भारत सरकार ने वरिष्ठ वकील आर. वेंकटरमानी को अटॉर्नी जनरल ऑफ़ इंडिया नियुक्त किया है.
लाइव कवरेज
अभिनव गोयल, कमलेश मठेनी and दिनेश उप्रेती
दक्षिण अफ़्रीका के साथ सिरीज़ से पहले भारतीय टीम में हुए तीन बड़े बदलाव
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इमेज कैप्शन, क्रिकेटर उमेश यादव
दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए
तीन खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की गई है. बीसीसीआई ने ट्वीट कर बताया कि उमेश
यादव, श्रेयस
अय्यर और शहबाज़ अहमद को इस सीरीज़ के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है.
इससे पहले टीम इंडिया में तीन बड़े बदलाव हुए थे जिसमें
हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया था. दीप हुड्डा के पीठ में चोट लगी है और
मोहम्मद शमी कोरोना संक्रमण से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं.
इन तीन खिलाड़ियों की जगह जिन्हें लिया गया है उनमें तेज़ गेंदबाज़ उमेश
यादव, श्रेयस
अय्यर और ऑलराउंडर शहबाज़ अहमद शामिल हैं.
बीसीसीआई के मुताबिक उमेश यादव को शमी की जगह और श्रेयस
अय्यर को हुडा की जगह टीम में रखा गया है.
भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच हो रही तीन टी20 मैच की ये सिरीज़ आज से शुरू हो रही है जो चार अक्टूबर तक चलेगी. इसके बाद दक्षिण अफ़्रीका के साथ तीन वनडे मैच की सिरीज़ शुरू होगी.
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नोटबंदी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तारीख़ तय
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फ़ैसले को
चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है.
याचिकाओं में नोटबंदी के फ़ैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है.
आठ नवंबर, 2016 को केंद्र सरकार ने नोटबंदी के फ़ैसले की घोषणा करते हुए 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो परीक्षण करेगा कि ये मुद्दा अकादमिक है या नहीं और इस पर विचार करने की ज़रूरत है या नहीं. न्यायाधीश अब्दुल
नज़ीर की अध्यक्षता वाली बेंच ये जानने की कोशिश करेगी क्या इस स्तर पर ये विषय अब
भी जीवित है या नहीं.
न्यायाधीश बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी
रामासुब्रमण्यम और बीवी नाागरत्ना भी इस बेंच का हिस्सा हैं.
याचिका दायर करने वाले एक वकील ने कहा कि इस मसले की वैधता
से जुड़ा एक मुद्दा ये है कि आरबीआई और प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि जो लोग 31
दिसंबर 2016 तक पैसे जमा ना कर पाएं हों को उन्हें मार्च, 2017 तक का समय दिया जाएगा लेकिन आख़िरी समय में इसे मंज़ूरी नहीं दी गई.
सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि
अगर कोर्ट इसे अकादमिक तरीक़े से जांचना चाहे तो कर सकती है वरना ये नहीं टिक पाएगा.
पीएफ़आई का हौवा बनाया, RSS पर भी लगे पाबंदी: लालू यादव
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राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश में ऐसे तमाम संगठन हैं जिन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए.
पीएफ़आई पर पाबंदी लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा, "सरकार ने पीएफ़आई का हौवा बनाया है, पीएफ़आई का हौवा बनाया है. आरएसएस पर पाबंदी लगानी चाहिए. ये इससे भी बदतर संगठन है."
उन्होंने कहा कि पीएफ़आई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सभी संगठनों की जाँच की जानी चाहिए और इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. लालू यादव ने कहा कि देश को हिंदू मुस्लिम करके तोड़ा जा रहा है. मोदी सरकार में महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ रही है और हालात बदतर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है.
पीएफ़आई पर लगे बैन पर अजय मिश्रा टेनी ने पूछा सवाल
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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफ़आई) पर लगे प्रतिबंध को लेकर बयान दिया है.
उन्होंने कहा,
''एनआईए इसकी जांच कर रही है और प्रमाणों के आधार पर ये कार्रवाई की गई है. अगर
वो ख़तरनाक नहीं होते तो उन पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता?''
