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श्रीलंका के पीएम ने कहा- हम देश बचाना चाहते हैं किसी व्यक्ति या परिवार को नहीं

संविधान के 21वें संशोधन से 20ए रद्द होने की संभावना है जो 19वें संशोधन के निरस्त होने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को असीमित शक्तियां देता है

लाइव कवरेज

प्रियंका झा and अभिनव गोयल

  1. दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को हराया, दोनों टीमें की उम्मीदें बाक़ी

    दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के प्ले ऑफ़ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मज़बूती दी है.

    दिल्ली की टीम ने बेहद अहम मुक़ाबले में पंजाब को 17 रन से हराया. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवरों में सात विकेट पर 159 रन बनाए.

    दिल्ली की ओर से सबसे ज़्यादा रन मिचेल मार्श ने बनाए. मिचेल मार्श ने 48 गेंदों पर तीन छक्के और चार चौके की मदद से 63 रन बनाए. मार्श के अलावा सरफ़राज़ ख़ान ने 32 और ललित यादव ने 24 रनों की पारी खेली.

    पंजाब की ओर से लियम लिविंगस्टोन और अर्शदीप सिंह ने तीन-तीन विकेट चटकाए. इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने नौ विकेट पर 142 रन ही बना सकी. जॉनी बैरिस्टो और शिखर धवन ने पहले चार ओवरों में 38 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दी थी. बैरिस्टो ने 28 और शिखर धवन ने 19 रन बनाए

    5.4 ओवर में एक विकेट पर टीम का स्कोर 53 रन था. लेकिन इसके बाद अगले 14 रन के भीतर पांच विकेट गिर गए और इसके बाद पंजाब की टीम वापसी नहीं कर सकी. लियम लिविंगस्टोन ने महज तीन रन बनाए जबकि मयंक अग्रवाल अपना खाता भी नहीं खुल पाए.

    जीतेश शर्मा ने 44 रन बनाकर टीम को मुक़ाबले में बनाए रखा लेकिन टीम आख़िर में 17 रन से ये मैच हार गयी. हालांकि हार के बाद भी पंजाब की टीम टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर नहीं हुई है.

    दिल्ली की ओर से शार्दुल ठाकुर ने 36 रन देकर चार विकेट चटकाए. जबकि अक्षर पटेल ने चार ओवर में 14 रन देकर दो विकेट लिए और कुलदीप यादव ने तीन ओवरों में 14 रन देकर दो विकेट लिए.

  2. श्रीलंका के पीएम ने कहा- हम देश बचाना चाहते हैं किसी व्यक्ति या परिवार को नहीं

    श्रीलंका के नवनियुक्त प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उनका लक्ष्य संकट में फंसे देश को बचाना है. उनका इरादा किसी व्यक्ति,परिवार और समूह को बचाना नहीं है.

    समझा जा रहा है कि विक्रमसिंघे का इशारा राजपक्षे परिवार की ओर था. कहा जा रहा है विक्रमसिंघे राजपक्षे परिवार को बचाना चाहते हैं. विक्रमसिंघे ने इसी का जवाब दिया है.

    सोमवार को देश के नाम एक टीवी संदेश में उन्होंने कहा कि पेट्रोल, कच्चा तेल, फर्नेस ऑयल आयात करने के लिए डॉलर का इंतज़ाम ओपन मार्केट से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने एलपीजी गैस की खेप का भुगतान करने के लिए रकम का इंतजाम कर लिया है. जल्दी ही इसे उतार कर लोगों को बांटने की शुरुआत कर दी जाएगी.

    उन्होंने देश में दवा, खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की कमी का जिक्र करते हुए कहा कि इन जरूरी चीज़ों की खरीद में वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने हमारी मदद करने का भरोसा दिया है.

    रविवार को उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संविधान में 21वें संशोधन पर मंगलवार को अटॉर्नी जनरल के विभाग के साथ चर्चा की जाएगी ताकि इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जा सके.

    संविधान के 21वें संशोधन से 20ए रद्द होने की संभावना है जो 19वें संशोधन के निरस्त होने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को असीमित शक्तियां देता है. 19वें संशोधन में संसद को राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां दी गई थीं.

