योगी सरकार पर गन्ना किसानों का 3895 करोड़ रुपये बकाया

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर गन्ना किसानों का बकाया साल 2017 के 10661 करोड़ से घटकर 3895 करोड़ हो गया है.

लाइव कवरेज

  1. प्रदूषण से निपटने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाने को तैयार दिल्ली सरकार

    प्रदूषण

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    प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फ़टकार के बाद दिल्ली सरकार ने ज़हरीली हवा के संकट से निपटने के लिए एक सप्ताह तक वर्क फ्रॉम होम और वीकेंड पर लॉकडाउन जैसे सुझाव दिए हैं.

    दिल्ली सरकार ने यह भी सिफ़ारिश की है कि निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों को रोक दिया जाए.

    ये सुझाव दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुई आपातकालीन बैठक में दिए गए.

    सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य और केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक कर प्रदूषण को लेकर उपाय निकालने के आदेश दिए गए थे.

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "हम केंद्र को निर्देश देते हैं कि वह कल (मंगलवार) को एक आपात बैठक बुलाए और हमें बताए कि वे क्या क़दम उठा सकते हैं."

    जजों ने खुद एक सप्ताह तक के लिए वर्क फ्रॉम होम करने के सुझाव दिए थे.

    केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया था कि पराली जलाने पर होने वाला प्रदूषण सिर्फ 4% है.

    इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "फिर ये हायतौबा क्‍यों हो रही है? जब पराली वजह नहीं है तो बाकी जो समस्‍याएं हैं, उन्‍हें ठीक करने दीजिए.’’

  2. ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान में 2025 में खेली जाएगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी

    पाकिस्तान

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    आईसीसी ने अपने भविष्य की क्रिकेट प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम जारी किया है जिसमें चैंपियंस ट्रॉफ़ी की दोबारा घोषणा की गई है.

    आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी को 2025 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा.

    इसके अलावा आईसीसी ने ट्वीट करके अपने नए आठ टूर्नामेंट के बारे में बताया है.

    2024 का टी-20 विश्व कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में और 2025 के चैंपियंस ट्रॉफ़ी टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में होगा.

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    इसके अलावा 2026 का टी-20 विश्व कप भारत और श्रीलंका, 2027 में 50 ओवरों का विश्व कप दक्षिण अफ़्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया, 2028 का टी-20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी भारत में, 2030 का टी-20 विश्व कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में, 2031 का 50 ओवरों का विश्व कप भारत और बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा.

  3. कानपुरः युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस पर पीटने का आरोप

    कानपुर

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    अभिषेक शर्मा

    कानपुर से बीबीसी के लिए

    उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक की कथित तौर पर पुलिस की पिटाई से मौत के बाद परिजनों ने पुलिस के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया है.

    कल्याणपुर थाना क्षेत्र के 25 वर्षीय युवक जितेंद्र सिंह की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी.

    परिजनों का आरोप है कि युवक को पुलिस रविवार को चोरी के शक में 'उठाकर' ले गई थी.

    परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक बुरी तरह घायल हो गया था जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. हालांकि कानपुर पुलिस ने इससे इनकार किया है.

    पुलिस का क्या है कहना

    कानपुर

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    डीसीपी कानपुर वेस्ट बीबीजीटीएस मूर्ति ने बीबीसी से कहा कि युवक की मौत अस्पताल में हुई है और उसके शव का पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

    उन्होंने कहा, "युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है इसकी जांच की जा रही है."

    मूर्ति ने कहा, "हमने परिवार से तहरीर मांगी है, उसी के आधार पर मुक़दमा लिखकर जांच की जाएगी. जो भी सच होगा उसी आधार पर कार्रवाई होगी."

    उन्होंने कहा, "परिवार का कहना है कि चौकी पर युवक की पिटाई की गई है लेकिन चौकी इंचार्ज ने इससे इनकार किया है."

    बीबीसी ने जब डीसीपी से पूछा कि क्या मृतक को पुलिस ने किसी मामले में जांच के लिए बुलाया था तो इस सवाल पर उन्होंने कहा, "हम इन्हीं तथ्यों की जांच कर रहे हैं कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है. अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है."

