अदानी एंटरप्राइजेज ने वापस लिया 20 हजार करोड़ का एफपीओ, निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा
जिन्होंने एफपीओ को सब्सक्राइब किया है, उनके पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे.
लाइव कवरेज
मानसी दाश, विभुराज and दिलनवाज़ पाशा
बजट 2023: अग्निवीरों के लिए एलान- अग्निपथ योजना के इस फंड से मिलने वाली रकम होगी टैक्स फ्री
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि अग्निपथ योजना के भर्ती होने वाले अग्निवीरों के कोरपस फंड में जमा रकम पर टैक्स नहीं लगेगा.
अग्निवीर कोरपस फंड को ईईई श्रेणी के तहत लाने का प्रावधान किया गया है.
इसका मतलब ये है कि अग्निवीरों को सरकार की तरफ से फंड में जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा. साथ ही इस पर लगने वाले ब्याज़ पर भी टैक्स नहीं लगेगा.
जब अग्निवीरों को इस रकम का भुगतान किया जाएगा तब भी इस पर टैक्स नहीं लगेगा.
अग्निवीर योजना के तहत चार साल बाद काम से रिटायर होने वाले अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपये की 'सेवा निधि' दी जाएगी.
वित्त मंत्री ने इस पूरी निधि को टैक्स फ्री रखने का प्रस्ताव रखा है.
बजट 2023: आधार और डिजिलॉकर के जरिए केवाईसी प्रक्रिया पर वित्त मंत्री ने क्या कहा
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में केवाईसी पक्रिया को आसान करने की घोषणा की है.
अब केवाईसी की प्रक्रिया 'सभी के लिए एक जैसे तरीके' के बजाए 'जोख़िम के आधार' पर पूरी की जाएगी.
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पहचान और पता बदलने के लिए डिजिलॉकर सेवा के ज़रिए वन स्टॉप सेवा की घोषणा भी की.
बजट भाषण में एक और महत्वपूर्ण घोषणा ये भी की गई है कि कारोबारी प्रतिष्ठानों को सरकारी एजेंसियों की डिजिटल सेवाओं के लिए पैन के जरिए केवाईसी करा सकेंगे.
वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को भी डिजिटल इंडिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जवाबदेह केवाईसी व्यवस्था विकसित करने के लिए कहा गया है.
उन्होंने कहा कि लोगों की पहचान और पतों के सत्यापन के लिए डिजिलॉकर सेवाओं और आधार का इस्तेमाल किया जाएगा.
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बजट 2023 पर बोले केजरीवाल- दिल्ली वालों ने दिए 1.75 लाख करोड़, बदले में मिले...
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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने निर्मला सीतारमण के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बजट में दिल्ली वालों के साथ अन्याय हुआ है.
उन्होंने कहा, "इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं. उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी. बेरोज़गारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं. शिक्षा बजट घटाकर 2.64 % से 2.5 % करना दुर्भाग्यपूर्ण. स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.2 % से 1.98 % करना हानिकारक."
उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव. दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स दिया. उस में से मात्र 325 करोड़ रुपये दिल्ली के विकास के लिए दिये. ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है."
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बजट 2023 पर बोले तेजस्वी यादव- बिहार के लिए कुछ नहीं है, विपक्ष के अन्य नेताओं ने क्या कहा
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इमेज कैप्शन, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वीर यादव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साल 2023-24 के लिए बजट जारी करने के बाद विपक्ष ने इस बजट को निराशाजनक कहा है.
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वीर यादव ने निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं दिया गया है.
उन्होंने कहा, "ये बजट निल बट्टा सन्नाटा है, बिहार के लिए कुछ नहीं है. केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए. किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ नहीं है. यूपीए की सरकार में बिहार को जितना दिया जाता था क्या इस सरकार ने दिया?"
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तेजस्वी यादव ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति से ध्यान भटका कर संविधान खत्म कर रही है. नाम बदलने के अलावा इन्होंने कुछ किया? इससे किसे रोजी-रोटी मिली? बिहार के लोगों को ठगने की कोशिश की गई है. मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है. टैक्स में छूट आंखों में धूल झोंकने के बराबर है."
कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये बजट देश में बेरोज़गारी और महंगाई जैसी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है.
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उन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ़ लोकलुभावन घोषणाएं हैं जो पहले भी की जाती रही हैं लेकिन सवाल ये है कि इन्हें लागू कैसे किया जाएगा.
