शहबाज़ शरीफ़ ने कहा पड़ोसी देश ख़ुश कि जो 73 साल में नहीं हुआ वो पाकिस्तान में अब हो रहा है

इमरान ख़ान को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि अदालत दोहरे मानदंड अपना रही है और उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है.

लाइव कवरेज

दीपक मंडल and स्नेहा

  1. शहबाज़ शरीफ़ ने कहा पड़ोसी देश ख़ुश कि जो 73 साल में नहीं हुआ वो पाकिस्तान में अब हो रहा है

    शहबाज़ शरीफ़

    इमेज स्रोत, SALVATORE DI NOLFI/EPA-EFE/REX/Shutterstock

    पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कहा कि देश के हालात बेहद गंभीर हैं जिस पर विचार करने की ज़रूरत है.

    इमरान ख़ान को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर उन्होंने कहा कि अदालत दोहरे मानदंड अपना रही है और इमरान ख़ान को बचाने की कोशिश कर रही है.

    शहबाज़ शरीफ़ पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क का नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा, "वो मुल्क आज खुश था कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो, वो 73 सालों में नहीं कर सका."

    "यहां पर क़ानून का पालन होगा और सभी लोग उसका पालन करेंगे और जो भी नतीजा होगा हम उसे झेलेंगे."

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    शहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तान तहरीक़-ए- इंसाफ़ के प्रमुख इमरान ख़ान को आड़े हाथों लिया और कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के साथ देश के रिश्ते बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इमरान ख़ान ने अमेरिका के साथ रिश्ते ख़राब किए थे.

    उन्होंने कहा, "इमरान ख़ान चाहते थे देश के साथ आईएमएफ़ की डील ख़त्म हो जाए और देश डिफॉल्ट कर जाए. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं. वो दिल में बददुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात ख़राब हो जाएं."

    पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि बदला लेने के इरादे से इमरान ख़ान ने अपने विरोधियों को जेल भेजा.

    उन्होंने सवाल किया, "क्या उस वक्त किसी अदालत ने इसका संज्ञान लिया था? क्या किसी ने कोई कार्रवाई की थी."

    उन्होंने कहा, "अभी नैब ने गबन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनके ख़िलाफ़ मामले बनाए हैं लेकिन अदालत अभी भी उनका बचाव करने की कोशिश कर रही है. इसकी कहीं और मिसाल नहीं मिलती."

    उनके ख़िलाफ़ मामलों में कोर्ट से स्टे ऑर्डर दिलवाए गए, उनके मामले की जांच भी सही तरीके से नहीं की गई और कुछ मामलों में तो उन्हें क्लीन चिट दे दी गई.

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    उनकी पार्टी की योजना थी कि वो दस साल सत्ता में रहें और पाकिस्तान पर शासन करें. उन्होंने 9 मई के दिन को पाकिस्तान के इतिहास का काला दिन बताया और कहा, "कोर्ट में जब इमरान ख़ान पहुंचे तो जज ने उनसे कहा-'आपसे मिलकर अच्छा लगा'. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी को ग़ैरक़ानूनी करार दिया गया. क्या नवाज़ शरीफ़ या किसी और के मामले में ऐसा हुआ है?"

    शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "अदालत दोहरे मानदंड अपना रही है जिसने इंसाफ़ का जनाज़ा निकाल दिया है."

    "लाखों मामले ऐसे हैं जहां सालों तक लोगों को ज़मानत नहीं मिलती, लेकिन उनके मामले अदालत में नहीं लगते. लेकिन यहां एक दिन में इमरान ख़ान को ज़मानत दे दी गई. ये बेहद गंभीर मसला है."

    "मैं कहना चाहता हूं कि जो हिंसा हुई और सरकार पर जो हमले हुए उसके लिए इमरान ख़ान ज़िम्मेदार था. उन्होंने अपने समर्थकों को इसके लिए उकसाया था. देश के हालात बेहद गंभीर हैं और हमें इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है. मैं समझता हूं कि इससे पहले इस तरह का दिल दुखाने वाला मंज़र भी नहीं देखा था."

