छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आम दिनों की तरह कोर्ट रूम में होगी सुनवाई
इमेज स्रोत, Getty Images
आलोक प्रकाश पुतुल
रायपुर से बीबीसी हिंदी के लिए
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई आम दिनों की तरह कोर्ट रूम में करने का फ़ैसला किया है. इससे पहले लॉकडाउन के बाद से अदालत में अत्यधिक ज़रूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिये हो रही थी.
सोमवार को कोविड-19 से संबंधित कई याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुये अदालत ने पाया कि राज्य के बिलासुपर शहर में कोविड-19 की जांच सुविधा की शुरुआत नहीं हो पाई है.
इससे पहले अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह 3 दिनों के भीतर बिलासपुर में कोविड-19 की जांच सुविधा की कार्रवाई पूरी करे. अदालत ने केंद्र सरकार को 3 दिनों के भीतर राज्य सरकार की इस सुविधा को मान्यता देने का निर्देश दिया था. लेकिन अदालत के इस फ़ैसले पर अमल नहीं हो सका.
सोमवार को सुनवाई के बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की पीठ ने शाम तक एम्स रायपुर के निदेशक और राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को बैठक करके इस मसले को सुलझाने का आदेश जारी किया.
अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के सहायक सॉलिसिटर जनरल द्वारा दायर किए गए दस्तावेज़ न तो अदालत के पास और ना ही एमिकस क्यूरी या संबंधित वकीलों के पास उपलब्ध हैं. ऐसी स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे सुनवाई संभव नहीं है.
अदालत ने कहा कि कोविड-19 की हर दिन बढ़ती महामारी की अत्याधिक आवश्यक स्थिति के बीच, अदालत कल से नियमित कोर्ट रूम में बैठने के लिये मजबूर है.