    परिवार का आरोप

    कानपुर

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    मृतक की बहन मानसी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके भाई को कल्याणपुर थाने के पनकी रोड चौकी के पुलिसकर्मी रविवार दोपहर को ले गए थे और रात को दस बजे के बाद उन्हें फोन करके चौकी बुलाया.

    मानसी का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनसे एक सादे काग़ज़ पर हस्ताक्षर करवाए और फिर उनके भाई को उन्हें सौंप दिया.

    वो कहती हैं, "वो लेटा हुआ था, उसे पुलिसवालों ने लात मारकर उठाया, वो चल भी नहीं पा रहा था. वो कह रहा था कि पुलिसवालों ने मारा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है."

    मानसी रोते हुए कहती हैं, "मेरा भाई बार-बार ये कह रहा था कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है. उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, हम उसे अस्पताल ले जा ही रहे थे कि रास्ते में उसका दम घुट गया."

  4. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के बाद हुआ एयर शो, जानिए कौन से विमान उतरे

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    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर ज़िले में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया.

    इस मौक़े पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर सी130जे सुपर हर्क्युलिस विमान समेत जेगुआर, मिराज 2000, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ़्ट एएन-32 जैसे विमानों ने भी लैंडिंग की.

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    इसके अलावा हवा में सुखोई लड़ाकू विमान ने कलाबाज़ियां दिखाईं.

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    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी130जे सुपर हर्क्युलस विमान में ही सवार होकर एक्सप्रेसवे पहुंचे थे.

  5. पूर्वांचल एक्सप्रेस का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, बोले- यूपी में पहले विकास मुख्यमंत्रियों के घर तक सीमित था

    पीएम मोदी

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    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में मुख्यमंत्रियों के लिए विकास उनके घर तक सीमित था.

    उन्होंने कहा, “पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था. लेकिन आज जितना पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को जोड़ रहा है.”

    उत्तर प्रदेश में अपराध और लूटपाट की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “पहले की सरकारों ने यूपी को ऐसा बना दिया था कि यहां राह नहीं होती थी, यहां राहजनी होती थी."

    "यह भी एक सच्चाई है कि यूपी जैसे विशाल प्रदेश में एक शहर दूसरे शहर से दूर रहता था. पूर्वांचल के लोगों के लिए तो लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था."

    "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यह नहीं है कि यह 9 जनपदों को जोड़ेगा बल्कि यह एक्सप्रेस वे लखनऊ को उन शहरों से भी जोड़ेगा जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं."

    "भाजपा सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस प्रदेश बनाया जा रहा है, वह आजादी के बाद पहली बार हो रहा है."

    "यूपी में कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ योगी जी की सरकार काम कर रही है.”

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    पिछली सरकारों ने नहीं किया सहयोग

    पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में विकास की गति धीमी होने के लिए पिछली सरकारों को ज़िम्मेदार ठहराया.

    उन्होंने कहा, “सात – आठ साल पहले तक मैं ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता था. मैं सोचा करता था कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश को किस बात की सज़ा दे रहे हैं. लेकिन जब आपने साल 2014 में मुझे इस महान देश की सेवा करने का मौका दिया तो मैंने एक सांसद और प्रधानमंत्री होने के नाते इसके विकास से जुड़े बारीक पहलुओं पर ध्यान देना शुरू किया."

    "मैंने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए. गरीबों को पक्के मकान दिए गए, ये सुनिश्चित किया गया कि उनके घरों में शौचालय हों जिससे महिलाओं को मल त्याग के लिए बाहर न जाना पड़े और घरों में बिजली हो. ऐसी कई चीजों को यहां लाना बेहद आवश्यक था."

    "लेकिन मैं इस बात से दुखी था कि तात्कालिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सहयोग नहीं किया. वे इस बात से डरे हुए थे कि कहीं सार्वजनिक रूप से मेरे साथ नज़र आने पर उनका वोट बैंक नाराज़ न हो जाए. मैं एक सांसद के नाते यहां आया करता था और वे एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करके गायब हो जाते थे. वे शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया था जिसे वह दिखा सकें.”

  6. ब्रेकिंग न्यूज़, करतारपुर कॉरिडोर कल से दोबारा खोला जाएगा, अमित शाह ने की घोषणा

    करतारपुर

    गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोलने की घोषणा की है.

    उन्होंने ट्वीट किया, “19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव का राष्ट्र जश्न मनाएगा और मुझे विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा खोलने का फ़ैसला देशभर में ख़ुशियों को और बढ़ाएगा.”

