कॉमनवेल्थ खेल 2022: विनेश फोगाट और रवि दहिया ने भी दिलाया गोल्ड
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक 11 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं.
लाइव कवरेज
दीपक मंडल
अर्दोआन और पुतिन की मुलाक़ात, रूसी मुद्रा को लेकर अहम फ़ैसला
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इमेज कैप्शन, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने शुक्रवार को रूस के सोची में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाक़ात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मसलों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमति हुई.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ मुलाक़ात के बाद दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने संयुक्त बयान में कहा, ''दोनों देशों ने ट्रांसपोर्ट, कृषि, वित्त और निर्माण उद्योग में सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमति जताई है.''
पिछले महीने तुर्की की मध्यस्थता से यूक्रेन, रूस और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह से अनाज निर्यात फिर से शुरू करने को लेकर सहमति बनी थी.
संयुक्त बयान में पुतिन और अर्दोआन ने इंस्ताबुल समझौते को पूरी तरह लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसमें उत्पादन के लिए रूस के अनाज, उर्वरक और कच्चे माल का बिना रुकावट के निर्यात शामिल है."
रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्ज़ेंडर नोवाक ने बताया दोनों नेताओं ने रूस की गैस के लिए होने वाले भुगतान का कुछ हिस्सा रूबल में बदलने पर भी सहमति जताई.
दोनों ने ''सीरिया में सभी आतंकी संस्थाओं के ख़िलाफ़ लड़ाई में सहयोग और एजुटता के साथ कार्रवाई करने की दृढ़ इच्छाशक्ति को फिर से दोहराया''.
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रूसी समाचार एजेंसी तास ने इस मुलाक़ात को लेकर लिखा कि तुर्की के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से मिलकर द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय शुरू करने की योजना की घोषणा की है.
अर्दोआन ने कहा, ''आसपास के क्षेत्र में रूस और तुर्की की भूमिका को लेकर आज की बातचीत अहम थी. उम्मीद है कि ये द्विपक्षीय संबंधों का नया अध्याय खोलेगा..''
पुतिन ने दोनों के बीच व्यापार को लेकर बताया कि 2022 की पहली तिमाही में व्यापार दोगुना हो गया है. उन्होंने कहा, "यह कहने के लिए पर्याप्त है कि पिछले साल हमारे व्यापार में 57% की वृद्धि हुई है और मई सहित इस साल के पहले महीनों में यह दोगुना हो गया है."
साल 2021 में रूस और तुर्की के बीच 35 अरब डॉलर का कारोबार था. साल 2022 में ये 50 से 60 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है.
मीराबाई चानू के फैन हुए ये हॉलीवुड स्टार, की जमकर तारीफ़
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भारतीय वेटलिफ़्टर मीराबाई चानू ने जब बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण जीता तो सिर्फ़ भारत में ही उनकी वाहवाही नहीं हुई बल्कि एक हॉलीवुड स्टार भी चानू से प्रभावित नज़र आए.
हॉलीवुड सुपरहीरो फ़िल्मों में 'थॉर' के किरदार के लिए मशहूर हॉलीवुड स्टार क्रिस हेम्सवर्थ ने भारतीय वेटलिफ़्टर मीराबाई चानू की तारीफ़ की है.
मूल रूप से ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता क्रिस हेम्सवर्थ ने मीराबाई चानू की थॉर से तुलना पर ये ट्वीट किया है. उन्होंने एक फैन के ट्वीट के जवाब में चानू की तारीफ़ की.
मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीतने पर 31 जुलाई को ट्वीट किया था, ''201 किलो उठाना कभी आसान नहीं था लेकिन देश से अरबों लोगों के प्यार और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, हर चुनौती पूरी करने में सिर्फ़ एक कोशिश भर की दूरी होती है.''