  3. यूक्रेन युद्ध: आज की अहम घटनाएँ

    खार्किव शहर की रक्षा करने वाले यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया है. यूक्रेन के सैनिक कथित तौर पर रूस-यूक्रेन सीमा पर पहुंच गए हैं. खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो उत्तर में स्थित है.

    यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सीमा के आसपास कई सैनिकों को इकट्ठा होते हुए देखा जा सकता है.

    राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी सैनिकों को धन्यवाद का संदेश भेजा है जिन्होंने रूसी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया है.

    वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी का भी कहना है कि यूक्रेन ने रूसी सीमा के तीन से चार किलोमीटर के अंदर सैनिकों को पीछे धकेल दिया है.

    राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि उन्हें रूस की सीमाओं के पास बनाए जा रहे जैविक हथियारों के कंपोनेंट के के दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं.

    बीबीसी स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि नहीं करता है.

    स्वीडन

    स्वीडन की पीएम माग्दालेना एंडरसन ने पुष्टि की है कि सैन्य तटस्थता के लंबे इतिहास को आगे बढ़ाते हुए स्वीडन नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करेगा.

    माग्दालेना एंडरसन ने कहा कि स्वीडन एक मुश्किल स्थिति में होगा जब उसके नाटो में शामिल होने के आवेदन को प्रोसेस किया जा रहा है.

    उनका कहना है कि नाटो में उसकी सदस्यता को मंजूरी दी जाती है तो वो स्वीडन अपनी धरती पर स्थायी नाटो सैन्य ठिकाने या परमाणु हथियार नहीं चाहता है.

  4. मैक्डॉनल्ड्स ने 30 साल बाद स्थायी रूप से रूस छोड़ने का फैसला लिया

    फ़ास्ट फ़ूड कंपनी मैक्डॉनल्ड्स ने 30 साल बाद स्थायी रूप से रूस छोड़ने का फैसला लिया है. मैक्डॉनल्ड्स का कहना है कि उन्होंने अपने रेस्तरां बेचने शुरू कर दिए हैं.

    मैक्डॉनल्ड्स ने मार्च महीने में अपने 850 आउटलेट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था.

    फ़ास्ट फूड की दिग्गज कंपनी का कहना है कि उसने यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे मानवीय संकट और काम नहीं कर पाने के माहौल को देखते हुए ये कदम उठाया है.

    मैक्डॉनल्ड्स ने साल 1990 में मास्को में अपना पहला आउटलेट खोला था. ये वो समय था जब सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था को पश्चिमी ब्रांड्स के लिए खोल रहा था.

    कंपनी का कहना है कि वो अपने रेस्तरां स्थानीय खरीदारों को बेचने की कोशिश कर रही है. इसके साथ कंपनी ने कि वो ये भी सोच रही है कि रूस में कोई मैकडॉनल्ड्स के नाम, ब्रांडिंग और मेनू का इस्तेमाल ना करे.

    हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो रूस में अपना ट्रेडमार्क जारी रखेगी.

    मैक्डॉनल्ड्स का कहना है कि उनकी प्राथमिकताओं में ये भी शामिल है कि रूस में उसके 62 हजार कर्मचारी बेरोजगार ना हो.

    कंपनी उन्हें तब तक भुगतान करती रहेगी जब तक उसके आउटलेट्स को कोई खरीद नहीं लेता और कर्मचारी संभावित खरीददार के साथ अपना रोज़गार शुरू ना कर दें.

  5. नेपाल से लखनऊ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, मंत्रियों के साथ की बैठक

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की अपनी एक दिवसीय यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं. नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज नेपाल दौरे पर पहुंचे थे.

    उन्होंने लुम्बिनी में नेपाल के पीएम से मुलाकात और महामाया मंदिर में पूजा अर्जना की. इसके बाद वे शाम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचे. यहां नरेंद्र मोदी ने बुद्ध के मंदिर में गए. इसके बाद वे लखनऊ पहुंचे हैं.

    लखनऊ पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया.

    लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी के आवास पर यूपी के मंत्रियों के साथ मीटिंग की.