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    गृह मंत्री अमित शाह ने अगले ट्वीट में लिखा कि यह बड़ा फ़ैसला बढ़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं को लाभ देगा और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा खोलने का फ़ैसला किया है. यह निर्णय मोदी सरकार का श्री गुरु नानक देव जी और हमारे सिख समुदाय के प्रति अपार श्रद्धा को दर्शाता है.

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    भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चित करतारपुर कॉरिडोर 9 नवंबर 2019 को पहली बार खुला था.

    करतारपुर कॉरिडोर पंजाब स्थित डेरा बाबा नानक को करतारपुर स्थित दरबार साहेब से जोड़ता है. इससे पहले लोगों को वीज़ा लेकर लाहौर के रास्ते दरबार साहेब जाना पड़ता था जो एक लंबा रास्ता था.

    करतारपुर साहिब पाकिस्तान में आता है लेकिन इसकी भारत से दूरी महज़ साढ़े चार किलोमीटर है.

    दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत भारतीय पासपोर्ट धारक एवं ओसीआई (भारतीय विदेशी नागरिकता) कार्ड धारक बिना वीज़ा के दरबार साहेब जा सकते हैं.

    मान्यताओं के मुताबिक़, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक 1522 में करतारपुर आए थे. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आख़िरी 18 साल यहीं गुज़ारे थे. इस लिहाज़ से सिख धर्म में इसे बेहद पवित्र माना जाता है.

  7. ब्रेकिंग न्यूज़, पीएम मोदी वायु सेना के विमान में आए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई लैंडिंग

    मोदी

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    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे.

    पीएम मोदी भारतीय वायु सेना के सी-130जे सुपर हर्क्युलिस विमान में सवार होकर आए जो एक्सप्रेसवे पर ही उतरा.

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    उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि ‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला जुलाई 2018 में रखी गई थी और यह 36 महीनों में कोविड लहर में बिना अतिरिक्त समय और अतिरिक्त पैसा ख़र्च किए बनकर तैयार हुआ है.’

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    पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत भी ख़ूब हो रही है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण का उद्घाटन और इसका बजट उनके कार्यकाल में ही पास हो गया था और पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं.

    एक्सप्रेसवे पर वायु सेना के विमान को उतारने पर भी अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो ताज एक्सप्रेसवे पर पहले ही वायु सेना के विमान की लैंडिंग करा चुके हैं.

  8. त्रिपुराः ज़मानत पर रिहा महिला पत्रकारों को मंत्री ने बताया ‘राजनीतिक पार्टी का एजेंट’

    पत्रकार समृद्धि और स्वर्णाक्षरों

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    त्रिपुरा के सूचना मंत्री ने आरोप लगाया है कि रविवार को गिरफ़्तार की गईं और बाद में ज़मानत पर रिहा दो महिला पत्रकार 'राजनीतिक दल की एजेंट’ थीं जिनका उद्देश्य राज्य में ‘राजनीतिक अशांति’ पैदा करना था.

    त्रिपुरा के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने सोमवार को दावा किया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ हिंसा की कथित घटनाओं को कवर करने दिल्ली से त्रिपुरा पहुंचीं पत्रकार ‘सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने’ की कोशिश कर रही थीं.

    उनका ये बयान एचडब्ल्यू न्यूज़ की पत्रकार समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा को त्रिपुरा की एक अदालत से ज़मानत दिए जाने के बाद आया.

    एचडब्ल्यू न्यूज़ की पत्रकार समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा सांप्रदायिक हिंसा की रिपोर्टिंग के लिए त्रिपुरा पहुँचीं थीं जहां उन्हें कथित तौर पर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में असम पुलिस ने हिरासत में ले लिया.असम पुलिस ने ऐसा त्रिपुरा पुलिस के कहने पर किया था.

    इसके बाद सोमवार को दोनों महिला पत्रकारों को त्रिपुरा की एक कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

    उनकी संस्था एचडब्लू न्यूज़ की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि दोनों पत्रकारों के नाम त्रिपुरा के फ़टिकरॉय थाने में लिखी गई एक एफ़आईआर में दर्ज है. इसे विश्व हिन्दू परिषद के एक समर्थक की शिकायत पर दर्ज किया गया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग से त्रिपुरा सरकार की छवि ख़राब की है.