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफ़आई पर पांच साल का प्रतिबंध
लगा दिया है. मंत्रालय ने अपने में आदेश में पीएफ़आई और उससे जुड़े संगठनों के
आंतकी संगठनों से जुड़े होने की बात कही है.
अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुरी खीरी में
किसानों को कार से टक्कर मारने का आरोप है जिसमें किसानों की मौत हो गई. किसान
आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी की एक सभा होनी थी जिसका विरोध
करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे.
आरोप है कि विरोध प्रदर्शनकारियों के बीच से निकल रही कारों
के काफ़िलों ने किसानों को टक्कर मार दी थी. इसके बाद आशीष मिश्रा को गिरफ़्तार
किया गया था.
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पीएफ़आई पर बैन के बाद कांग्रेस ने दिया ये बयान
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कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि उनकी पार्टी हमेशा से ही सभी प्रकार की सांप्रदायिकता के ख़िलफ़ रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा से बिना किसी डर के, बिना किसी समझौते के सांप्रदायिकता से लड़ने की रही है.
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एक बयान जारी कर उन्होंने कहा, "हम हर उस विचारधारा और संस्था के ख़िलाफ़ हैं, जो हमारे समाज का धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए पूर्वाग्रह, नफ़रत, कट्टरता और हिंसा का सहारा लेती है."
एप्पल प्रमुख ने महिलाओं के सवाल पर कहा- हमारे यहाँ भी यही हाल
अजमेर दरगाह के दीवान ने पीएफ़आई बैन को सही ठहराया
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इमेज कैप्शन, अजमेर दरगाह के दीवान ज़ैनुल आबेदीन अली ख़ान
अजमेर दरगाह के दीवान ज़ैनुल आबेदीन अली ख़ान ने पीएफ़आई पर लगे बैन को सही ठहराया है.
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पीएफ़आई पर पाबंदी क़ानून के अनुसार और आतंक को रोकने के लिए लगाई है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ज़ैनुल आबेदीन ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को इस फ़ैसले का स्वागत करना चाहिए.
उन्होंने कहा, "देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं. देश किसी भी संस्था या विचार से बड़ा है. अगर कोई इस देश को तोड़ने, यहां की एकता और संप्रभुता को तोड़ने की बात करता है, देश की शांति बिगाड़ने की बात करता है, तो उसे यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है."
उन्होंने कहा कि 'पीएफ़आई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' की खबरें मिली हैं और इस पर लगाया गया प्रतिबंध देश हित में है. उन्होंने बताया कि दो साल पहले भी मैंने मांग की थी कि सरकार को पीएफ़आई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर पीएफ़आई पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दिया था. पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय जाँच एजेंसी समेत कई एजेंसियां पीएफ़आई के दफ्तरों पर देशभर में छापे मार रहीं थीं.
पीएफ़आई पर बैन लगने के बाद सीएम योगी ने क्या कहा
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह
मंत्रालय के पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया यानी पीएफ़आई पर पांच साल का बैन लगाने के फ़ैसले का
स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है.
सीएम योगी ने लिखा, ''राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके अनुषांगिक संगठनों पर
लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है. यह 'नया
भारत' है, यहां आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा सुरक्षा के लिए ख़तरा बने संगठन
एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं.''
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केंद्र सरकार ने अपने आदेश में पीएफ़आई पर 'गुप्त एजेंडा चलाकर एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने' और 'आतंकी संगठनों से जुड़े होने' की बात कही है.
आदेश में कहा गया है कि पीएफ़आई का संबंध बांग्लादेश और भारत के दो ऐसे संगठनों से रहा है जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है.
पिछले दिनों देश भर में पीएफ़आई के दफ़्तरों, नेताओं और सदस्यों के घरों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई थी. राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्यों की पुलिस ने एक साथ मिलकर ये छापेमारी की थी.
मंगलवार को देश के सात राज्यों में छापेमारी के बाद पीएफ़आई से कथित तौर पर जुड़े होने के आरोप में 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. 27 सितंबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में छापे मारे गए.