  6. जम्मू-कश्मीर में परिसीमन पर OIC की 'चिंता' को भारत ने किया ख़ारिज

    जम्मू-कश्मीर में परिसीमन पर ओआईसी के बयान को भारत ने ख़ारिज कर दिया है.

    भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, “हम इस से निराश हैं कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर से भारत के आंतरिक मामलों में अनुचित टिप्पणी की है. पहले की तरह भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर दिए ओआईसी के बयानों को खारिज करता है. जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है. ओआईसी को एक देश के इशारे पर अपने सांप्रदायिक एजेंडे को पूरा करने से बचना चाहिए”.

    जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के भारत के फ़ैसले ओआईसी के महासचिव हिसेन ब्राहिम ताहा ने कहा था कि उन्हें जम्मू-कश्मीर में चुनावी सीमाओं और डेमोग्राफी को बदलने की भारत की कोशिश को लेकर चिंता है. उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीरी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन की भी कोशिश की जा रही है.

    ओआईसी के महासचिव ने परिसीमन की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का सीधा उल्लंघन बताया था, जिनमें चौथी जिनेवा कन्वेंशन भी शामिल है.

    जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति एकजुटता दोहराते हुए ओआईसी के महासचिव ने जम्मू-कश्मीर विवाद को लेकर सैद्धांतिक रुख़, इस्लामिक सम्मेलन के पहले से फ़ैसलों और ओआईसी काउंसिल के विदेश मंत्रियों के फ़ैसलों का भी ज़िक्र किया था

  7. पीएम मोदी ने नेपाल दौरे में किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नेपाल यात्रा में नेपाल के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

    इनमें बौद्ध अध्ययन, जल विद्युत परियोजना और मास्टर स्तर पर संयुक्त डिग्री जैसे प्रोग्राम शामिल हैं.

    • बौद्ध अध्ययन के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद(आईसीसीआर) और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन यानी एमओयू साइन किया गया है.
    • इसके अलावा आईसीसीआर और त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बीच भारतीय अध्ययन के लिए आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर समझौता ज्ञापन हुआ है. इसी तरह का समझौता ज्ञापन काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ भी किया गया है.
    • काठमांडू विश्वविद्यालय, नेपाल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के बीच सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए.
    • एमओयू के अलावा काठमांडू विश्वविद्यालय और भारत के आईआईटी के बीच मास्टर स्तर पर संयुक्त डिग्री कार्यक्रम को लेकर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए.
    • अरुण 4 परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए एसजेवीएन लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ.

    पीएम नरेंद्र मोदी बुद्ध जयंती के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी पहुँचे हैं. पीएम मोदी की ये पांचवी नेपाल यात्रा है. यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा के साथ महामायादेवी मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद लुम्बिनी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया.

  8. इंडिगो मामलाः DGCA ने जांच रिपोर्ट में इंडिगो एयरलाइन को दोषी माना

      • Author, रवि प्रकाश
      • पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए, रांची से

    झारखंड की राजधानी राँची में विकलांग बच्चे के साथ व्यवहार के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अपनी जाँच में इंडिगो को प्रथम दृष्टया दोषी माना है.

    इंडिगो एयरलाइन को 26 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. उसके बाद डीजीसीए अंतिम फ़ैसला करेगा.

    7 मई को रांची एयरपोर्ट पर निर्मल कुमार हैदराबाद के लिए फ्लाइट लेने पहुँचे थे. उनके साथ 12 साल का बेटा अर्णब भी था.

    अर्णब को इंडिगो स्टाफ ने फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया था, जिसके बाद इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान लेने से मना करने के फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे.

    अर्णब के पिता निर्मल कुमार ने बीबीसी को बताया था कि बोकारो से राँची आते समय उनका बेटा थक गया था. उसने उल्टी भी की थी और वो दर्द के चलते रो रहा था.

    इंडिगो के कर्मचारियों ने मेरे बेटे को रोते हुए देखा तो हमसे कहा कि अगर ये चुप नहीं हुआ तो हमें फ्लाइट में चढ़ने नहीं देंगे.