    कंचन दास नाम के एक शख़्स ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा उन्नाकोटि ज़िले के पॉल बाज़ार में मुसलमान समुदाय के लोगों से मिलने गईं और वहां हिंदुओं और त्रिपुरा सरकार के 'खिलाफ़ भड़काऊ बातें कहीं'.

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    इस घटना पर त्रिपुरा के आईजी (कानून व्यवस्था) अरिंदम नाथ ने कहा था, ''त्रिपुरा पुलिस ने दो महिला पत्रकार समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा के खिलाफ़ कई मामले दर्ज किए हैं और उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से झूठी और मनगढ़ंत खबरें छापने और प्रसारित करने के कारण हिरासत में लिया गया है.''

    इस गिरफ़्तारी के बाद त्रिपुरा पुलिस और राज्य सरकार की खूब आलोचना हुई.

    एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया (ईजीआई) और भारतीय महिला प्रेस कोर (आईडब्ल्यूपीसी) ने दोनों महिला पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की निन्दा की है.

    ईजीआई ने एक बयान जारी कर कहा, "एडिटर्स गिल्ड इस कृत्य की निंदा करता है और दोनों की तत्काल रिहाई और उन्हें आने-जाने देने की छूट दिए जाने की माँग करता है."

    वहीं, आईडब्ल्यूपीसी ने एक बयान में लिखा है, "हम उन्हें तत्काल रिहा करने और उन्हें उनका काम करने की अनुमति दिए जाने की माँग करते हैं."

  9. रियल एस्टेट व्यवसायी ललित गोयल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार

    ललित गोयल

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    प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रियल एस्टेट समूह आईआरईओ के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित गोयल को गिरफ़्तार कर लिया है.

    चार दिन की पूछताछ के बाद गोयल को मंगलवार को गिरफ़्तार किया गया.

    गोयल को पिछले हफ्ते दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था जहां वो विदेश के लिए उड़ान भरने वाले थे.

    वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी ने गोयल के खिलाफ़ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था जिसके आधार पर उन्हें एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया.

    साल 2010 से आईआरईओ पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन से जुड़े एक मामले की जांच चल रही है.

  10. ज़ाकिर नाइक के संगठन पर गृह मंत्रालय ने अब क्या लिया फ़ैसला

    ज़ाकिर नाइक

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    केंद्र सरकार ने इस्लामी उपदेशक ज़ाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया.

    ज़ाकिर नाइक इस वक़्त मलेशिया में हैं. इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पहली बार17 नवंबर 2016 को यूएपीए क़ानून के तहत ग़ैर-कानूनी संस्था करार देते हुए प्रतिबंधित किया गया था.

    गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि आईआरएफ़ उन गतिविधियों में शामिल है,जो देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने, देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है.

    गृह मंत्रालय ने कहा कि "इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और उसके सदस्य, ख़ासकर इसके संस्थापक और अध्यक्ष ज़ाकिर अब्दुल क़रीम नाइक उर्फ़ ज़ाकिर नाइक,अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी,नफ़रत और दुर्भावना फैलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं."

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    मंत्रालय का कहना है कि "नाइक ने विभिन्न माध्यमों से दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए 'कट्टरपंथी बयान' दिए हैं. इस तरह के भाषणों और बयानों के माध्यम से,ज़ाकिर नाइक धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफ़रत को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधि करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं."

    गृह मंत्रालय का मानना है कि अगर नाइक के संगठन की ग़ैरकानूनी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया,तो वह "अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करेंगे जो अभी भी फ़रार हैं."

    सरकार ने कहा कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगे प्रतिबंध को पांच साल और बढ़ाने का फ़ैसला किया है.

  11. पहला ऑडिट दिवस क्यों मनाया जा रहा है और क्या बोले पीएम मोदी

    मोदी

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    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय में सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया. आज ही के दिन को पहले ऑडिट दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है.

    भारत के CAG जीसी मुर्मू ने कहा कि ‘हमने इस दिन को पहले ऑडिट दिवस के लिए इसलिए चुना है क्योंकि भारत सरकार के क़ानून 1858 के तहत बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रांतों के ऑडिट विभाग को एक किया गया था और 16 नवंबर 1860 को पहले ऑडिटर जनरल ने कार्यभार संभाला था.’

