अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "ईरान ने हमसे 'बातचीत' जारी रखने का अनुरोध किया है."
चंदन कुमार जजवाड़े, संदीप राय
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. मुझे यानी बीबीसी संवाददाता संदीप राय को दीजिए इजाज़त.
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "ईरान ने हमसे 'बातचीत' जारी रखने का अनुरोध किया है."
"हमने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अमेरिका ने उन्हें साफ़ और बिना किसी ग़लतफ़हमी के बता दिया है कि युद्धविराम अब ख़त्म हो चुका है."
ईरान पर गुज़रने वाले जहाज़ों पर हमलों का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के पांच प्रांतों में दर्जनों ठिकानों पर हमला किया.
ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वे बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं.
उधर, रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा है कि क़तरी वार्ताकार ईरान में मौजूद हैं और वहां ईरानी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं.
ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के लिए पाकिस्तान मुख्य मध्यस्थ है, लेकिन क़तर भी इस मामले में मध्यस्थ के तौर पर सक्रिय है.
ईरान में क़तरी वार्ताकारों की मौजूदगी ऐसे समय में हुई है, जब इसी सप्ताह के बीच ईरान और अमेरिका के बीच गोलीबारी की घटनाएं हुईं. होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने लगातार दो रात ईरान की ज़मीन पर सैन्य हमले किए.
रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक़, इस कोशिश का मक़सद तनाव कम करना और व्यापक बातचीत का रास्ता साफ़ करना है. यह वार्ता अमेरिका के साथ तालमेल में हो रही है.
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बार एंड बेंच के मुताबिक़, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने गाली-गलौज की और दस्तावेज़ हवा में उछाल दिए.
इसके बाद उसे अदालत से बलपूर्वक बाहर ले जाना पड़ा. यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले को चुनौती देने वाली उसकी याचिका से जुड़ा था.
यह सारा घटनाक्रम न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक अराधे के सामने हुआ. सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी कर रहे याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप ने अपनी दलीलें पेश करते हुए आक्रामक रुख़ अपनाया.
सुनवाई की शुरुआत में प्रबल प्रताप की भाषा से अदालत हैरान दिखी. आक्रामक तरीक़े से अपनी बात रखने के बाद याचिकाकर्ता ने मामले से जुड़ी फ़ाइल हवा में उछाल दी और खुले कोर्ट में गाली-गलौज करने लगे.
इसके बाद सुरक्षा कर्मी उन्हें अदालत से बाहर ले गए. बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेश में इस घटनाक्रम का ज़िक्र किया गया.
बार एंड बेच के मुताबिक़ आदेश में कहा गया, "जब इस मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो इस मामले में दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से स्वयं पेश हुए प्रबल प्रताप ने अपना पक्ष रखने के बजाय असंगत और असंसदीय टिप्पणियां कीं."
आदेश में कोर्ट ने कहा, "हालांकि, याचिकाकर्ता की स्थिति को देखते हुए हम उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं रखते."
याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अप्रैल 2026 के एक फ़ैसले को चुनौती दी थी.
उस केस के बारे में अदालत ने कहा, "उस फ़ैसले में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं."
इसके साथ ही अदालत ने अपील ख़ारिज कर दी.
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महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.
कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह में आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को कहा, "आप अध्यापक बनो, चाहे आप आईएएस ऑफ़िसर बनो...कोई भी बनो, एक एक्सपर्ट मां बनो पहले तुम. वो ज़रूरत है...माँ का दायित्व क्या है? बेटी को सभी तरह से तैयार करना, उसको कोई परेशानी ससुराल में ना हो और अगर हो तो अपने बलबूते पर अपने काम करे. ये ताक़त हमें बेटियों को देनी है."
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति भी हैं.
आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बेटियों को शादी के बाद अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए और उन्हें अपने ज्ञान व कौशल का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, दीक्षांत समारोह में 1,07,713 छात्रों को डिग्रियां दी गईं. इनमें मिले कुल पदकों में क़रीब 82 फ़ीसदी पदक महिलाओं को मिले.
सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया
एक एक्स यूज़र जया कौशिक ने लिखा, “सिर्फ़ महिलाओं और लड़कियों को ही किचन और घर संभालने की नसीहत क्यों? हलवा ख़राब बनेगा तो सास से ‘गाली’ मिलेगी मैडम! आप तो गवर्नर के पद पर हैं.”
