सतपुड़ा भवन में सोमवार को भीषण आग लगी.
इस इमारत में मध्य प्रदेश सरकार के कई विभागों के दफ़्तर हैं. इस हादसे में कोई घायल तो नहीं हुआ लेकिन आग में आदिवासी कल्याण और उच्च शिक्षा जैसे विभाग से जुड़े कई दस्तावेज़ राख हो गए हैं. आग को बुझाने की कोशिशें अब तक जारी हैं.
राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना से अवगत कराया और मदद की अपील की.
पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को आग पर काबू पाने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है.
मुख्यमंत्री कार्यालय के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार सेना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी, बीएचईएल से अग्निशमन वाहन आग को बुझाने के लिए लगाए गए हैं.
मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये भी बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ज़रूरत पड़ने पर एमआई-15, एएन-32 हेलिकॉप्टर भेजने का अश्वासन दिया.
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कांग्रेस ने आग लगने के समय पर उठाया सवाल
इस साल राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में कांग्रेस ने आग लगने के समय और इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठाया है.
कांग्रेस ने शिवराज चौहान सरकार पर आरोप लगाया है कि ये ‘भ्रष्टाचार और घोटाले के सबूत ख़त्म करने का तरीक़ा है.’
कांग्रेस ने ट्वीट किया, “मध्य प्रदेश में जलने लगीं सरकारी फाइलें.. चुनाव से पहले शुरू हुई यह आग बताती है कि बीजेपीको सरकार जाने की भनक लग गई है. भ्रष्टाचार की फाइलें जलने लगी हैं.”
पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता पी.सी. शर्मा ने एक और ट्वीट कर आरोप लगाया कि शिवराज सरकार के 220 महीने के शासन में 225 घोटालों के दस्तावेज जलाए गए हैं.
सोमवार को ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर की रैली में ‘220 महीने में 225 घोटालों’ का नारा दिया था.
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