प्रधानमंत्री की किसान योजना से सिर्फ़ इंश्यूरेंस कंपनियों को फ़ायदा हुआ था, किसानों को नहीं.
वहीं भारत राष्ट्र समिति की नेता कविता कलावकुंतला ने कहा कि ये बजट मोदी सरकार की नाकामी की गणितीय पुष्टि करता है. हमें लगता है कि ये बजट कुछ चुनिंदा राज्यों के लिए है. हमने दस लाख तक की आय पर टैक्स छूट की उम्मीद की थी. तेलंगना में हम लोगों को अच्छा वेचन देते हैं, ऐसे में उनके लिए ये छूट किसी काम की नहीं हैं.
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बीआरएस नेता ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने सिर्फ़ उन राज्यों के लिए ही विकास परियोजनाओं की घोषणा की है जहां चुनाव होने हैं या जहां बीजेपी की सरकार है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दस हज़ार करोड़ रुपए की घोषणा की है लेकिन ये नहीं बताया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा.
कविता कलावकुंतला ने कहा कि केंद्र सरकार को तेलंगना के एक हज़ार करोड़ रुपए देने हैं, हम गुजारिश करते हैं कि वित्त मंत्री जल्द ही हमारा ये पैसा दें.
बजट 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर क्या बोले पीएम मोदी
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा.
ये बजट वंचितों को वरीयता देता है. ये बजट आज के आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा. इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लाई गई हैं.
ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है. पीएम-विकास से हमारे करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा.
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गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा. ये बजट, सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा.
सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है. बजट में नए प्राइमरी को-ऑपरेटिव्स बनाने की एक महत्वकांक्षी योजना का भी एलान हुआ है.
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वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है. इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश होगा. यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगा.
आज जब मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है. अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से एक नई पहचान दी गई है. श्री अन्न से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक सबल मिलेगा.
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफ़िकेट स्कीम में क्या ख़ास है, जानें कितना मिलेगा ब्याज
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को महिलाओं के लिए एक नई बचत योजना 'महिला सम्मान सेविंग सर्टिफ़िकेट' की घोषणा की है. इस पर दो साल के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से तय ब्याज़ मिलेगा.
इस योजना के तहत किसी महिला के नाम पर ये खाता शुरू किया जा सकता है. इस योजना के तहत अधिकतम दो लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं और इसमें आंशिक निकास की सुविधा भी उपलब्ध होगी.
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना में जमा राशि की सीमा को दोगुना करके तीस लाख रुपये तक कर दिया है.
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अपने 87 मिनट लंबे बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, "वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना के तहत जमा राशि की अधिकतम सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर तीस लाख रुपये किया जा रहा है."
निर्मला सीतारामण ने कहा है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार मिशन के तहत देश भर में 81 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं.
इसके अलावा छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है.
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बैंक बाज़ार डॉटकॉम के सीईओ आदिल शेट्टी का कहना है कि एमआईएस (मंथली इनकम स्कीम एकाउंट) और एससीएसएस जैसी छोटी बचत योजनाओं पर लिमिट का दायरा दोगुना बढ़ाए जाने से बड़ी राहत मिली है.
एमआईएस लिमिट अब 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दिया गया है. ज्वॉयंट एकाउंट्स के मामलों में अब 15 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है जबकि वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग स्कीम में निवेश की सीमा अब 15 लाख रुपये के बजाय 30 लाख रुपये कर दी गई है.
महिलाओं के लिए दो साल की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा और उन्हें आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलेगी.
बजट 2023 का बाज़ार ने कुछ इस तरह से किया स्वागत, सेंसेक्स में 1200 अंकों का उछाल
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निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को लेकर शेयर बाज़ार में निवेशकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.
बुधवार को 30 शेयरों के सूचकांक सेंसेक्स में 1200 अंकों का उछाल दर्ज किया गया.
1,223.54 अंकों या दो फ़ीसदी के उछाल के साथ सेंसेक्स दिन में अपने उच्चतम स्तर 60,773.44 पर पहुंचा.
निफ्टी भी 310.05 अंकों या 1.75 फ़ीसदी के उछाल के साथ 17,972.20 के स्तर पर पहुंच गया.