    पिता के मुताबिक अर्णब को दवाई देने के बाद वो ठीक हो गया था बावजूद उसके इंडिगो के कर्मचारियों ने उन्हें विमान से यात्रा की अनुमति नहीं दी.

  9. महबूबा मुफ़्ती ने कहा- बीजेपी वाले अब ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पड़े हैं

    जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कहा है कि बीजेपी की सरकार महंगाई और रोज़गार जैसी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए हिंदू-मुस्लिम कर रही है. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा- उन्होंने जो वादे किए थे कि हम साल में दो करोड़ नौकरियां देंगे. इन्होंने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे. हम 15 लाख रुपए ग़रीबों के खाते में डालेंगे. इन सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है. इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए हिंदू, मुस्लिम कर रहे हैं.

    उन्होंने कहा कि ये लोग ताजमहल कुतुब मीनार क्या-क्या बंद करेंगे. महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि यहाँ 50 फ़ीसदी पर्यटक तो वो देखने आते हैं, जो मुग़लों ने बनाया है. 50 फ़ीसदी लोग तो यहाँ सिर्फ़ ताजमहल देखने के लिए आते हैं. उसके बाद बचा हुआ पर्यटक कश्मीर देखने आता है. उन्होंने कहा- इनके पास बेचने के लिए सिर्फ़ हिंदू मुस्लिम नफ़रत है. आज ये मस्जिद, कल ये मस्जिद, परसों वो मस्जिद. मैं बार-बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो कि एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ, जिन पर आपकी नज़र है. अब ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पड़े हैं. क्या उसको लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा.

    इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ़्ती से शांति और भाईचारा बहाल रखने को कहा है और ये भी सलाह दी है कि वे दोबारा इतिहास पढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा- मामला अभी अदालत में है. उन्हें इसमें दख़ल नहीं देना चाहिए और माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहिए.

    वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा होने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि परिसर में शिवलिंग मिला है. इसके बाद स्थानीय अदालत ने उस स्थान को तत्काल सील करने का आदेश दिया है. कोर्ट के फ़ैसले पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे 1991 के क़ानून का उल्लंघन बताया है.

  10. इमरान ख़ान ने कहा था- जान पर ख़तरा, अब पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने दिया ये बयान

    पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान की ओर से अपनी जान को ख़तरे की आशंका जताए जाने के बाद अब देश के गृह मंत्रालय ने बयान दिया है.

    गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की फ़ुलप्रूफ़ सुरक्षा सुनिश्चित की है.

    गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक़, पुलिस और अन्य एजेंसियों को पूर्व प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती को पूरी तरह से लागू करने का निर्देश दिया गया है.

    गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार रात सियालकोट में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि देश के अंदर और बाहर बंद कमरों के अंदर उनके ख़िलाफ़ साजिश रची जा रही है और वे चाहते हैं कि इमरान ख़ान को मार दिया जाए.

    गृह मंत्रालय के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के बानी गाला हाउस की सुरक्षा के लिए 94 पुलिस और एफ़सी के जवानों को तैनात किया गया है.

    इसके अलावा, 36 ख़ैबर पख्तूनख्वाह पुलिस और छह गिलगित-बल्तिस्तान पुलिसकर्मियों को पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उनकी संबंधित सरकारों द्वारा तैनात किया गया है.

    गृह मंत्रालय के मुताबिक़, बानी गाला हाउस की सुरक्षा में एसएमएस सुरक्षा कंपनी के 26 सदस्य और सैन्य सुरक्षा कंपनी के नौ सदस्य भी शामिल हैं.

    राजधानी इस्लामाबाद के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की आवाजाही के लिए इस्लामाबाद पुलिस की चार गाड़ियाँ और 23 जवान हैं, जबकि एक रेंजर की गाड़ी और पाँच जवान हर वक़्त उनके साथ हैं.

    गृह मंत्रालय के मुताबिक़, इमरान ख़ान की सुरक्षा की लगातार समीक्षा की जा रही है. गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं.

    मंत्रालय ने कहा है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के पास अपनी सुरक्षा को लेकर विशेष जानकारी है तो वह इसे गृह मंत्रालय से जरूर साझा करें ताकि सुरक्षा के और इंतज़ाम किए जा सकें.

    बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जनसभाओं में अपनी जान को खतरे को लेकर चिंता ज़ाहिर करते रहे हैं.

  11. इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन पर कही ये बात

    इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के भारत के फ़ैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. ओआईसी के महासचिव हिसेन ब्राहिम ताहा ने कहा है कि उन्हें जम्मू-कश्मीर में चुनावी सीमाओं और डेमोग्राफी को बदलने की भारत की कोशिश को लेकर चिंता है. उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन की भी कोशिश की जा रही है. ओआईसी ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को लेकर कई ट्वीट किए हैं.

    ओआईसी के महासचिव ने कहा है कि परिसीमन की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का सीधा उल्लंघन है, जिनमें चौथी जिनेवा कन्वेंशन भी शामिल है. जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति एकजुटता दोहराते हुए ओआईसी के महासचिव ने जम्मू-कश्मीर विवाद को लेकर सैद्धांतिक रुख़, इस्लामिक सम्मेलन के पहले से फ़ैसलों और ओआईसी काउंसिल के विदेश मंत्रियों के फ़ैसलों का भी ज़िक्र किया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत जम्मू-कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की भी वकालत की. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ख़ासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की कि वो इसके गंभीर प्रभाव पर तुरंत ध्यान दे.

    पिछले दिनों चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर को लेकर गठित परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद विधानसभा और लोकसभा सीटों को लेकर नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया था. चुनाव आयोग के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें और पाँच संसदीय सीटें होंगी. विधानसभा सीटों में से 43 जम्मू क्षेत्र में और 47 सीटें कश्मीर घाटी में होंगी. 90 विधानसभा सीटों में से सात सीटें अनुसूचित जाति और नौ सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी. पाँच संसदीय सीटें होंगी- बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग-रजौरी, उधमपुर और जम्मू. परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च 2020 को किया गया. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग में देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र और देश के उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार सदस्य थे.

  12. लुम्बिनी में नरेंद्र मोदी ने कहा- नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं

    बुद्ध पूर्णिमा पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लुम्बिनी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया. इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का ज़िक्र भी किया.

    उन्होंने कहा, “जनकपुर में मैंने कहा था कि “नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं”. मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुश हैं."

    राम के अलावा नरेंद्र मोदी ने बुद्ध को भी याद करते हुए कहा गुजरात के वडनगर में जहां उनका जन्म हुआ है वो सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था.

    उन्होंने कहा, “बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण हैं. बुद्ध बोध भी हैं, और बुद्ध शोध भी हैं. बुद्ध विचार भी हैं, और बुद्ध संस्कार भी हैं”.

  13. ज्ञानवापी पर नए दावे को लेकर ओवैसी ने कहा- बाबरी मस्जिद के फ़ैसले पर जो आशंका थी, वो सच साबित हुई

    एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे ग़ैर क़ानूनी है और ऐसा हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद हुआ है. न्यूज़ चैनल आज तक के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के फ़ैसले को लेकर उनकी जो आशंका थी, वो सच साबित हुई है. वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा होने के बाद ज़िला अदालत ने उस स्थान को तत्काल सील करने का आदेश दिया है.

    कोर्ट के आदेश में कहा गया है, "ज़िला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेश दिया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है." ओवैसी ने स्थानीय अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होनी है, तो अदालत को आदेश देने की इतनी जल्दी क्यों थी. उन्होंने कहा कि कोर्ट के स्टे के बाद वहाँ सर्वे नहीं होना चाहिए था. ओवैसी ने कहा कि वहाँ पूजा की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए. वजूख़ाना को सील करने के अदालत के फ़ैसले को उन्होंने 1991 के क़ानून का उल्लंघन बताया और कहा कि वहाँ वजूख़ाना था और वहाँ वजूख़ाना रहेगा.

    ओवैसी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को इस मामले पर चुप्पी तोड़नी चाहिए.

  14. ज्ञानवापी मस्जिद पर नए दावे को लेकर विहिप ने जताई ख़ुशी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- पौराणिक संदेश

    उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावों पर सनातन हिंदू धर्म का ज़िक्र किया है.

