इस्लामिक स्टेट की कथित महिला सदस्य पर न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तकरार
न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक रखने के आरोप का सामना करने वाली महिला के मामले में ऑस्ट्रेलिया पर अपनी ‘ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ने’ का आरोप लगाया है.
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इस्लामिक स्टेट की कथित महिला सदस्य पर न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तकरार
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न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक रखने के आरोप का सामना करने वाली महिला के मामले में ऑस्ट्रेलिया पर अपनी ‘ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ने’ का आरोप लगाया है.
ये महिला न्यूज़ीलैंड में फिलहाल निर्वासन झेल रही हैं. 26 साल की इस महिला को सीरिया से अपने दो बच्चों के साथ तुर्की में प्रवेश करते वक्त पकड़ा गया था. तुर्की के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने इस महिला की शिनाख्त इस्लामिक स्टेट के सदस्य के तौर पर की है.
अर्डर्न का कहना है कि उन्हें न्यूज़ीलैंड की बजाए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना चाहिए था.
इस महिला के पास न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों की नागरिकता थी. लेकिन पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने उनकी नागरिकता खत्म कर दी थी.
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जैसिंडा अर्डर्न का कहना है कि ये महिला बचपन के बाद कभी न्यूज़ीलैंड में नहीं रहीं. उनका कहना है, “छह साल की उम्र में उन्होंने न्यूज़ीलैंड छोड़ दिया था. तब से वो ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थीं और वहाँ की नागरिक बन गई थीं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से सीरिया की यात्रा ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर ही की थी.”
उन्होंने कहा कि, “साफ़तौर पर कहूँ तो न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया की समस्या को झेलते-झेलते थक चुका है.”
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उनका काम ‘ऑस्ट्रेलिया के हितों’ की रक्षा करना है.
उन्होंने बताया कि संसद में पारित क़ानून के मुताबिक दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों के ऊपर किसी भी चरमपंथी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप लगने की स्थिति में उनकी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता स्वत: रद्द हो जाती है.
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इमेज कैप्शन, शमीमा बेगम यह पहली बार नहीं है जब चरमपंथ के संदेह वाले मामले में नागरिकता को लेकर विवाद पैदा हुआ है.
इससे पहले साल 2019 शमीमा बेगम ने लंदन से भागकर इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया था. इसके बाद उनकी ब्रिटेन की नागरिकता ख़त्म कर दी गई थी.
ऐसा माना जाता है कि अपनी मां की वजह से वो बांग्लादेशी नागरिकता के लिए योग्य थीं लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने उन्हें नागरिकता देने से मना कर दिया था. विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें देश में प्रवेश की अनुमति देने का ‘कोई सवाल’ ही नहीं उठता है. शमीमा बेगम ने अपनी नागरिकता बहाल करने को लेकर गुहार लगाई थी.
किरण बेदी पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटाई गईं
भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने डॉ. किरण बेदी को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटा दिया है.
इसके साथ ही तेलंगाना की गवर्नर डॉ. तमिलसाई सुंदराराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.
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यूपी पुलिस ने गिरफ़्तार किए पीएफ़आई के दो सदस्य
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उत्तर प्रदेश के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ़ ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े दो लोगों को गिरफ़्तार किया है. इनके कब्जे से विस्फोटक, डेटोनेटर, हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए गए हैं.
प्रशांत कुमार ने दावा किया है कि ये लोग राज्य में अहम स्थानों पर हमला करने और हिंदू संगठनों में अहम पदों पर बैठे लोगों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे.
प्रशांत कुमार ने दावा किया है कि ये दोनों शख़्स असद बदरुद्दीन और फ़िरोज़ ख़ान केरल के रहने वाले हैं और ये अपना नेटवर्क विस्तार करने की कोशिशों में लगे हुए थे.
वहीं, पीएफ़आई ने बयान जारी करके आरोप लगाया है कि यूपी एसटीएफ़ ने आतंकी हमले की एक नकली कहानी बनाकर उनके सदस्यों को गिरफ़्तार किया है.