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    इस मौक़े पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘कुछ ही संस्थान हैं जो समय के साथ मज़बूत, अधिक प्रासंगिक और अधिक परिपक्व हुए हैं. कुछ दशकों में कुछ संस्थान अपनी उपयोगिता खो चुके हैं लेकिन CAG एक विरासत है और हर पीढ़ी को इसे संजोना चाहिए. यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी है.’

    उन्होंने कहा कि ‘एक समय था जब ऑडिट को शक़ और डर की निगाह से देखा जाता था. CAG बनाम सरकार हमारे सिस्टम का कॉमन माइंडसेट था. कई बार अधिकारी सोचते थे कि CAG हर किसी में कमियां ढूंढती हैलेकिन आज माइंडसेट बदल चुका है.’

    पीएम मोदी ने कहा कि ‘देश के बैंकिग सेक्टर में पारदर्शिता न होने के कारण कई तरीके अपनाए जाते थे. परिणामस्वरूप बैंक के एनपीए लगातार बढ़ते रहते थे. आप जानते हैं कि NPA साफ़ करने के लिए कार्पेट के नीचे से पहले क्या होता था.’

    ‘लेकिन हमने पिछली सरकारों की हकीकत सामने लाई और असली स्थिति को ईमानदारी से राष्ट्र के आगे बताया. हम समाधान ढूंढने में तब सफल रहते हैं अगर हम समस्या को पहचान लेते हैं.’

  12. बलूचिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में कहाँ लापता हो रहे हैं लोग

  13. चीन और भारत की एकजुटता से बदलना पड़ा फ़ैसला

  14. भारत के ख़िलाफ़ टी20 सीरीज़ में विलियम्सन की जगह साउदी को कप्तानी

    केन विलियम्सन, टिम साउदी

    इमेज स्रोत, Getty Images

    बुधवार से शुरू हो रहे तीन मैचों की भारत-न्यूज़ीलैंड टी20 सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन नहीं खेलेंगे.

    न्यूज़ीलैंड क्रिकेट ने बयाया कि विलियम्सन 25 नवंबर से दोनों देशों के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज़ को प्राथमिकता देते हुए टी20 सिरीज़ में नहीं खेलेंगे.

    रविवार को टी20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में विलियम्सन ने 48 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेली थी. हालांकि वो अपनी टीम की हार नहीं बचा सके और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का ख़िताब अपने नाम किया.

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    भारत के ख़िलाफ़ न्यूज़ीलैंड की टीम 17 नवंबर यानी बुधवार से तीन मैचों की टी20 सीरीज़ जबकि 25 नवंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलेगी.

    रोहित शर्मा न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ टी-20 सीरीज़ में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. वहीं अब विलियम्सन की जगह न्यूज़ीलैंड की कप्तानी टिम साउदी करेंगे.

  15. हार्दिक पंड्या की करोड़ रुपए घड़ी मुंबई एयरपोर्ट पर क्यों फँसी

    Hardik Pandya, हार्दिक पंड्या

    इमेज स्रोत, ANI

    दुबई से भारत लौटे क्रिकेटर हार्दिक पंड्या की दो घड़ियों को कस्टम विभाग ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया है. इनकी क़ीमत पाँच करोड़ बताई गई हैं.

    न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक़ क्रिकेटर के पास इन घड़ियों की सही रसीद नहीं थीं.

    बताया जा रहा है कि हार्दिक को इन्वॉयस में सीरियल नंबर की गड़बड़ी को ठीक करवाना होगा. यानी कि उन्हें सही सीरियल नंबर वाले इन्वॉयस को कस्टम विभाग को सौंपना होगा. हालांकि हार्दिक पंड्या ने इन आरोपों से इनकार किया है.

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    आरोपों से इनकार करते हुए हार्दिक पंड्या ने अपना बयान ट्वीटर के ज़रिए दिया. हार्दिक के ट्वीट के मुताबिक़ वो 15 नवंबर, सोमवार की सुबह मुंबई पहुँचे.

    उन्होंने लिखा, "मैं ख़ुद ही मुंबई एयरपोर्ट कस्टम के काउंटर पर दुबई से लाए सभी सामानों को दिखाने और उन पर लगने वाले टैक्स को चुकाने गया था. मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर सोशल मीडिया पर ग़लत बातें चल रही हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ."

