इसराइली पीएम नेतन्याहू ने ग़ज़ा में अकाल बताने वाली रिपोर्ट को कहा 'सरासर झूठ'

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इंटीग्रेटेड फ़ूड सिक्योरिटी फ़ेज़ क्लासिफ़िकेशन (आईपीसी) की रिपोर्ट को 'सरासर झूठ' बताया है.

सारांश

लाइव कवरेज

आनंद मणि त्रिपाठी और इफ़्तेख़ार अली

  1. अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. बीबीसी संवाददाता इफ़्तेख़ार अली को दीजिए इजाज़त.

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  2. इसराइली पीएम नेतन्याहू ने ग़ज़ा में अकाल बताने वाली रिपोर्ट को कहा 'सरासर झूठ'

    इसराइली पीएम

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    इमेज कैप्शन, इसराइली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि इस रिपोर्ट में राहत सामग्री पहुंचाने की इसराइल की कोशिशों को नज़रअंदाज़ किया गया है

    इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इंटीग्रेटेड फ़ूड सिक्योरिटी फ़ेज़ क्लासिफ़िकेशन (आईपीसी) की रिपोर्ट को 'सरासर झूठ' बताया है.

    आईपीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग़ज़ा शहर और इसके आसपास के इलाक़ों में अकाल की स्थिति है. आईपीसी ने ग़ज़ा के लिए ये स्तर पांच कर दिया है जो सबसे अधिक और बेहद गंभीर है.

    पीएम कार्यालय की ओर जारी बयान में नेतन्याहू ने कहा, "इसराइल की भुखमरी की नीति नहीं है, बल्कि भुखमरी रोकने की नीति है."

    उन्होंने कहा कि अक्तूबर 2023 से अब तक इसराइल ने ग़ज़ा पट्टी में 20 लाख टन सहायता पहुंचने दी है, जो प्रति व्यक्ति एक टन से ज़्यादा है.

    नेतन्याहू ने कहा कि ग़ज़ा में खाने-पीने की चीज़ों के दाम 'इसराइल की मानवीय मदद बढ़ने की वजह से बहुत गिर गए हैं'.

    उन्होंने आरोप लगाया कि आईपीसी की रिपोर्ट में इस 'क़ीमतों में भारी गिरावट" का ज़िक्र नहीं किया गया'.

    बयान में कहा गया, "पिछली सभी आईपीसी रिपोर्टों की तरह, इस रिपोर्ट ने भी इसराइल के मानवीय प्रयासों और हमास द्वारा राहत सामग्री की चोरी को नज़रअंदाज़ किया है."

    बयान में हमास पर आरोप लगाया गया है कि वह अपनी वॉर मशीन को फंड करने के लिए राहत सामग्री चुरा रहा है.

  3. जापान और चीन के दौरे पर कब जाएंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्रालय ने बताया

    पीएम मोदी

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    इमेज कैप्शन, पीएम मोदी, जापान और चीन का दौरा करेंगे. इस दौरान वह 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आख़िर में जापान और चीन का दौर करने वाले हैं.

    इस दौरान पीएम मोदी जापान में होने वाले भारत-जापान शिखर सम्मेलन में और चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

    शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी जानकारी दी.

    बयान के मुताबिक़, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 30 अगस्त 2025 को जापान जाएंगे. वे वहां 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

    विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह पीएम मोदी की जापान की आठवीं यात्रा होगी और प्रधानमंत्री इशिबा के साथ पहला शिखर सम्मेलन होगा.

    मंत्रालय के मुताबिक़, इस दौरे के दौरान रक्षा और सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होगी.

    बयान में आगे कहा गया कि यात्रा के दूसरे चरण में, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन जाएंगे. यहां वो तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे.

  4. ब्रिटिश एयरवेज़ के विमान के टॉयलेट में नशे की हालत में मिले फ्लाइट अटेंडेंट, फ़ियोना निमोनी, बीबीसी संवाददाता

    ब्रिटिश एयरवेज़

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    अदालत में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बताया गया कि ब्रिटिश एयरवेज़ के एक फ्लाइट अटेंडेंट विमान के टॉयलेट में नशे की हालत में निर्वस्त्र पाए गए.

