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5 साल से छोटे बच्चों के लिए इसी महीने आ सकती है वैक्सीन

5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंज़ूरी देने की तैयारी है. अमेरिका में फ़रवरी के अंत तक ऐसा किया जा सकता है.

लाइव कवरेज

भूमिका राय, विभुराज and अभय कुमार सिंह

  1. बजट 2022: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए 5020 करोड़ रुपये का आवंटन

    केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 के आम बजट में 5020.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.

    पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ये 674.05 करोड़ रुपये ज़्यादा है.

    वित्त मंत्री ने साल 2020-21 के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए 4810.77 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. हालांकि बाद में इसे संशोधित करके 4346.45 करोड़ रुपये ही दिए गए थे.

    मंत्रालय के लिए आवंटित की गई इस राशि में 1425 करोड़ रुपये प्री-मैट्रिक और 515 करोड़ रुपये पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवंटित की गई है.

    491 करोड़ रुपये की रकम स्किल डेवेलपमेंट और आजीविका से जुड़ी परियोजनाओं के लिए निश्चित की गई है.

    अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने बजट 2022 के प्रस्तावों का स्वागत करते हुए इसे कोरोना महामारी के दौरान आत्म निर्भर भारत के लिए अवसर पैदा करने वाला बताया है.

  2. बेरोज़गारी, महंगाई झेल रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं: ममता बनर्जी

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट-2022 पर निराशा जताई है.

    बनर्जी का कहना है कि बेरोज़गारी और महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है.

    उन्होंने अपने एक ट्वीट में बजट को ''पेगासस स्पिन बजट'' करार दिया है.

    उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ''बेरोज़गारी और महंगाई से कुचले जा रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है, सरकार बड़ी-बड़ी बातों में खो गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये एक पेगासस स्पिन बजट है.''

    बता दें कि आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया.

    बजट में अगले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास 9.2% रहने की उम्मीद जताई गयी है.

    वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है.

  3. बजट 2022: निर्मला सीतारमण के बजट पर आम लोग क्या बोले?

    परंपरा में बदलाव, पेपरलेस बजट, सबसे लंबा भाषण देने सहित कई रिकॉर्ड बनाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में अपना चौथा आम बजट पेश किया. इस बजट में डिजिटल करेंसी, पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग से जोड़ने, विदेश यात्रा सुगम बनाने के लिए ई-पासपोर्ट सेवा शुरू करने जैसी कई अहम और बड़ी घोषणाएं हुईं.

    आम आदमी यानी मिडिल क्लास की उम्मीदें हर बार की तरह इस बार भी टैक्स में राहत मिलने से ही जुड़ी थीं. बजट 2022-23 में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी पीड़ा ज़ाहिर करनी शुरू कर दी है और मीम्स की बाढ़ आ गई है. वहीं, केंद्रीय मंत्री और नेता इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बता रहे हैं. जानिए, कौन-क्या कह रहा है...

    स्मृति ईरानी ने दी पीएम को बधाई

    केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट किया, "भारत के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत का बजट पेश करने के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई. मल्टी मॉडल इन्फ्ऱा और निवेश के नए रास्तों पर ज़ोर से भारत उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में आ सकेगा."

  4. मोदी सरकार के इस बजट पर विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया. कहा जा रहा है कि बजट में इन्फ़्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है लेकिन बेरोज़गारी और महंगाई को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है.

    वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजस्व घाटा जीडीपी के 4.5% तक पहुँचने की बात कही गई है. 2022/23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है. 2021/22 में संशोधित राजस्व घाटा जीडीपी का 6.9% बताया गया है. 2022/23 में कुल खर्च 39.45 ट्रिलियन रुपए होगा.

    कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और लोकसभा सांसद नेता शशि थरूर ने आम बजट की आलोचना की है. शशि थरूर ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बजट बहुत ही निराशाजनक है और इसमें कुछ भी नहीं है.

    शशि थरूर ने कहा, ''मैंने जो भाषण में सुना उसमें न तो मनरेगा की बात है और न ही रक्षा क्षेत्र की. लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी बात भी नहीं है. महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है. अभी 25 साल और इंतज़ार करना होगा, अच्छे दिन आने के लिए. गति शक्ति और डिज़िटल करेंसी की बात नारे के अलावा कुछ भी नहीं है.''

