'अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा'

लाइव कवरेज

प्रियंका झा and अभिनव गोयल

1. 17 मई 2022सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की इजाज़त दी

   सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को ये निर्देश दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से दिल्ली की बजाए कोलकाता में पूछताछ करे. ये मामला पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच से जुड़ा है. अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं.

   सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित, एस रवींद्र भट्ट और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर ईडी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ करती है, तो वो राज्य सरकार की ओर से इस काम में किसी तरह की दखल या रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ अभिषेक बनर्जी की याचिका पर ईडी को नोटिस भी जारी किया है और तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. अभिषेक बनर्जी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को कोर्ट में चुनौती दी थी.

2. 17 मई 2022ज्ञानवापी: सरकारी वकील ने कोर्ट से सील वज़ूख़ाने की मछलियों को कहीं और शिफ़्ट करने की मांग की

   ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ू की जगह को सील करने के आदेश के बाद सरकारी वकील ने वाराणसी की अदालत से यहाँ मौजूद मछलियों को दूसरी जगह भेजने का अनुरोध किया है.

   सोमवार को पूरे हुए सर्वेक्षण के बाद वाराणसी की सिविल कोर्ट ने वज़ूख़ाने को सील करने का आदेश दिया था.

   यूपी सरकार के वकील ने मंगलवार को कोर्ट से कहा कि अदालत के आदेश का तुरंत पालन करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद में विवादित परिसर को सील कर दिया गया है और 9 जालीदार दरवाज़ों का ताला बंद करके कोषागार में चाबी जमा कर दी गई है.

   यूपी सरकार के वकील ने कहा है कि जिस परिसर को सील किया गया है, वो मानव निर्मित 3 फीट गहरा तालाब है. इसके चारों ओर पाइपलाइन और नल लगे हैं जिसका इस्तेमाल नमाज़ी वज़ू करने के लिए करते हैं.

   "परिसर के सील होने की वजह से पाइपलाइन को सील क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना ज़रूरी है. सील किए हुए परिसर में कुछ शौचालय हैं, जिनका इस्तेमाल नमाज़ी करते हैं. इनकी अन्य कोई एंट्री नहीं है."

   कोर्ट को बताया गया है कि तालाब में पानी भरा हुआ है जिसमें कुछ मछलियाँ हैं. परिसर के बंद होने से ये मछलियां भी बंद हो गई हैं और उनके जीवन को ख़तरा हो सकता है. इसलिए इन्हें कहीं और ले जाना ज़रूरी है.

3. 17 मई 2022क्यूबा को लेकर अमेरिका की बाइडन सरकार ने ट्रंप के कई फ़ैसलों को पलटा

   अमेरिका में जो बाइडन की सरकार ने क्यूबा पर लगाई गई पाबंदियों में ढील देने की योजनाओं की घोषणा की है. ये पाबंदियाँ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में लगाई गई थी. बाइडन प्रशासन ने जिन क़दमों की घोषणा की है, उनके तहत परिवार के लिए भेजी जाने वाली रकम और यहाँ की यात्रा पर पाबंदियों में ढील दी जाएगी. क्यूबा के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा की प्रक्रिया में भी तेज़ी लाई जाएगी.

   अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि नए क़दमों से क्यूबा के नागरिक 'सरकारी उत्पीड़न' से मुक्त जीवन जी पाएँगे. प्रतिबंधों में ढील का मतलब ये भी होगा कि अमेरिका में रहने वाले प्रवासी क्यूबा में अपने परिवार को बिना रोकटोक पैसा भेज पाएँगे. पहले हर तीन महीनों में प्रवासी क्यूबा में अपने परिजनों को सिर्फ़ एक हज़ार अमेरिकी डॉलर ही भेज पाते थे. अब ये सीमा हटा दी गई है. नई योजना के तहत प्रवासी परिवार से अलावा अन्य लोगों के लिए भी दान में पैसा भेज पाएँगे. लेकिन अमेरिका के अधिकारियों ने ये भी कहा है कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि पैसा उन लोगों के हाथों में न जाए, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं.