संगठन ने बयान में कहा है कि केरल के उसके दोनों सदस्य पश्चिम बंगाल और बिहार में संगठन के काम को बढ़ाने के लिए गए थे. 11 फ़रवरी को सुबहर 5.40 बजे उन्होंने बिहार के कटिहार से मुंबई के लिए ट्रेन ली थी और उसके बाद से उनका परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया था.
पीएफ़आई ने बताया कि 16 फ़रवरी को दोनों शख़्स के परिजनों ने जब स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई तो आनन-फ़ानन में यूपी एसटीएफ़ ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस बुलाकर झूठी कहानी बुन दी.
ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट की सफ़ाई, पत्रकार राजदीप सरदेसाई के ख़िलाफ़ कोई अवमानना का मामला दर्ज नहीं किया
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सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया है कि कुछ समाचार चैनलों में जो यह ख़बर प्रसारित हो रही है कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के ख़िलाफ़ स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया गया है, वह सही नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा है कि यह एक चूक के कारण हो गया था.
सुप्रीम कोर्ट की इस स्वीकारोक्ति के बाद अब वेबसाइट पर इससे जुड़े लंबित मामले का कोई स्टेटस दिखाई नहीं दे रहा है.
इससे पहले यह ख़बर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने राजदीप सरदेसाई के अगस्त 2020 के ट्वीट्स के संदर्भ में अवमानना का मामला दर्ज किया है जिनमें उन्होंने न्यायपालिका में कथित गड़बड़ियों का ज़िक्र किया था.
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बार एंड बेंच वेबसाइट ने कहा था, यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने आस्था खुराना की याचिका के आधार पर दर्ज किया है, जबकि इससे पहले अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सरदेसाई के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से मना कर दिया था.
भगवंत मान ने क्यों कहा एक हॉर्स पॉवर का ज़माना आने वाला है
आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने अपने चुटीले अंदाज़ में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है.
पेट्रोल-डीज़ल के बढ़ते दामों पर भगवंत मान ने ट्वीट किया है कि ''पेट्रोल पहुंच के बाहर हो रहा है और अब एक हॉर्स पॉवर का ज़माना आने वाला है.''
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इससे पहले भगवंत मान ने एक अन्य ट्वीट में सवाल दागा था कि क्या कोरोना पर भी देशद्रोही का केस दर्ज होगा?
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एक रुपये वाला क्लीनिक कहां शुरू हुआ?
तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद बेफिक्र क्यों है मोदी सरकार?
दिनभर
भारत की छवि ख़राब करने के लिए टूलकिट बनाया गया: जनरल वीके सिंह
मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने दिशा रवि मामले की पृष्ठभूमि में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ''भारत की 'योग और चाय' वाली छवि को ख़राब करने के लिए टूलकिट बनाया जाता है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया जाता है. कई गहरे मुद्दे हैं जिन पर मुझे दिक्कत है और हर भारतीय को भी होनी चाहिए.''
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इस्लामिक स्टेट की कथित महिला सदस्य पर न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तकरार
UAPA: 97.8 फीसदी मामलों में तय ही नहीं हो पाए आरोप
दिशा रवि को मिली गर्म कपड़े और माँ से बात करने की अनुमति
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सुचित्र मोहंती
बीबीसी हिंदी के लिए
दिल्ली की एक अदालत ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गर्म कपड़े, मास्क, किताबें और अपनी माँ एवं परिजनों से बात करने की अनुमति दे दी है.
इसके साथ ही चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने उन्हें अपनी गिरफ़्तारी से जुड़े दस्तावेज़ों समेत अपने ख़िलाफ़ दायर की गई एफ़आईआर की कॉपी हासिल करने की अनुमति भी दे दी है.
कोर्ट की ओर से अनुमति मिलने के बाद दिशा रवि पुलिस हिरासत में रहते हुए प्रतिदिन अपने घर वालों से 15 मिनट बात कर सकती हैं और अपने वकील से 30 मिनट के लिए मिल सकती हैं.
अदालत ने ये अनुमति दिशा रवि की ओर से दायर कई याचिकाओं के बाद दी है.