  5. Budget 2022 की घोषणाओं पर क्या कहते हैं हापुड़ के किसान?, बजट घोषणाओं पर क्या कहते हैं किसान? हापुड़ के जरौठी गांव में बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय किसानों से बातचीत कर रहे हैं.

  6. बजट 2022: रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, मोदी सरकार बर्बादी के रास्ते पर...

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को ये आरोप लगाया कि मोदी सरकार एक तरफ़ पर्यावरण की बात करके और दूसरी तरफ़ पारिस्थितिकी तंत्र को नुक़सान पहुंचाने वाले रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को बढ़ावा देकर बर्बादी के रास्ते पर चल रही है.

    जयराम रमेश की ये टिप्पणी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में उस एलान के बाद आई है जिसमें उन्होंने बुनियादी ढांचा विकास की परियोजनाओं को बढ़ावा देने की घोषणा की है.

    जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा, "एक तरफ़ तो बजट में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रही है तो दूसरी तरफ़ पारिस्थितिकी तंत्र को नुक़सान पहुंचाने वाली रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस मोर्चे पर मोदी सरकार बर्बादी के रास्ते पर चल रही है."

    मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री के पद पर थे. इस समय वे कांग्रेस पार्टी के राज्य सभा में चीफ़ व्हीप हैं.

  7. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से शेयर बाज़ार ख़ुश, उछले सेंसेक्स और निफ़्टी

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2022-2023 पेश किया.

    उनका भाषण क़रीब दो घंटे तक चला.

    आम बजट पेश होने का असर बाज़ार पर भी नज़र आ रहा है.

    सेंसेक्स 879.62 अंक बढ़कर इस समय 58,893.79 पर है.

    इसके साथ ही निफ़्टी 234.70 अंक बढ़कर 17,574.55 पर पहुंच गया है.

    जिस समय वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थीं उस दौरान बाज़ार भी चढ़ता-उतरता रहा.

    एक समय तो ऐसा भी आया जब सेंसेक्स 900 अंको तक ऊपर चला गया लेकिन फिलहाल यह 879.63 अंको के उछाल के साथ 58,893.79 पर बना हुआ है.

  8. बजट 2022: आम बजट में क्या महंगा, क्या सस्ता हुआ?

  9. सरकार मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति प्रतिबद्ध: वित्त मंत्री

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि मोदी सरकार मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति प्रतिबद्ध है.

    उन्होंने बताया कि 1,486 यूनियन क़ानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा.

    वित्त मंत्री ने कहा कि हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे.

    शिक्षा को लेकर अहम घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम ई-विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा. यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा.

    वित्त मंत्री ने करदाताओं को उनके योगदान के लिए प्रशंसा का पात्र बताया.

    उन्होंने कहा- "करदाता प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने बेहतर कर और जीएसटी में अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में योगदान दिया है."

  10. इनकम टैक्स सीमा में कोई बदलाव नहीं, आईटी रिटर्न भरने करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाख़िल कर सकेंगे

    • 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है.
    • डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मुद्रा. डिजिटल रुपया 2022-23 से आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा.
    • आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
    • बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटर ऑपरेशनल सर्विस तैयार की जाएगी.
    • 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फ़ाइबर बिछाने का काम पूरा होगा.
    • अर्थव्यवस्था में कार्बन फुटप्रिंट पहल को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे.
    • कर प्रणाली को और सरल बनाया गया है. जहां लोग आईटी रिटर्न दाख़िल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाख़िल कर सकते हैं.
    • सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5% से घटाकर 15% किया गया.
    • डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 ज़िलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी.
  11. जीवन और व्यवसाय के लिए 'एक राष्ट्र, एक पंजीकरण' -वित्त मंत्री

    • पीएम गति शक्ति सात इंजनों का ज़रिए बढ़ रही है- रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इन्फ़्रास्ट्रक्चर. इन सात इंजनों के ज़रिए अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी.
    • डिज़िटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी. यहाँ अलग-अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी.
    • क्लास 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 'वन क्लास वन टीवी चैनल' की संख्या को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा.
    • विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे.
    • आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
    • बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटर ऑपरेशनल सर्विस तैयार की जाएगी.
    • जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए 'एक राष्ट्र, एक पंजीकरण' स्थापित किया जाएगा.
    • रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए 68% हिस्सा.
    • सरकार सशस्त्र बलों में #AtmaNirbharBharat के प्रति प्रतिबद्ध है. पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था.
  12. डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल करेंसी: वित्त मंत्री

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल करेंसी लॉन्च किए जाने का एलान किया है.

    ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी पर आधारित होगी.

    आरबीआई इसे लॉन्च करेगी.

    बैंक बाज़ार डॉटकॉम के सीईओ आदिल शेट्टी ने डिजिटल करेंसी के एलान पर बीबीसी हिंदी से कहा, "केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेशकश के वक़्त कहा कि आरबीआई भारत की अपनी ब्लॉकचेन डिजिटल रुपया (डिजिटल करेंसी) जारी करेगा. इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल वित्तीय स्पेस में स्थिति भी मजबूत होगी."

    उन्होंने कहा, "अभी तक अमेरिका ने भी अपना सीबीसी लॉन्च नहीं किया है. सीबीसी के लॉन्च का अर्थ है भारत ब्लॉकचेन और कम ऑपरेशनल कॉस्ट का लाभ उठा कर सेटलमेंट में तेजी लाना चाहता है. इस को बेहतर समझने के लिए हमें इसके डिटेल्स की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है."

  13. बजट 2022- महिलाओं के लिए बजट में क्या

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में महिलाओं के हितों का ध्यान रखते हुए कहा -

    हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है.

  14. नेशनल हाइवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी- वित्त मंत्री

    • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री के रूप में उनका यह चौथा बजट है.
    • सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है. बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास और ग़रीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है.
    • अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति में एक्सप्रेसवे के लिए मास्टरप्लान है. इसके तहत 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा.
    • डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी.
    • 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा.
    • वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे.
  15. बजट 2022- खेती-किसानी को लेकर हुईं अहम घोषणाएं

    • किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी.
    • जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा.
    • रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा.
    • वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया. रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान ख़रीदा जाएगा.
    • समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल हैं, जिसके तहत 1,000 एलएमटी धान की ख़रीद की उम्मीद है जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे.
    • किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा.
    • 44,605 ​​करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई प्रदान करने के लिए किया जाएगा.
    • फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है.
    • विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे.
    • साल 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण पूरा होगा.
  16. बजट 2022- युवाओं और रोज़गार को लेकर अहम घोषणाएं

    • स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा.
    • युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.
    • आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी.
    • मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी.
  17. बजट 2022- यातायात-परिवहन को लेकर भी अहम घोषणाएं

    • #PMGatiShakti के तहत अगले कुछ वर्षों में 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे.
    • पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए 'पर्वतमाला' पीपीपी मोड में ली जाएगी.
    • गंगा कॉरिडोर के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
  18. बजट 2022: निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं आम बजट

  19. बजट 2022: इस बजट से युवा किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और गरीबों को लाभ होगा: वित्त मंत्री

    • पिछले बजट में सार्वजनिक निवेश के हमारे प्रावधान के साथ, यह बजट और अधिक प्रभावी परिणाम देना जारी रखेगा, जिससे युवा किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और गरीबों को लाभ होगा.
    • #PMGatiShakti अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और युवाओं के लिए अधिक रोजगार और अवसर पैदा करेगी.
    • 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा.
    • #PMGatiShakti मास्टरप्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे.
    • रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा. स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' लागू होगा.
  20. बजट 2022: केंद्रीय बजट 'अमृत काल' के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है: वित्त मंत्री

    वित्त मंत्री सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं.

    अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास 9.2% रहने की उम्मीद जताई गयी है.

    टीकाकरण अभियान पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि फिलहाल हम ओमिक्रॉन वेरिएंट के दौर में हैं लेकिन हमारे देश में टीकाकरण अभियान जिस तरह से आगे बढ़ा है उससे बहुत मदद मिली है.

    उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि कि मुझे विश्वास है कि सबके प्रयास से हम मज़बूत विकास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे.

    वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है.

    अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल के दौरान, हमारी सरकार का लक्ष्य इंडिया @100 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में निर्धारित दृष्टिकोण को प्राप्त करना है.

    उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है.