सोनिया गांधी का फ़ैसला, सिद्धू के हाथ में पंजाब कांग्रेस की कमान
सीएम अमरिंदर सिंह के साथ राजनीतिक रस्साकशी के बीच क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस की पंजाब इकाई का अध्यक्ष बना दिया गया है.
लाइव कवरेज
प्रशांत चाहल
मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे
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इमेज कैप्शन, महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख से जुड़ी दो जगहों पर तलाशी ली है.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया है कि रविवार को अनिल देशमुख के नागपुर स्थित दो घरों पर तलाशी ली गई है.
ईडी की दो अलग-अलग टीमों ने देशमुख के कटोल टाउन स्थित घर और वाडवीहीरा गांव में उनके पैतृत आवास पर तलाशी ली.
ईडी की टीम सुबह छह बजे ही देशमुख के इन दोनों घर पर पहुंच गई थी.
प्रवर्तन निदेशालय पैसे के अवैध लेन-देन से जुड़े एक मामले की जांच कर रहा है.
इस केस में अनिल देशमुख पर करोड़ों रुपये की रिश्वत लेने और उगाही करने का आरोप लगाया गया था.
इन आरोपों के सामने आने के बाद अनिल देशमुख को इस साल अप्रैल महीने में इस्तीफ़ा देना पड़ा था.
हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में अनिल देशमुख के निजी सचिव और निजी सहायक को गिरफ़्तार किया था.
बाढ़ से त्राहि-त्राहि करता यूरोप, अब तक 180 लोगों की मौत
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पश्चिमी यूरोप में आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 180 हो गई है. बाढ़ का पानी जैसे-जैसे कम हो रहा है, राहत कर्मी मलबे में दबे लोगों को तलाश तेज़ कर रहे हैं.
जर्मनी के राइनलैंड-पलाटिनेट प्रांत के एहरवीलर इलाका बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है. वहां 110 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और प्रशासन को आशंका है कि ये आंकड़ें बढ़ भी सकते हैं.
जर्मनी के सबसे सघन आबादी वाले नॉर्थ राइन-वेस्टफालिया प्रांत में 45 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. जर्मनी के बाद बेल्जियम भी बाढ़ से बुरी से तरह प्रभावित हुआ है. वहां अभी तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.
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चांसलर एंगेला मर्केल एहरवीलर इलाके में बाढ़ से बुरी तरह से बर्बाद हो गए एक गांव श्कुल्ड के दौरे पर जाने वाली हैं. जर्मनी के राष्ट्रपति ने भी इस इलाके का शनिवार को दौरा किया था. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को लंबे समय तक मदद की ज़रूरत पड़ेगी.
जर्मनी में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है. वित्त मंत्री ओलाफ़ स्कोल्ज़ ने कहा है कि वे फौरन मदद के लिए राहत पैकेज का प्रस्ताव कैबिनेट में रखेंगे.
ओलाफ़ स्कोल्ज़ ने एक जर्मन अख़बार को बताया है कि बाढ़ से हुई बर्बादी की भरपाई के लिए 300 मिलियन यूरो की ज़रूरत पड़ेगी.
उन्होंने कहा कि बाढ़ के पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए अधिकारियों को पुनर्निमाण की योजनाओं पर काम शुरू करना होगा. इसमें भी अरबों यूरो की लागत आएगी.
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हालांकि जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बारिश रुक गई है लेकिन पश्चिमी और मध्य यूरोप के अन्य स्थानों पर बारिश अभी भी हो रही है.
शनिवार की रात जर्मनी और चेकोस्लाविया के बोर्डर और ऑस्ट्रिया से लगने वाली सीमा पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी.
जर्मनी के बर्कटेस्गाडेन क्षेत्र में ऐक नदी में पानी भर जाने के बाद वहां से लगभग 65 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. वहां एक व्यक्ति की मौत भी हुई है.
ऑस्ट्रिया के हैलीन शहर में शनिवार देर रात अचानक बाढ़ आ गई, हालांकि वहां से किसी के हताहत होने का समाचार अभी तक नहीं मिला है. ऑस्ट्रिया के कई इलाकों में भारी बारिश और तूफ़ान से काफी नुक़सान हुआ है.
जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों का कहना है कि ख़राब मौसम और दुनिया के बढ़ते तापमान के बीच स्पष्ट संबंध है और इस बारे में जल्द कदम उठाए जाने की ज़रूरत है.
