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झारखंड: सीएम हेमंत सोरेन ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने की घोषणा की
झारखंड में चल रहे स्टूडेंट के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बड़ा एलान किया है.
सारांश
- झारखंड: सीएम हेमंत सोरेन ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने की घोषणा की
- ईरान ने कहा- होर्मुज़ स्ट्रेट तभी खुलेगा जब अमेरिका इस्लामाबाद समझौते को लागू करेगा
- कांग्रेस ने कहा, बीजेपी-आरएसएस के लिए 2026 अपमानजनक साल बनता जा रहा है
- अरविंद केजरीवाल ने कहा- हाँ मैं दिमाग़ी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं
- सीजेपी ने कहा- राजस्थान के जर्जर स्कूल ठीक करें या हम पर एडवांस में एफ़आईआर कर दें
लाइव कवरेज
रौनक भैड़ा, चंदन कुमार जजवाड़े
झारखंड: सीएम हेमंत सोरेन ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने की घोषणा की, आनंद दत्त, रांची से बीबीसी न्यूज़ हिन्दी के लिए
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इमेज कैप्शन, रांची में चल रहे आंदोलन के 24वें दिन सरकार की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है (तस्वीर- हेमंत सोरेन) झारखंड में चल रहे स्टूडेंट के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बड़ा एलान किया है.
सीएम सोरेन ने टीडीपीएल के संचालन में हुईं जेपीएससी-14, जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करने का फै़सला किया है. वहीं, जेपीएससी 11 से 13 की जांच की जाएगी.
इसके साथ ही इन परीक्षाओं के प्रकाशित रिज़ल्ट को भी रद्द करने का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि टीडीपीएल के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उन सभी का चयन रद्द किया जाएगा.
स्टूडेंट लीडर देवेंद्रनाथ महतो ने कहा है कि रिफ़ॉर्म की प्रक्रिया के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा.
उन्होंने कहा, "हम लोग मुद्दों को लेकर आए थे और हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी तो आगे के कार्यक्रम क्यों करेंगे. हम आधिकारिक नोटिस के इंतज़ार में हैं. हमारी मांग है कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमें गारंटी दे कि भविष्य में दोबारा पेपर लीक और धांधली नहीं होगी."
मुख्यमंत्री के इस ऐलान को लंबे समय से चल रहे जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से बड़ा कदम माना जा रहा है.
इससे पहले भी सरकार ने टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित परीक्षाओं की जांच कराने की बात कही थी. अब मुख्यमंत्री ने परीक्षाओं, परिणामों और चयन तक को रद्द करने की बात स्पष्ट रूप से कही है.
देर शाम राज्य सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी.
इस बीच रांची में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है. अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों की जांच और विवादित परीक्षाओं को रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.
17 अगस्त को आंदोलन के 24वें दिन सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला सामने आया है.
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के ख़िलाफ़ रायपुर में मामला दर्ज, जानिए क्या है वजह, आलोक पुतुल, रायपुर से बीबीसी न्यूज़ हिन्दी के लिए
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इमेज कैप्शन, सुप्रिया श्रीनेत के ख़िलाफ़ पुराने वीडियो को नया बताकर पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है (फ़ाइल फ़ोटो) बीजेपी के पुराने कार्यक्रम के वीडियो को स्वतंत्रता दिवस का बताकर एक्स पर पोस्ट करने के आरोप में रायपुर के सिविल लाइन थाने में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर और एक्स के पेज़ के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है.
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत समेत कई राजनेताओं और यूट्यूबर ने 15 अगस्त को बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें अजय चंद्राकर बीजेपी का झंडा फहराते नज़र आ रहे थे.
पोस्ट में कहा गया था कि बीजेपी ने स्वतंत्रता दिवस पर, भारतीय ध्वज फहराने की जगह, बीजेपी का झंडा फहराया है.
बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने इस पोस्ट का खंडन करते हुए दावा किया था कि यह पुराना वीडियो है, जो बीजेपी के एक आयोजन से जुड़ा हुआ था.
बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि धमतरी ज़िले के कुरुद, में 22 मार्च 2026 को बीजेपी के 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान' के दौरान पार्टी का झंडा फहराया गया था, इससे संबंधित फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता दिवस की घटना के तौर पर पेश किया गया.
शिकायत में कहा गया है कि इन पोस्ट में यह दावा किया गया कि बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय ध्वज के बजाय पार्टी का झंडा फहराया.
बीजेपी ने इसे पुरानी घटना को नए संदर्भ में पेश कर लोगों को गुमराह करने और राजनीतिक तनाव पैदा करने की कोशिश बताया है.
मामले में पुलिस ने जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार कर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(4) के तहत मामला दर्ज किया है.
इसके साथ ही धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों में शत्रुता या नफ़रत बढ़ाने वाली झूठी सूचना, अफवाह या भ्रामक सामग्री के प्रसार करने से संबंधित धारा 353(2) और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सद्भाव बिगाड़ने से संबंधित धारा 196 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है.
ओडिशा: बाढ़ के बीच स्कूल में फंसे बच्चों के बारे में ज़िलाधिकारी ने ये बताया
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इमेज कैप्शन, केंद्रपाड़ा में बाढ़ से 130 से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं ओडिशा के केंद्रपाड़ा ज़िले में बाढ़ की वजह से हज़ारों लोग प्रभावित हुए हैं. यहां क़रीब 60 पंचायतों के 130 से ज़्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.
केंद्रपाड़ा के ज़िलाधिकारी (डीएम) रघुराम आर अय्यर ने बताया, “जहां भी लोगों को ज़रूरत हो रही है हम ड्राई भोजन उपलब्ध करा रहे हैं. जो लोग बाढ़ प्रभावित इलाक़े से दूसरे ठिकानों पर चले गए हैं उन्हें भी भोजन मुहैया कराया जा रहा है.
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इमेज कैप्शन, स्कूल में फंसे बच्चे उन्होंने कहा, “बाढ़ प्रभावित इलाक़ों में मेडिकल टीम को तैनात किया गया है. यहां लोगों को पीने का पानी भी दिया जा रहा है.”
यहां कुलसाही आश्रम स्कूल के बच्चे भी स्कूल की इमारत में फंसे हुए हैं.
घुराम आर अय्यर ने बताया कि इस स्कूल के बच्चों को पहली और दूसरी मंज़िल पर शिफ़्ट कर दिया गया है. उनका कहना है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं.
अमित मालवीय का नाम बीजेपी पदाधिकारियों में न होने पर कांग्रेस नेता मुमताज़ पटेल क्या बोलीं
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इमेज कैप्शन, कांग्रेस नेता मुमताज़ पटेल ने आरोप लगाया कि अमित मालवीय ने आईटी सेल के ज़रिए कांग्रेस के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई कांग्रेस नेता मुमताज़ पटेल ने बीजेपी के पदाधिकारियों की घोषणा पर टिप्पणी की है.
उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "सबसे स्वागत योग्य बदलाव अमित मालवीय को हटाया जाना है, जिस नेता ने अकेले अपने दम पर आईटी सेल के ज़रिए देशभर में कांग्रेस के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई."
मुमताज पटेल ने कहा, "उन्होंने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाया और झूठी अफ़वाहें और ग़लत ख़बरें फैलाईं. उनका जाना तो बनता था. हम देख रहे हैं कि इनके आईटी सेल जिनके पीछे करोड़ों रुपये ख़र्च किए गए, उनका पूरा प्रोपेगेंडा हमारे स्टूडेंट्स ने तोड़ दिया."
उन्होंने आगे कहा, "जहां तक नई टीम की बात है, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर वो शिद्दत से काम करना चाहें तो अलग बात है, लेकिन अगर ये लोग भी पुराने तरीके से चलेंगे तो देश अब धोखा खाने वाला नहीं है."
मुमताज़ पटेल दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी हैं.
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को पार्टी के सभी पदाधिकारियों की घोषणा की है.
इस घोषणा में नए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों, महासचिवों, संयुक्त सचिवों, कोषाध्यक्ष और अलग-अलग मोर्चा के अध्यक्षों के नाम शामिल हैं.
