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अर्दोआन ने यूक्रेन-रूस के बीच हुए उस मिरर समझौते को आगे बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके तहत यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक बाज़ारों में अनाज का निर्यात करता है.
प्रियंका झा and प्रेरणा
बाबरी मस्जिद- राम मंदिर केस में मुस्लिम पक्ष से सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे जफ़रयाब जिलानी का निधन को गया है.
जिलानी 73 साल के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे.
जिलानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी भी थे.
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली है.
इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पर रोक की मियाद को हाईकोर्ट ने बढ़ाकर 31 मई कर दिया है.
कोर्ट ने ये फ़ैसला पीटीआई की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया.
कोर्ट ने कहा है कि 31 मई तक इमरान को किसी भी मामले में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा.
कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने से पहले दिल्ली में हलचल तेज़ हो गई है.
पहले कर्नाटक के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से उनके आवास पर जाकर मुलाक़ात की.
इसके कुछ ही देर बाद कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी राहुल गांधी से मिले हैं.
बुधवार सुबह ही कर्नाटक के विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाक़ात की है.
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को आए थे और कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी.
हालांकि, अभी तक सीएम के नाम पर सहमति नहीं बन सकी है.
मीडिया रिपोर्ट्स में सिद्धारमैया के सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई औपचारिक एलान नहीं किया गया है.
सीबीआई ने फ़्रीलांस पत्रकार विवेक रघुवंशी और नौसेना के पूर्व कमांडर आशीष पाठक को गिरफ़्तार किया है.
ये गिरफ़्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जानकारियां जुटाने और दूसरे देशों की ख़ुफ़िया एजेंसियों के साथ इसे साझा करने के आरोप में हुई है.
विवेक रघुवंशी पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को विदेशी ख़ुफ़िया एजेंसी के साथ साझा किया.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से विवेक रघुवंशी की गिरफ़्तारी की जानकारी दी है.
इस मामले में सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जयपुर में 12 जगहों पर छापेमारी की.
सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस अख़बार ने बताया है कि शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने रघुवंशी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की और इसके बाद जाँच सीबीआई को सौंप दी गई.
सीबीआई ने रघुवंशी और उनके सहयोगियों के ख़िलाफ़ गोपनीयता कानून के तहत एफ़आईआर दर्ज की.
ये छापेमारी और सबूत इकट्ठे होने के बाद रघुवंशी को मंगलवार गिरफ़्तार किया गया. उनके सहयोगी को भी हिरासत में लिया गया है.
सीबीआई ने 9 मई को रघुवंशी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की थी.
केंद्र सरकार ने बिहार में आरलजेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा को ज़ेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी है. क़रीब 2 महीने पहले ही कुशवाहा को Y+ सुरक्षा दी गयी थी.
जेडीयू से बग़ावत कर उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी बना चुके हैं और माना जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही BJP से जुड़ सकते हैं.
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से बताया गया है कि अगले आठ- दस दिनों में उनको नई सुरक्षा मिल जाएगी.
बिहार में बीजेपी के विरोधी दलों का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर ही कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफ़ा दिया है और अपनी नई पार्टी बनाई है.
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ़ से मुकेश सहनी को भी इसी कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. मुकेश सहनी राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख भी हैं.
जबकि लोजपा (रामविलास) के नेता और सांसद चिराग पासवान को भी गृह मंत्रालय ने कुछ ही महीने पहले ज़ेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है.
माना जाता है कि नेताओं को सुरक्षा देकर उनको रिझाने की भी कोशिश की जाती है.
दरअसल, भारत में किसी नेता के साथ सरकारी सुरक्षा होना उसकी हैसियत से भी जुड़ा है. जिसके पास जितनी सुरक्षा, वह उतना बड़ा नेता माना जाता है.
हालांकि बीजेपी कहती रही है कि सरकार किसी भी वीआईपी को आईबी की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा देती है, इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है.
ख़ास बात यह भी है कि ये सारे नेता फ़िलहाल छोटी-छोटी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं. इन सभी के पास कुछ इलाक़ों या कुछ समुदायों में अपना वोट बैंक माना जाता है.
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास भी बिहार में क़रीब तीन फ़ीसदी वोट माना जाता है. जेडीयू और बीजेपी के अलग होने के बाद चुनावी समीकरण में बीजेपी को बिहार में ऐसे साझेदारों की ज़रूरत भी दिखती है, जिनके पास कुछ ख़ास समुदायों में अपना वोट हो.
