RBI का एलान, बिना इंटरनेट के हो सकेगा 200 रुपये तक का डिजिटल भुगतान

ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाक़ों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रति ट्रांजैक्शन 200 रुपये तक के ऑफ़लाइन भुगतान को मंज़ूरी दे दी है. इसके लिए आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है.

लाइव कवरेज

कीर्ति दुबे, मोहम्मद शाहिद and कमलेश मठेनी

  1. राज्यपाल मलिक के बयान पर बोली कांग्रेस - पीएम मोदी बताएं क्या हुई थी बात?

    सूरजेवाला

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    भारत सरकार के तीन कृषि क़ानूनों पर बेबाकी से अपनी राय देने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक और बयान सुर्ख़ियों में है.

    उन्होंने इस बार हरियाणा की चरखी दादरी में एक सभा में कहा है कि पीएम मोदी बहुत घमंड में थे.

    इस बयान पर अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सफ़ाई मांगी है.

    राज्यपाल मलिक ने एक सामाजिक कार्यक्रम में कहा था, "मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मेरी उनसे पांच मिनट में लड़ाई हो गई. वो बहुत घमंड में थे. जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए तो उन्होंने कहा- मेरे लिए मरे हैं? मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे थे जो आप राजा बने हुए हो, मेरा झगड़ा हो गया. उन्होंने कहा - आप अब अमित शाह से मिल लो. मैं अमित शाह से मिला."

    अब कांग्रेस ने इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की है.पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि पीएम बताएं कि उन्होंने गवर्नर मलिक से बातचीत में क्या कहा था.

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    रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “मोदी जी को अब सामने आकर बताना चाहिए कि क्या उन्होंने गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को देश के अन्नदाता किसान को अपमानित करते हुए अहंकारी तरीके से कहा कि अगर किसान मरे हैं तो क्या ये भाजपा या मोदी के लिए मरे हैं?”

    केंद्र के तीन कृषि क़ानूनों का विरोध करने के लिए हज़ारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर एक साल से भी अधिक समय तक बैठे रहे थे.

    इसके बाद 19 नवंबर को गुरु पर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश में पीएम मोदी ने इन क़ानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था.

  2. पंजाब के डिप्टी सीएम रंधावा ने क्यों कहा - सिद्धू को इस्तीफ़ा चाहिए तो मैं उनके क़दमों मे रख दूंगा

    पंजाब के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा

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    इमेज कैप्शन, पंजाब के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा

    पंजाब कांग्रेस में चल रहा टकराव एक बार फिर सामने आ गया है. पंजाब के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार को कहा कि उनके गृह मंत्री बनने के बाद से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उनसे नाराज़ हैं.

    सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पत्रकारों से कहा,“सिद्धू को कुछ समस्या है. उनके परिवार के साथ मेरे पुराने संबंध हैं. लेकिन, जब से मैं पंजाब का गृह मंत्री बना हूं तब से वो मुझसे नाराज़ हैं. अगर वो गृह मंत्रालय चाहते हैं तो मैं एक मिनट में इसे उनके कदमों में रख दूंगा.”

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    गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ड्रग्स मामले में अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ़्तारी ना होने को लेकर आज मीडिया से बात कर रहे थे.

    हाल ही में बिक्रम सिंह मजीठिया की स्वर्ण मंदिर जाने की तस्वीरें सामने आई थीं जिन्हें रंधावा ने फ़ेक क़रार दिया था. उन्होंने दावा किया कि बिक्रम सिंह मजीठिया राज्य में नहीं हैं.

    रंधावा ने कहा, “जहां तक मेरी जानकारी है बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब में नहीं हैं. स्वर्ण मंदिर के उनके वीडियो और फोटो फर्जी हैं. अगर वो पंजाब की ज़मीन पर कहीं भी दिखाई देते हैं तो मिनटों में जेल में डाले जाएंगे.”

    “हालांकि, वो देश में हैं. क्योंकि उनके पास सरकारी सुरक्षा नहीं है तो ये कहना गलत है कि पुलिस को उनके ठिकाने की जानकारी है. आप किसी भी क़ानूनी विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं उन पर लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं.”

    उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस की टीम उनकी तलाश कर रही है और क़ानून के मुताबिक उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है.

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  3. बीते दो दिनों में दिल्ली में 84 % मामले ओमिक्रॉन के, आज आ सकते हैं 4000 नए केस: दिल्ली सरकार

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    दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं. इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या भी बढ़ी है.

    न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि पिछले दो दिनों में आए कोविड-19 संक्रमण के मामलों में 84 प्रतिशत ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं.

    उन्होंने बताया कि आज दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चार हज़ार तक मामले आ सकते हैं और पॉज़िटिविटी दर 6.5 प्रतिशत बढ़ सकती है.

    दो जनवरी को ही दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 3100 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं.

    स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बताया कि इस समय दिल्ली में 202 कोरोना मरीज़ अस्पताल में भर्ती हैं.

    पूरे भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 33750 मामले सामने हैं और 123 लोगों की मौत हो गई है.

  4. ऑक्सफ़ैम ने कहा-विदेशी फ़ंड ना मिलने से भारत में काम मुश्किल हो जाएगा

    ऑक्सफ़ैम

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    चैरिटी संस्था ऑक्सफ़ैम ने कहा है कि विदेशी फंडिंग लाइसेंस ख़त्म होने के बाद भारत में उसका काम "गंभीर रूप से प्रभावित" होगा.

    एक जनवरी, 2022 से ऑक्सफ़ैम के लाइसेंस की मान्यता समाप्त हो गई है.

    संस्था ने कहा है कि वह प्रतिबंध हटाने के लिए भारत के गृह मंत्रालय से "आग्रह" करेगी.

    केंद्र सरकार ने मदर टेरेसा की संस्था ‘द मिशनरीज ऑफ़ चैरिटी’ सहित कई एनजीओ के विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं.

    मदर टेरेसा की संस्था के लाइसेंस की अर्ज़ी रद्द करने के पीछे गृह मंत्रालय ने "प्रतिकूल इनपुट" होने का हवाला दिया है. हालांकि ऑक्सफ़ैम का लाइसेंस क्यों ख़त्म किया गया है इसके पीछे की वजह अब तक साफ़ नहीं हो सकी है.

    देश में सभी चैरिटी, गैर-लाभकारी संगठन को विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य है.

    द हिंदू अखबार ने अनुसार, लगभग 6,000 संगठनों का एफसीआरए लाइसेंस 1 जनवरी, 2022 को खत्म हो गया है.

    अख़बार ने नाम ना छापने की शर्त पर अधिकारी के हवाले से लिखा है किकथित उल्लंघन के कारण 179 संगठनों के नए लाइसेंस की अर्ज़ी रद्द कर दी गई है.जबकि लगभग 5,700 संस्थाओं ने 31 दिसंबर की समय सीमा से पहले नए लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया था.

  5. ज्वार-बाजरे को सुपरफूड क्यों कहा जा रहा है

    बाजरे की रोटी

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    बीते कुछ सालों में कई ऐसी फसलें खेतों में और ऐसा खाना प्लेटों में लौट आया है जिन्हें कुछ वक्त पहले तक बिल्कुल भुला दिया गया था.

    इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फ़ॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स की डायरेक्टर जनरल डॉ. जैकलीन हॉग्स कहती हैं, "मोटे अनाज को खेत में और प्लेट में वापस लाने के लिए और इस पर लगे 'भूली हुई फसल' के टैग को हटाने के लिए ठोस वैश्विक प्रयास की ज़रूरत है."

    साल 2018 को भारत में 'ईयर ऑफ़ मिलेट्स' के रूप में मनाया गया. इसके अलावा भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को'इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट्स'के रूप में मनाने का फ़ैसला किया है.

  6. 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू - जानिए पूरी प्रक्रिया

    वैक्सीनेशन

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    कई महीनों तक चली चर्चा के बाद आख़िरकार आज 3 जनवरी 2022 से भारत में 15 से 18 साल की आयु के किशोरों को कोविड-19 का टीका लगना शुरू हो गया है.

    ये बात इसलिए भी ख़ास मायने रखती है क्योंकि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है और दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले पाया गया ओमिक्रॉन वैरिएंट भारत में तेज़ी से फैल रहा है.