बजट 2023: नई या पुरानी- किस टैक्स रिजीम में अधिक फायदा, बता रहे हैं जानकार
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विश्लेषकों का कहना है कि अधिक सरचार्ज देने वाले अधिक कमाई करने वालों के लिए ये बजट राहत की सांस लेकर आया है. मध्य वर्ग के लिए भी बजट अच्छी ख़बर लाया है.
बैंकबज़ार डॉटकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदिल शेट्टी कहते हैं कि देखा जाए तो नई टैक्स रिजीम के तहत सालाना 7.5 लाख रुपये की आय पर अब टैक्स देना नहीं होगा.
इससे इस दायरे में आने वाले टैक्सपेयर का भरोसा बढ़ेगा क्योंकि उनके हाथों में अब थोड़ा अधिक पैसा होगा.
वो कहते हैं कि नई टैक्स रिजीम के तहत सात से 15 लाख रुपये की सालाना आय वालों के लिए टैक्स दर में थोड़ी ही राहत दी गई है. उन्हें अब ये फ़ैसला करना है कि वो पुरानी टैक्स रिजीम में रहें या फिर नई टैक्स रिजीम अपनाएं.
वित्त मंत्री का कहना है कि नई टैक्स रिजीम ही अब डिफ़ॉल टैक्स रिजीम होगी. हालांकि अभी टैक्सपेयर नई या पुरानी टैक्स रिजीम अपनाने का फ़ैसला कर सकते हैं.
रही पुरानी टैक्स रिजीम की बात तो इसे साल 2013 में लगभग फ्रीज़ कर दिया गया था और इसमें अब किसी तरह की बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है. ऐसे में पुराने टैक्स रिजीम में बने रहना टैक्सपेयर के लिए मुश्किल फ़ैसला हो सकता है.
इमेज कैप्शन, बजट में बताई गई नई टैक्स रिजीम
आदिल शेट्टी कहते हैं कि किस टैक्स रिजीम में टेक्सपेयर्स के हाथों में पैसा बचेगा ये जानने के लिए उन्हें ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए.
नई रिजीम में स्टैन्डर्ड डिडक्शन के अलावा किसी और डिडक्शन का फ़ायदा नहीं दिया गया है, जबकि पुराने रिजीम में होम लोन पर इन्टरेस्ट, बीमा और प्रोविडेन्ट फंड में जमा करने वाले पैसे पर डिडक्शन का फायदा मिलता है.
आदिल शेट्टी कहते हैं कि अगर महंगाई दर को देखा जाए तो टैक्सपेयर के लिए इसकी असल दर अधिक हो जाती है, यानी जिन लोगों को 30 फ़ीसदी की दर से टैक्स दोना होता है उनके लिए ये दर लगभर 40 फ़ीसदी के बराबर हो जाती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट से क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता
बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया जिसमें उन्होंने नए टैक्स रिजीम के अलावा कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की बात की है.
उन्होंने इसे अमृतकाल का बजट कहा.
क्या हुआ सस्ता?
कैमरा लेन्स और लीथियम आयन बैटरी जैसे मोबाइल फ़ोन में लगने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी कम रहेगी.
टेलीविज़न पैनल में लगने वाले सेल के कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी.
लैब में बनाए जाने वाले हीरे के बीज पर कस्टम ड़्यूटी कम होगी जिससे इसकी क़ीमत भी कम होगी.
तांबे के कचरे पर लगे 2.5 फ़ीसदी के कस्टम ड्यूटी को बदला नहीं जाएगा.
डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहॉल से कस्टम ड्यूटी हटाया जाएगा.
क्रूड ग्लिसिरीन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 7.5 से 2.5 तक घटाई जाएगी.
समुद्र से मिलने वाले उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए झींगा के लिए आयात किए जाने वाले खाद्य पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम किया जाएगा.
क्या हुआ महंगा?
सिगरेट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 16 फीसदी किया जाएगा.
सोने की ईंट से बनने वाले सामान पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी.
चांदी महंगी होगी, इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा.
किचन में लगने वाली चिमनी पर कस्टम ड्यूटी को 7.5 से बढ़ाकर 15 फ़ीसदी किया जाएगा.
बजट 2023: क्या आपकी जेब में पहले से ज़्यादा पैसा आएगा?
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और अब इसे समझने की बारी है.
