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सरकारी कंपनियों पर घोषणा का कोरोना संकट से क्या ताल्लुक़? - येचुरी
सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने आर्थिक पैकेज में सरकारी कंपनियों के बारे में वित्त मंत्री की घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये लूट की तैयारी हो रही है.
उन्होंने कहा,"कोविड के इलाज के लिए मोदी सरकार का इलाज उनके यारों, विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट्स के लिए लूट का नया रास्ता है. सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के बारे में किए गए एलान का कोरोना संकट से क्या लेना-देना है?"
केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज की पाँचवीं और अंतिम किस्त में सरकारी उपक्रमों में सुधार के लिए कई एलान किए हैं -
रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की जाएगी. जनहित और सुरक्षा को देखकर एक लिस्ट बनाई जाएगी.
रणनीतिक क्षेत्रों में कम-से-कम एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम मौजूद रहेगा.
अधिकतर चार सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ उस क्षेत्र में मौजूद रहेंगी. उस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी हो सकती है.
अन्य क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों का निजीकरण या विलय किया जाएगा. उचित समय पर ये फ़ैसला लिया जाएगा.
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आत्मनिर्भर भारत पैकेज: निर्मला सीतारमण ने दिया 20 लाख करोड़ रुपए का हिसाब
कोरोना: लॉकडाउन-4 के साथ कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी?
ब्रेकिंग न्यूज़, इन घोषणाओं का ग़रीब, किसान, मज़दूर, लघु-छोटे-मध्यम व्यवसायों से कोई ताल्लुक़ नहीं - कांग्रेस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के ब्यौरे की अंतिम किस्त के एलान पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की प्रतिक्रिया -
"इन घोषणाओं का गरीब, किसान, मजदूर, MSMEs से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको अभी राहत की जरूरत है. ये सब भारत के नागरिक हैं, ये दया के मोहताज नहीं हैं."
केंद्र की ओर से विभिन्न क्षेत्रों के लिए सुधारों की घोषणा पर आनंद शर्मा ने कहा,"कई सुधारों की घोषणा की गई है. मगर ये समय चरमराती व्यवस्था और उद्योगों को सही रास्ते पर लाने का है.इस तरह के विवादित सुधारों की घोषणा का नहीं."
उन्होंने साथ ही आर्थिक पैकेज को छलावा बताते हुए कहा,"किसान से लेकर स्ट्रीट वेंडर तक को कर्ज़ लेने के लिए कहा जा रहा है. हमारा निवेदन है कि कर्ज़ देना प्रोत्साहन या आर्थिक पैकेज नहीं है. इसकी व्याख्या समझ लें."
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कोरोना वायरस: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ये सात बड़ी घोषणाएं
कोरोना वायरस से रोगाणुनाशक नहीं बचा सकते, छिड़कना बेकार: WHO
कोरोना लॉकडाउन: पत्नी नौ महीने की गर्भवती और दिल्ली से बिहार का सफ़र
ब्रेकिंग न्यूज़, महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है.
केंद्र की ओर से घोषित लॉकडाउन की अवधि आज समाप्त हो रही है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा मगर इसके लागू रहने की तारीख़ की कोई जानकारी नहीं दी है.
महाराष्ट्र देश में कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रदेश है. वहाँ की स्थिति -:
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भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 हज़ार पार
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कोरोना वायरस: 20 लाख करोड़ के पैकेज से मनरेगा के लिए 40 हज़ार करोड़ का आवंटन
ब्रेकिंग न्यूज़, निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर हमला
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार प्रवासी मज़दूरों के लिए बहुत ही गंभीर हैं. उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर कोई कसर नहीं छोड़ रही है फिर भी मन में दुख होता है कि प्रवासी मज़दूर सड़क पर जा रहे हैं.
निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में प्रवासी मज़दूरों से मुलाक़ात की थी और वो साथ में बैठे थे.
वित्त मंत्री ने कहा, "कांग्रेस की राज्य सरकार जहां भी हैं वहां की सरकार प्रवासी मज़दूरों को मंगवाएं, सुविधा दे, घर पहुंचाए. जितना चाहते हैं उतनी ट्रेन मंगवाए."