    41 साल के हेडन पेंटेकोस्ट कैलिफ़ोर्निया से लंदन जा रही फ्लाइट में काम कर रहे थे, तभी वह बेचैन होने लगे और उन्हें "बड़बड़ाते" हुए देखा गया.

    बाद में हुए ब्लड टेस्ट में पेंटेकोस्ट के शरीर में मेथामफेटामाइन और अम्फ़ेटामाइन के निशान मिले. ये दोनों नशीले पदार्थ हैं.

    पेंटेकोस्ट को नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया गया है. उन्होंने अक्सब्रिज मजिस्ट्रेट कोर्ट में यह स्वीकार किया कि उन्होंने नशे की हालत में विमान में काम किया.

    अदालत को बताया गया कि पेंटेकोस्ट उड़ान से पहले होने वाली सुरक्षा जांच में मदद नहीं कर पाए, जिसके बाद उनके मैनेजर ने उन्हें ड्यूटी से हटा दिया.

  5. ऑनलाइन गेमिंग बिल को मिली राष्ट्रपति की मंज़ूरी, बना क़ानून

    ऑनलाइन गेमिंग बिल

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    इमेज कैप्शन, राष्ट्रपति की मंजू़री के बाद 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025' अब क़ानून बन गया है

    राज्यसभा से पारित 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ़ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025' को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है जिसके बाद अब ये क़ानून बन गया है.

    बुधवार को भारत सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था. जहां विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल को पास कर दिया गया.

    इस बिल के मुताबिक़ ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी.

    आसान भाषा में कहें तो कोई भी व्यक्ति गेम्स का सहारा लेकर ऑनलाइन सट्टेबाजी नहीं कर पाएगा.

    सरकार का मानना है कि ऐसे ऑनलाइन गेम न सिर्फ़ व्यक्तिगत और परिवारों को नुक़सान पहुंचा रहे हैं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और 'आतंकवाद' की फंडिंग तक से जुड़े हुए पाए गए हैं.

  6. दिनभर- पूरा दिन, पूरी ख़बर मोहन लाल शर्मा और संदीप राय से

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  7. डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के घर की तलाशी

    जॉन बोल्टन

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    इमेज कैप्शन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जॉन बोल्टन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे (फ़ाइल फ़ोटो)

    अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के घर पर अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी एफ़बीआई का तलाशी अभियान चल रहा है.

    मेरीलैंड स्थित उनके घर पर सुबह सात बजे एफ़बीआई एजेंट्स को प्रवेश करते देखा गया.

    बोल्टन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे. लेकिन वो बाद में ट्रंप के कट्टर आलोचक बन गए.

    उन्होंने ये तक कह दिया कि ‘ट्रंप राष्ट्रपति पद के लायक ही नहीं हैं.’

    आज सुबह एफ़बीआई निदेशक काश पटेल ने बिना किसी का नाम लिए एक्स पर पोस्ट किया, "कोई भी क़ानून से ऊपर नहीं है. एफ़बीआई एजेंट्स अपने मिशन में लगे हुए हैं."

  8. उत्तरकाशी: स्यानाचट्टी में बनी झील से ख़तरा, पानी की निकासी की कोशिशें तेज़, आसिफ़ अली, बीबीसी हिन्दी के लिए

    उत्तरकाशी

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    उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम मार्ग पर स्थित स्यानाचट्टी में बनी कृत्रिम झील से पानी निकालने की कोशिशें निरंतर जारी हैं.

    गुरुवार शाम क़रीब साढ़े चार बजे गढ़गाड़ नाले से भारी मात्रा में मलबा और पानी आने के कारण यह अस्थायी झील बनी थी.

    सुरक्षा के लिहाज़ से आसपास के घरों और होटलों को खाली करा दिया गया है.