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी एनआईए चरमपंथ, नशीले पदार्थ की तस्करी करने वालों और गैंगस्टरों के गठजोड़ के मामले में देश भर में 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
ये छापेमारी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चल रही है.
समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया है कि ये छापेमारी तीन अलग-अलग मामलों में हो रही है. ये तीनों केस एनआईए ने बीते साल दर्ज किए थे.
घटना के 36 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा, "हम उन लोगों को दोष नहीं देते जो हमसे नाराज़ हैं या फिर नफ़रत करते हैं. मैं यहां अपनी ग़लती मानता हूं और लोगों से माफ़ी की ग़ुजारिश करता हूं."
पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली की सुरक्षा को बढ़ाकर 'ज़ेड' कैटेगरी का करने का फ़ैसला किया है.
कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि सौरव गांगुली की 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा की मियाद ख़त्म होने के बाद मंगलवार को ये निर्णय किया गया.
अधिकारी ने पीटीआई से कहा, "किसी भी वीवीआईपी के सुरक्षा कवर की मियाद पूरी होने पर प्रोटोकॉल के तहत समीक्षा होती है. इसी प्रक्रिया के तहत गांगुली की सुरक्षा को वाई से बढ़ाकर जे़ड करने का फ़ैसला किया गया है."
उन्होंने ये भी बताया कि नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत गांगुली की सुरक्षा में अब 8 से 10 पुलिसकर्मी तैनात होंगे. अभी तक उनके साथ तीन पुलिसकर्मी रहते थे.
गांगुली फ़िलहाल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ जुड़े हुए हैं और वो 21 मई को कोलकाता लौटेंगे.
उसी दिन से उन्हें ज़ेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने लगेगी.
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस और तृणमूल कांग्रेस के सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी को ज़ेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलती है.
वहीं, फिरहद हकीम और मोलॉय घटक जैसे मंत्रियों को ज़ेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.
बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी ज़ेड प्लस सुरक्षा कवर दिया गया है.
जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सहयोगी के घर पर सीबीआई की तलाशी जारी है.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ये तलाशी कथित बीमा घोटाले से जुड़े केस में हो रही है.
इस मामले में सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के नौ ठिकानों पर खोजबीन कर रही है.
सत्यपाल मलिक अक्सर बीजेपी सरकार और पीएम मोदी के ख़िलाफ़ दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं.
उन्हें साल 2018 में जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था.
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफ़नामे में 'द केरला स्टोरी' फ़िल्म पर लगाए गए प्रतिबंध का बचाव किया है.
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि फ़िल्म में 'हेट स्पीच है और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है.'
बीबीसी के सहयोगी सुचित्र मोहंती को मिली जानकारी के अनुसार बंगाल सरकार ने कहा, "ख़ुफ़िया रिपोर्टों में क़ानून व्यवस्था बिगड़ने, सांप्रदायिक विवाद, चरमपंथी गुटों के बीच झड़प की आशंका जताई गई थी. फ़िल्म में हेट स्पीच (नफ़रती बयान) हैं, जो गलत जानकारियों पर आधारित हैं. इससे राज्य में हिंसा भड़क सकती है. वित्तीय नुक़सान किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है."
'द केरला स्टोरी' फ़िल्म पाँच मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी.
इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "हमारे पासे ऐसी ख़ुफ़िया जानकारी थी कि अगर राज्य में फ़िल्म दिखाई गई तो इससे शांति भंग हो सकती है."
"राज्य में क़ानून व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है. इसलिए राज्य ने किसी भी नफ़रती हिंसा के मामले को टालने के इरादे से प्रतिबंध लगाया गया है."
फ़िल्म बनानेवालों की ओर से पश्चिम बंगाल में 'द केरला स्टोरी' को बैन करने के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस पर बंगाल सरकार अपना जवाब दाखिल किया है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बैन पर सवाल किए थे. शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि फ़िल्म ऐसे राज्यों में भी दिखाई जा रही है जिसकी आबादी की संरचना पश्चिम बंगाल जैसी ही है. ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर रोक क्यों लगाई है.
भारत ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट को 'पक्षपातपूर्ण' बताते हुए ख़ारिज किया है.
इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों को लेकर भारत की आलोचना की गई थी.
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान 2022 की अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट जारी की थी. हालाँकि ब्लिंकन के आधिकारिक भाषण में भारत का ज़िक्र नहीं किया गया था. ब्लिंकन ने चीन, ईरान, म्यांमार और निकारागुआ का नाम लिया था.