    उन्होंने ट्वीट किया, "बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है."

    हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 12 फ़ीट का शिवलिंग और तालाब मे बहुत अहम सबूत मिले हैं.

    सर्वे के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में ज्ञानवापी सर्वे के साक्ष्यों को अहम बताते हुए शिवलिंग वाले स्थान को तत्काल सील करने को कहा है.

    इसके अलावा कोर्ट के आदेश में ज़िलाधिकारी को ये भी आदेश दिया गया है कि वज़ू पर तत्काल रोक लगाई जाए और सिर्फ़ 20 मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने दी जाए.

    विश्व हिंदू परिषद ने भी ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर अपनी टिप्पणी में इसे आनंद का विषय बताया है.

    वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, "वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया. बहुत आनंद का समाचार है. इसे दोनों पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में प्राप्त किया गया है. वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था... ये स्वयं सिद्ध हो चुका है. मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को समस्त देशवासी स्वीकार करेंगे."

  15. ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का आदेश- 'शिवलिंग' मिलने की जगह सील की जाए

      • Author, अनंत झणाणे
      • पदनाम, बीबीसी संवाददाता, लखनऊ से

    वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा होने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि परिसर में शिवलिंग मिला है. इसके बाद स्थानीय अदालत ने उस स्थान को तत्काल सील करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश में कहा गया है, "ज़िला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेश दिया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है."

    बनारस के ज़िलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अदालत के आदेश की पुष्टि करते हुए बीबीसी को बताया कि उनकी टीम वहाँ पहुँच रही है और वज़ू के तालाब वाले इलाक़े को सील कर दिया जाएगा.

    उन्होंने बताया, ''ये इलाका 30 फुट X 30 फुट है और इसे पहले से ही कवर किया गया है. इसमें तीन दरवाज़े लगे हैं. प्रशासन इन तीनों दरवाज़ों को बंद कर सील कर देगा.

    जब उनसे पूछा गया कि मस्जिद की एंट्री को बंद किया जा रहा है, उन्होंने जवाब दिया, ''नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं है. ये मस्जिद के भीतर खुले इलाके में बना हुआ है कृत्रिम तालाब है. इसमें तीन दरवाज़े हैं और इन्हें बंद किया जाएगा. ये पूरे परिसर का 10 फीसदी हिस्सा होगा. बाक़ी परिसर मुसलमान समुदाय इस्तेमाल कर सकता है.''

    ये पूछने पर कि वज़ू वाला हिस्सा बंद हो जाएगा, शर्मा ने कहा, ''जी हां, वज़ू की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए प्रशासन अपनी ओर से मदद देगा. प्लम्बिंग, पाइप, नल वगैरह चीज़ों की ज़रूरत होगी और इस काम को मंगलवार को पूरा कर लिया जाएगा.''

    अदालत ने यह आदेश वकील हरिशंकर जैन की अर्ज़ी पर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कमीशन की करवाई के दौरान शिवलिंग मस्जिद काम्प्लेक्स के अंदर पाया गया है. अदालत को बताया गया कि यह बहुत की महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ़ कमांडेंट को आदेश दिया जाए कि वो इसे सील कर दें. अर्ज़ी में यह भी मांग की गई है कि डीएम को ये आदेश दिया जाए कि वहाँ मुसलामानों का प्रवेश वर्जित कर दें. मात्र 10 मुसलामानों को नमाज़ अदा करने की इजाज़त दी जाए और उन्हें वज़ू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए. वादियों द्वारा यह भी कहा गया है कि प्राप्त किए गए शिवलिंग को संरक्षित किया जाना अति आवश्यक है.

    बीबीसी ने इस अर्ज़ी और इससे जुड़े आदेश की पुषिट तीन सूत्रों से की है. वकील हरिशंकर जैन के वकील विष्णु जैन, बनारस के डीजीसी सिविल महेंद्र पांडेय जो इस मामले में सरकारी वकील हैं, और अंजुमन इंतेज़ामिया के वकील रईस अंसारी. तीनों लोगों ने इस आर्डर को देख कर उसकी पुष्टि बीबीसी से की है. हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में एक जगह 12 फ़ीट का शिवलिंग मिला है और इसके अलावा तालाब में कई और अहम साक्ष्य भी मिले हैं.