आख़िर क्या है मामला?
दिल्ली की एक अदालत ने बीते रविवार 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को कथित रूप से किसान आंदोलन से जुड़ी टूलकिट फैलाने के मामले पाँच दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा था.
इससे पहले दिल्ली पुलिस की सायबर सेल ने शनिवार को 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को किसान आंदोलन से जुड़ी टूलकिट को कथित रूप से फैलाने के मामले में गिरफ़्तार किया था. इसके बाद रवि को दिल्ली कोर्ट के सामने पेश किया गया था.
दिशा रवि एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो कि बेंगलुरु में रहती हैं और कथित रूप से सोशल मीडिया पर टूलकिट का संपादन करने और प्रसार करने में संलिप्त थीं.
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक़, “टूलकिट” मामले में दिशा रवि एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं क्योंकि शुरुआती पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने टूलकिट में कुछ चीज़ें संपादित करने, जोड़ने और उसे आगे बढ़ाने के काम में भूमिका अदा की.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिशा रवि की रिमांड मिलने के बाद अपनी पूछताछ को फिर शुरू करेगी.
एक सूत्र के मुताबिक़, इस मामले में कई गिरफ़्तारियां हो सकती हैं. इससे पहले स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी एक ट्वीट मे टूलकिट पोस्ट की थी जिसे बाद में उन्होंने हटा दिया.
उन्होंने नए कृषि नियमों के ख़िलाफ़ विरोध कर रहे किसान संगठनों के प्रति अपना समर्थन भी जताया था.
गूगल से माँगी जानकारी
पिछले हफ़्ते, दिल्ली पुलिस ने गूगल से उस अकाउंट के पंजीकरण एवं गतिविधियों से जुड़ी जानकारी माँगी है जिससे ये टूलकिट बनाई गई थी और सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी.
इस टूल किट में एक इंस्टाग्राम अकाउंट, एक यूआरएल और दो ईमेल आईडी दर्ज थीं. पुलिस ने संबंधित प्लेटफॉर्म से इस बारे में जानकारी माँगी है.
पुलिस ने टूलकिट बनाने वाले व्यक्तियों से जुड़े मामले में अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर दर्ज की है.
भारत के अलग अलग प्रदेशों से आए किसान पिछले साल की 26 नवंबर से दिल्ली की अलग – अलग सीमाओं पर कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
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कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका में म्युटेंट स्ट्रैन के भारत में 4 मामले
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक बलराम भार्गव ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी है कि ''दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के म्युटेंट स्ट्रैन के भारत में 4 मामले पाए गए हैं. ये सभी जनवरी 2021 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे. सभी को कॉन्टैक्ट की टेस्टिंग करके क्वारंटीन किया गया है.''
वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने जानकारी दी है कि ''भारत में कोविड के सक्रिय मामले अब 1,40,000 से भी कम हो गए हैं.''
राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 94 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 110 लोग ठीक हुए हैं.
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गोधरा में ट्रेन में आग लगाने वाले मुख्य अभियुक्त को पकड़ने का दावा
पुलिस ने दावा किया है कि साल 2002 में गोधरा में ट्रेन में आग लगाने के मामले में मुख्य अभियुक्त को 19 साल बाद पकड़ लिया गया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गुजरात में पंचमहल की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लीना पाटिल ने बताया है कि जिस मुख्य अभियुक्त को पकड़ा गया है, वो दिल्ली में निर्माणाधीन अलग-अलग जगहों पर काम कर रहा था.
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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, SP पंचमहल ने बताया, "साबरमती रेलवे हत्याकांड मामले के मुख्य अभियुक्त रफ़ीक हुसैन भटूक को कल गिरफ्तार किया गया, रेलवे पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी कर रही है.''
उमर ख़ालिद, शरजील इमाम समेत अन्य की हिरासत बढ़ाई गई
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दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में शरजील इमाम, उमर ख़ालिद समेत अन्य लोगों की यूएपीए के तहत न्यायिक हिरासत को 1 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है.
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