   उन्होंने यह भी कहा कि क्यूबा प्रतिबंधित सूची से किसी भी निकाय को नहीं हटाया जाएगा, हवाना में कम्युनिस्ट सरकार से जुड़ी कंपनियों का एक स्टेट डिपार्टमेंट रजिस्टर, जिसके साथ अमेरिकी नागरिकों को व्यापार करने से रोक दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट किया है कि क्यूबा के लिए प्रतिबंधित सूची में से किसी को नहीं हटाया जाएगा. ये सूची विदेश मंत्रालय की है, जिसमें उन कंपनियों को शामिल किया हया है, जो क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार से जुड़ी हैं और जिनके साथ अमेरिकी नागरिक व्यापार नहीं कर सकते. बाइडन सरकार ने ये भी जानकारी दी है कि हवाना के लिए अब और अधिक चार्टर फ़्लाइट्स और कमर्शियल फ़्लाइट्स उपलब्ध होंगी. क्यूबा में अमेरिका की कॉन्सुलर सेवा का और विस्तार किया जाएगा. बराक ओबामा के कार्यकाल में पाबंदियों में ढील दी गई थी, लेकिन ट्रंप ने 2017 में क्यूबा की सरकार पर कई तरह की पाबंदियाँ लगा दी थी.

4. 17 मई 2022तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने नेटो में शामिल होने को लेकर फ़िनलैंड और स्वीडन को क्यों दी है चेतावनी

   तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने एक बार फिर कहा है कि उनका देश फ़िनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के ख़िलाफ़ है.

   अर्दोआन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों स्कैन्डिनेबियाई देशों को तुर्की को मनाने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने की ज़रूरत नहीं है. तुर्की नेटो का एक अहम सदस्य देश है.

   इससे पहले स्वीडन ने कहा था कि यूरोप बेहद ख़तरनाक सच्चाई के बीच है. फ़िनलैंड का इशारा यूक्रेन पर रूस के हमले की ओर था.

   रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने कहा कि फ़िनलैंड और स्वीडन के 30 सदस्यों वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होने से रूस को सीधे तौर पर ख़तरा नहीं है लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सैन्य ढाँचे में किसी भी तरह के विस्तार का रूस जवाब देगा.

   अर्दोआन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान कहा कि तुर्क़ी, फ़िनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने का विरोध करता है. उन्होंने स्वीडन को चरमपंथी गुटो की "जन्मस्थली" बताया.

   उन्होंने कहा, "आतंकवादी गुटों को लेकर इन दोनों देशों का रुख़ स्पष्ट नहीं है. हम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?"

   नेटो के सदस्य तुर्की के आरोप हैं कि ये दोनों देश कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी (पीकेके) का समर्थन करते रहे हैं जो कई दशकों से तुर्की की सरकार के ख़िलाफ़ हथियारबंद संघर्ष छेड़े हुए हैं.

5. 17 मई 2022LIC के निवेशकों को पहले ही दिन नुकसान, 8.11 फ़ीसदी की गिरावट के साथ लिस्टिंग

   देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयर मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में अपने इश्यू प्राइस से 8.11 फ़ीसदी की गिरावट के साथ लिस्ट हुए हैं.

   समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बीएसई में भी एलआईसी के शेयरों को 867.20 रुपये पर लिस्ट किया गया, जो इसके इश्यू प्राइस से कम है.

   एलआईसी का एक शेयर आवेदकों ने 949 रुपये में खरीदा था.

   एलआईसी ने आईपीओ लॉन्च के समय अपने शेयर का इश्यू प्राइस 949 रुपये तय किया था, जिससे सरकार को 20 हज़ार 557 करोड़ रुपये की आमदनी हुई.

   एलआईसी के पॉलिसीधारकों को एक शेयर के लिए 889 रुपये देने पड़े थे, तो वहीं रिटेल इनवेस्टर्स के लिए ये कीमत 904 रुपये थी.