    शिवलिंग मिलने के दावे पर वाराणसी के ज़िलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा, "अंदर क्या दिखा इसकी कोई जानकारी किसी भी पक्ष द्वारा बाहर नहीं दी गई है. तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने का दावा झूठ है." उन्होंने कहा, "अंदर मौजूद सभी पक्षों को ये हिदायत दी गई थी कि 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी और तब तक किसी को कोई जानकारी सार्वजनिक करने की इजाज़त नहीं है. लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो इसकी प्रमाणिकता कोई साबित नहीं कर सकता."

    एडवोकेट कमिशनर की कार्रवाई शनिवार को सुबह शुरू हुई थी जिसमे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे किया गया और सभी वादी-प्रतिवादियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफ़ी की गई. 12 मई को वाराणसी कोर्ट की एक बेंच ने वहां वीडियोग्राफ़ी जारी कराने का आदेश दिया था. पाँच महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में मां शृंगार गौरी की पूजा और दर्शन करने की मांग की थी. साथ ही उन्होंने प्लॉट नंबर 9130 के निरीक्षण और वीडियोग्राफी की मांग भी की थी जिसे मंज़ूर करते हुए कोर्ट ने निरीक्षण और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दिए थे.

  16. ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

    वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण को लेकर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर मंगलवार को सुनवाई होगी.

    मस्जिद में सर्वे को लेकर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुँची थी. पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

    कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है.

    इससे पहले 12 मई को वाराणसी कोर्ट की एक बेंच ने मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था जिसके बाद एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई शनिवार सुबह शुरू हुई थी.

    इसमें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे किया गया और सभी वादी-प्रतिवादियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफ़ी की गई. सर्वेक्षण का काम सोमवार को पूरा हो चुका है.

    माना जा रहा है कि अंजुमन इंतेजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट में जाँच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने से रोक लगाने की मांग कर सकती है.

  17. राहुल गांधी ने राजस्थान में कहा- बीजेपी दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को राजस्थान के बंसवाड़ा में एक रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी हिंदुस्तान को बांटना चाहती है.

    उन्होंने कहा, "बीजेपी दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है. एक अमीरों का, दो तीन बड़े उद्योगपतियों का और दूसरा गरीब जनता का, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और कमजोरों का. हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते. हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं. एक हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए."

    राहुल गांधी ने कहा, "दो विचारधाराओं की लड़ाई है. एक तरफ़ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है. सबकी इज़्ज़त करनी है. सबके इतिहास, संस्कृति की रक्षा करनी है."

    गांधी ने कहा, "दूसरी तरफ़ बीजेपी है जो बांटने का काम करती है. दबाने, कुचलने का काम करती है और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है उसको दबाने और मिटाने का काम करती है. ये लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है."

    राहुल गांधी ने कहा, "हम (कांग्रेस) जोड़ने का काम करते हैं, वो (बीजेपी) बांटने का काम करते हैं. हम कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं. वो सबसे बड़े चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करते हैं. आज हिंदुस्तान में हर युवा जानता है कि उन्हें रोज़गार नहीं मिल सकता है. महंगाई आप सबको दिखती है...बढ़ती जा रही है. मगर मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार गरीबों, आदिवासियों के लिए काम कर रही है."

  18. उत्तर प्रदेश में महिला की मौत के मामले में पुलिस के ख़िलाफ़ हत्या का मुक़दमा दर्ज, सलमान आमिर, सिद्धार्थनगर से बीबीसी हिंदी के लिए

    उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पुलिस दबिश के दौरान एक महिला की मौत के मामले में पुलिस पार्टी के ख़िलाफ़ हत्या का मुक़दमा दर्ज कर किया गया है.

    सिद्धार्थनगर के अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान इसकी पुष्टि की है.