एक अन्य एक्य यूज़र रजत जैन ने राज्यपाल का भाषण साझा करते हुए लिखा, “यह बीजेपी सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रमुख नारे "बेटी पढ़ाओ" और उसी सरकार की नियुक्त राज्यपाल की ओर से दिए जा रहे पारंपरिक और महिलाओं को पीछे ले जाने वाले विचारों के बीच सीधे विरोधाभास को उजागर करता है.”
लव मैरिज पर बयान
इससे पहले सात जुलाई को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा था, "कभी कभी लड़के और लड़कियां भाग जाते हैं. और कोई प्रेग्नेंट होकर पकड़ा जाता है, कोई बच्चे पैदा करके बाद में पकड़ा जाता है. न मायका स्वीकार करता है न ससुराल. तो उसका मा बाप कौन, सरकार...आप सबका पराक्रम है. मत करिए पराक्रम.”
“मेरा बेटा भी बेंगलुरु पढ़ने गया था. मैंने उससे कहा कि कोई लड़की पसंद आए तो बताना, मैं शादी करा दूंगी. हालांकि उसने ऐसा नहीं किया लेकिन आपको कोई पसंद आए तो पहले आत्मनिर्भर बनिए, फिर शादी कीजिए.”
उन्होंने कहा था, “यह आप सबका पराक्रम है. ऐसा पराक्रम ना कीजिए. मैं लव मैरिज की विरोधी नहीं हूं, लेकिन आत्मनिर्भर होने तक शादी ना कीजिए. कुछ ग़लत ना करिए."
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मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया है. उनकी जगह पार्टी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है.
पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से तीन बार विधायक रह चुके हैं लेकिन पिछले चुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने हरा दिया था.
पार्टी ने शुक्रवार को जारी उम्मीदवारों की सूची में आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा की.
ऐसा कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा नामांकन फ़ॉर्म भरने की तैयारी में थे.
दतिया में उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की वजह से होने जा रहा है.
साल 1998 के बैंक धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राजेंद्र भारती को तीन साल की सज़ा सुनाई थी.
इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी. इसी वजह से चुनाव आयोग ने उपचुनाव का एलान किया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में राजेंद्र भारती की याचिका ख़ारिज कर दी.
उनकी 3 साल की सज़ा को बरकरार रखा गया है. भारती ने हाई कोर्ट में सज़ा और दतिया विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया दोनों पर रोक लगाने की मांग की थी.
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लखनऊ के अलीगंज स्थित उस इमारत को गिराने का आदेश जारी कर दिया गया है, जहां पिछले महीने भीषण आग लगने से छात्रों समेत 15 युवाओं की मौत हो गई थी.
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के तहत इमारत के मालिक वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला समेत अन्य को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर कथित अवैध निर्माण को खुद हटाने का निर्देश दिया है.
आदेश में कहा गया है कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं की गई तो एलडीए खुद इमारत को ध्वस्त करेगा और उसका खर्च संबंधित पक्षों से राजस्व की तरह वसूला जाएगा.
एलडीए के नोटिस के मुताबिक़, संबंधित भवन में स्वीकृत मानचित्र के उलट अनधिकृत निर्माण किया गया था.
प्राधिकरण का कहना है कि इमारत का मालिकाना हक़ रखने वालों को पहले भी जवाब देने का समय दिया गया, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.
बीती 22 जून को अलीगंज की इस इमारत में लगी भीषण आग में 15 लोगों की जान चली गई थी. हादसे में कई लोग घायल हुए थे.
मरने वालों में ज्यादातर 19 से 30 साल के बीच के युवा थे. ये सभी इसी इमारत से संचालित एनीमेशन और गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में काम करते थे.
घटना के बाद इमारत के निर्माण, अग्नि सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल उठे थे.
इसके बाद राज्य सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए, इमारत को सील किया गया और इमारत के मालिकों समेत अन्य के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई.
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस की ओर से फ़्रीज़ किए गए तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को स्पेशल ऑफ़िसर के जरिए संचालन की अनुमति देकर ममता बनर्जी गुट को अंतरिम राहत दी थी.
लेकिन शुक्रवार को साइबर अपराध थाने ने पार्टी के 9 अन्य खातों में लेन-देन पर पाबंदी लगा दी.