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पीएफ़आई बैन पर बोलीं हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची
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हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने कहा है कि पीएफ़आई पर मोदी सरकार की कार्रवाई सही है और इस संगठन के ख़िलाफ़ कड़ी से कार्रवाई करनी चाहिए.
अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली साध्वी प्राची ने कहा, "पीएफ़आई एक आतंकवादी संगठन है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है और करनी चाहिए."
चाहे मदरसों की जाँच हो या फिर वक्फ़ बोर्ड की जाँच हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, वो राज्य और राष्ट्रहित में हैं.
लखीमपुर खीरी में बस और डीसीएम में टक्कर, आठ लोगों की मौत
....में
Author, प्रशांत पांडेय
पदनाम, लखीमपुर खीरी से बीबीसी हिंदी के लिए
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यूपी के लखीमपुर खीरी ज़िले में आज बुधवार सुबह एक प्राइवेट बस और डीसीएम की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई है.
वहीं, छह लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है और 23 लोगों का ज़िला अस्पताल में इलाज चल रहा है.
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने हादसे में छह यात्रियों की मौत
की पुष्टि करते हुए बताया कि बचाव कार्य किए जा रहे हैं. घायलों को अस्पताल भेजा गया है. अभी कुछ लोग फंसे हैं जिन्हें निकाला जा रहा है. हादसे में दो
दर्जन से ज़्यादा यात्री घायल हैं.
ये हादसा लखीमपुर बहराइच रोड पर एनएच 730 पर ऐरा खमरिया के पहले शारदा नदी पर बने पुल पर हुआ.
धौरहरा की तरफ़ से आ रही एक प्राइवेट यात्री तेज रफ़्तार बस डीसीएम में आमने-सामने से टकरा गई. दोनो वाहनों की रफ़्तार इतनी तेज़ थी कि डीसीएम पलट गई. वहीं, बस में
बैठे यात्री बुरी तरह जख़्मी हो गए. बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो
गया.
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घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया जो अब भी चल रहा है. रास्ते को खाली कराया जा रहा है.
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया, ''आज सुबह हुए हादसे में कई लोग फंसे हुए हैं. राहत बचाव कार्य चल रहा है. हाइवे को खाली कराया जा रहा है. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह लोगों को बाहर निकाला गया है.''
हादसे की ख़बर मिलते ही डीएम महेंद्र बहादुर और एसपी संजीव सुमन घायलों और बचाव कार्य की देखरेख के लिए पहुँच गए. घायलों को ज़िला अस्पताल पहुँचाया गया. सीएम योगी ने हादसे पर दुःख जताया है.
पीएफ़आई पर लगा बैन, केंद्र ने कहा- आतंकी संगठनों से संबंध
ईरान के हिजाब मुद्दे पर कई देशों में प्रदर्शन
पुतिन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ प्रदर्शन
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मीम्स बनाने के आरोप में एक यूट्यूबर गिरफ़्तार
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित तौर पर आपत्तिजनक ‘मीम्स’बनाने के आरोप में मंगलवार को नदिया जिले से 29-वर्षीय एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि तुहिन मंडल को कोलकाता पुलिस की ख़ुफिया शाखा के अधिकारियों ने ताहेरपुर थाना क्षेत्र के बापूजीनगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया.
एक हफ्ते पहले दक्षिण कोलकाता के तराताला थाने में 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने इस यूट्यूबर के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई थी.
कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "ऐसा लगता है कि अभियुक्त ने मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के उद्देश्य से उनके भाषणों के कुछ हिस्सों को संपादित कर कथित भड़काऊ, अपमानजनक मीम्स बनाये. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इस तरह के कृत्य हिंसा भड़काने का कारण बन सकते हैं, जिससे प्रदेश में शांति भंग हो सकती है."
पुलिस ने बताया कि शिकायत में सात अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है.
इसी साल जून में कोलकाता पुलिस ने यूट्यूबर रुदुर रॉय को फ़ेसबुक लाइव के दौरान मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक शब्द कहने के आरोप में गिरफ़्तार किया था.