    इस नए वैरिएंट से निपटने के लिए भारत सरकार ने टीकाकरण अभियान को और सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए हैं.

    15 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के टीकाकरण की शुरूआत के एक सप्ताह बाद, 10 जनवरी, 2022 से स्वास्थ्य कर्मी, फ़्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को तीसरी डोज़ लगने की शुरुआत होगी.

    भारत में अब तक वैक्सीन की 146 करोड़ से अधिक डोज़ लगाई जा चुकी है. इसमें से 80 करोड़ से ज़्यादा पहली डोज़ है और 60 करोड़ से ज़्यादा दूसरी डोज़.

  7. विराट कोहली चोटिल, केएल राहुल कर रहे हैं कप्तानी, टॉस जीतकर बैटिंग का फ़ैसला

    केएल राहुल

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    आज से जोहेनसबर्ग में शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच में, भारत पहली बार दक्षिण अफ़्रीका में टेस्ट सीरीज़ जीतने के ख़्वाब के साथ मैदान में उतरा है.

    लेकिन कप्तान विराट कोहली के चोटिल होने के कारण आज टीम की अगुवाई केएल राहुल कर रहे हैं.

    बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल ने टॉस के समय बताया, “विराट को पीठ के ऊपरी हिस्से में ऐंठन है इसलिए वे नहीं खेल रहे. उनकी जगह हनुमा विहारी खेल रहे हैं, बाक़ी टीम में कोई बदलाव नहीं है. हर भारतीय खिलाड़ी का सपना होता है कि वो देश की टीम का नेतृत्व करे.”

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    पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंचुरियन में जीत हासिल की थी और अब टीम के पास इतिहास रचने का अवसर है.

    मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम दक्षिण अफ़्रीका से बेहतर नज़र आई है और क्विंटन डी कॉक की मात्र 29 साल की आयु में रिटायमेंट की घोषणा ने उनकी टीम को शायद और कमज़ोर कर दिया है.

    भारत ने जोहेनसबर्ग के वॉन्डर्सज़ मैदान पर कभी कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है. इस मैदान पर भारत ने दो बार जीत हासिल की है और तीन मैच ड्रॉ रहे हैं.

    जनवरी 1997 में हुए ड्रॉ मैच में अगर बारिश ख़लल नहीं डालती तो शायद भारत ने उसे भी जीत लिया होता.

    ये तो रही रिकॉर्ड की बात पर फिर दक्षिण अफ़्रीका के लिए ये होम ग्राउंड और पहले टेस्ट में मिली हार के बाद टीम मज़बूती से वापसी करने की फ़िराक़ में होगी.

  8. 15 से 18 साल के लिए टीकाकरण शुरु, अब तक 12 लाख बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन

    वैक्सीन

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    सोमवार, 3 जनवरी से भारत में 15 से 18 साल की आयु के किशोरों को कोविड-19 का टीका लगना शुरू हो गया है.

    मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, कश्मीर, दिल्ली सहित देश के अलग-अलग राज्यों से टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाते बच्चों की तस्वीर सामने आ रही है.

    कोविन एप पर अब तक 12 लाख से ज़्यादा किशोरों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण की कराया है

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    ये टीकाकरण इसलिए भी ख़ास मायने रखता है क्योंकि देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं.

    इसके अलावा, 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मी,फ़्रंट लाइन वर्कर्स और60साल से अधिक आयु के लोगों को तीसरी डोज़ लगने की शुरुआत होगी.

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    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा,‘’बच्चों को टीका लगवाना है.सुरक्षित भारत बनाना है.‘’

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    बच्चों के लिए सिर्फ़ कोवैक्सीन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है.कोवैक्सीन की निर्माता भारत बायोटेक ने कहा है कि दूसरे और तीसरे चरण के अध्ययन में कोवैक्सीन को बच्चों के लिए सुरक्षित और असरदार पाया गया है.

    भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल 525 बच्चों पर जून 2021 और सितम्बर 2021 के बीच किया गया. ये ट्रायल 2 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर किया गया.