दीपक म्हस्के को नया सोशल मीडिया इंचार्ज बनाया गया है जबकि इस पद पर अब तक अमित मालवीय थे.
हूती लड़ाकों ने लाल सागर में सऊदी अरब के सैन्य जहाज़ पर हमले का दावा किया
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इमेज कैप्शन, यमन के उत्तर-पश्चिम के एक बड़े इलाक़े पर ईरान समर्थित हूती हथियारबंद गुट का नियंत्रण है (सांकेतिक तस्वीर) यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के एक सैन्य जहाज़ और उसके साथ चल रहे चार अन्य जहाज़ों को मिसाइल से निशाना बनाया है.
बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, ईरान समर्थित हूती गुट के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने टेलीग्राम पर इसकी घोषणा की.
हालांकि सऊदी अरब ने अभी तक हूती हथियारबंद गुट के इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
यमन के उत्तर-पश्चिम के एक बड़े इलाक़े पर ईरान समर्थित हूती हथियारबंद गुट का नियंत्रण है. ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद हाल के दिनों में सरकारी सेना और हूती के बीच संघर्ष में बढ़ोतरी हुई है.
यमन के गृहयुद्ध के दौरान सऊदी अरब के नेतृत्व वाला गठबंधन सरकारी सेना का समर्थन करता रहा है.
इस इलाक़े में लाल सागर में जहाज़ों पर हुए हालिया हमलों ने समुद्री व्यापार को लेकर बड़ी चिंता खड़ी कर दी है. इसी साल फ़रवरी में ईरान की ओर से होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद किए जाने के बाद कुछ टैंकर इस वैकल्पिक समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं.
ईरान ने कहा- होर्मुज़ स्ट्रेट तभी खुलेगा जब अमेरिका इस्लामाबाद समझौते को लागू करेगा
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इमेज कैप्शन, ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष लगातार जारी है (फ़ाइल फ़ोटो) ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के उप राजनीतिक कमांडर यदुल्लाह जवानी ने कहा है कि युद्ध का अंत इस्लामाबाद समझौते के आधार पर होना चाहिए.
साथ ही उन्होंने कहा कि "होर्मुज़ स्ट्रेट तभी खुलेगा जब अमेरिका इस समझौते में अपने दायित्वों को पूरा करेगा."
बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, इस्लामिक रिपब्लिक रेडियो और टेलीविजन से संबद्ध यंग जर्नलिस्ट्स क्लब के साथ एक इंटरव्यू में यदुल्लाह ने कहा, "होर्मुज़ स्ट्रेट और इसे नियंत्रित करने की व्यवस्था युद्ध से पहले जैसी थी, वैसी अब कभी नहीं होगी."
उन्होंने कहा कि अमेरिका, इसराइल और उनके सहयोगी "होर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण हासिल करने के लिए महीनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं हुए हैं."
उन्होंने यह भी कहा, "ईरान और ओमान के बीच जिस जलमार्ग की चर्चा हो रही है, वह केवल युद्ध की समाप्ति के बाद के लिए है और युद्ध की समाप्ति निश्चित है."
इस बीच हाल के दिनों में होर्मुज़ स्ट्रेट में तेल टैंकरों पर हुए हमलों के बाद, पिछले दो दिनों (शनिवार और रविवार) में इस जलमार्ग से समुद्री परिवहन में काफ़ी कमी आई है.
यह ऐसे समय में हुआ है जब संघर्ष सुलझाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ठप हो गई है.
केप्लर के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को पांच मालवाहक जहाज़ होर्मुज़ से गुज़रे, और रविवार को किसी भी जहाज़ इस रास्ते से गुज़रने का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया.
पिछले सप्ताह शनिवार और रविवार को होर्मुज़ स्ट्रेट से 31 जहाज़ गुज़रे थे.
त्विषा शर्मा मौत केस: पति और सास के ख़िलाफ़ सीबीआई ने दाख़िल की चार्जशीट, विष्णुकांत तिवारी, बीबीसी संवाददाता
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इमेज कैप्शन, त्विषा के पति समर्थ सिंह ने 22 मई को जबलपुर में सरेंडर किया था (फ़ाइल फ़ोटो) मध्य प्रदेश के भोपाल में 33 साल की त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने उनके पति समर्थ सिंह और पूर्व जज रहीं उनकी सास गिरिबाला सिंह के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की है.