    शनिवार की रात गोकशी की सूचना पर पुलिस की एक टीम इस्लामनगर स्थित कोडरा ग्रांट गांव गई थी. उसी दौरान रोशनी नाम की एक महिला की मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार महिला की उम्र क़रीब 60 साल थी.

    परिजनों का आरोप है कि छापेमारी के दौरान पुलिस की गोली से महिला की मौत हुई है उन्हीं की शिकायत पर पुलिस पार्टी के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया है.

    सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि दूसरे थाने को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई है और इस बात की जाँच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में पुलिस की टीम वहां रेड करने गई थी.

    अपर पुलिस अधीक्षक ने विश्वास दिलाया कि निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.

    आख़िर पुलिस उस घर में रेड करने क्यों गई थी, इस सवाल के जवाब में सुरेश चंद्र रावत ने कहा, "इस गांव में चार बड़े हिस्ट्रीशीटर हैं और गोकशी की अक्सर शिकायतें आती रहतीं हैं. अभी पाँच दिन पहले भी दो अभियुक्त इस गांव से पकड़े गए थे जिन्होंने प्रतिबंधित पशु का वध किया था.”

    घटना के बाद कोड़रा गाँव और ज़िला चिकित्सालय में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.

    मृतका के एक बेटे अतीक़ुर्रहमान का कहना है कि शनिवार रात 10 बजे पुलिस उनके घर आई थी. इस समय उनके भाई अब्दुर्रहमान सो रहे थे, पुलिस उन्हें उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगी.

    इस पर उनकी मां रोशनी ने इन लोगों का विरोध किया और जब उनकी मां उनके भाई को पुलिस वालों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस वालों ने उन पर गोली चला दी.

    अब्दुर्रहमान का कहना है कि पुलिस ने मेरी आंखों के सामने उनकी मां को गोली मारी और मुझे उठाकर ले गए.

    परिवार वालों का कहना है कि ख़ून में लथपथ वे अपनी मां को लेकर ज़िला चिकित्सालय पहुँचे लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

    ज़िला चिकित्सालय के डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि शनिवार को 11 बजकर 25 मिनट पर महिला को अस्पताल लाया गया था लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टर के अनुसार मौत कैसे हुई यह जाँच के बाद ही बताया जा सकता है.

    अतीक़ुर्रहमान का कहना है कि उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं पता कि पुलिस वाले किस जुर्म में उनके भाई को गिरफ़्तार करने आए थे. उनके अनुसार वो लोग उसी दिन मुंबई से गांव अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आए थे. उनके अनुसार बहन की शादी इसी महीने की 22 तारीख़ को होने वाली है.

  19. फ़ारूक़ अब्दुल्लाह ने फिर कश्मीर फ़ाइल्स की आलोचना की और कहा- इस बेबुनियाद फ़िल्म ने मुल्क में नफ़रत पैदा की

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ़्रेंस के प्रमुख फ़ारूक़ अब्दुल्लाह ने क़ानून व्यवस्था की स्थिति पर लेफ़्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाक़ात की है. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने एक बार फिर कश्मीर फ़ाइल्स का ज़िक्र किया और कहा कि हिंदुस्तान के कोनों में मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है. उन्होंने कहा- आपने जो कश्मीर फ़ाइल्स फ़िल्म बनवाई है, क्या ये सच है कि एक मुसलमान हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका ख़ून चावल में डालकर कहेगा उसकी बीवी से कि तुम ये खाओ. क्या ये हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं?

    फ़ारूक़ अब्दुल्लाह ने कहा कि इस बेबुनियाद फ़िल्म ने न सिर्फ़ मुल्क में नफ़रत पैदा की है, बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफ़रत हुई है कि हमारे बारे में ये कैसे सोच रहे हैं. उन्होंने कहा- हिंदुस्तान के कोनों में जो मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है, वो हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा कर रहा है. ऐसी चीज़ों को बंद करना चाहिए. नफ़रत फैलाने वाले मीडिया को भी बंद करना चाहिए. उन्होंने हाल ही में बडगाम में एक कश्मीरी पंडित की हत्या का भी ज़िक्र किया. उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने भी कश्मीरी पंडित की हत्या की आलोचना की थी और सरकार पर सवाल उठाए थे.