  9. ब्रेकिंग न्यूज़, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में SIT ने दायर की 5000 पन्नों की चार्जशीट

      • Author, अनंत झणाणे
      • पदनाम, लखनऊ से, बीबीसी हिंदी के लिए
    लखीमपुर

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    लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में किसानों की गाड़ियों से कुचल कर हत्या करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने सोमवार को अपनी चार्जशीट दाखिल की. पांच हज़ार पन्नों की चार्जशीट को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया.

    वरिष्ठ अभियोजन अधिकार एसपी यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा की "5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है और इसमें एक और आरोपी वीरेंद्र शुक्ल का नाम भी शामिल किया गया है जिन पर साक्ष्य मिटाने का आरोप है."

    अब इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या 14 हो गयी है.

    आरोप पत्र किसी भी हालत में जल्द से जल्द दाख़िल होना था क्योंकि उसे दाख़िल करने की 90 दिन की अवधि समाप्त हो रही थी. अगर एसआईटी ऐसा नहीं करती तो सभी आरोपियों के लिए ज़मानत लेने के क़ानूनी रास्ते खुल जाते.

    बीते साल तीन अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले के तिकुनियां कस्बे में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे किसानों पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा से जुड़े लोगों ने गाड़ियां चढ़ा दी थी.

  10. पाकिस्तान के मोहम्मद हफ़ीज़ ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया

    मोहम्मद हफ़ीज़

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    पाकिस्तान के ऑल राउंडर और टीम के पूर्व कप्तान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

    पाकिस्तानी टीम के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 टी20 मैच खेलने वाले हफ़ीज़ ने अपने करियर की शुरुआत 18 साल पहले, 3 अप्रैल 2003 को शारजाह में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ की थी.

    पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ़ जारी बयान में मोहम्मद हाफ़िज़ ने कहा, “मैं आज गर्व और संतुष्टि के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूँ. दरअसल, मैंने अपनी उम्मीद से अधिक उपलब्धियां हासिल की हैं. मैं अपने साथी खिलाड़ियों, कप्तानों, सपोर्ट स्टाफ़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे करियर में मेरी मदद की.”

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    पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैयरमेन रमीज़ राज़ा ने एक में कहा है कि हफ़ीज़ ने क्रिकेट के अलग-अलग फ़ॉर्मेट में ख़ुद को बड़ी कुशलता से ढाला और करियर के अंतिम दौर में वे टी20 स्पेशलिस्ट भी बन गए.

    हफ़ीज़ ने अपने लंबे करियर में तीन वनडे वर्ल्ड कप (2007,2011 और 2019) खेले. वे पाकिस्तान की छह टी20 वर्ल्ड कप टीमों का हिस्सा भी रहे. उन्होंने तीन चैंपियसं ट्रॉफी भी खेलीं.

    मोहम्मद हफ़ीज़ ने 32 अंतराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तानी टीम की अगुवाई भी की.

    रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए मोहम्मद हफ़ीज़ ने कहा, “मैंने 18 साल पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ अपनी ज़िंदगी का एक ख़ूबसूरत सफ़र शुरू किया था, उससे आज मैं रिटायर हो रहा हूँ. इस दौरान मैदान में और उसके बाहर, मैंने हमेशा पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने की कोशिश की."

  11. केंद्र सरकार के कोरोना पैकेज से राज्यों ने महज़ 17 फ़ीसदी ही ख़र्च किया

    कोरोना

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    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के बीच रविवार को राज्यों के साथ बैठक की और कहा कि राज्य सरकारों ने दूसरे आपातकालीन कोविड -19 पैकेज में से केवल 17 फ़ीसदी रकम का इस्तेमाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को पर किया है.

    बीते साल अगस्त में केंद्रीय कैबिनेट ने राज्यों के लिए दूसरे आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज को मंज़ूरी दी थी ताकि राज्य सरकारें कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर सके.

    स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया देश में लागातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और स्वास्थ्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

    भारत में पिछले 24 घंटों में 33,750 नए मामले और सक्रिय केस 1.45 लाख हो गया है.