सीबीआई ने दोनों के ख़िलाफ़, आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता से जुड़ी धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं.
सीबीआई ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत पति या रिश्तेदार की ओर से क्रूरता और धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े आरोप लगाए हैं.
इसके अलावा बीएनएस की धारा 3(5) के तहत साझा आपराधिक मंशा से किए गए काम के भी आरोप लगाए गए हैं.
हालांकि सीबीआई ने शुरुआत में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) के तहत दहेज मृत्यु के लिए सज़ा के तहत एफआईआर दर्ज़ की थी.
सीबीआई की चार्जशीट पर त्विषा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने बीबीसी से कहा, “चार्जशीट फाइल करने में पेपरवर्क में थोड़ा गड़बड़ था. मेरी सीबीआई के अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि पहले दहेज प्रताड़ना और मृत्यु से संबंधित धाराओं में केस दर्ज़ किया गया था लेकिन जांच के बाद उन्होंने इसे आत्महत्या के लिए उकसाना और क्रूरता की धाराओं में मामला दर्ज किया है. वो दहेज प्रताड़ना वाले पहलू की जांच अभी भी जारी है”.
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इमेज कैप्शन, पुलिस ने त्विषा के पति समर्थ सिंह और पूर्व जज उनकी सास गिरिबाला सिंह के ख़िलाफ़ दहेज प्रताड़ना से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया था (फ़ाइल फ़ोटो) क्या है पूरा मामला?
त्विषा शर्मा का शव 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित घर में मिला था. उनकी शादी दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी.
त्विषा की मौत के बाद उनके परिवार ने ससुराल में त्विषा के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे.
मामले की जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में त्विषा के शरीर पर छह चोटों का ज़िक्र किया गया था. मौत की वजह फांसी बताई गई थी.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर 24 मई को एम्स (दिल्ली) के डॉक्टरों की एक टीम ने त्विषा का दूसरा पोस्टमार्टम किया. इसी दौरान मध्य प्रदेश सरकार की अनुशंसा के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई.
कार्टून: पी फॉर प्रोटेस्ट
इमेज कैप्शन, स्कूली बच्चों के प्रदर्शन पर आज का कार्टून कांग्रेस ने कहा, बीजेपी-आरएसएस के लिए 2026 अपमानजनक साल बनता जा रहा है
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इमेज कैप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति के मामले में निर्देश जारी किया है (फ़ाइल फ़ोटो) सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया.
इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "बीजेपी-आरएसएस के लिए 2026 अपमानजनक घटनाओं का साल बनता जा रहा है. वे राहुल जी को जितना बांधने की कोशिश करते हैं, रस्सी उतनी ही तेज़ी से टूटती जाती है."
पवन खेड़ा ने लिखा, "ईडी, सीबीआई, एसएफ़आईओ, सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय, एमसीए और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस मामले के संबंध में लखनऊ हाई कोर्ट में आगे कोई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया है."
लाइव लॉ के अनुसार, राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ईडी को भी निर्देश दिया कि वे इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाख़िल न करें.
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों केंद्रीय एजेंसियों को राहुल गांधी के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के निर्देश दिए थे.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की है.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया.
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका भी दायर की है, जिसमें उन्होंने इस मामले की कार्यवाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- नए संशोधन से पुरानी ट्रांसजेंटर पहचान पर असर नहीं
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इमेज कैप्शन, नए संशोधन के ज़रिए जेंडर की स्वयं पहचान करने का अधिकार ख़त्म कर दिया गया था. (फ़ाइल फ़ोटो) लाइव लॉ के मुताबिक़, केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहले से जारी किए जा चुके ट्रांसजेंडर पहचान पत्र, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 से प्रभावित नहीं होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2026 के संशोधन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की.
इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को बताया कि पहले जारी किए गए ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी रहेंगे.
नए संशोधन के ज़रिए जेंडर की स्वयं पहचान करने का अधिकार ख़त्म कर दिया गया था.