    उन्होंने कहा, "अगर इमरान ख़ान बेगुनाह हैं तो अदालत के सामने पेश हों और अपनी बेगुनाही साबित करें."

  2. ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान: इस्लामाबाद पुलिस का दावा, शहर के दो इलाक़ों में उस पर चलाई गई गोलियां

    पाकिस्तान

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    इमेज कैप्शन, प्रतीकात्मक तस्वीर

    पाकिस्तान में इस्लामाबाद पुलिस ने दावा किया है कि शहर के दो इलाकों में पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी हुई है.

    फ़ेडरल कैपिटल पुलिस ने दावा किया है कि इस्लामाबाद में पुलिस पर सेक्टर जी-11 और जी-13 पर पुलिस पर फाइरिंग हुई है.

    इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, अब तक गोलीबारी की घटना में किसी की मौत नहीं हुई और इलाक़े में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है.

    इस्लामाबाद पुलिस

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  3. पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच आलू, आटा और चावल की कीमतें आसमान पर

    पाकिस्तान

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    पाकिस्तान में साप्ताहिक महंगाई दर में 48.02 फ़ीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है.

    देश के फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स के अनुसार, पिछले साल मई के इस सप्ताह की तुलना में मौजूदा सप्ताह में खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है.

    पाकिस्तान में आलू की कीमतें दोगुनी से ज़्यादा हो गई हैं. इनमें 112 फ़ीसदी की वृद्धि देखी गई. वहीं, चायपत्ती की कीमती भी दोगुनी हो गई.

    आटा, चावल, अंडे, सिगरेट काफी महंगी हो गई हैं. डीजल की कीमतों में 100 प्रतिशत वृद्धि, पेट्रोल की कीमतों में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

    सिगरेट की कीमत में 140 फ़ीसदी वृद्धि दर्ज की गई. हालांकि, इस अवधि में टमाटर की कीमतों में 39 प्रतिशत की गिरावट हुई है.

  4. वो देश जहां पवन ऊर्जा बनी बिजली का मुख्य स्रोत

    ब्रिटेन

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    ब्रिटेन में पहली बार गैस की तुलना में पवन ऊर्जा से ज्यादा बिजली पैदा हुई है.

    इंपीरियल कॉलेज लंदन की रिसर्च के मुताबिक़ इस साल पहले तीन महीनों के दौरान देश में बिजली का एक तिहाई विंड फॉर्म्स से पैदा हुआ है.

    ब्रिटेन के नेशनल ग्रिड ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अप्रैल में रिकार्ड सोलर ऊर्जा उत्पादन हुआ है. ब्रिटेन ने 2035 तक अपने पूरे बिजली उत्पादन के लिए नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है.

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    इंपीरियल कॉलेज के एनर्जी रिसर्चर लेन स्टाफेल ने कहा, "पूरी तरह जीवाश्म ईंधन मुक्त ग्रिड का लक्ष्य हासिल करने की राह में अभी कई रोड़े हैं. लेकिन पवन ऊर्जा से पहली बार ज्यादा बिजली उत्पादन वास्तव में एक मील का पत्थर है."

    ब्रिटेन में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

    2023 की पहली तिमाही ब्रिटेन के बिजली उत्पादन में 42 फीसदी हिस्सेदारी रिन्युबल एनर्जी की रही.

    गैस और कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन की बिजली उत्पादन में 33 फ़ीसदी हिस्सेदारी रही.

    हालांकि बीबीसी रिसर्च के मुताबिक़ ग्रिड से कनेक्शन न होने की वजह से ब्रिटेन में अभी भी अरबों पाउंड के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं.