    वहीं, यमुना वैली के स्यानाचट्टी में मलबा आने से बनी झील को जल्द खोलने के लिए एनडीआरएफ़, एसडीआरएफ़, पुलिस, आपदा प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी की टीमें मौके़ पर मौजूद हैं.

    आपदा प्रबंधन और पुनर्वास में सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया, “वर्तमान में नदी के एक हिस्से से पानी की निकासी हो रही है. दलदल होने के कारण चैनलाइजे़शन करना अभी संभव नहीं हो पाया है.”

    उन्होंने कहा, “राहत और बचाव दल अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं.”

  9. आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मेनका गांधी ने जताई ख़ुशी

    मेनका गांधी

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    इमेज कैप्शन, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फै़सले का मेनका गांधी ने स्वागत किया है

    पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश में किए गए संशोधन पर प्रतिक्रिया दी है.

    सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने फ़ैसले में दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने का आदेश दिया था. आज तीन जजों की एक बेंच ने इस आदेश में संशोधन किया.

    बेंच ने निर्देश दिया कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जाए.

    हालांकि, जिन कुत्तों को रेबीज है या रेबीज होने का संदेह है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा.

    बेंच ने कहा, "उनका (रेबीज से ग्रस्त कुत्तों का) नसबंदी और टीकाकरण किया जाना चाहिए लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए."

    इस पर मेनका गांधी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फै़सले से हम बहुत खुश हैं."

    उन्होंने कहा, "अभी तक दिक्कत यह थी कि कुत्तों को उठाया जाता था, उनकी नसबंदी की जाती थी और उन्हें कहीं और छोड़ दिया जाता था. नसबंदी के बाद कुत्ते को जब किसी और जगह छोड़ा जाता है, तो वह घबराया हुआ और दर्द में होता है. इसलिए वह काटता है."

    मेनका गांधी ने कहा, "अगर चाहते हैं कि वह काटना बंद करे तो उन्हें वापस उनकी जगह छोड़ें."

  10. इमरान ख़ान को आठ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे

    इमरान ख़ान

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    पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आठ मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को ज़मानत दे दी है.

    बीबीसी उर्दू के मुताबिक़ इन आठ मामलों में ज़मानत मिलने के बावजूद इमरान ख़ान जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें अल कादिर ट्रस्ट मामले में चौदह साल की जेल की सज़ा सुनाई जा चुकी है.

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत इस मामले में सुनवाई नहीं करेगी और केवल ज़मानत के मामले पर ही विचार करेगी.

    अदालत ने इमरान ख़ान के वकील सलमान सफ़दर को दलीलें पेश करने का आदेश दिया. दलीलें पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इन आठ मामलों में से पांच में इमरान ख़ान का नाम नहीं है.

    इमरान ख़ान के वकील ने कहा कि अभियुक्त को ज़मानत का अधिकार है और उनके मुवक्किल को दो साल तक इस अधिकार से वंचित रखा गया.

    सभी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इमरान ख़ान की आठ मामलों में ज़मानत याचिकाएं मंजू़र कर लीं.

  11. बिहार: एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बीएलए से ये करने को कहा गया, उमंग पोद्दार, बीबीसी संवाददाता

    सुप्रीम कोर्ट

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    इमेज कैप्शन, कुछ ही दिन पहले चुनाव आयोग ने बिहार में अपडेटेड मतदाता सूची का एक ड्राफ़्ट जारी किया है

    बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

    इस दौरान अदालत ने राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त किए गए बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) से कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ़्ट मतदाता सूची में नहीं है तो वे आपत्तियां दर्ज करने में मतदाताओं की मदद करें.

    सुनवाई कर रही बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्‍या बागची ने कहा, "हमें यह देखकर हैरानी है कि 1.68 लाख बीएलए ने अब तक सिर्फ़ दो आपत्तियाँ दाखिल की हैं."