    "मैंने स्वेच्छा से उन सभी चीज़ों के बारे में बताया, जिन्हें दुबई से वैध तरीक़े से ख़रीदा था और वो ड्यूटी चुकाने के लिए तैयार था जो उनके लिए दिया जाना चाहिए. कस्टम विभाग ने उन दस्तावेज़ों को दिखाने के लिए कहा जो हमने उन्हें ख़रीदने पर लिए थे. कस्टम उन पर ड्यूटी लगाने के लिए उनकी क़ीमतों का मूल्यांकन कर रहा है, जिन्हें देने के लिए मैंने पहले ही अपनी हाँ कर दी है."

    "उन घड़ियों की कीमत 1.5 करोड़ रुपये हैं, न कि सोशल मीडिया पर चल रही अफ़वाहों के मुताबिक पाँच करोड़ रुपए. मैं क़ानून को मानने वाला देश का नागरिक हूँ और सभी सरकारी एजेंसियों का सम्मान करता हूँ."

    "मुझे मुंबई कस्टम विभाग से पूरा सहयोग मिला और मैंने भी उन्हें अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है और इस मामले में जो भी वैध दस्तावेज़ चाहिए उन्हें दूंगा. मेरे ख़िलाफ़ क़ानून तोड़ने के सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं."

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  16. 1.2 ट्रिलियन डॉलर के बिल को बाइडन की हरी झंडी

    जो बाइडन

    इमेज स्रोत, Reuters

    अमेरिका में 1.2 ट्रिलियन डॉलर के बुनियादी ढांचा विधेयक को राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंज़ूरी दे दी है. इस बिल को उनकी सरकार के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है.

    सोमवार को व्हाइट हाउस में इस बिल पर हस्ताक्षर करने के समारोह के दौरान डेमोक्रेट्स ने दोनों प्रमुख दलों के सांसदों से कहा, "आज, आख़िरकार हम इसे करने में कामयाब रहे."

    इस बिल को इसी महीने वर्जीनिया में चुनाव हारने का दोषी ठहराते हुए बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी में मतभेद हो गया था.

    राष्ट्रपति बाइडन ने इस बिल पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने भाषण में कहा, "अमेरिकी लोगों के लिए मेरा संदेश है कि अमेरिका फिर आगे बढ़ रहा है."

    इसे 'पीढ़ी में एक बार खर्च' करने जैसे बिल के रूप में पेश किया गया.

    संसद ने इसमें अगले आठ सालों में हाइवे, सड़कों, पुलों को अपग्रेड करने, यात्री रेल नेटवर्क और सिटी ट्रांजिट सिस्टम को आधुनिक बनाने में 550 अरब डॉलर खर्च करने का वादा किया है.

    स्वच्छ पेय जल, तेज़ गति इंटरनेट और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग पॉइंट के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के लिए इसमें अलग से प्रावधान है.

    इसे अमेरिकी बुनियादी ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा खर्च बताया जा रहा है.

    इसमें कई मदों से खर्च किए जाएंगे जिसमें कोविड महामारी के दौरान नहीं खर्च किए जा सके आपातकालीन राहत कोष, क्रिप्टोकरेंसी पर नया टैक्स और अन्य छोटे स्रोत शामिल हैं.

    अमेरिकी संसद में बड़े पैमाने पर ख़र्च का एक और बिल विचाराधीन है.

    डेमोक्रैट्स को बुनियादी ढांचा विधेयक के साथ ही 'बिल्ड बैक बेटर बिल' के नाम से इस दूसरे विधेयक के भी पारित होने की उम्मीदें थी, लेकिन संसद में उसे यह कहते हुए प्रतिरोध का सामना करना पड़ा कि संसद का बजट ऑफिस (सीबीओ) पहले यह अनुमान लगाया जाए कि इससे देश पर क़र्ज़ कितना बढ़ेगा.

    इस महीने की शुरुआत में बाइडन ने वर्जीनियाई गवर्नर के चुनाव में डेमोक्रेट्स के ख़िलाफ़ आया नतीजा उनके राष्ट्रपति पद पर आया फ़ैसला मानने से इनकार किया था.

    हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया था कि अगर चुनाव से पहले संसद बुनियादी ढांचों पर खर्च करने वाला ये विधेयक पास हो जाता तो मददगार होता.

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