पीएफ़आई पर लगे बैन पर क्या बोल रहे हैं नेता
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया यानी पीएफ़आई और इससे जुड़े संगठन या संस्थाओं को 'अवैध संस्था'
घोषित कर दिया गया है. इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सरकार के इस
फ़ैसले का स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट किया, ''सरकार यह
सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को लेकर दृढ़ है कि भारत के ख़िलाफ़ किसी भी
विभाजनकारी या विघटनकारी योजना के साथ सख़्ती से निपटा जाएगा. मोदी युग का भारत
निर्णायक और साहसिक है.''
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कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई ने भी इस फ़ैसले का स्वागत किया है.
उन्होंने लिखा, ''ये इस देश के लोगों की और सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों की लंबे समय से मांग थी. पीएफ़आई देश विरोधी गतिविधियों, हिंसा में शामिल थी. उन्हें देश के बाहर से चलाया जा रहा था.''
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निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इसे मोदी सरकार का बेहतरीन काम बताया है.
उन्होंने लिखा, ''नरेंद्र मोदी सरकार का बेहतरीन काम. आखिरकार, किसी ने तो पीएफ़आई- अरबन नक्सल का मुख्यालय- भारत के सबसे बड़े दुश्मन, पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत दिखाई. मैं खुश हूं कि अपने जीवन में अरबन नक्सल की हार देखने को मिली.''
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नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बशीर अहमद ने एक समाचार चैनल से कहा कि वो इस फ़ैसले का स्वागत करते हैं. जो भी भारत की सुरक्षा के ख़िलाफ़ काम कर रहा है इसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन, कार्रवाई एकतरफ़ा नहीं होनी चाहिए.
बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने पीएफ़आई को लेकर सलमान खुर्शीद को चुनौती दी है. उन्होंने ट्वीट किया, ''क्या सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेसी नेता प्रतिबंधित आंतकी समूह को लेकर कुछ बोलेंगे जिन्होंने अतीत में सिमी जैसे कट्टर संगठन का असफल बचाव किया है.''
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बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा, ''देश को तोड़ने और हिंसा फ़ैलाने के लिए कई राज्यों में (पीएफ़ाई द्वारा) आतंकी घटनाएं हुईं. इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं.''
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बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, ''ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहां सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता बल्कि सांपों के फ़न को कुचला जाता है. भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले पीएफ़आई के विषैले सपोलों पर बैन लगाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जी का आभार.''
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शी जिनपिंग समरकंद से लौटने के बाद पहली बार कहां नज़र आए
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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ सम्मेलन से लौटने के
बाद मंगलवार को पहली बार सार्वजनिक तौर पर नज़र आए. वो कम्यूनिस्ट पार्टी की एक
प्रदर्शनी को देखने पहुंचे थे.
ये प्रदर्शनी पिछले एक दशक में पार्टी और देश की उपलब्धियों
को लेकर थी जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने शिन्हुआ समाचार एजेंसी के हवाले से
लिखा है कि प्रदर्शनी में शी जिनपिंग ने कहा कि चीनी खूबियों के साथ
समाजवाद की नई जीत की ओर आगे बढ़ने के लिए पुख्ता प्रयासों की
ज़रूरत है.
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तख़्तापलट की थी चर्चा
शी जिनपिंग का इस बार सार्वजनिक रूप से सामने आना इसलिए अहम है क्योंकि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर चीन में तख़्तापलट होने की ख़बर ट्रेंड होने लगी थी. इसे अफ़वाह भी बताया जा रहा था.
इस बीच चीन की राजधानी बीजिंग के ऊपर से हवाई उड़ानें कम होने के दावे किए गए और चीन की सैन्य गाड़ियों के बीजिंग की तरफ़ जाने के वीडियो भी वायरल हुए.
लोग लिख रहे थे कि उज्बेकिस्तान में 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से लौटने के बाद शी जनिपिंग नज़र नहीं आए हैं. चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शी जिनपिंग को नज़रबंद कर लिया है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग के नेतृत्व को लेकर मतभेद है.
लेकिन, इन ख़बरों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है और मंगलवार को शी जिनपिंग खुद सार्वजनिक रूप से नज़र आए. अब सामने आए वीडियो में शी जिनपिंग के साथ कई अधिकारी प्रदर्शनी में पहुंचे हैं.