  5. ओडिशा: विधानसभा स्पीकर और दो मंत्रियों ने दिया इस्तीफ़ा

      • Author, सुब्रत कुमार पति
      • पदनाम, भुवनेश्वर से बीबीसी हिंदी के लिए
    ओडिशा में विधानसभा के स्पीकर ने दिया इस्तीफ़ा

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    ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष बिक्रम केशरी आरुख ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. वहीं, श्रीकांत साहू और समीर रंजन दास ने भी इस्तीफ़ा दिया है.

    विधानसभा स्पीकर आरुख ने बताया है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफ़ा दिया है. दोनों मंत्रियों ने इस्तीफ़ा देने के बाद कहा कि वे आगे दल को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और पद छोड़ने के लिए उनपर कोई दबाव नही था.

    राज्य के मंत्रिमंडल में आगे फेरबदल की संभावना है.

    मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अभी दिल्ली दौरे पर हैं. कल झारसुगुडा विधानसभा उप चुनाव के नतीजे आने वाले हैं.

    पूर्व मंत्री नब किशोर दास की मौत के बाद उनकी बेटी दीपाली दास को बीजू जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है.

  6. पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ धरना देगी पीडीएम सरकार

    फ़ज़लुर रहमान

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    पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुवमेंट गठबंधन (पीडीएम) सरकार ने घोषणा की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रवैये के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करेगी.

    जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख और पीडीएम के अध्यक्ष मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कहा कि वो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे.

    मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सोमवार को पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देगा.

    इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नौ मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में इमरान ख़ान को 17 मई तक गिरफ़्तार नहीं करने का आदेश दिया है.

  7. समीर वानखेड़े के ख़िलाफ़ सीबीआई ने दर्ज किया केस, क्या है पूरा मामला

    समीर वानखेड़े

    इमेज स्रोत, ANI

    सीबीआई ने पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और उनसे जुड़े परिसरों पर छापे मारे हैं.

    समाचार एजेंसी पीटीआई की ख़बर के अनुसार, उन पर आरोप है कि अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को ड्रग्स मामले में नहीं फंसाने के लिए उन्होंने कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी.

    आर्यन ख़ान को ड्रग्स मामले में दो अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज़ से गिरफ़्तार किया था.

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    एजेंसी ने इस मामले में दाख़िल आरोप पत्र में आर्यन ख़ान को क्लीनचिट दे दी थी.

    वहीं, जांच के लिए गठित एसआईटी ने दावा किया था कि वानखेड़े की जांच में कई ख़ामियां हैं.

    समाचार एजेंसी एएनआई की ख़बर के अनुसार, एजेंसी ने इस मामले में मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में 29 स्थानों पर छापेमारी की है.

  8. ज्ञानवापी: एएसआई की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने दी कथित शिवलिंग के "साइंटिफिक सर्वे" की अनुमति

      • Author, अनंत झणाणे
      • पदनाम, बीबीसी संवाददाता
    ज्ञानवापी मस्जिद

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    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले में सर्वे में पाए गए कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के आदेश दिए हैं.

    आदेश में कथित शिवलिंग को बिना कोई क्षति पहुंचाए जांच कर उसकी डेटिंग करने को कहा गया है.

    इस बारे में हाई कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट तलब की थी.

    एएसआई ने अदालत को 52 पन्ने की रिपोर्ट में बताया कि -

    • एएसआई कथित शिवलिंग की डेटिंग नहीं करेगा क्योंकि उससे उसको नुकसान पहुंच सकता है. - लेकिन उससे जुड़े हुए पत्थर और अन्य चीज़ों की डेटिंग हो सकती है.
    • इस तरीके को एएसआई ने "प्रॉक्सी डेटिंग" बताया है जिससे वो कथित शिवलिंग की स्थापना की डेटिंग कर सकते हैं.
    • एएसआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रडार जैसी तकनीक से ढांचे के नीचे, उसके आस पास की चीज़ों की जांच कर डेटिंग हो सकती हैं.

    हाई कोर्ट ने साफ़ कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साइंटिफिक सर्वे में कथित शिवलिंग को किसी भी तरह क्षति ना पहुंचे.