मॉनसून सत्र कल से, कई मोर्चों पर मोदी सरकार को घेरेगा विपक्ष
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ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार 19 जुलाई से शुरू होने वाले संसद का मॉनसून सत्र काफ़ी हंगामे वाला होगा.
जहाँ एक ओर नरेंद्र मोदी सरकार एक दर्जन से अधिक नए विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है, वहीं विपक्षी दल सरकार को कोविड की दूसरी लहर के दौरान सरकार के कथित कुप्रबंधन, किसान आंदोलन, महँगाई और सीमा पर चीन की कार्रवाई जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे.
भारतीय किसान यूनियन पहले ही कह चुकी है कि तीन विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान मॉनसून सत्र के दौरान संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे. इस प्रदर्शन की वजह से संसद में कृषि कानूनों पर होने वाली गहमागहमी बढ़ सकती है.
मुंबई में भारी बारिश से 20 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
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मुंबई में शनिवार रात भर लगातार बारिश होने के कारण हुए भूस्खलन और नवी मुंबई में एक मकान की दीवार ढह जाने से कुल 20 लोगों की मौत हो गई. स्थानीय अधिकारियों ने रविवार सुबह इसकी जानकारी दी.
एक अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई के वाशी क्षेत्र में देर रात क़रीब एक बजे एक घर की दीवार ढह जाने से 17 लोगों की मौत हो गई.
वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मुंबई के उपनगर विखरोली में देर रात क़रीब ढाई बजे भूस्खलन के बाद झोपड़ियों के ढह जाने से उसमें रहने वाले तीन लोगों की मौत हो गई. ये घटना विखरोली के सूर्य नगर इलाक़े में हुई. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी बारिश के कारण हुईं इन घटनाओं में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है.
वियना में अपने राजनयिकों के बीमार पड़ने की जांच कर रहा है अमेरिका
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अमेरिका की जो बाइडन सरकार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अपने
राजनयिकों और दूसरे प्रशासनिक कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती शिकायतों की जांच कर रही है.
बीस से अधिक अधिकारियों
में हवाना सिंड्रोम के जैसे लक्षण पाये गए हैं. हवाना सिंड्रोम मस्तिष्क से जुड़ी
रहस्यमय बीमारी है. जब से राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद का
पदभार संभाला है तब से लेकर अभी तक बीस से अधिक अमेरिकी अधिकारियों में इस सिंड्रोम
के लक्षण की शिकायत मिली है.
यह सिंड्रोम अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन अमेरिकी
वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण हो.
इस तरह का पहला मामला साल 2016-17 में क्यूबा में मिला था.
हवाना में अमेरिका और कनाडा के राजनयिकों ने चक्कर आने, संतुलन बिगड़ने, सुनने की क्षमता में कमी आने और असहजता जैसे कुछ लक्षणों की
शिकायत की है, जिसे उन्होंने कॉग्निटिव फ़ॉग सा बताया है.
अमेरिका ने क्यूबा पर "सोनिक अटैक" करने का आरोप लगाया
है.
जिसका क्यूबा ने खंडन किया है और इस घटना के बाद से ही
दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.
साल 2019 के एक अमेरिकी शैक्षणिक
अध्ययन में पाया गया था कि जो राजनयिक बीमार पड़े उनमें "मस्तिष्क से जुड़ी समस्या"
भी पाई गई.
लेकिन क्यूबा ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया था.
वियना के मामले सबसे पहले शुक्रवार को न्यू यॉर्कर पत्रिका में
सामने आए. बाद में अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी पुष्टि की, और कहा की वह इस मामले की जांच कर रहा.
रॉयटर्स ने ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्रालय के एक बयान का हवाला देते
हुए कहा कि वह "अमेरिकी अधिकारियों के साथ संमिलकर से इसकी तह तक जाने के
लिए काम कर रहे थे."
ब्रेकिंग न्यूज़, प्रियंका गांधी बोलीं- यूपी चुनाव में गठबंधन संभव
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समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों से गठबंधन की संभावनाओं को ख़ारिज नहीं करती है. प्रियंका ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस मामले में विकल्प खुला रखा है.
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है. हालांकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने की बात कही है लेकिन पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीबीसी हिन्दी को दिए इंटरव्यू में दिल्ली की आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात को नहीं नकारा है.
वीडियो कैप्शन, अखिलेश यादव क्या चाचा और आप पार्टी को साथ लेकर लड़ेंगे चुनाव?
