ग़ज़ा पर पूरे नियंत्रण को लेकर अमेरिका का क्या रुख़ है, जेडी वेंस ने बताया

अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसराइली सरकार के ग़ज़ा पर पूरी तरह नियंत्रण के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है.

सारांश

लाइव कवरेज

आनंद मणि त्रिपाठी, प्रवीण

  1. जिस देश के राष्ट्रपति की गिरफ़्तारी में मदद के लिए अमेरिका ने बढ़ाई इनाम राशि

    निकोलस मादुरो

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    इमेज कैप्शन, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो

    अमेरिका ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ़्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर इनाम की राशि दोगुनी कर पाँच करोड़ डॉलर कर दी है.

    अमेरिकी प्रशासन ने मादुरो पर "विश्व के सबसे बड़े मादक पदार्थ के तस्करों में से एक" होने का आरोप लगाया है.

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से मादुरो के आलोचक रहे हैं.

    जनवरी में हुए विवादित चुनाव के बाद मादुरो ने दोबारा सत्ता संभाली थी, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक रूप से ख़ारिज कर दिया था.

    अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा कि पहले घोषित 2.5 करोड़ डॉलर के इनाम को अब दोगुना कर दिया गया है क्योंकि मादुरो सीधे तौर पर नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल हैं.

    वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने नए इनाम को "निरर्थक" बताते हुए इसे "राजनीतिक दुष्प्रचार" करार दिया है.

  2. ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील पर कहा- तब तक नहीं...

    डोनाल्ड ट्रंप

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    इमेज कैप्शन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ़ का मामला सुलझने तक भारत के साथ व्यापार वार्ता की कोई संभावना नहीं है.

    व्हाइट हाउस में एक पत्रकार ने सवाल किया कि 50% टैरिफ़ घोषणा के बाद उन्हें भारत से व्यापार वार्ता की कोई उम्मीद है, तो ट्रंप ने कहा, "नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते, तब तक नहीं."

    ट्रंप की यह टिप्पणी गुरुवार को उस आदेश के बाद आई है, जिसमें रूस के साथ व्यापार करने पर भारत पर अतिरिक्त 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की घोषणा की गई है.

    अमेरिका ने भारत पर फिलहाल 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है.

  3. ब्रेकिंग न्यूज़, इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने दी ग़ज़ा पर नियंत्रण की मंजूरी

    सुरक्षा कैबिनेट

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    इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को सुबह की बैठक में इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के ग़ज़ा पर नियंत्रण करने की योजना को मंज़ूरी दे दी.

    इस पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी किया है.

    इसमें ग़ज़ा पर नियंत्रण की स्वीकृत योजनाओं और "युद्ध समाप्त करने के लिए पांच बिंदुओं" का विवरण दिया गया है.

    इसके बारे में बताया गया है कि इसे कैबिनेट ने बहुमत से पास किया है. इसमें कहा गया है, "आईडीएफ युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए ग़ज़ा पर नियंत्रण करने की तैयारी करेगा," और "युद्ध समाप्त करने" के लिए पांच बिंदुओं पर काम करेगा.

    • हमास का निशस्त्रीकरण
    • सभी बंधकों की वापसी - जीवित और मृत
    • ग़ज़ा में विसैन्यीकरण
    • ग़ज़ा पर इसराइल का सुरक्षा नियंत्रण
    • हमास और फ़लस्तीनी प्राधिकरण मुक्त वैकल्पिक नागरिक सरकार

    नेतन्याहू ने गुरुवार को फ़ॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, "हम पूरे ग़ज़ा पर नियंत्रण चाहते हैं. अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम वहां (ग़ज़ा) से हमास को हटाना चाहते हैं...हम ग़ज़ा को हमास के आतंक से मुक्त करना चाहते हैं."