    हाई कोर्ट ने एएसआई को सर्वे कराने में बनारस की निचली अदालत की सहायता करने का आदेश भी दिया है.

    एएसआई की रिपोर्ट में आईआईटी रूड़की, आईआईटी कानपुर और बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ़ पेलीओसाइंसेज़ जैसे संस्थानों की राय भी शामिल है.

  9. दिनभर: इमरान ख़ान के साथ हाई कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

  10. ब्रेकिंग न्यूज़, आईपीएल: गुजरात ने मुंबई के ख़िलाफ़ टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फ़ैसला

    मैच

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    आईपीएल में आज 57वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा.

    गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है.

    इस समय पॉइंट्स टेबल में गुजरात 11 में से 8 मैच जीतकर 16 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बनी हुई है.

    वहीं मुंबई इंडियंस ने 11 में से 6 मैच जीते हैं और 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. उसके 12 पॉइंट्स हैं और वो चौथे पायदान पर है.

  11. सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर नहीं बेच सकती ई-कॉमर्स कंपनियां, हटाने के निर्देश

    कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप

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    कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलर (सीसीपीए) ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट समेत 5 ई-कॉमर्स कंपनियों को सभी तरह के कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है.

    जब तक कार में सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तब तक अलार्म बजता रहता है लेकिन इस तरह के अलार्म स्टॉपर बेल्ट न पहनने पर उसे बंद कर देते हैं, जिससे कार में सवार लोगों की सुरक्षा से समझौता होता है.

    मामले की जांच के बाद सीसीपीए ने अमेज़न, फिल्मकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और मिशो को ये आदेश दिया है और कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करने वाले प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते हैं.

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    इस आदेश के बाद पांच ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 13 हजार 118 कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप को हटा दिया गया है.

    नियामक ने बताया कि अमेजन ने 8,095, फ्लिपकार्ट ने 4,000-5,000, मीशो ने 21 और स्नैपडील और शॉपक्लूज ने एक-एक अलॉर्म स्टॉपर क्लिप को हटाया है.

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    जांच के दौरान सीसीपीए ने यह भी पाया कि इन प्लेटफॉर्म पर क्लिप्स को कुछ लोग बोतल खोलने वाले ओपनर और सिगरेट लाइटर की आड़ में बेच रहे थे.

    नियामक का कहना है का इस तरह का अलार्म स्टॉपर लगाना, बीमा पॉलिसी के मामलों में मिलने वाले क्लेम में भी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि ऐसे मामले में बीमा कंपनी लापरवाही का हवाला देते हुए भुगतान से इनकार कर सकती है.

  12. पल भर में यूं तबाह हुआ पुल

    वीडियो कैप्शन, पल भर में यूं तबाह हुआ पुल

    जर्मनी में एक विशालकाय पुल पल भर में ज़मींदोज़ हो गया.

    दरअसल ये एक पुराना पुल था, जिसे हटाने के लिए यहां एक नियंत्रित विस्फोट किया गया.

    इस घटना को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे थे.

  13. अधिकारी के तबादले को लेकर केजरीवाल सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

    इमेज स्रोत, ANI

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अधिकारी के तबादले के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.

    दिल्ली सरकार का आरोप है कि सर्विस सेक्रेटरी के तबादले के उसके फ़ैसले को केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई की ख़बर के अनुसार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा है कि ऐसा करके केंद्र अदालत की अवमानना कर रही है.

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    बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया था कि दिल्ली की सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नियंत्रण होगा.

    सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ़ किया था कि क़ानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय को छोड़कर सेवाओं के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा को विधायी अधिकार होगा.

    दिल्ली सरकार की तरफ़ से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा कि चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फ़ैसला सुनाया था लेकिन अब केंद्र अवमानना कर रही है.

    बेंच को तत्काल इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए.