इस रिपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "ऐसी रिपोर्ट भ्रामक सूचनाओं और ग़लत समझ पर आधारित होती है."
अमेरिका ने ये रिपोर्ट ऐसे समय जारी की है जब एक महीने के अंदर ही पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ जाने वाले हैं.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट शोध और मीडिया में छपी रिपोर्ट के आधार पर है. रिपोर्ट में मुसलमानों के घर तोड़ने और उनके साथ पुलिस की कथित मारपीट को लेकर चिंता जताई गई है.
भारत, अमेरिका से आने वाली धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट को लेकर हमेशा से नाराज़गी जताता रहा है.
ख़ास कर अमेरिकी एजेंसी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ़्रीडम की रिपोर्ट को भारत सिरे से ख़ारिज करता रहा है. इसी एजेंसी ने धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में अमेरिकी विदेश मंत्री से भारत को ब्लैकलिस्ट में डालने की सिफ़ारिश की थी.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "हमें अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 की रिपोर्ट जारी होने के बारे में जानकारी है. अफ़सोस की बात है कि इस तरह की रिपोर्ट अब भी भ्रामक सूचनाओं और ग़लत समझ पर आधारित हैं."
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के तय दौरे रद्द कर दिए हैं.
इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह जापान में जी-7 समिट में हिस्सा लेने के बाद लौट जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में क्वाड नेताओं की समिट में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे.
बाइडन ने ये फ़ैसला अमेरिका में आए कर्ज़ संकट के बीच लिया है. बाइडन ने मंगलवार को इस संबंध में व्हाइट हाउस में एक आपातकालीन बैठक भी की.
अमेरिका पर फ़िलहाल 31400 अरब डॉलर का कर्ज़ है. अमेरिकी सरकार उधार लेने की तय सीमा को पार कर चुकी है.
लेकिन, कर्ज़ को चुकाने के लिए अमेरिकी सरकार को और कर्ज़ लेना होगा यानी डेट लिमिट बढ़ानी होगी. इसके लिए अगर कोई सौदा नहीं हुआ तो एक जून तक अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाएगा.
क्वॉड देशों की बैठक 22 से 24 मई के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होनी थी.
भारत भी इस गुट का हिस्सा है. इसके अलावा बाइडन का पापुआ न्यू गिनी दौरा भी ऐतिहासिक माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ जाने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होते.
जो बाइडन का दौरा रद्द होने के बाद क्वॉड की मेज़बानी कर रहे ऑस्ट्रेलिया ने भी सिडनी में होने वाली चारों देशों के नेताओं की बैठक स्थगित कर दी है.
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के हवाले से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इसकी जानकारी दी है.
साथ ही ये भी बताया है कि संभवतः चारों देशों के नेता जापान में होने जा रही जी-7 की बैठक से इतर मुलाक़ात करेंगे.
हालांकि, भारत जी-7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को जापान ने इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है.
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा है कि अभी भी अगले सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री मोदी सिडनी आ सकते हैं, लेकिन जापान के पीएम फ़ुमियो किशिदा का पहुँचना तय नहीं है.
बाइडन ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज़ को अपने दौरे को रद्द करने की जानकारी दे दी है.
भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख़ ख़ान से उनके घर 'मन्नत' में मुलाक़ात की.
इस दौरान दोनों शख्सियतों के बीच मुंबई में फ़िल्म उद्योग और दुनियाभर में हॉलीवुड-बॉलीवुड के प्रभाव को लेकर लंबी चर्चा हुई.
एरिक गार्सेटी ने शाहरुख़ के साथ अपनी तस्वीरें ट्वीट कीं और साथ में मज़ाकिया अंदाज़ में सवाल किया, "क्या मेरा बॉलीवुड में डेब्यू करने का समय आ गया है?"
गार्सेटी ने बताया कि उन्होंने "सुपरस्टार शाहरुख़ ख़ान से उनके घर मन्नत में शानदार बातचीत की. मुंबई फ़िल्म उद्योग के बारे में और जाना और दुनियाभर में हॉलीवुड और बॉलीवुड के सांस्कृतिक प्रभाव पर चर्चा की."
इससे पहले गार्सेटी गुजरात में साबरमती आश्रम भी गए थे. उन्होंने यहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और चरखा भी चलाया. इसी साल मार्च में एरिक गार्सेटी भारत में अमेरिका के राजदूत बनाए गए हैं.
नमस्कार! आपका दिन शुभ हो.
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