    उन्होंने निर्देश दिया, "सभी 12 राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दें कि वे ऐसे फ़ॉर्म भरने में मतदाताओं की मदद करें."

    चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अगर सभी बीएलए दावों की जांच में शामिल हो जाएं, तो यह प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी.

    मतदाता का नाम शामिल करने को लेकर अदालत ने कहा कि बीएलए उन 11 दस्तावेज़ों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका उल्लेख चुनाव आयोग ने पहले किया था.

    साथ ही अदालत ने कहा कि बीएलए इसके लिए आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

    अदालत ने राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों को भी मामले में शामिल किया और उनसे स्टेटस रिपोर्ट दाख़िल करने को कहा.

    इसके अलावा अदालत ने 14 अगस्त के अपने आदेश को दोहराया कि मतदाताओं को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलनी चाहिए और फ़िजिकल फ़ॉर्म्स अनिवार्य नहीं होना चाहिए.

  12. एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख

    लॉर्ड स्वराज पॉल

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    एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का गुरुवार शाम लंदन में निधन हो गया. वह 94 वर्ष के थे.

    उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "यूके में इंडस्ट्री, जन कल्याण और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान और भारत के साथ क़रीबी रिश्तों के लिए उनके समर्थन के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा."

    ब्रिटेन स्थित कपारो ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज के संस्थापक लॉर्ड पॉल हाल ही में बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके परिवार के सदस्यों के बीच उनका निधन हो गया.

    वो हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के सदस्य रहे थे. उनका जन्म जालंधर में हुआ था.

    वे 1960 के दशक में अपनी छोटी बेटी अंबिका के कैंसर के इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए थे.

  13. श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ़्तार, पुलिस ने बताई ये वजह

    श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे

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    श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी पैसों के कथित दुरुपयोग के मामले में गिरफ़्तार किया गया है. ये जानकारी वहां की पुलिस ने दी है.

    उन पर लगा ये आरोप राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी विदेश यात्राओं से जुड़ा हुआ है.

    उन पर आरोप है कि साल 2023 में क्यूबा में जी77 सम्मेलन से लौटते हुए वो सरकारी खर्च पर अपने निजी काम से अपनी पत्नी के साथ लंदन रुके थे.

    उन्हें शुक्रवार को राजधानी कोलंबो की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाना है. इससे पहले उन्होंने क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) को बयान दे दिया है.

    रानिल विक्रमसिंघे ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि लंदन में उन्होंने कई बैठकों में शिरकत की थी.

    विक्रमसिंघे 2022 से 2024 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे थे.

    उन्होंने यह पद तब संभाला था जब आर्थिक संकट के कारण देश में व्यापक प्रदर्शन हुए थे और उनके पूर्ववर्ती गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर चले गए थे.

  14. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ प्रस्तावित बिल के समर्थन में बोले पीएम मोदी, 'भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, कुर्सी भी जाएगी'

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

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    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के गया जी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए एक जनसभा को संबोधित किया.

    प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष की पार्टियों पर हमला किया. उन्होंने कहा, "साल 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर शुरू हुआ मेरा सेवा काल निरंतर जारी है. इतने वर्षों में मेरी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग़ नहीं लगा."

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मेरा मानना है कि अगर भ्रष्टाचार की लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई से बाहर नहीं होनी चाहिए. क़ानून है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे हिरासत में रख दिया तो वह अपने आप सस्पेंड हो जाता है. उसकी जिंदगी हमेशा-हमेशा के लिए तबाह हो जाती है."

    पीएम मोदी ने सवाल किया कि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर प्रधानमंत्री जेल में रहकर भी सत्ता का सुख कैसे पा सकता है?

    उन्होंने कहा, "हम संविधान की मर्यादा को तार-तार होते नहीं देख सकते. इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक ऐसा क़ानून लाई है, जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है."

    बिहार में मोदी

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    पीएम मोदी ने कहा, "हमारे राजेंद्र बाबू और बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे. लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उनकी कुर्सी भी जाएगी."