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    उन्होंने कहा, ''वे कह रहे हैं कि हम किसी का तबादला नहीं करेंगे. कल जो आदेश जारी हुआ है उसकी अवमानना हो रही है और मैं मुकदमा दायर करूंगा. लेकिन इसमें समय लगेगा. कृपया इसकी सुनवाई करें.''

    इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि वह एक बेंच गठित कर अगले सप्ताह इसकी सुनवाई करेंगे.

    दिल्ली सरकार के सर्विस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आशीष मोरे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को पद से हटा दिया गया.

  14. चलते ट्रक से बकरियां क्यों फ़ेंक रहा ये शख़्स?

    वीडियो कैप्शन, चलते ट्रक से बकरियां क्यों फ़ेंक रहा ये शख़्स?

    एक चलते ट्रक से बकरे-बकरी चोरी की का वीडियो वायरल हो रहा है.

    इस वीडियो में ट्रक चल रहा है और चोर उस पर चढ़कर जानवरों को नीचे फेंक रहा है.

    ये घटना नासिक-मुंबई हाइवे पर इगतपुरी में हुई.

    शुरुआत में कहा जा रहा था कि ये घटना उत्तर प्रदेश की है.

  15. मणिपुर में 10 आदिवासी विधायकों ने अपने क्षेत्र में राज्य से 'अलग प्रशासन' की उठाई मांग

      • Author, दिलीप शर्मा
      • पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए
    मणिपुर

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    मणिपुर विधानसभा में चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोमी पहाड़ी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 निर्वाचित विधायकों ने अपने क्षेत्र के लिए भारत के संविधान के तहत एक अलग प्रशासन की मांग की है.

    उनका कहना है कि ऐसा इसलिए ताकि "राज्य के साथ शांतिपूर्वक पड़ोसियों के रूप में" रह सकें.

    भारत संघ को संबोधित कर इन विधायकों ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए एक बयान जारी किया है.

    मणिपुर हिंसा

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    इसमें कहा गया है, "मणिपुर में 3 मई, 2023 को चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोमी पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ़ मणिपुर की मौजूदा सरकार द्वारा चुपचाप समर्थित बहुसंख्यक मैतेई की शुरू की गई बेरोकटोक हिंसा ने पहले ही राज्य का विभाजन कर दिया है.''

    इस संयुक्त बयान में विधायकों ने कहा कि अब चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोमी वर्तमान मणिपुर राज्य के अंतर्गत नहीं रह सकते.

    आदिवासी समुदाय के खिलाफ घृणा की ओर इशारा करते हुए इन विधायकों ने आरोप लगाया कि इस हिंसा में विधायकों, मंत्रियों, पादरियों, पुलिस और सिविल अधिकारियों, आम लोगों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया.

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    उन्होंने कहा कि पूजा स्थलों, घरों और संपत्तियों को कितना नुकसान पहुंचाया गया है इसका अभी कोई उल्लेख नहीं किया गया है.''

    मणिपुर विधानसभा की कुल 60 सीटों में 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं. बाकी 20 कुकी और नगा जनजाति से आते हैं. मणिपुर की राजधानी इंफाल, मोरेह, बिष्णुपुर, चुराचंदपुर और कांगपोकपी वो इलाके हैं, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई.

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    पुलिस एक जवान की मौत

    उधर, राज्य में सक्रिय संदिग्ध कुकी चरमपंथियों के हमले में पुलिस के एक जवान की मौत हो गई और पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए.

    पुलिस की एक जानकारी के अनुसार, यह घटना बृहस्पतिवार को बिष्णुपुर जिले की है जहां चरमपंथियों ने पुलिस की टीम पर घात लगाकर हमला किया.

    हमले में मारे गए जवान की शिनाख़्त एच जितेन के रूप में की गई है.

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    इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है.

    इस दौरान चुराचांदपुर सहित 11 जिलों में जारी कर्फ्यू में ढील दी गई है.

    राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार की बात कही जा रही है लेकिन हिंसा प्रभावित कई इलाकों में अब भी तनाव का माहौल है.

