रूस ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी की आपत्ति का किया समर्थन:प्रेस रिव्यू

रूस ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत की बात का समर्थन करते हुए कहा है कि यहां चर्चा के दौरान कश्मीर जैसे भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं लाना चाहिए. रूस ने इसे संगठन के सिद्धांत के ख़िलाफ़ बताया है.

हिंदुस्तान टाइम्स ने इस ख़बर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संगठन के डिजिटल शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में समूह के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन कर द्विपक्षीय मुद्दों को अनावश्यक रूप से बार-बार लाने पर आपत्ति ज़ाहिर की थी.

मोदी की इस आपत्ति को एससीओ में पाकिस्तान के बार-बार कश्मीर मुद्दे को उठाने के संदर्भ में देखा जा रहा था.

रूस मिशन के उप-प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने एक प्रेस मीटिंग के दौरान कहा कि यह एससीओ चार्टर का हिस्सा है कि द्विपक्षीय मुद्दों को एससीओ के एजेंडे में नहीं लाया जाए.

बाबुश्किन ने कहा कि सभी देशों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बहुपक्षीय सहयोग को ध्यान में रखते हुए इससे बचा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय चुनौतियों और ख़तरों से निपटना है और जो आपसी सहयोग क़ायम है उसे इसी तरह बनाए रखने के लिए सदस्यों के बीच आर्थिक और मानवीय साझेदारी को बढ़ावा देना है.

नए अवतार में आने जा रहा है PUBG

PUBG मोबाइल गेम के निर्माता कुछ समय पहले भारत में लगे प्रतिबंध के बाद अब भारत में एक नया गेम लाने की तैयारी में है. इसे PUBG Mobile India नाम से लॉन्च किया जाएगा.

फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस की ख़बर के अनुसार, PUBG Mobile डेवलपर्स ने गुरुवार को इसकी घोषणा की.

इससे पूर्व केंद्र सरकार ने सितंबर महीने में देश में PUBG Mobile और PUBG Mobile Lite पर प्रतिबंध लगा दिया था.

PUBG कॉर्पोरेशन ने अपनी घोषणा में कहा कि वे बहुत जल्दी ही PUBG Mobile India नाम से एक नया गेम लॉन्च करने जा रहे हैं.

इस ख़ासतौर पर भारतीय बाज़ार की मांग को देखते हुए तैयार किया गया है. कंपनी ने इस गेम के साथ ही पहले से अधिक डेटा सिोक्यरिटी की भी बात कही है. कंपनी का दावा है कि उसने सभी नियमों का पालन किया है.

लेह को जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाने पर ट्विटर को नोटिस

भारत सरकार ने लेह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जगह जम्मू-कश्मीर का हिस्सा दिखाने पर ट्विटर को नोटिस जारी किया है. सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हवाले से जनसत्ता ने इस ख़बर को प्रकाशित किया है.

अख़बार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि मंत्रालय ने अपने नोटिस में ट्विटर को पांच दिनों (वर्किंग-डे) के भीतर यह बताने को कहा है कि ग़लत नक़्शा दिखाकर भारत की क्षेत्रीय स्थिति और अखंडता का अपमान करने के लिए माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए.

इससे पहले भी ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा दिखाया था जिसके बाद भारत सरकार ने ट्विटर के के सीईओ जैक डॉर्सी को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी जिसके बाद ट्विटर ने उसे बदल दिया था.

लेकिन इस नए मामले में ट्विटर ने अभी तक संशोधन नहीं किया है.

तेजस्वी यादव चाहते हैं पोस्टल बैलेट की गिनती हो दोबारा

बिहार चुनाव परिणामों के बाद आरजेडी नेता और महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से उन बैलट वोटों को दोबारा गिनने की मांग की जहां पर इन्हें अंत में गिना गया.

इस ख़बर को इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया है.

उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग उनके सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो बहुत हद तक संभव है कि महागठबंधन अदालत का दरवाज़ा खटखटाए.

तेजस्वी ने कहा कि 20 सीटों पर महागठबंधन बेहद कम अंतर से हारा है और कई सीटों पर 900 पोस्टल बैलट को अवैध घोषित किया गया. हालांकि उन्होंने एकदम सटीक तौर पर नहीं बताया कि वो 20 सीटें कौन सी हैं.

चुनाव नतीजों के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे तेजस्वी ने कहा कि हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि हमें 110 नहीं बल्कि 130 सीटें मिलनी थीं.

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