इस बजट का आम लोगों पर क्या असर होगा, इस बारे में बीबीसी संवाददाता दिनेश उप्रेती, कर विशेषज्ञ और चार्टर्ड एकाउंटेंट डी के मिश्रा से बातचीत कर रहे हैं.
निर्मला सीतारमण के बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत, पढ़ें बजट की मुख्य बातें
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बुधवार, एक फ़रवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवां बजट पेश किया. ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आख़िरी पूर्ण बजट है.
बजट भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है और पहले के बजट में जो तस्वीर बनाई गई उसी को आगे बढ़ाता है. इसका उद्देश्य देश के सभी तबकों को फ़ायदा पहुंचाने का है.
उन्होंने एलान किया कि पूंजीगत ख़र्च में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2023-24 के लिए 10.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है. साल 2019 में यह पूंजीगत खर्च 3.1 लाख करोड़ रुपये था और अगर पिछले साल की बात करें तो यह 7.5 लाख करोड़ था.
नया टैक्स सिस्टम
अभी सालाना पांच लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते हैं. इस स्तर को न्यू टैक्स रिजीम (नई टैक्स व्यवस्था) में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है.
ब्रेकिंग न्यूज़, इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री का एलान- सात लाख रुपये तक की आमदनी पर नहीं देना होगा कोई टैक्स
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नेक्स्ट जेनेरेशन टैक्स फ़ॉर्म जारी किया जाएगा जो पहले के मुक़ाबले सरल होगा.
आसानी से टैक्स भरा जा सके इसके लिए नेक्स्ट जेनेरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा.
कोऑपरेशन सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम शुरू करने वाली नई कंपनियों को 15 फीसदी की छूट दी जाएगी.
अभी सालाना 5 लाख तक की आय पर व्यक्ति को कोई आय टैक्स नहीं देना होता. इस स्तर को न्यू टैक्स रिजीम में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है.
साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिजीम में छह दरें जो दी गई थीं, उसे घटा कर पांच स्तर तक किया जाएगा.
0 से 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
12 से15 लाख तक की आय पर 20 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
15 लाख से अधिक की आय पर 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
नौ लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार का टैक्स देना होगा. वहीं 15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 फीसदी का टैक्स देना होगा.
वित्त मंत्री के अनुसार नई टैक्स रिजीम ही अब डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम होगी.
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बजट 2023: ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, चांदी और सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का एलान
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वित्त मंत्री ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात पर ज़ोर देने की बात की.
लीथियम आयन बैटरी बनाने के लिए ज़रूरी सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी.
कैमरा लेन्स और लीथियम आयन बैटरी जैसे मोबाइल फ़ोन उत्पादन में लगने वाले ज़रूरी सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी.
डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहॉल से कस्टम ड्यूटी हटाने का प्रस्ताव.
क्रूड ग्लिसिरीन पर लगे कस्टम ड्यूटी को 7.5 से घटाकर 2.5 करने का प्रस्ताव.
चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा ताकि वो सोने और प्लैटिनम पर लगी कस्टम ड्यूटी के बराबर हो सके.
सिगरेट पर लगे कस्टम ड्यूटी को तीन साल से नहीं बढ़ाया गया है. इसे बढ़ाकर 16 फीसदी करने का प्रस्ताव है.
बजट 2023: अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति एक साल के लिए बढ़ी
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है.
अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.
एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को बदलने के प्रस्ताव पर काम इस साल एक अप्रैल में शुरू होगा. इसके लिए 9000 करोड़ के कॉर्पस का प्रावधान किया गया है.
नेशनल फ़ाइनेन्शियल रजिस्ट्री फ़ॉर फ़ाइनेन्शियल स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा.
सेंट्रल प्रेसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा ताकि कंपनियों के द्वारा फाइल किए जा रहे दस्तवेज़ों का जल्द निपटारा हो.
गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़, प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने पर क्या बोलीं वित्त मंत्री
गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा. इसके लिए ज़रूरी राहत दी जाएगी
सरकार एक करोड़ किसानों को ऑगेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, इसके लिए 10 हज़ार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे.
प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की रीप्लेसिंग बेहद महत्वपूर्ण काम है, ये सतत ऊर्जा की राह में बड़ा कदम है. केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एबुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी. इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी.
अगले तीन सालोौं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें इंडस्ट्री बेस्ट पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा.
युवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए तैयार करने के लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे.