इस बीच, तीन बैंक खातों पर ईडी की पाबंदी के फ़ैसले को चुनौती देते हुए पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस पर सोमवार को सुनवाई होगी.
ईडी ने पार्टी के जिन तीन खातों में लेन-देन पर पाबंदी लगाई है उनमें 440.20 करोड़ की रकम जमा है. प्राथमिक जांच के बाद केंद्रीय एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी गई थी.
दूसरी ओर, विधाननगर स्थित साइबर थाने ने शुक्रवार को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के नौ अन्य बैंकों में पार्टी के खातों पर पाबंदी लगा दी है.
पुलिस के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि पार्टी के जिन 12 खातों पर रोक लगाई गई है उनमें 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम जमा है.
तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने भी नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की है. उनका दावा है कि उन 12 खातों में जमा रकम 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.
बाग़ी गुट ने की थी शिकायत
टीएमसी के बाग़ी नेता ऋतब्रत बनर्जी गुट के विधायक विश्वनाथ दास ने पार्टी के बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन का संदेह जताते हुए विधाननगर साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
उसी के आधार पर पुलिस ने कुल 12 खातों को फ्रीज किया है. बैंकों में कथित संदिग्ध लेन-देन और आर्थिक घपले की जांच कर रही ईडी ने पहले ही तीन खाते फ्रीज किए थे.
साइबर थाने के अधिकारियों ने इस मामले की शिकायत करने वाले विधायक समेत ऋतब्रत गुट के सात विधायकों के बयान रिकार्ड किए हैं.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि पहले फ्रीज तीन बैंक खातों में लेन-देन की जांच से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अब नौ और खातों को फ्रीज करने का फैसला किया है.
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उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने कहा है कि देश अपनी परमाणु क्षमता को 'गुणात्मक और मात्रात्मक' दोनों स्तर पर मज़बूत करेगा.
इसके साथ ही उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया से जुड़ी गतिविधियों पर नज़र रखने वाली अपनी सैन्य ख़ुफ़िया एजेंसी की भूमिका का भी विस्तार करेगा.
उत्तर कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर गुरुवार को सत्तारूढ़ पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग की बैठक में चर्चा हुई.
परमाणु कार्यक्रम को लेकर उत्तर कोरिया पर व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हैं. वहीं, 1950 से 1953 के कोरियाई युद्ध का अंत शांति संधि के बिना हुआ था, इसलिए उत्तर और दक्षिण कोरिया क़ानूनी तौर पर अब भी युद्ध की स्थिति में हैं.
कोरिया इंस्टीट्यूट फ़ॉर नेशनल यूनिफ़िकेशन के वरिष्ठ शोधकर्ता होंग मिन ने कहा कि उत्तर कोरिया का यह क़दम दिखाता है कि प्योंगयांग अब दक्षिण कोरिया को पहले के मुक़ाबले ज़्यादा "दुश्मन" देशों के रूप में देखता है.
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मेटा कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बीबीसी की पड़ताल के बाद भारत सरकार ने पहली औपचारिक प्रतिक्रिया दी है.
जब पत्रकारों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस. कृष्णनन से सरकार की ओर से मेटा को भेजे गए नोटिस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "हम अपने नोटिस के औपचारिक जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, उस जवाब के आने के बाद ही हम अपना पक्ष तय करेंगे."
बीबीसी-आई ने अपनी पड़ताल में पाया था कि इंस्टाग्राम भारत में पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन चला रहा है जिसके ज़रिए बच्चे-बच्चियों के यौन शोषण की सामग्री (सीएसईएएम) का प्रसार हो रहा है.
इसके बाद सूत्रों के हवाले से पता चला था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों में सीएसईएएम को लेकर इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी, मेटा, को नोटिस जारी कर ऐसे सभी विज्ञापनों और कंटेंट को हटाने का आदेश दिया और सात दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है.
बीबीसी को दिए एक बयान में मेटा ने कहा था, "बच्चे-बच्चियों का शोषण एक भयानक अपराध है जिससे वे संजीदगी से अपने प्लेटफ़ॉर्म पर लड़ने की कोशिश करते हैं."
उन्होंने कहा कि वे पहले ही कई विज्ञापन डिसेबल कर चुके हैं और उन्हें पोस्ट करने वाले अकाउंट्स को सस्पेंड कर चुके हैं.