अफ़ग़ान राजदूत की बेटी की पिटाई पर इमरान ख़ान का अल्टीमेटम
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इमेज कैप्शन, इस्लामाबाद में अफ़ग़ान राजदूत नजिबुल्लाह अलीखिल
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
इमरान ख़ान ने शनिवार को अपने गृह मंत्री शेख रशीद से कहा है कि इस्लामाबाद में अफ़ग़ान
राजदूत नजिबुल्लाह अलीखिल की बेटी सिलसिला अलीखिल को अगवा कर पीटने वालों को 48 घंटों के अंदर गिरफ़्तार किया जाए.
इमरान ख़ान ने कहा
है कि इसके लिए सभी तरह के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि दोषी भाग न पाएं.
शुक्रवार को सिलसिला अलीखिल को इस्लामाबाद के एक बाज़ार से कुछ अज्ञात लोगों ने अगवा
कर लिया था और उन्हें पीटा था.
पाकिस्तान के विदेश
मंत्रालय ने भी कहा है कि एजेंसियां दोषियों को पकड़ने में लगी हुई हैं. इससे पहले
पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने ट्वीट कर कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने
उन्हें दोषियों को 48 घंटों के भीतर गिरफ़्तार
करने का निर्देश दिया है. रशीद ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार इसे प्राथमिकता के तौर
पर ले रही है.
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शेख रशीद ने पाकिस्तानी
न्यूज़ चैनलों से कहा कि है वे अफ़ग़ान राजदूत के परिवार के संपर्क में हैं. पाकिस्तानी
गृह मंत्री ने कहा है कि जिस टैक्सी ड्राइवर ने अफ़ग़ान राजदूत की बेटी को छोड़ा था,
उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है. इसके साथ ही उस बाज़ार
में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है.
27 साल की सिलसिला अलीखिल
शुक्रवार दोपहर बाद इस्लामाबाद में एक बेकरी से टैक्सी में सवार होकर लौट रही थीं.
उस टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी में एक और व्यक्ति को बैठाया और उसी ने सिलसिला को अगवा
कर लिया और पिटाई भी की.
बाद में सिलसिला को
बेहोशी की हालत में रोड किनारे छोड़ दिया गया था. मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि
हुई है कि उनके साथ मारपीट की गई थी.
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तालिबान के ख़िलाफ़ पुतिन ने अमेरिका के सामने रखी थी ये पेशकश?
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रूसी अख़बार कोमरसेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है
कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जून में अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडन को
मध्य-एशिया में स्थित रूसी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर अफ़ग़ानिस्तान से सूचना हासिल
करने की पेशकश की थी.
तालिबान लड़ाके, जो पिछले कुछ सप्ताह में बहुत तेज़ी से
अपनी बढ़त बनाने में सफल रहे हैं, वो रूस के लिए भी एक सिरदर्द हैं.
एक ओर जहाँ अमेरिकी सैनिक लगभग बीस साल तक चले युद्ध के बाद
अफ़ग़ानिस्तान से वापस लौट रहे हैं, वहीं तालिबान लड़ाकों ने पिछले कुछ दिनों में
अफ़ग़ानिस्तान की कई प्रमुख चौकियों समेत आधे से ज़्यादा ज़िलों पर कब्ज़ा करने का
दावा किया है.
उधर रूस को यह डर है कि अगर तालिबान इसी तेज़ी से मज़बूत
होता गया, तो मध्य-एशिया में उसके क्षेत्रों समेत, रूस की सीमा में शरणार्थियों की
संख्या बढ़ने और दक्षिणी सीमा पर डिफ़ेंस से जुड़ी चिंताएं बढ़ेंगी.
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कोमरसेंट ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि अमेरिका और रूस के बीच तनावपूर्ण संबंध होने के बावजूद, 16 जून को हुई बातचीत में पुतिन ने बाइडन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि वो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में रूस के सैन्य इस्तेमाल कर सकते हैं.
अख़बार लिखता है कि रूस ने अमेरिका को ड्रोन इस्तेमाल करने की भी पेशकश की थी, लेकिन अमेरिका की ओर से इस बारे में कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस रिपोर्ट पर रूसी सरकार से जवाब माँगा था, लेकिन उन्होंने इस पर टिप्पणी नहीं की.
इसी महीने की शुरुआत में, रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि बाइडन प्रशासन कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान सरकार से उन हज़ारों अफ़ग़ान नागरिकों को उनके यहाँ रखने की बात कर रहा है जिन्होंने अमेरिकी अभियान के दौरान अमेरिकी सैनिकों की मदद की थी.