इससे पहले अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई इस चिंता पर केंद्र से जवाब मांगा था कि साल 2026 के संशोधन से पहले ट्रांसजेंडर कार्ड पा चुके लोगों के अधिकार प्रभावित हुए हैं.
3 अगस्त को सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि 2026 का संशोधन उन अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता जो पहले ही दिए जा चुके हैं.
इंस्टाग्राम पर बीबीसी की पड़ताल के बाद दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, दिव्या आर्य, बीबीसी आई रिपोर्टर
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इमेज कैप्शन, बीबीसी आई ने अपनी पड़ताल में पाया कि इंस्टाग्राम भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों को प्रचारित कर रहा है (सांकेतिक तस्वीर) इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों पर बीबीसी की पड़ताल का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है.
इसके बाद कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय को नोटिस भेजा है.
बाल अधिकारों पर काम कर रहे संगठन, 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' और 'बचपन बचाओ आंदोलन' की ओर से दायर की गई इस याचिका में सोशल मीडिया कंपनियों के आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का ठीक से पालन ना करने पर चिंता जताई गई है.
याचिका में कहा गया है, "बीबीसी पर प्रकाशित रिपोर्ट में ये पाया गया है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के पेड विज्ञापन इंस्टाग्राम पर चलाए गए, जिन्होंने यूज़र्स को टेलीग्राम से जोड़ा, जहां इस सामग्री को ख़रीदा जा सकता है. रिपोर्ट में पाया गया कि प्रकाशन से पहले, विज्ञापन इस प्लेटफॉर्म के एक रिव्यू प्रोसेस से भी गुज़रे."
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के बारे में दिशा-निर्देश जारी करे. पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किए जाने पर, "आपराधिक कार्रवाई की जाए."
याचिका की सुनवाई करने हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विनोद चन्द्रन की दो जजों वाली बेंच ने इसे "चिंता का विषय" बताया.
इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को तय करते हुए अदालत ने सरकार से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने को कहा.
सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' बनाम ‘एस. हरीश’ के केस में फ़ैसला सुनाते हुए बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रचार, प्रसार और उसे सेव कर अपने पास रखने समेत तमाम मुद्दों को ग़ैर-क़ानूनी बताए हुए दिशा-निर्देश जारी किए थे.
इस याचिका में इसी फ़ैसले का हवाला देकर सोशल मीडिया कंपनियों से उन निर्देशों के पालन करने की बात कही गई है.
अमेरिकी अभिनेत्री हेडन पैनेटियर का 36 साल की उम्र में निधन
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इमेज कैप्शन, हेडन पैनेटियर (फ़ाइल फ़ोटो) अमेरिकी टीवी सीरीज़ 'हीरोज' और 'नैशविल' में अपने किरदार से मशहूर हुईं अभिनेत्री हेडन पैनेटियर का 36 साल की उम्र में निधन हो गया.
उनके पिता स्किप पैनेटियर ने एक बयान जारी कर अभिनेत्री के निधन की पुष्टि की है.
स्किप पैनेटियर ने बीबीसी समेत अन्य मीडिया संस्थानों को दिए बयान में कहा, "हम बेहद दुख के साथ अपनी प्यारी हेडन के निधन की जानकारी साझा कर रहे हैं."
उन्होंने कहा कि 'हेडन एक असाधारण प्रतिभा थीं, जिन्होंने अपने आसपास के लोगों और पर्दे पर देखने वाले लाखों दर्शकों के जीवन में प्यार और खुशी भर दी.'
अभिनेत्री की मौत क्यों हुई, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. उनके निधन की ख़बर के बाद हॉलीवुड और उनके प्रशंसकों के बीच शोक है.
हेडन पैनेटियर को टीवी सीरीज़ 'हीरोज' में सुपरपावर वाली चीयरलीडर का किरदार निभाने के लिए ख़ास पहचान मिली थी. इसके अलावा उन्होंने 'रिमेंबर द टाइटन्स' और 'रेजिंग हेलेन' जैसी फ़िल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाईं.