कंपनी ने कहा कि बीबीसी की पड़ताल के बाद उन्होंने और विज्ञापन हटाए हैं, अकाउंट डिसेबल किए हैं और उनकी पॉलिसी का उल्लंघन करनेवाली अन्य सामग्री के यूआरएल ब्लॉक कर दिए हैं.
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 20 फ़ीसदी एथेनॉल मिले पेट्रोल (ई20) के इस्तेमाल से कुछ वाहनों में ईंधन दक्षता 3 से 5 फ़ीसदी तक कम हो सकती है.
हालांकि, मंत्रालय का कहना है कि इसकी भरपाई दूसरे फ़ायदों से हो जाती है. इनमें ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग, बेहतर एंटी-नॉक क्षमता, तेज़ दहन, बेहतर पिकअप, अधिक सहज एक्सेलरेशन, इंजन का ज़्यादा साफ़ संचालन और कम कार्बन उत्सर्जन जैसे लाभ शामिल हैं.
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की आलोचनाओं का जवाब देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सवाल-जवाब वाला एक विस्तृत दस्तावेज़ जारी किया है.
इसमें ई20 को ई10 या शुद्ध पेट्रोल की तुलना में 'ज़्यादा स्वच्छ, बेहतर गुणवत्ता वाला' बताया गया है.
मंत्रालय ने कहा कि इसे कई वर्षों तक वैज्ञानिक परीक्षण, वाहन निर्माताओं से सलाह-मशविरा और देश में एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के बाद ही लागू किया गया है.
मंत्रालय ने इस चिंता को भी ख़ारिज किया कि इस कार्यक्रम को बहुत तेज़ी से लागू किया गया.
मंत्रालय ने कहा कि भारत की एथेनॉल मिश्रण पहल की शुरुआत 2001 में पायलट परियोजनाओं से हुई थी और 2006 तक देश के कुछ हिस्सों में 5 फ़ीसदी एथेनॉल मिश्रण लागू किया जा चुका था.
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चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक़, चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पहली बार दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट की सफल लैंडिंग की है.
चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने बताया कि लॉन्ग मार्च 10बी रॉकेट ने शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:15 बजे दक्षिणी चीन के हैनान से उड़ान भरी.
रॉकेट के ऊपरी हिस्से से अलग होने के क़रीब छह मिनट बाद उसका बूस्टर सीधा वापस धरती पर उतरा और उसे समुद्र में मौजूद एक तैरते प्लेटफ़ॉर्म पर सुरक्षित रिकवर कर लिया गया.
इससे संकेत मिलता है कि दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट के मामले में चीन अब अमेरिका की बढ़त को चुनौती दे सकता है.
इससे पहले एलन मस्क की स्पेसएक्स और अमेज़न के संस्थापक जेफ़ बेज़ोस के स्वामित्व वाली ब्लू ओरिजिन इस तरह की सफल लैंडिंग कर चुकी हैं.
आमतौर पर रॉकेट को एक बार इस्तेमाल होने वाला माना जाता है. उड़ान के दौरान उसके अलग-अलग हिस्से अलग होकर नष्ट हो जाते हैं. इसी वजह से अंतरिक्ष यान लॉन्च करना काफ़ी महंगा होता है.
बूस्टर को आमतौर पर रॉकेट का सबसे क़ीमती हिस्सा माना जाता है. इससे सैटेलाइट लॉन्च करने और अंतरिक्ष की खोज से जुड़ी लागत को काफ़ी कम किया जा सकता है.
दिसंबर 2015 में स्पेसएक्स ने पहली बार ऑर्बिटल उड़ान के बाद दोबारा इस्तेमाल होने वाले फ़ाल्कन 9 रॉकेट की सफल लैंडिंग की थी. इसके बाद नवंबर 2025 में ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल लैंडिंग की.
फ़ाल्कन 9 अब साल में क़रीब 150 बार लॉन्च किया जाता है. इसके बूस्टर का कई दर्जन बार दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.
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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे लेबर पार्टी के नेता एंडी बर्नम ने ग़ज़ा में इसराइल की कार्रवाई पर देश की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की शुरुआती रुख़ के लिए माफ़ी मांगी है.
सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में बर्नम ने कहा कि उनकी पार्टी से इस मामले में 'ग़लती' हुई थी.
