तालिबान-अफ़ग़ानिस्तान पर पहली बार बोले पीएम मोदी
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संगठन के देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के प्रसार के लिए ना हो.
यह पहला मौक़ा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर तालिबान को लेकर कुछ कहा.
अगस्त महीने की 15 तारीख़ को तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया था और इसके साथ ही अफ़ग़ानिस्तान पर नियंत्रण की घोषणा कर दी थी.
उसी दिन राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी को भागना पड़ा था. अफ़ग़ानिस्तान में घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदला लेकिन भारत के पीएम मोदी की ओर से कोई बयान नहीं आया था.
शंघाई सहयोग संगठन के मंच से पहली बार पीएम मोदी ने अफ़ग़ानिस्तान की स्थिति पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में राजनीतिक परिवर्तन किसी समावेशी प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ है और ना इसके लिए बातचीत का रास्ता चुना गया.
शंघाई सहयोग संगठन और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बीच अफ़ग़ानिस्तान-थीम वाले आउटरीच शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ोसी देशों पर होगा.
उन्होंने कहा,“पहला मुद्दा यह है कि अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता परिवर्तन समावेशी नहीं था और यह बिना बातचीत के हुआ. इससे नई व्यवस्था को मान्यता मिलने की संभावनाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं. महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित अफ़ग़ान समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि अफ़ग़ानिस्तान में नई राजनीतिक व्यवस्था को मान्यता देने का निर्णय लेते समय वैश्विक समुदाय सावधानी और सामूहिक रूप से विचार करे.”
उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान में मौजूदा व्यवस्था के संबंध में वैश्विक विचार-विमर्श में संयुक्त राष्ट्र की "केंद्रीय भूमिका" के लिए भारत का समर्थन होने की भी बात कही.
तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान में "अंतरिम सरकार" की घोषणा कर दी है लेकिन भारत ने अभी तक उस सरकार को मान्यता नहीं दी है.
पीएम मोदी ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश आतंकवाद से निपटते रहे हैं और इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के बढ़ावा के लिए नहीं किया जाए.
उन्होंने कहा, "अगर अफ़ग़ानिस्तान में अस्थिरता बनी रही और अगर मुल्क आतंकवादी ताक़तों की चपेट में रहा तो कट्टर विचारधाराओं को प्रोत्साहन मिलेगा."
उन्होंने अमेरिका और विदेशी सेना के छोड़े गए हथियारों और दूसरी चीज़ों के ग़लत इस्तेमाल का भी अंदेशा जताया.
उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में पश्चिमी सेनाओं ने "बड़ी संख्या में हथियार" छोड़ दिए हैं. ऐसे में देश ड्रग्स, अवैध हथियार और मानव तस्करी के बड़े केंद्र रूप में भी उभर सकता है.
पीएम मोदी ने अफ़ग़ानिस्तान में अस्थिरता के नतीजों से निपटने के लिए सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्तपोषण और सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए एक "आचार संहिता" तैयार करने का आग्रह भी किया.
पीएम मोदी ने अफ़ग़ानिस्तान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा, “हम अफ़ग़ान तक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं.हम सभी को मिल कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफ़ग़ानिस्तान तक मानवीय सहायता बिना रुके पहुँचती रहे.”
पाकिस्तान और चीन ने भी की टिप्पणी
इसी सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने भी कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में अस्थिरता दूसरे देशों के लिए परेशानी बन सकती है.
उन्होंने कहा अफ़ग़ानिस्तान को अकेला छोड़ देने से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ोस के देशों पर हो सकता है.
उन्होंने कहा कि इसे सुलझाने के लिए बातचीत के अलावा कोई और रास्ता है.
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में कहा है कि बाहरी ताकतों को कभी किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
अपने भाषण में शी ने कहा, “दुनिया के देशों को अपने ढंग की शासन व्यवस्था चुनने और अपनी तरक्की के रास्ते स्वयं खोजने के लिए मज़बूत मदद मिलनी चाहिए.”