   एलआईसी के शेयर पहली बार मंगलवार को बीएसई और एनएसई में क्रमशः 81.80 रुपये और 77 रुपये की छूट के साथ लिस्ट किए गए हैं.

   सरकार ने एलआईसी में अपनी 3.5 फ़ीसदी हिस्सेदारी या 22.13 करोड़ शेयर बेचे हैं. इसके लिए 902-949 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया था.

6. 17 मई 2022मैरिटल रेप पर दिल्ली HC के बंटे फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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   • • Author, सुचित्र मोहंती, बीबीसी हिंदी के लिए

   मैरिटल रेप को अपराध घोषित किए जाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच के बंटे हुए फ़ैसले के ख़िलाफ़ अब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

   ये याचिका खुशबू सैफ़ी ने दायर की है. सैफ़ी पहली याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के बंटे हुए आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.

   सैफ़ी ने जस्टिस राजीव शकधर के फ़ैसले का समर्थन किया है और जस्टिस सी हरि शंकर के निर्णय को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है.

   जस्टिस राजीव शकधर की अगुवाई वाली दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजों वाली बेंच ने मैरिटल रेप के मामले में अलग-अलग फैसला सुनाया था.

   इस मामले में जस्टिस राजीव शकधर का कहना था कि पत्नी की सहमति से ज़बरदस्ती संबंध बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है.

   वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि वो इस मामले में जस्टिस शकधर के फ़ैसले से सहमत नहीं है. उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 375 का अपवाद 2 संविधान का उल्लंघन नहीं करता.

7. 17 मई 2022कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के घर-दफ़्तर पर सीबीआई की छापेमारी

   कांग्रेस नेता और सांसद कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर सीबीआई ने सोमवार को छापेमारी की है.

   समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई के अनुसार ये छापेमारी कार्ति चिदंबरम से जुड़े पहले से चल रहे एक मामले में की जा रही है.

   जानकारी के अनुसार ये छापेमारी कार्ति के घर और दफ़्तर में की जा रही है.

   पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने भी छापेमारी को लेकर तंज भरा ट्वीट किया है.

   उन्होंने लिखा है, "मैं गिनती भूल गया हूं कि ये कितनी बार हुआ. ये रिकॉर्ड होगा."

   समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सीबीआई ने लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम पर अवैध लाभ लेने के आरोप में नया केस दर्ज किया है. अधिकारियों के अनुसार, एफ़आईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई ने मंगलवार को चेन्नई और देश में अलग-अलग जगहों पर उनके 9 ठिकानों पर छापेमारी की है.

8. 17 मई 2022मध्य प्रदेश: नीमच की दरगाह में हनुमान मूर्ति रखने से दो संप्रदायों में तनाव, कर्फ़्यू लगा

   मध्य प्रदेश के नीमच सोमवार को दो संप्रदायों के बीच विवाद गहराने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया.

   नीमच के एसपी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि ये विवाद एक दरगाह के पास हनुमान की प्रतिमा रखने की वजह से शुरू हुआ.

   मामला शहर के पुराने कचारी इलाके का है.

   उन्होंने बताया कि दोनों संप्रदायों के बीच झड़प के दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाज़ी की जिसमें 3-4 मोटरसाइकलों को नुकसान हुआ, लेकिन किसी शख्स के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है.

   हालांकि, विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी. इसके तहत पाँच या उससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सके. कोई भी रैली, जुलूस, समारोह या धरना बिना पूर्व अनुमित के आयोजित नहीं किया जा सकता. किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारेबाज़ी पर रोक है और किसी सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा-नारे लिखा जाना भी प्रतिबंधित है.

9. 17 मई 2022ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने की आज आख़िरी तारीख़

   वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का निरीक्षण पूरा होने के बाद आज यानी मंगलवार को यहां की सिविल अदालत में रिपोर्ट पेश की जा सकती है.