"जब मजदूर दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनका टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठकर के बातचीत करना, उससे बेहतर होता, उनके साथ पैदल जाकर के उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते..."
"ये ड्रामेबाज़ी है. इतने सारे राज्यों के साथ हम सहयोग कर रहे हैं. सोनिया गांधी से हाथ जोड़कर कह रही हूं कि प्रवासी मज़दूरों के साथ संजीदगी से पेश आने की ज़रूरत है."
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राज्यों के संसाधनों के बारे में सुधार
केंद्र के साथ राज्यों के राजस्व में तेज़ गिरावट आई है.
केंद्र के संसाधनों पर दबाव के बावजूद अप्रैल और मई में राजस्व घाटे की भरपाई के तौर पर 12,390 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
अभी तक 46,038 करोड़ रुपये के टैक्स की राशि राज्यों को दी गई है.
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को 4,113 करोड़ रुपये की राशि कोविड की रोकथाम के लिए दी गई
राज्य अब 14 दिन की जगह 21 दिन तक लगातार ओवरड्राफ़्ट रख सकते हैं.
राज्य किसी एक तिमाही में कुल 32 दिन की जगह 50 दिन तक ओवरड्राफ़्ट रख सकते हैं.
2020-21 के लिए राज्य जीएसडीपी (राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद) का 3% या 6.41 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज़ ले सकते हैं.
इसे बढ़ाकर 5% किया जा रहा है. राज्यों ने इसकी माँग की थी जिसे मान लिया गया है.
राज्यों ने अभी तक अपनी सीमा का केवल 14 प्रतिशत का उधार लिया है. 86 प्रतिशत की उनकी उधारी अभी भी बची हुई है.
इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद मिलेगी.
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कर्ज लेने वालों के लिए राहत
कोविड-19 के कारण अगर कोई क़र्ज़ चुकाने में नाकाम रहा तो उसे डिफॉल्ट की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा.
इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के लागू होने के बाद 44 प्रतिशत रिकवरी हुई है.
कंपनियों के डीक्रिमिनलाइज़ेशन ऐक्ट में सुधार
मामूली मामलों में और तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूकों को अपराधीकरण की सूची से निकाल दिया जाएगा.
कंपाउंडेबल मामलों में पहले केवल 18 मामलों में रखा गया था, अब उसे बढ़ाकर 58 किया गया है.
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अहम घोषणा
इमेज स्रोत, bbc
उद्योग जगत के लिए सरकार के फ़ैसले
व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए सुधार
कुर्की या दिवालिएपन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को इसका लाभ होगा.
एक साल तक दिवालिएपन की कार्रवाई पर रोक.
'ज़मीनी स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं में निवेश किया जाएगा'
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स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
सरकार ख़र्च बढ़ाएगी, ज़मीनी स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं में निवेश किया जाएगा.
आगे किसी भी तरह की महामारी को रोकने के लिए सभी ज़िलों में अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लॉक बनाए जाएँगे.
लैब नेटवर्क को मज़बूत किया जाएगा. शोध को बढ़ावा दिया जाएगा नेशनल इंस्टीच्यूशनल प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाएगा.
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
पीएम-ई विद्या कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि डिजिटल/ऑनलाइन पाठ्यक्रम की पहुँच बढ़ाई जा सके.
इसके तहत स्कूली शिक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दीक्षा कार्यक्रम चलाए जाएँगे.
हर क्लास के लिए एक चैनल शुरू किया जाएगा.
कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का इस्तेमाल होगा.
छात्रों को मानसिक मदद के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम चलाया जाएगा.
'हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए महामारी अधिनियम में बदलाव'
कारोबार में सहूलियत के अगले चरण को तेज़ करने के लिए सरकार काम कर रही है.
राज्यों को 4113 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा रकम आवंटित की गई है.
हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपये की बीमा का प्रावधान किया गया है.
हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए महामारी अधिनियम में बदलाव किया गया है.
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