    उन्होंने कहा, "जब यह क़ानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ़्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी. जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी."

  15. अभी तक बीबीसी संवाददाता आनंद मणि त्रिपाठी आप तक ख़बरें पहुंचा रहे थे.

    अब से रात 10 बजे तक बीबीसी संवाददाता इफ़्तेख़ार अली आप तक अहम ख़बरें पहुंचाएंगे.

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  16. हमास ने शर्तें नहीं मानीं तो ग़ज़ा सिटी तबाह कर देंगे: इसराइली मंत्री

    इसराइल कात्ज़

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    इमेज कैप्शन, इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज़ (बाएं)

    इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज़ ने कहा है कि यदि हमास हथियार छोड़ने और सभी बंधकों को रिहा करने पर सहमत नहीं हुआ तो ग़ज़ा सिटी को तबाह कर दिया जाएगा.

    रक्षा मंत्री कात्ज़ की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब इसराइली कैबिनेट ने व्यापक अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विरोध के बावजूद ग़ज़ा सिटी पर बड़े पैमाने पर हमले की योजना को मंजूरी दी है.

    क़तर के अनुसार, हमास ने सोमवार को क़तर और मिस्र के मध्यस्थों की ओर से तैयार 60 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार किया था.

    इस प्रस्ताव में ग़ज़ा में बचे बंधकों में से आधे की रिहाई शामिल है.

    हालांकि, इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने बंधकों की रिहाई के साथ-साथ "इसराइल को स्वीकार्य शर्तों" पर ग़ज़ा युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता का निर्देश दिया है.

    रक्षा मंत्री कात्ज़ ने चेतावनी दी, "अगर हमास सहमत नहीं होता, तो ग़ज़ा सिटी भी राफ़ा और बेत हनून की तरह खंडहर बन जाएगी."

    इसराइली सैन्य अभियानों के बाद दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो चुके हैं.

    पिछले महीने नेतन्याहू ने युद्धविराम और बंधक रिहाई पर अप्रत्यक्ष वार्ता विफल होने के बाद ग़ज़ा पर नियंत्रण की नई योजना का ऐलान किया था.

  17. ईयू की शीर्ष राजनयिक ने कहा- पुतिन की चाल में हमें फँसने से बचना चाहिए, टैबी विल्सन और स्टुअर्ट लाउ, बीबीसी न्यूज़

    रूसी हमलों के ख़िलाफ़ मोर्चाबंदी करते यूक्रेनी सैनिक

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    इमेज कैप्शन, रूसी हमलों के ख़िलाफ़ मोर्चाबंदी करते यूक्रेनी सैनिक

    यूरोपियन यूनियन की एक शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि रूस से शांति के बदले यूक्रेन पर अपनी जमीन छोड़ने का दबाव एक चाल है.

    उनका कहना है कि ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चाल है.

    व्हाइट हाउस में यूरोपियन यूनियन के नेताओं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन शांति वार्ता के बाद ईयू की शीर्ष राजनयिक कजा कल्लास ने बीबीसी टुडे के एक प्रोग्राम में बताया कि रूस चाहता है कि उसने युद्ध के दौरान यूक्रेन के जिन इलाकों पर क़ब्ज़ा किया है, उसे अपने पास ही रख ले.

    उन्होंने कहा, ‘’ये वो चाल है, जिसमें पुतिन हमें फंसाना चाहते हैं. इसलिए भविष्य के शांति समझौते के तहत यूक्रेन पर दबाव डालकर उसे अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर न किया जाए. रूस की इस मंशा के प्रति सतर्क रहना होगा.’’

    पूर्वी यूक्रेन का डोनबास इलाक़ा लंबे समय से रूस के निशाने पर रहा है.

    यहां रूस के हमलों की वजह से पिछले एक दशक में 15 लाख यूक्रेनियों को पलायन करना पड़ा है.