हेडन के पिता ने परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि परिवार इस "अकल्पनीय क्षति" से उबरने के लिए समय चाहता है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा- हाँ मैं दिमाग़ी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं
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इमेज कैप्शन, केजरीवाल से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम भी ख़ुद को 'दिमाग़ी नक्सल' कह चुके हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए ख़ुद को 'दिमाग़ी नक्सल' कहा है.
केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा, "प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमाग़ी नक्सल कौन है, जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, जो सड़ी-गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है."
केजरीवाल ने आगे कहा, "जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, जो सीवर-ड्रेनेज और अच्छी व्यवस्था चाहता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमाग़ी नक्सली है."
उन्होंने कहा, "जो प्रधानमंत्री और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमाग़ी नक्सली है. मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि 'मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमाग़ी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं' और मुझे इस बात का गर्व है."
दरअसल 15 अगस्त को लाल क़िले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था, "हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमाग़ी नक्सल मौक़े की तलाश में हैं. हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं. इन दिमाग़ी नक्सलियों को पहचानना होगा. इन दिमाग़ी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा."
पीएम मोदी की इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों और आलोचकों ने पूछा कि 'दिमाग़ी नक्सल' से उनका मतलब किन लोगों से है.
कुछ आलोचकों का आरोप है कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले युवाओं, बुद्धिजीवियों और विचारकों को इस तरह के शब्दों के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है.
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया समेत इन नेताओं को मिली जगह
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इमेज कैप्शन, नितिन नबीन ने अपनी नई टीम की घोषणा की है (फ़ाइल फ़ोटो) भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को नई ज़िम्मेदारी दी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की है.
इसके मुताबिक़ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, दिल्ली से राम माधव, ओडिशा से बैजयंत जय पांडा और आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की ज़िम्मेदारी दी गई है.
इनके साथ ही उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा, गुजरात से वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, महाराष्ट्र से भारती प्रवीण पवार, पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं.
वहीं मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्या, कर्नाटक से एम नागराज, उत्तर प्रदेश से तारिक़ मंसूर और पश्चिम बंगाल से मधुचंद्र कर को भी यह ज़िम्मेदारी दी गई है.
नई टीम में बीएल संतोष को राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) की जगह दी गई है.
इनके अलावा दो लोगों को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव (संगठन), आठ को राष्ट्रीय महासचिव और 16 नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है.
राजस्थान के जर्जर स्कूल ठीक करें या हम पर एडवांस में एफ़आईआर कर दें: सीजेपी
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इमेज कैप्शन, क़रीब एक साल पहले राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से कम से कम सात बच्चों की मौत हो गई थी (फ़ाइल फ़ोटो) कॉकरोच जनता पार्टी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक के दिशानिर्देशों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. सीजेपी ने इस मामले में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सीधे चुनौती दी है.
सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "मदन दिलावर जी या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करें, या फिर हम पर एडवांस में एफ़आईआर करवा दें. आप हमें एडवांस में गिरफ़्तार भी कर सकते हैं. आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है."
उन्होंने कहा, "लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे, जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते."
आशुतोष रांका ने राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के दिशानिर्देश को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यह टिप्पणी की है.
दरअसल राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लगातार सामने आ रहे छात्र विरोध के बीच शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फ़ोटो-वीडियोग्राफ़ी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
यह आदेश ऐसे समय आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए 'स्कूल ठीक करो अभियान' शुरू करने का एलान किया है.
सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने कहा था, "मेरे पास नौ ज़िलों के स्कूलों के निरीक्षण के लिए शिकायतें पहुंची हैं और सीजेपी प्रदेशभर में अभियान चलाएगी."
राजस्थान में जारी आदेश के मुताबिक़, स्कूलों में प्रवेश के दौरान विज़िटर रजिस्टर में एंट्री भी करनी होगी. क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, टॉयलेट समेत अन्य जगह भी अधिकृत शिक्षक और अधिकारी के साथ ही प्रवेश किया जा सकेगा.
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस आदेश का विरोध करते हुए इसे 'तानाशाही' बताया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है.
उन्होंने कहा, "सरकार स्कूलों की टूटी छतों, टपकती कक्षाओं और शिक्षकों की कमी को दूर करने के बजाय उनकी बदहाली छिपाना चाहती है."