  4. पीएम मोदी के कथित चीन दौरे के सवाल पर अमेरिका ने क्या कहा

    डोनाल्ड ट्रंप

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    इमेज कैप्शन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

    अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में एक पत्रकार ने पूछा कि सात साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, क्या अमेरिका को चिंता है कि ब्रिक्स समूह टैरिफ़ के ख़िलाफ़ कोई क़दम उठाएगा?

    जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रधान उपप्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, "भारत के संदर्भ में मैं यही कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप व्यापार असंतुलन और रूसी तेल की ख़रीद के मुद्दे पर बहुत स्पष्ट हैं. भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ बातचीत पहले की तरह जारी रहेगी. हम हर बार 100 फ़ीसदी सहमत नहीं होते लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप रूस से तेल ख़रीद को लेकर स्पष्ट रुख़ रखते हैं."

    हालांकि भारत सरकार की तरफ़ से चीन दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

    अमेरिका ने भारत पर फ़िलहाल 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है. अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने एक्स पर लिखा है, "ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ़ ने अमेरिका-भारत साझेदारी को मज़बूत बनाने के लिए वर्षों से किए जा रहे प्रयासों को ख़तरे में डाल दिया है.

    कमेटी का कहना है, "हमारे बीच गहरे रणनीतिक, आर्थिक संबंध हैं. सभी समस्याओं का समाधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप पारस्परिक सम्मान के साथ किया जाना चाहिए."

  5. नेतन्याहू ने ग़ज़ा पर नियंत्रण की योजना बताई, इसराइल के भीतर ही बढ़ा विरोध

    इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू

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    इमेज कैप्शन, इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ग़ज़ा पर नियंत्रण को लेकर एक इंटरव्यू में कई अहम बातें कही हैं

    इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के ग़ज़ा में नए सैन्य अभियान की योजना को लेकर सैन्य नेतृत्व ने चेतावनी दी है.

    इसके साथ ही ग़ज़ा में और फ़लस्तीनियों के मारे जाने की आशंका बढ़ गई है.

    इससे इसराइल के और भी अलग-थलग पड़ने का ख़तरा पैदा हो गया है.

    नेतन्याहू ने फ़ॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "हम पूरे ग़ज़ा पर नियंत्रण चाहते हैं. अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम वहां (ग़ज़ा) से हमास को हटाना चाहते हैं...हम ग़ज़ा को हमास के आतंक से मुक्त करना चाहते हैं."

    "हम चाहते हैं कि ग़ज़ा को ऐसे नागरिक प्रशासन को सौंपा जाए, जो न तो हमास हो और न ही ऐसा कोई जो इसराइल के विनाश की वकालत करता हो."

    इसके साथ ही नेतन्याहू ने ये भी कहा कि वे ग़ज़ा को अपने पास नहीं रखना चाहते हैं.

    उन्होंने कहा, "हम एक सुरक्षा दायरा चाहते हैं. हम इस पर शासन नहीं करना चाहते. हम वहां प्रशासनिक निकाय के रूप में नहीं रहना चाहते. हम इसे अरब सेनाओं के हाथों में सौंपना चाहते हैं."

    इसराइल में हुए सर्वेक्षणों से यह बात सामने आई है कि अधिकांश इसराइली जनता बंधकों की रिहाई और युद्ध ख़त्म करने के लिए हमास के साथ समझौता करने के पक्ष में है.

    इसराइली सेना के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ लेफ़्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने नेतन्याहू से कहा कि ग़ज़ा पर पूर्ण कब्ज़ा करना "एक ट्रैप में फंसने के समान" है.

    रिपोर्टों के अनुसार, ज़मीर ने चेतावनी दी कि इस हमले से 20 बंधकों और थके हुए सैनिकों के जीवन पर ख़तरा बढ़ जाएगा.

    कई बंधक परिवार भी इस बात से सहमत हैं और उनका कहना है कि बंधकों की रिहाई की गारंटी का एकमात्र तरीका हमास के साथ समझौता है.

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