बताया गया है कि ऐसे अफ़ग़ान लोगों की संख्या दस हज़ार से ज़्यादा है जिन्होंने अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान अलग-अलग तरह से अमेरिका की मदद की थी. लेकिन अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद, इन लोगों को अब तालिबान लड़ाकों से जान का ख़तरा है, इसीलिए अमेरिका इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है.
पंजाब में कांग्रेस क्या आत्महत्या करने पर तुली हुई है?
मुंबई में भारी बारिश से हुई दो घटनाओं में 15 लोगों की मौत
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मुंबई में शनिवार रात भर लगातार बारिश होने के कारण हुए भूस्खलन
और नवी मुंबई में एक मकान की दीवार ढह जाने से 15 लोगों की मौत हो गई.
अधिकारियों ने रविवार सुबह इसकी जानकारी दी.
एक अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई के वाशी क्षेत्र में देर रात
क़रीब एक बजे एक घर की दीवार ढह जाने से 12 लोगों की मौत हो गई.
वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मुंबई के उपनगर विखरोली में
देर रात क़रीब ढाई बजे भूस्खलन के बाद झोपड़ियों के ढह जाने से उसमें रहने वाले तीन
लोगों की मौत हो गई. ये घटना विखरोली के सूर्य नगर इलाक़े में हुई. स्थानीय मीडिया
रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बताया गया है कि मुंबई के कई इलाक़ों में कुछ ही घंटों के भीतर
200 एमएम से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई जिसकी वजह से सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न
रेलवे को मुंबई में सब-अरबन ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ी हैं.
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समाचार एजेंसी पीटीआई ने लिखा है कि कल रात हुई बारिश ने मुबंई के लोगों को 26 जुलाई 2005 को हुई बारिश की याद दिला दी. तब 24 घंटे में 944 एमएम बारिश दर्ज की गई थी.
बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की भाषा में रेड अलर्ट का मतलब होता है कि प्रशासन सतर्क रहे और जो भी ज़रूरी तैयारियाँ करनी हैं, वो करे.
मौसम विभाग को भी मुंबई में बारिश की स्थिति इस तरह बदलने की उम्मीद नहीं थी. अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में सिर्फ़ छह घंटे के भीतर 100 एमएम से ज़्यादा बारिश हुई. जबकि इतनी बारिश होने का कोई पूर्वानुमान नहीं था.
मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को भी मुंबई में अच्छी बारिश हो सकती है.
सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि दादर, परेल, माटुंगा, कुर्ला समेत कुछ अन्य जगहों पर रेलवे ट्रैक डूब जाने के कारण, सीएसएमटी और थाणे के बीच रेल सेवाएं बंद कर दी गई हैं.
कोरोना महामारी से पहले, सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे लगभग 75 लाख यात्रियों को हर रोज़ अपनी 3,000 से ज़्यादा रेलगाड़ियों में ले जाते थे. पर महामारी के दौरान रेलवे की सुविधाएं सिर्फ़ इमरजेंसी स्टाफ़ और सरकारी मुलाज़िमों के लिए ही उपलब्ध हैं.
अमेरिका, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का क्वाड ग्रुप, चीन के लिए कितनी चिंता?
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समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अमेरिका के जो बाइडन के प्रशासन ने कहा कि अमेरिका,
अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए क्वॉड ग्रुप बनाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं.
अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को कहा कि ये सभी देश ये
मानते हैं अफ़ग़ानिस्तान में शांति और स्थिरता क्षेत्रीय संपर्क के लिए बेहद
महत्वपूर्ण है और वे इस बात पर सहमत हैं कि शांति और क्षेत्रीय संपर्क साथ-साथ विकसित
हो रहे हैं.
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विदेश विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि समृद्ध अंतर-क्षेत्रीय व्यापार मार्ग को खोलने के इस ऐतिहासिक मौक़े पर पार्टियां व्यापार का विस्तार करने, ट्रांज़िट लिंक बनाने और व्यापारिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए सहयोग करते हुए आगे बढ़ने का इरादा रखती हैं.
विभाग की ओर से आगे कहा गया कि इस सहयोग के तौर-तरीक़ों को आपसी सहमति से तय करने के लिए सभी पक्ष आने वाले महीनों में मिलकर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं.