  16. अरविंद केजरीवाल ने गिरफ़्तारी की आशंका पर क्या कहा?

    वीडियो कैप्शन, अरविंद केजरीवाल ने गिरफ़्तारी की आशंका पर क्या कहा?

    हाल ही मे बीबीसी हिन्दी से ख़ास बातचीत में सत्यपाल मलिक ने बड़ा दावा किया था.

    उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार किया जा सकता है.

    अब अरविंद केजरीवाल ने इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है.

    एक प्रेस कॉन्फ्ऱेस में अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले के आरोप को बीजेपी की साजिश बताया है.

  17. 'द केरला स्टोरी': सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से मांगा जवाब

    'द केरला स्टोरी'

    इमेज स्रोत, ANI

    'द केरला स्टोरी' के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

    पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फ़िल्म को राज्य में बैन कर दिया था जबकि तमिलनाडु में सिनेमाघर के मालिकों ने ये फ़िल्म हटा दी थी.

    सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि सिनेमाघर जाने वालों की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.

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    कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है कि 'द केरला स्टोरी' को क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया? अगर देश के दूसरे हिस्सों में इस फ़िल्म की स्क्रीनिंग हो रही है तो इसे पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं दिखाई जा सकती है?

    'द केरला स्टोरी' के निर्माताओं ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फ़िल्म की स्क्रीनिंग पर रोक को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.

    बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती के मुताबिक़, वरिष्ठ वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे फ़िल्म निर्माताओं की तरफ़ से पेश हुए.

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    पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ़ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें (फ़िल्म निर्माता) हाई कोर्ट जाना चाहिए.

    चीफ़ जस्टिस ने कहा कि इसका फ़ैसला जनता पर छोड़ दें... यह अच्छी फ़िल्म है या बुरी... ये जनता को चुनने दें. फ़िल्म दूसरे राज्यों में दिखाई जा रही है. अगली सुनवाई 17 मई को होगी.

  18. COVER STORY: मणिपुर हिंसा का ज़िम्मेदार कौन?

    वीडियो कैप्शन, COVER STORY: मणिपुर हिंसा का कौन ज़िम्मेदार

    भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले दिनों तब अचानक सुर्ख़ियों में आ गया जब वहां हिंसा भड़कने की वजह से उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए.

    लेकिन वहां आख़िर हुआ क्या जिसके कारण ये हालात पैदा हुए. और हिंसा की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा. कवर स्टोरी में देखिए.

  19. ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान को 17 मई तक किसी भी नए मामले में गिरफ्तार नहीं करने का आदेश

    इमरान ख़ान

    इमेज स्रोत, SHAHZAIB AKBER/EPA-EFE/REX/Shutterstock

    इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नौ मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में इमरान ख़ान को 17 मई तक गिरफ़्तार नहीं करने का आदेश दिया है.

    नौ मई को अल-क़ादिर ट्रस्ट मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर हमले की योजना बनाने सहित कम से कम तीन नए मामले दर्ज किए गए थे.

    उनके वकीलों ने इन मामलों में जमानत के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

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    जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की एक सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि इमरान खान को नज़रबंदी के बाद उनके ख़िलाफ़ दायर किसी भी आरोप का सामना नहीं करना चाहिए.

    इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अल-क़ादिर ट्रस्ट मामले में इमरान ख़ान को दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी.

    कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने कहा है कि अगली सुनवाई में दलीलें सुनने के बाद जमानत देने या खारिज करने का फैसला लिया जाएगा.

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  20. इमरान की रिहाई के आदेश, मरियम बोलीं- मुजरिम को राहत क्यों?

    वीडियो कैप्शन, इमरान की रिहाई के आदेश, मरियम बोलीं- मुजरिम को राहत क्यों?

    पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी अवैध थी. सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान को रिहा करने का आदेश दिया है.

    सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान से कहा है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट जो भी फ़ैसला करे उसे स्वीकार करें.