अब मुझे यानी बीबीसी संवाददाता रौनक भैड़ा को इजाज़त दीजिए. अब से रात दस बजे तक बीबीसी संवाददाता चंदन कुमार जजवाड़े आप तक अहम ख़बरें पहुंचाएंगे.
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आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
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इमेज कैप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वे इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाख़िल न करें (फ़ाइल फ़ोटो) सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति के मामले में निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया.
दरअसल, इस मामले में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की गई है.
लाइव लॉ के अनुसार, राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ईडी को भी निर्देश दिया कि वे इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाख़िल न करें.
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों केंद्रीय एजेंसियों को राहुल गांधी के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के निर्देश दिए थे.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया.
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका भी दायर की है, जिसमें उन्होंने इस मामले की कार्यवाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है.
सीजेपी के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग ने जारी किया ये आदेश, मोहर सिंह मीणा, बीबीसी हिन्दी के लिए
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इमेज कैप्शन, आदेश के मुताबिक़ प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा (फ़ाइल फ़ोटो: सीएम भजनलाल शर्मा) राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लगातार सामने आ रहे छात्र विरोध के बीच शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फ़ोटो-वीडियोग्राफ़ी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक़ प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
यह आदेश ऐसे समय आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू करने का एलान किया है.
आदेश के मुताबिक़, स्कूलों में प्रवेश के दौरान विज़िटर रजिस्टर में एंट्री भी करनी होगी. क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, टॉयलेट समेत अन्य जगह भी अधिकृत शिक्षक और अधिकारी के साथ ही प्रवेश किया जा सकेगा.
आदेश में स्टूडेंट्स और टीचर्स की फ़ोटो, वीडियो, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी प्रिंसिपल की पूर्व लिखित अनुमति ज़रूरी की गई है.
शिक्षा विभाग ने इस आदेश के पीछे बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और निजता की रक्षा तथा अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने का तर्क दिया है.
बिना अनुमति प्रवेश या फ़ोटो-वीडियोग्राफ़ी करने पर पुलिस और ज़िला शिक्षा अधिकारी को सूचना देने का भी प्रावधान है.
विपक्ष ने आदेश का विरोध किया
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आदेश का विरोध करते हुए इसे 'तानाशाही आदेश' बताया और तत्काल वापस लेने की मांग की है.
उन्होंने कहा, "सरकार स्कूलों की टूटी छतों, टपकती कक्षाओं और शिक्षकों की कमी को दूर करने के बजाय उनकी बदहाली छिपाना चाहती है."
जूली ने कहा कि आदेश वापस नहीं हुआ तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने भी सरकार पर पारदर्शिता से बचने का आरोप लगाया और कहा कि विद्यालयों की वास्तविक स्थिति सामने आने से रोकना समाधान नहीं है.
दूसरी ओर, सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने कहा, "मेरे पास नौ ज़िलों के स्कूलों के निरीक्षण के लिए शिकायतें पहुंची हैं और सीजेपी प्रदेशभर में अभियान चलाएगी."
मक्का समझौता: ट्रंप के बयान के बाद क्या बोले पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ़
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इमेज कैप्शन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया है (फ़ाइल फ़ोटो) पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए मक्का समझौता का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया है. इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया आई है.
शहबाज़ शरीफ़ ने एक्स पर पोस्ट किया, "मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए समर्थन के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं."
"सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान अपने साथी देशों के साथ-साथ पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता रहेगा."
उन्होंने कहा, "मैं एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप के साहसिक और निर्णायक नेतृत्व की सराहना करना चाहता हूं, जिसने दक्षिण एशिया में परमाणु तबाही को टालने और लाखों लोगों की जान बचाने में मदद की. हमारे लोगों के उज्ज्वल और ख़ुशहाल भविष्य के लिए लंबे समय तक बनी रहने वाली शांति सबसे ज़रूरी है."
गौरतलब है कि इससे पहले ट्रंप ने मक्का समझौते में शामिल तीनों देशों के नेताओं को बधाई देते हुए इसे एक 'बोल्ड स्टेप' बताया था.