इस पर सौरभ सिन्हा नाम के यूज़र ने क्रिस हेम्सवर्थ को टैग करके ट्वीट किया, ''अब थॉर को अपना हथौड़ा भूल जाना चाहिए.''
मीराबाई चानू ने जितना भारी वजन उठाया उसकी सौरभ सिन्हा ने 'थॉर' के भारी भरकम हथौड़े से तुलना की.
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इमेज कैप्शन, हॉलीवुड स्टार क्रिस हेम्सवर्थ दरअसल, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फ़िल्म सीरीज़ 'थॉर' में मुख्य किरदार थॉर ऑडिन्सन के पास एक हथौड़े जैसा हथियार है जो इतना भारी है कि उसे विशेष शक्तियां रखने वाले थॉर के अलावा कोई नहीं उठा सकता.
क्रिस हेम्सवर्थ का ये किरदार और हथौड़ा काफ़ी लोकप्रिय रहा है.
इस तुलना पर क्रिस हेम्सवर्थ ने मीराबाई चानू के लिए लिखा, ''वो इस योग्य हैं! धन्यवाद, सायकॉम, आप लीजेंड हैं.''
मीराबाई चानू ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था. उन्होंने महिला वेटलिफ्टिंग के 49 किलो भारवर्ग में 201 किलो वजन उठाकर पदक अपने नाम किया था.
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ताइवान से तनाव के बीच चीन ने जम्मू-कश्मीर के लिए क्या कहा
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इमेज कैप्शन, चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फ़ैसले के तीन साल पूरे होने पर चीन ने कहा है कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेद बातचीत और परामर्श से शांतिपूर्वक सुलझाने चाहिए.
एसोसिएटेड प्रेस ऑफ़ पाकिस्तान ने चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग से तीन साल पहले अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फ़ैसले को लेकर सवाल पूछा था.
इस पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, ''कश्मीर के मामले पर चीन की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रही है. कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच अतीत से चलता आ रहा एक मुद्दा है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भी यही साझा नज़रिया है. हमने पहले भी कहा था कि संबंधित पक्षों को संयम और विवेक से काम लेने की ज़रूरत है.''
''विशेष रूप से, पक्षों को ऐसी कार्रवाई करने से बचना चाहिए जो एकतरफ़ा यथास्थिति को बदल दे या तनाव बढ़ा दे. हम भारत और पाकिस्तान दोनों से बातचीत और परामर्श के ज़रिए विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की अपील करते हैं.''
साल 2019 में भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर को प्राप्त 'विशेष राज्य का दर्जा' समाप्त कर दिया था.
सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बाँटने का फ़ैसला किया था और इस फ़ैसले के तहत दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे. एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख.
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2019 में चीन ने क्या कहा था
उस दौरान धारा 370 हटाने को लेकर पाकिस्तान के साथ-साथ चीन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी. चीन का विरोध विशेष तौर पर लद्दाख क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर था.
चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था, "हाल ही में भारत ने अपने घरेलू क़ानून में बदलाव करके चीन की संप्रभुता पर सवाल खड़ा किया है. भारत का यह क़दम अस्वीकार्य है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. चीन अपनी पश्चिमी सीमा पर चीनी क्षेत्र को भारत के अपनी सीमा में दिखाए जाने का हमेशा विरोध करता है."
हालांकि, चीन के बयान में इस बार कुछ नरमी नज़र आई है.
चीन इस समय खुद ताइवान को लेकर 'वन चाइना' नीति के विवाद से जूझ रहा है. अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है और ताइवान के साथ टकराव की स्थिति बन गई है.
रूस, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों ने 'वन चाइना' नीति के लिए खुलकर समर्थन जाहिर किया है लेकिन भारत इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहा है.
भारत ने इस पर चुप्पी साधते हुए ना तो अमेरिकी नेता के दौरे का और ना ही चीन की 'वन चाइना नीति' का समर्थन किया है.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: महिला हॉकी टीम की सेमीफ़ाइनल में हार
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बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए शुक्रवार का दिन निराशाजनक रहा है.