ग़ज़ा युद्ध के शुरुआती हफ़्तों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने कहा था कि इसराइल "ग़ज़ा का पानी और बिजली काटने का अधिकार रखता है."
उनके इस बयान की काफ़ी आलोचना हुई थी.
बाद में उन्होंने कहा कि उनका मतलब था कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है.
एंडी बर्नम भी ब्रिटिश लेबर पार्टी से हैं. बर्नम ने अब कहा है कि उनके नेतृत्व में इस मामले पर ब्रिटेन का रुख़ कहीं ज़्यादा सख़्त होगा.
उन्होंने इसराइल पर ज़्यादा दबाव बनाने की मांग की. इसमें देश के धुर दक्षिणपंथी कैबिनेट मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी शामिल है.
एंडी बर्नम ने वेस्ट बैंक में इसराइली बस्तियों के निवासियों के साथ व्यापार पर रोक लगाने की मांग भी की है.
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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है.
लाइव लॉ के मुतबिक़ इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की जांच के लिए दाख़िल दो अन्य याचिकाओं को सुनने से मना कर दिया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या स्थित ट्रस्ट में दान और चढ़ावे की चोरी की जांच की मांग वाली दो जनहित याचिकाओं को 7 जुलाई को ख़ारिज कर दिया था.
जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने कहा था कि इसी विषय पर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पहले से याचिका लंबित है, इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत समानांतर सुनवाई का कोई आधार नहीं है.
कोर्ट ने 6 जुलाई के अपने पहले के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें उसने सीबीआई जांच की मांग करने वाली इसी तरह की एक जनहित याचिका को सुनने से मना कर दिया था.
दोनों याचिकाओं में एसआईटी या न्यायिक आयोग से जांच, ट्रस्ट की शक्तियां और खाते फ्रीज़ करने जैसी मांगें की गई थीं.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के ख़िलाफ़ दर्ज कई चेक बाउंस मामलों में उनकी सज़ा को बरकरार रखा.
लाईव लॉ के अनुसार, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव को सातों मामलों में तीन-तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई. अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
फ़रवरी में राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने आत्मसमर्पण करने को कहा था हालांकि बाद में उनकी सज़ा पर अंतरिम रोक लग गई थी.
शुक्रवार को अदालत ने राजपाल यादव को हर मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया.
इसके अलावा, शिकायतकर्ता को 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये और राज्य को 25 हजार रुपये भी देने का आदेश दिया.
अदालत ने राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी हर मामले में शिकायतकर्ता को 5 करोड़ 51 हजार 380 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया.
अदालत ने कहा कि सेशन कोर्ट ने समझौते के तहत राजपाल यादव की तरफ से पहले ही शिकायतकर्ता को किए गए भुगतान को ध्यान में रखा था और जुर्माना तय करने में ट्रायल कोर्ट की ओर से कोई ग़लती नहीं हुई.
जस्टिस शर्मा ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को पहले ही 2.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. यह राशि अंतिम जुर्माना और मुआवज़ा तय करते समय समायोजित की जाएगी.
मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वकील अवनीश सिक्का ने एएनआई से कहा कि उन्हें आदेश मानने या इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए अदालत ने राजपाल यादव को दो महीने का समय दिया है.
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ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य इस्माइल कोसारी ने चेतावनी दी है कि यूएई को अमेरिका का सहयोग करने की क़ीमत चुकानी पड़ेगी.
उन्होंने ईरान पर हाल ही में हुए हमलों के पीछे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का हाथ होने का आरोप लगाया.
बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, उन्होंने कहा, "इन कार्रवाइयों से यूएई ने ख़ुद को ईरान के दुश्मनों के पक्ष में खड़ा कर दिया है और उसे पता होना चाहिए कि इस समर्थन की क़ीमत बहुत भारी होगी."
कोसारी ने बताया कि सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ़ की पिछली चेतावनी के अनुसार, "आक्रामक बलों को किसी भी प्रकार का समर्थन" देने पर ईरान की ओर से करारा जवाब दिया जाएगा.
उन्होंने कहा, "क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को समर्थन देने में उनकी भूमिका के कारण, किसी भी हमले की स्थिति में ईरानी सशस्त्र बल यूएई के समुद्री, रेल और हवाई परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उसके तेल और गैस संयंत्रों को निश्चित रूप से निशाना बनाएंगे."