डायरेक्ट बेनिफ़िट स्कीम के तहत छात्रों की मदद के लिए भी स्कीम लॉन्च की जाएगी. इससे 47 लाख युवाओं की मदद होगी.
पर्यटन को भी बढ़ावा देने की पूरी कोशिश होगी. देखो अपना देश योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ाया दिया जा रहा है, इसके तहत सीमा के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा.
बजट 2023: वित्त मंत्री ने किया एलान- डिजिटल लेनदेन के लिए आधार, लैब में बनाए जाने वाले डायमंड पर रिसर्च बढ़ेगा
मेनहोल या सीवर की सफाई का काम इंसानों के द्वारा न किया जाए और इसे मशीनों के ज़रिए किया जाए, इसके लिए ये काम 100 फ़ीसदी मशीनों से हो, ये कोशिश की जाएगी.
डिजिटल लेनदेन के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाएगा.
लैब में बनाए जाने वाले डायमंड में नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इस मामले में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रिसर्च के काम को बढ़ाया जाएगा.
न्याय मिलने में देरी न हो इसके लिए ई-कोर्ट के लिए सात हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा.
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा क़ानून के तहत लाया जाएगा.
पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नैचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा.
मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फ़ॉर इंडिया: निर्मला सीतारमण
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गीले और सूखे कूड़े के निपटारे के लिए साइंटिफ़िक तरीकों को अपनाया जाएगा.
मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फ़ॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस के तीन सेंटर बनाए जाएंगे जो तीन आला संस्थानों में बनाए जाएंगे.
एआई का इस्तेमाल किस दिशा में हो, इसके लिए ये सेंटर निजी कंपनियों के जानकारों से मिलकर काम कर सकेंगे.
केवाईसी सुविधा को और सरल किया जाएगा ताकि लोगों के लिए नाम में सुधार करना या पता बदलना आसान हो सके.
सभी सरकारी महकमों में सभी तरह के डिजिटल कामों के लिए पैन कार्ड को आम पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा.
अगर कोविड के दौरान एमएसएमई ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई है तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुल राशि का 95 फ़ीसदी उन्हें लौटाया जाएगा.
बजट 2023: भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ के आवंटन का एलान
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पीएम आवास योजना में 66 फ़ीसदी बढ़ोतरी की जाएगी और 79 हज़ार करोड़ रुपयों का आवंटन किया जाएगा.
राज्य सरकारों को जो 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है उसे एक और साल के लिए बढ़ाया जाएगा.
भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है. इससे पहले 2013-14 में जो आवंटन किया गया था ये उससे 9 गुना अधिक है.
50 और एयरपोर्ट, हेलिपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रीवाइव किया जाएगा.
बजट 2023: वित्त मंत्री ने किया एलान- नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, आदिवासी समूहों के लिए डेवेलपमेंट मिशन
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2014 के बाद से 157 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं. इनके साथ 150 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे.
आईसीएमआर में रीसर्च की जो सुविधाएं हैं उनमें निजी संस्थानों को शिक्षकों को भी रीसर्च करने की इजाज़त दी जाएगी ताकि इस सेक्टर में भी अधिक रीसर्च संभव हो सके.
बच्चों और बड़ों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी. इन तक पहुंच बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर भी लाइब्रेरी बनाई जाएगी ताकि बच्चे यहां से डिजिटल किताबें पढ़ सकें.
प्रधानमंत्री पीवीटीजी (ख़ास तौर पर वंचित आदिवासी समूह ) डेवेलपमेंट मिशन की शुरूआत की जाएगी.
आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए एकलव्य स्कूलों के लिए सरकार 38 हज़ार नए शिक्षकों और अन्य स्टाफ़ की भर्ती करेगी.
बजट 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई, बजट की सात प्राथमिकताएं
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निर्मला सीतारमण ने कहा बजट की प्राथमिकताएं सात बिंदु होंगे जो सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे.
सहभागिता के साथ विकास (जिसमें वंचितों के साथ-साथ सभी को वरीयता दी जाएगी), खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, आख़िरी तबके तक पहुंचे की कोशिश, काबिलियत का पूरा इस्तेमाल, सतत ऊर्जा की तरफ बढ़ने की कोशिश, फाइनेन्शियल सेक्टर और युवाओं पर ध्यान.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है.
अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.
साल 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है.
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है. इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है.