महिला हॉकी के दूसरे सेमीफाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शूटआउट में 3-0 के अंतर से हरा दिया.
मैच के फुल टाइम में दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर रहा था. फुलटाइम में भारत की तरफ़ की वंदना कटारिया ने एक गोल करके ऑस्ट्रेलियाई टीम से बराबरी कर ली.
ऐसे में पेनल्टी शूटआउट से फ़ैसला किया गया. शूटआउट में दोनों टीमों को पांच-पांच मौक़े मिलते हैं. शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में ही तीन गोल दाग दिए लेकिन भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी गोल नहीं कर सका.
भारतीय टीम के पहले तीन प्रयासों में असफल रहने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम जीत गई. अब महिला हॉकी के फ़ाइनल में ऑस्टेलिया का इंग्लैंड से मुक़ाबला होगा.
इससे पहले भारत कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफ़ाइनल में पहुँचा था. भारत के लिए सेमीफ़ाइनल में जीतकर 16 साल बाद फ़ाइनल में जगह बनाने का अच्छा मौक़ा था.
लेकिन, फ़िलहाल भारतीय टीम के लिए पदक की उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं और वो कांस्य पदक के लिए रविवार को न्यूज़ीलैंड से मुक़ाबला करेगी.
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इस्लामिक देशों के संगठन OIC को भारत ने आड़े हाथों लिया
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इमेज कैप्शन, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची भारत ने जम्मू-कश्मीर पर इस्लामिक सहयोग संगठन (आआईसी) के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें ''धर्मांधता की बू'' आती है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ऐसे बयान उजागर करते हैं कि ओआईसी ''आतंकवाद के ज़रिए चलाये जा रहे सांप्रदायिक एजेंडे'' के लिए समर्पित है.
बागची ने कहा, ''ओआईसी के महासचिव के दिए बयान से धर्मांधता की बू आती है.''
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ''भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा.''
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उन्होंने कहा, ''जम्मू-कश्मीर में तीन साल पहले लंबे समय से प्रतीक्षित बदलाव के कारण आज सामाजिक-आर्थिक वृद्धि और विकास के लाभ मिल रहे हैं.''
बागची ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, ''हालांकि, ओआईसी के महासचिव मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन करने वाले और सीमा पार, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले के इशारे पर जम्मू-कश्मीर पर बयान जारी करते रहते हैं. ऐसे बयानों से पता चलता है कि ओआईसी आतंकवाद के ज़रिए चलाए जा रहे सांप्रदायिक एजेंडे के लिए समर्पित है.''
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ओआईसी ने क्या कहा था
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के तीन साल पूरे होने पर ओआईसी ने शुक्रवार को कश्मीरियों के मानवाधिकार की बात की थी और भारत से सभी फ़ैसले वापस लेने की मांग की थी.
इस्लामिक सहयोग संगठन ने अपने बयान में कहा था कि तीन साल पहले भारत सरकार ने ग़ैर-क़ानूनी रूप से एकतरफ़ा फ़ैसला किया था. साथ ही इसके बाद कई ग़ैर-क़ानूनी फ़ैसले लेकर भू-राजनीतिक बदलाव किए गए.
ओआईसी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत जम्मू-कश्मीर विवाद के हल के लिए उचित क़दम उठाए.
वहीं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने भी ट्वीट पर मोदी सरकार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.
इमरान ख़ान ने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी सरकार ने भारत के क़ब्ज़े वाले कश्मीर की डेमोग्राफ़ी बदल कर चौथे जिनेवा समझौते के तहत युद्ध अपराध भी किया है.
वर्ष 2019 में भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर को प्राप्त 'विशेष राज्य का दर्जा' समाप्त कर दिया है.
सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बाँटने का फ़ैसला किया और इस फ़ैसले के तहत दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए. एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख.
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