मुंबई सीरियल ब्लास्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के सभी 12 अभियुक्तों को बरी किए जाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँची है.
राज्य सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर सहमति जताई.
मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 19 साल बाद और ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के 10 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया था.
राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ से कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और तत्काल सुनवाई की ज़रूरत है.
उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दाखिल कर दी है, जिसमें अभियुक्तों को दोषी क़रार देने और पाँच अभियुक्तों को मौत की सज़ा देने के ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को पलट दिया गया था.
पीठ ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बरी किए गए 12 में से आठ लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया है. मेहता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, "हां, उन्हें रिहा कर दिया गया है. फिर भी, इस मामले पर तत्काल सुनवाई आवश्यक है."
सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले पर हैरानी जताई थी. उन्होंने कहा, “बॉम्बे हाई कोर्ट का फ़ैसला बेहद चौंकाने वाला है और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.”
मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट में गई थी 189 लोगों की जान
11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों की कई बोगियों में सात धमाके हुए थे. ये धमाके मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर सात अलग-अलग ट्रेनों में हुए थे.
इन धमाकों में 189 लोगों की जान गई थी और 824 लोग घायल हुए थे.
यह मुंबई पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जाता है, जिसे आम तौर पर '7/11 ब्लास्ट' कहा जाता है.
इस मामले में 2015 में एक विशेष अदालत ने पांच अभियुक्तों को फांसी और सात को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फ़ैसले को पलटते हुए सभी 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया है. इनमें से एक अभियुक्त कमाल अंसारी की 2021 में मौत हो गई थी.