    स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अन्य देशों में "उनकी पहले की कोरोना लहर के मुकाबले इस बार 3-4 गुना अधिक केस" सामने आ रहे हैं. भारत में भी, "मामलों में वृद्धि चिकित्सा प्रणाली को प्रभावित कर सकती है.

    इसलिए राज्यों को बढ़ते केस के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा और बुनियादी ढांचे में सुधार करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए ताकि हम कोविड -19 की इस लहर से बच सकें."

    पिछले साल अगस्त में,केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपये के कोविड -19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज-2 (ECRP-II) को मंजूरी दी थी.

    कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों में 23,056 आईसीयू बेड के निर्माण की योजना को मंजूरी दी थी और अस्पतालों के बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ये रक़म दी गई थी.

  12. भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 33,750 नए मामले

    कोरोना

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    भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के कुल मामले 1700 हो गए हैं. इनमें से ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में 510 हैं.

    दूसरी तरफ़ पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमण के 33,750 नए मामले दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार,कोविड से पिछले 24 घंटों 123 लोगों की मौत हुई है.

    इस समय देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,45,582 है और बीते एक दिन में 10,846 लोग ठीक हुए हैं.

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  13. इसराइल के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा- ओमिक्रॉन से हर्ड इम्युनिटी तो आएगी लेकिन इसके रिस्क होंगे

    कोरोना

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    इसराइल के शीर्ष स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा है कि देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के कारण लोगों में हर्ड इम्युनिटी विकसित हो सकती है.

    स्वास्थ्य सलाहकार नचमन ऐश ने कहा कि लेकिन इस हर्ड इम्युनिटी को पाने के लिए लोगों को एक कीमत चुकानी होगी,इसलिए हम चाहते हैं कि लोग टीकाकरण के ज़रिए ही इम्युनिटी पाएं.

    इसराइल के प्रधानमंत्री नेफ़्टाली बेनेट ने स्वीकार किया है कि उनकी वर्तमान नीति संक्रमण में वृद्धि को नहीं रोक पाएगी.

    रविवार को उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की चौथी डोज़ 60 साल से अधिक उम्र वालों और सभी मेडिकल कर्मचारियों को दी जाएगी.

    प्रधानमंत्री बेनेट ने पहले भी इस बात पर ज़ोर दिया कि अर्थव्यवस्था को खुला रखते हुए गंभीर संक्रमण को रोकना उनकी प्राथमिकता है,हालांकि उन्होंने एक और लॉकडाउन से इंकार भी नहीं किया है.

    इसराइल में 10 दिनों में कोरोना के मामले चार गुना हुए हैं. रोज़ाना देश में 3,500 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं,हालांकि संक्रमण से मौतों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है.

  14. ईरान ने रखी तालिबान के सामने शर्त,कहा- ऐसा करने पर ही देंगे मान्यता

    ईरान

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    क़ाबुल में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान,तालिबान की सरकार को तब तक मान्यता नहीं देगा जब तक कि उसकी सरकार समावेशी नहीं होगी.

    राजदूत बहदुर अमीनिएन ने ये बात अफ़गानी न्यूज़ चैनल टोलो न्यूज़ से एक साक्षात्कार में कही.

    उन्होंने कहा कि यदि तालिबान अपनी सरकार के ढांचे में सुधार लाता है तो ईरान अन्य देशों को भी अफ़ग़ानिस्तान सरकार को मान्यता देने के लिए राज़ी कर सकता है.

    अमीनिएन ने कहा, "यदि कोई सत्ता में आता है और एक ही जातीय समूह को अपनी सरकार में शामिल करता है और दूसरे जातीय समूहों को सरकार में शामिल नहीं किया जाता,तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे. इसलिए हम तालिबान से उदारतापूर्वक कहते हैं कि वह एक समावेशी सरकार बनाएं.’’

    लेकिन इस्लामिक अमीरात ने कहा कि अमीनिएन की ये टिप्पणी अफ़ग़ानिस्तान के आंतरिक मामलों में दख़ल देने की कोशिश है.

    अफ़ग़ानिस्तान के उप प्रवक्ता इनामुल्ला समांगनी ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा, "क्या ईरान की सरकार या कैबिनेट अन्य लोगों की समावेशी परिभाषा पर आधारित है. हर देश की अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर समावेशी सरकार की अपनी परिभाषा होती है."

