असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि असम में मुसलमान समुदाय लगभग 20 से 30 विधानसभा सीटों पर विजेता तय करता है. लेकिन कई दशकों तक असम में मुस्लिम बहनें विधायक नहीं बन सकीं.
दरअसल मुख्यमंत्री सरमा असम विधानसभा में गुरुवार को पास हुए असम बहुविवाह निषेध बिल, 2025 पर बोल रहे थे.
सीएम सरमा ने सदन में कहा, " यहां सदन में आज मुस्लिम समुदाय की ओर से बोलने वाला हर व्यक्ति पुरुष है. असम में आज 22 से 35 विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय तय करता है कि कौन विधायक बनेगा. लेकिन सदन ने बीते बहुत सालों से सैयदा अनवरा तैमूर के बाद यहां मुस्लिम महिला को विधायक के तौर पर देखा नहीं है."
उन्होंने कहा," बाल विवाह और बहुविवाह ने असम के मुस्लिम समाज की महिलाओं से उनके ज़िंदा रहने के बुनियादी अधिकारों को भी छीन लिया था."
असम के सीएम ने दावा किया कि, "12 साल की उम्र में लड़कियां मां बन रही थीं. बहुविवाह और बाल विवाह को रोककर हम अपनी बहनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं. "
इस नए क़ानून में अपराध करने वालों के लिए अधिकतम 10 साल की कै़द और माता-पिता, पुजारियों, काजियों और ऐसे विवाहों में मदद करने वाले अन्य लोगों के लिए दो साल तक की कै़द की सज़ा का प्रावधान है.
साल 2021 में राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमंत बिस्वा सरमा ने बाल विवाह के ख़िलाफ़ भी कड़ी कार्रवाई शुरू की थी, जिसके तहत 8 हज़ार 600 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया गया था.
लेकिन मुख्यमंत्री की इन कार्रवाई को लेकर कुछ विपक्षी नेता उनपर मुसलमानों को निशाना बनाने के आरोप लगा रहे है.
छात्रों के लिए नई योजनाओं की घोषणा
इस बीच मुख्यमंत्री सरमा ने छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाओं की घोषणा की है.
उन्होंने अपनी घोषणा में कक्षा 9वीं के सभी छात्रों को फ़्री साइकिल देने की बात कही है.
इसके साथ ही कक्षा 10वीं में फ़्री मैट्रिक एग्ज़ाम फ़ॉर्म दिया जाएगा.
सीएम सरमा ने कहा," कॉलेज जाने वाले 11वीं के क़रीब 80 फ़ीसदी छात्रों के लिए फ़्री एडमिशन की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री नीजूत मोइना स्कीम के तहत एक हज़ार रुपये महीने का स्टाइपेंड उनके बैंक खातों में दिया जाएगा."
साल 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होना है.