    यूक्रेन ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि शांति के बदले रूस को डोनबास सौंपा जा सकता है. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलाकों की अदला-बदली की सलाह दी है.

    पिछले हफ़्ते फ़्रांस, जर्मनी, इटली और फ़िनलैंड जैसे प्रमुख यूरोपीय यूनियन देशों ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में बातचीत की थी. इसके बाद उनकी बैठक डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हुई थी.

    यह बैठक अलास्का के एक सैन्य अड्डे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाक़ात में हुई थी.

    कहा गया था कि इसमें रूस-यूक्रेन युद्ध को ख़त्म कराने पर बात हुई है.

  18. संसद की दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा युवक

    संसद भवन

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    शुक्रवार की सुबह एक युवक संसद परिसर की दीवार फांदकर अंदर घुस आया.

    समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, युवक गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था, लेकिन सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया.

    पुलिस ने जानकारी दी है कि युवक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी रामा के रूप में हुई है जो मानसिक रूप से अस्थिर लगता है.

    पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक़, यह घटना सुबह 6.30 बजे की है.

    उस समय संसद का मानसून सत्र समाप्त हो चुका था और कोई सदस्य मौजूद नहीं था.

    इससे पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के चरमपंथियों ने हमला किया था.

    इसमें पांच चरमपंथियों समेत 14 लोगों की मौत हुई थी.

    13 दिसंबर 2023 को लोकसभा कक्ष में शून्यकाल के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से कूद पड़े थे और पीली गैस छोड़ी थी.

    इस दौरान उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए थे. उस मामले में छह लोगों को गिरफ़्तार किया गया था.

  19. पंजाबी अभिनेता और हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला का निधन

    जसविंदर भल्ला

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    पंजाबी अभिनेता और हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है. उनके क़रीबी दोस्त बाल मुकंद शर्मा ने इसकी पुष्टि की है.

    बाल मुकंद शर्मा ने बीबीसी पंजाबी सेवा की पत्रकार नवजोत कौर को बताया कि जसविंदर भल्ला को बुधवार शाम आए ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

    जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उनका निधन हो गया. जसविंदर भल्ला का अंतिम संस्कार शनिवार को मोहाली में किया जाएगा.

    जसविंदर भल्ला पंजाबी फिल्म उद्योग में एक जानेमाने नाम थे.

  20. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अपने फ़ैसले में किया ये संशोधन, उमंग पोद्दार, बीबीसी संवाददाता

    सुप्रीम कोर्ट

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    दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने दो जजों की बेंच के आदेश में संशोधन किया है.

    दो जजों की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में बंद करने का आदेश दिया गया था.

    तीन जजों की बेंच ने निर्देश दिया कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें उसी इलाक़े में छोड़ा जाए.

    हालांकि, जिन कुत्तों को रेबीज है या रेबीज होने का संदेह है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा.

    बेंच ने कहा, "उनका (रेबीज से ग्रस्त कुत्तों का) नसबंदी और टीकाकरण किया जाना चाहिए लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए."

    कोर्ट ने नगरपालिकाओं को आवारा कुत्तों के लिए खाने का निर्दिष्ट स्थान बनाने का निर्देश दिया.

    कोर्ट ने यह भी कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या सिर्फ़ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है.

    आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं. कोर्ट ने कहा कि वह इन सभी मामलों की संयुक्त सुनवाई करेगा.

    कोर्ट ने कहा, "सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करें ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके."

    कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी.

    कोर्ट ने एनजीओ और कुत्ता प्रेमियों से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में धनराशि जमा करने को कहा है.

    कोर्ट ने कहा, "इस अदालत में आने वाले प्रत्येक कुत्ता प्रेमी और एनजीओ को सात दिनों के भीतर इस कोर्ट की रजिस्ट्री में ₹25,000 और ₹2 लाख जमा करने होंगे, अन्यथा उन्हें इस मामले की सुनवाई में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी."

    सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आठ सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.