   कोर्ट के 12 मई के आदेश के अनुसार मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफ़ी की जानी थी. शनिवार को परिसर का सर्वेक्षण शुरू हुआ था जो लगातार तीन दिनों तक चला और सोमवार को पूरा हुआ.

   कोर्ट के आदेश के अनुसार, सर्वे की रिपोर्ट आज ही पेश की जानी है.

   सोमवार को निरीक्षण पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि परिसर में शिवलिंग मिला है.

   कोर्ट ने सर्वे ख़त्म होने के तुरंत बाद जारी आदेश में कहा कि जहां शिवलिंग मिलने की जानकारी मिली है उस स्थान को तुरंत सील कर दिया जाए.

   बनारस के ज़िलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अदालत के आदेश की पुष्टि करते हुए बीबीसी को बताया कि उनकी टीम वहाँ पहुँच रही है और वज़ू के तालाब वाले इलाक़े को सील कर दिया जाएगा.

   पाँच महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में मां शृंगार गौरी की पूजा और दर्शन करने की मांग की थी. साथ ही उन्होंने प्लॉट नंबर 9130 के निरीक्षण और वीडियोग्राफी की मांग भी की थी जिसे मंज़ूर करते हुए कोर्ट ने निरीक्षण और उसकी वीडियोग्राफ़ी के आदेश दिए थे.

10. 17 मई 2022ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के ख़िलाफ़ मुसलमान पक्ष की अर्ज़ी पर आज SC में सुनवाई

    वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के ख़िलाफ़ मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी.

    सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्ह की पीठ ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन देखने वाली समिति 'अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद' की याचिका पर सुनवाई करेगी.

    बीते सप्ताह मुस्लिम पक्ष की याचिका पर धार्मिक परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ यथास्थिति के किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया था. लेकिन, प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई थी.

    सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पूरा हो गया. तीसरे और आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने दावा किया कि सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर में शिवलिंग पाया गया है. हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज किया है.

    मस्जिद कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वे और नियुक्ति को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी, जिसपर आज सुनवाई होगी.

11. 17 मई 2022सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा- पीएम के तौर पर मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड हिंदू विरोधी

    बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें हिंदू विरोधी बताया है और इसके उदाहरण भी दिए हैं.

    सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड हिंदू विरोधी का रहा है जो बीजेपी के घोषणापत्र में किए वादे पूरे नहीं कर रहे. उदाहरण: राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में देरी कराना, राम सेतू को प्राचीन धरोहर का दर्जा न देना, उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों का अधिग्रहण और 1991 के उपासना स्थल अधिनियम को वापस लेने से इनकार करना."

    सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर बीजेपी और प्रधानमंत्री की आलोचना करते रहते हैं.

    ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी स्वामी ने मुसलमान पक्ष से अपेक्षा की है कि वे देश के कानून का सम्मान करें.

    उन्होंने लिखा, "मुस्लिम लीग की ओर से मातृभूमि की मांग को पूरा करने के लिए भारत का विभाजन किया गया. जो मुसलमान भारत में रहे उन्होंने पारस्परिक रूप से भारतीय संविधान को स्वीकार करने पर सहमति जताई थी. इसलिए जब भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कानून ये कहेगा कि ये क्षेत्र हिंदुओं को दे देना चाहिए, तो हमें उम्मीद है कि मुसलमान उस कानून का सम्मान करेंगे."

12. 17 मई 2022यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया

    अमेरिकी वायुसेना ने सोमवार को बताया कि उन्होंने एक हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति से पाँच गुना तेज़ रफ़्तार से उड़ान भर सकता है.

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ये परीक्षण शनिवार को दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया के तट पर किया गया.

    वायुसेना ने एक बयान जारी कर बताया कि बी-52 बॉम्बर के ज़रिए एयर-लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन को छोड़ा गया.

    हालांकि, इस परीक्षण को लेकर और कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है.

13. 17 मई 2022

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