    अफ़ग़ानिस्तान में हिज़्ब-ए-अदालत वा तौसा के नेता सैयद जवाद हुसैनी ने भी इस पर बयान देते हुए कहा, "यह सरकार अफ़ग़ान लोगों की इच्छाओं के आधार पर समावेशी होनी चाहिए,न कि विदेशी देशों के हस्तक्षेप पर आधारित होनी चाहिए.‘’

  15. सूडान में तख़्तापलट के हफ़्तों बाद अब पीएम हमदोक ने दिया इस्तीफ़ा

    सूडान

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    सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सेना के साथ एक विवादास्पद समझौता के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है.

    सूडान की सेना ने बीते साल अक्टूबर में सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया और हमदोक को नजरबंद कर दिया गया था,लेकिन इस तख़्तापलट के बाद प्रधानमंत्री हमदोक और सेना के बीच सत्ता की साझेदारी को लेकर समझौता हुआ, जिसके बाद उन्हें बहाल कर दिया गया है.

    इस समझौते और सेना के दख़ल को लेकर आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी, सेना और राजनेता के बीच हुए इस समझौते को ख़ारिज करते हुए देश में पूरी तरह नागरिक शासन लागू करने की मांग कर रहे है.

    अब्दुल्ला हमदोक के इस्तीफ़ा देने के दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुए, जिसमें कम से कम दो लोग मारे गए.एक टेलीविज़न संबोधन में हमदोक ने कहा कि सूडान एक ऐसे "ख़तरनाक मोड़ पर था जो जिससे इसके पूरे अस्तित्व को ख़तरा था."

    उन्होंने कहा कि मैंने देश को "बर्बादी की ओर जाने" से रोकने की पूरी कोशिश की,"सहमति तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी किया गया है,मैंने किया, लेकिनउसके बावजूद ऐसा नहीं हो सका."

    उन्होंने कहा,‘’मैंने जिम्मेदारी सौंपने और प्रधानमंत्री के रूप में अपने इस्तीफ़े की घोषणा करने का फ़ैसला किया है,और किसी अन्य पुरुष या महिला को ये देश चलाने का मौका दे रहा हूं.सत्ता के इस हस्तांतरण मेरा सहयोग दें.‘’

    सत्ता के इस समझौते का उद्देश्यदेश को लोकतांत्रिक शासन की ओर ले जाना बताया जा रहा है.

    बीते सालनवंबर में हमदोक के साथ सेना के हुए समझौते के तहत,प्रधानमंत्री चुनाव होने तक टेक्नोक्रेट के कैबिनेट का नेतृत्व करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि नई सरकार के पास कितनी शक्ति होगी.और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें सेना पर भरोसा नहीं है

    सूडान

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    एक टेलीविज़न संबोधन में हमदोक ने कहा कि सूडान एक ऐसे "ख़तरनाक मोड़ पर था जो जिससे इसके पूरे अस्तित्व को ख़तरा था."

    उन्होंने कहा कि मैंने देश को "बर्बादी की ओर जाने" से रोकने की पूरी कोशिश की,"सहमति तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी किया गया है,मैंने किया, लेकिनउसके बावजूद ऐसा नहीं हो सका."

    उन्होंने कहा,‘’मैंने जिम्मेदारी सौंपने और प्रधानमंत्री के रूप में अपने इस्तीफ़े की घोषणा करने का फ़ैसला किया है,और किसी अन्य पुरुष या महिला को ये देश चलाने का मौका दे रहा हूं.सत्ता के इस हस्तांतरण मेरा सहयोग दें.‘’

    सत्ता के इस समझौते का उद्देश्यदेश को लोकतांत्रिक शासन की ओर ले जाना बताया जा रहा है.

    बीते सालनवंबर में हमदोक के साथ सेना के हुए समझौते के तहत,प्रधानमंत्री चुनाव होने तक टेक्नोक्रेट के कैबिनेट का नेतृत्व करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि नई सरकार के पास कितनी शक्ति होगी.और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें सेना पर भरोसा नहीं है.

  16. नमस्कार!

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