जानकारों का कहना है कि शी जिनपिंग के सार्वजनिक तौर पर नज़र ना आने की वजह चीन की ज़ीरो कोविड नीति है जिसके तहत विदेश यात्रा से लौटने के बाद सात दिनों तक अनिवार्य क्वारनटीन और तीन दिनों तक घर में रहना ज़रूरी होता है.
हालांकि, चीनी मीडिया में इन अफ़वाहों का ज़िक्र नहीं किया गया है और केवल राष्ट्रपति के दौरे की जानकारी दी गई है.
पीएफ़आईः पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया पर बैन, केंद्र सरकार ने किया एलान
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पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया या पीएफ़आई और इससे जुड़े संगठनों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाबंदी लगा दी है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर पीएफ़आई और इससे जुड़ी संस्थाओं को 'अवैध संस्था' घोषित कर दिया है. इन पर पाँच साल के लिए पाबंदी लगा दी है.
पीएफ़आई पर देशभर में पाबंदी लगने के बाद संगठन की संपत्तियां जब्त हो जाएंगी. सरकार ने कहा है कि पीएफ़आई के ख़िलाफ़ टेरर लिंक मिलने और देश की आंतरिक सुरक्षा को ख़तरा होने की आशंकाओं के बाद संगठन पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है.
आदेश में लिखा गया है कि पीएफ़आई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएँ या अग्रणी संगठन एक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, मगर ये गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमज़ोर करने की दिशा में काम करते हैं.
सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान को मिली नई ज़िम्मेदारी
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सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ ने अपने बेटे और
उत्तराधिकारी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त
किया है. वो पहले रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे थे.
किंग सलमान ने अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान को
रक्षा मंत्री बनाया है. वो पहले उप रक्षा मंत्री के पद पर मौजूद थे.
इस बदलाव में एक और बेटे प्रिंस अब्दुलअज़ीज बिन सलमान ने
ऊर्जा मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है. किंग सलमान ने मंगलवार को एक शाही फरमान
जारी कर इसकी घोषणा की जिसकी जानकारी सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए ने
दी है.
इस फरमान के मुताबिक विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल
सऊद, वित्त
मंत्री मोहम्मद अल-जदान और निवेश मंत्री खालिद अल-फलीह अपने पुराने पदों पर ही बने
हुए हैं.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक सऊदी अधिकारी ने कहा
कि क्राउन प्रिंस की नई ज़िम्मेदारियां उनको पहले सौंपी गईं ज़िम्मेदारियों से
मिलती-जुलती हैं. इस नए पद पर वो विदेशी दौरों पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और
देश में आयोजित सम्मेलनों की अध्यक्षता करेंगे.
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जयशंकर ने अमेरिका से कहा, 'तेल की कीमतें हमारी कमर तोड़ रही हैं'
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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाक़ात की.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान अमेरिका को बताया कि किस तरह विकासशील देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि ऊर्जा की कीमतें हद से ज्यादा बढ़ी हुई हैं. कच्चा तेल बहुत महंगा है और इसकी कीमतों में कमी आना ज़रूरी है.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेल की कीमतों का मुद्दा उठाया. यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस से कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है. वहीं अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से कहा है कि तेल की कीमतों ने हमारी कमर तोड़ दी है. एस जयशंकर ने कहा, "हम प्रति व्यक्ति 2,000 अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं. हम तेल की कीमत को लेकर चिंतित हैं. तेल की कीमतें हमारी कमर तोड़ रही है और ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता है."
दोनों ने इस बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता की.
पाकिस्तान के साथ एफ-16 लड़ाकू विमानों के लिए पैकेज के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, "ये नया नहीं है. हम जिस किसी को भी सैन्य हथियार बेचते हैं उसकी मरम्मत और रखरखाव की हमारी ज़िम्मेदारी होती है और हम उसे ही निभा रहे हैं."
इससे पहले जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा मंत्री वॉशिंगटन में लॉयड ऑस्टिन से भी मुलाक़ात की.