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अफ़ग़ानिस्तान की स्थिति
अफ़ग़ानिस्तान की रणनीतिक और भौगोलिक स्थिति को देश के लिए तुलनात्मक रूप से लाभ के रूप में देखा जाता रहा है. अफ़ग़ानिस्तान की सीमा पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिसातन और ताजिकिस्तान और उत्तर पूर्व में चीन से लगती है.
सिल्क रोड के केंद्र में स्थित अफ़ग़ानिस्तान लंबे समय से एशियाई देशों के बीच वाणिज्य और व्यापार का केंद्र था जो उन्हें यूरोप से जोड़ता था. जिससे धार्मिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संपर्कों को बढ़ावा मिलता था.
चीन अफ़ग़ानिस्तान में अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को विस्तार देना चाहता है, इस लिहाज़ से क्वॉड का गठन महत्पूर्ण हो जाता है.
2013 में सत्ता में आने पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अरबों डॉलर की बीआरआई परियोजना का उद्घाटन किया था, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका और यूरोप को स्थल और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है.
अफ़ग़ानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो पूरी दुनिया में नेटवर्क को फैलाने के लिए चीन को आधार दे सकता है.
31 अगस्त तक अमेरिकी सेना की वापसी की घोषणा के बाद से ही अफ़ग़ानिस्तान में लगातार हिंसा बढ़ी है.
अफ़ग़ानिस्तान ने भारत को सच्चा दोस्त और मोदी को समझदार नेता बताया
शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाक़ात, आख़िर क्या हुई बात?
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को दिल्ली में मुलाक़ात हुई. बताया गया है
कि दोनों के बीच क़रीब पचास मिनट तक बातचीत हुई.
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी
और दोनों नेताओं की मुलाक़ात की एक तस्वीर भी साझा की.
दोनों नेताओं के बीच इस मुलाक़ात में क्या बात हुई, इस बारे
में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ताज़ा
राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की.
शनिवार को,
मुलाक़ात के दिन ही शरद पवार ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने
बताया कि नए सहकारिता मंत्रालय के बनने से उन्हें क्या परेशानियाँ हैं जिसकी कमान
अमित शाह को सौंपी गई है.
दोनों नेताओं की इस मुलाक़ात के समय को लेकर कई तरह के सवाल
उठ रहे हैं. ये मुलाक़ात संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से दो दिन पहले हुई है और
वो भी ऐसे समय में, जब महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में कुछ चीज़ों को लेकर तनाव
दिख रहा है. एनसीपी महाराष्ट्र के गठबंधन में एक प्रमुख पार्टी है.
इस हफ़्ते की शुरुआत में, शरद पवार और राजनीतिक रणनीतिकार
प्रशांत किशोर की मुलाक़ात के बाद ऐसी अफ़वाहें थीं कि वो अगले साल होने वाले
राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार हो सकते हैं. हालांकि, पवार ने ऐसी सभी अटकलों
को सिरे से ख़ारिज कर दिया.
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शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाक़ात के बाद, एनसीपी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता माजिद मेमन ने कहा कि बेवजह की अटकलें लगाई जा रही हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है. हर चीज़ को राजनीतिक गठजोड़ के नज़रिये से देखना ज़रूरी नहीं. शरद पवार जैसे बड़े नेता के सामने कई मुद्दे हैं जिन्हें उन्हें सुलझाना है. आपको क्या लगता है कि उन्हें सिर्फ़ इसलिए प्रधानमंत्री से मुलाक़ात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे विपक्ष के नेता हैं?
मेमन ने दावा किया कि शरद पवार ने पीएम मोदी से बातचीत में सहकारिता मंत्रालय, किसानों के आंदोलन और मराठा रिज़र्वेशन समेत कई मुद्दों पर बात की.
बताया गया है कि पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में शरद पवार ने सहकारी बैंकों की कार्यशैली में बदलाव का मुद्दा भी उठाया.
पवार ने अपने पत्र में लिखा कि देश के विकास के लिए सहकारी क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है.
उन्होंने दलील दी कि यह मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मज़बूत करता है क्योंकि सहकारी बैंकों के पास पहली बार कर्ज़ लेने वालों को उधार देने और लघु व सूक्ष्म उद्योगों को उनके कुल अग्रिमों का 23 प्रतिशत से अधिक योगदान करने की विशेषज्ञता है.
इससे पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को शरद पवार और ए के एंटनी से मुलाक़ात की थी.
इस बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे भी मौजूद थे.
ये मुलाक़ातें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र आरंभ हो रहा है.
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