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक जनसभा को संबोधित किया है. उन्होंने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर कई आरोप लगाए.
योगी आदित्यनाथ ने कहा, “जो लोग आज आस्था की बात करते हैं, उन्होंने अयोध्या में हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज़ पढ़वाने का काम किया था. क्या कोई जामा मस्ज़िद में हनुमानचालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करवा पाएगी?”
"अगर नहीं करवा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? मंशा साफ हो तो काम अपने आप होते हैं. नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सहयोग करता है. आज वह अयोध्या में दिखाई देता है."
योगी आदित्यनाथ ने दावा किया, ''कोई सोचता था,अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा. ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे. आज अयोध्या का जो विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं,वो इसलिए विरोध कर रहे हैं,वो नहीं कर पाए थे.''
उन्होंने कहा, ''समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा किया, रामभक्तों पर गोलियां चलवाई. डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया,कोई रोक नही पाया.''
इससे पहले विपक्षी दलों के नेता अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और अन्य कथित गड़बड़ियों को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 'इसमें शामिल बड़े लोगों को' बचाया जा रहा है.
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अयोध्या के राम मंदिर में ‘बेईमानी और चढ़ावा चोरी करने वालों’ को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है.
केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, ''वहां ज़मीनों के बड़े-बड़े घोटाले हुए, जिनके सारे काग़ज़ मौजूद हैं. इसके बावजूद उनकी कोई जांच नहीं हो रही, कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं की जा रही है और किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा.''
अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''वहां कंस्ट्रक्शन के काम में लगे इंजीनियर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि 40% कमीशन मांगा जाता था. उसकी कोई जांच नहीं हो रही.''
''इतने बड़े स्तर पर चढ़ावे की चोरी हुई. सीसीटीवी कैमरों में इतनी घटनाएं दिखाई दीं, लेकिन उनकी भी कोई जांच नहीं हो रही है.”
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आठ छोटे कर्मचारियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, जबकि बाक़ी सभी बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में अब जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी.
अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की, "रविवार को सुबह 11:30 बजे रोहिणी में सुंदरकांड का पाठ करने के बाद हम देशभर में एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे."
उन्होंने कहा कि यह सिग्नेचर अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी के समर्थन में होगा.
इस चिट्ठी में लिखा है, ''इतने बड़े स्तर पर हुई बेईमानी पर आपकी चुप्पी से मैं आहत हूं. साल 2021 से पहले ज़मीनों के घोटाले, निर्माण कार्यों में 40% तक कमीशन और अब इतने बड़े पैमाने पर चढ़ावे की चोरी. ये सभी ख़बरें पिछले कई वर्षों से प्रमुखता से सामने आती रही हैं…''
उन्होंने बताया कि इस चिट्ठी पर घर-घर जाकर लोगों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे और बाद में इसे प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जाएगा.
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एंडी बर्नहम लेबर पार्टी के अगले नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गए हैं.
लेबर पार्टी के अधिकांश सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के लिए उनका समर्थन किया है. वह पार्टी नेता के पद पर सर किएर स्टारमर की जगह ले सकते हैं.
गुरुवार से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के बाद अब तक 322 लेबर सांसद बर्नहम के समर्थन में सामने आए हैं. फिलहाल वह इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित करने वाले इकलौते उम्मीदवार हैं.
अगर उम्मीद के मुताबिक़ कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरता है, तो अगले सप्ताह बर्नहम को लेबर पार्टी का नेता घोषित किया जाएगा. इसके बाद वह 20 जुलाई को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे.
यह ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर बर्नहम के लिए सत्ता तक पहुंचने का असाधारण सफर होगा. उन्होंने कुछ ही सप्ताह पहले मेकरफील्ड उपचुनाव में जीत हासिल की थी.
एक बयान में बर्नहम ने कहा कि पार्टी का नेता बनाने के लिए उनका नामांकन करने वाले लेबर सांसदों के प्रति वह "गहरे आभारी" हैं.
उन्होंने अपने समर्थन में खड़े होने वाले लेबर पार्टी के 322 सांसदों का शुक्रिया अदा किया है.
उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी के अलग-अलग वर्गों से समर्थन मिला है, जो इस साझा सोच को दर्शाता है कि "ब्रिटेन को राजनीति के लिए नए नज़रिए की जरूरत है."
