30 जून तक लॉकडाउन चाहती है केरल सरकार

देश के ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने का सुझाव दिया है. वहीं केरल ने देश भर में क्रमिक ढंग से स्थितियों की समीक्षा करते हुए चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए पूरे देश में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रखने का सुझाव दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को इस मुद्दे पर सुझाव देने को कहा था. इसके बाद केरल में बनी उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की कमेटी ने सुझाव दिया है कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर कोरोना संक्रमण अपने शीर्ष स्तर पर पहुंचेगा. इस आधार पर कमेटी ने लॉकडाउन के लिए चरणबद्ध प्रस्ताव दिया है.

कमेटी की ओर से कहा गया है, "एक राष्ट्रीय स्तर की संयोजन व्यवस्था बनाना उपयोगी भी होगा और महत्वपूर्ण भी जिससे राज्य अपने अनुभव, विशेषज्ञता, उपकरणों और वित्तीय संसाधनों से दूसरे राज्यों की मदद कर सकें."

इस कमेटी के मुखिया केरल के पूर्व मुख्य सचिव और भारतीय सिक्यूरिटीज एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) के सदस्य हैं. कमेटी ने कई अनुशंसाएं की हैं जिसमें स्वास्थ्यगत मुद्दे और स्वास्थ्य से इतर मुद्दों की बात शामिल हैं. इसमें देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका के मुद्दे का भी ध्यान रखा गया है.

कोविड-19 संक्रमण के मामलों में संतोषजनक कमी नहीं होने की स्थिति में कमेटी ने 30 जून तक के लिए अनुशंसाएं की हैं, उनकी अहम बातें इस तरह हैं-

पहला चरण की ढील उन्हीं ज़िलों को मिले जहां समीक्षा के दिन से पहले यानी 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, संक्रमण के एक से ज्यादा मामले सामने नहीं आए हों. इतना ही नहीं घरों में क्वारंटीन होने वाले मरीज़ों की संख्या में भी 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोत्तरी ना हो.

दूसरा चरण की ढील उन ज़िलों को मिले जहां 15 दिनों में एक से ज्यादा मामले सामने नहीं आए हों. घरों में क्वारंटीन होने के मामलों में पांच प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई हो.

तीसरे चरण की ढील उन ज़िलों को मिले जहां 15 दिनों में कोई मामला सामने नहीं आया हो. घरों में क्वारंटीन के मामले में पांच प्रतिशत की कमी हुई हो.

पहले चरण में क्या पाबंदियां हटें- मास्क के बिना घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं. एक घर से एक आदमी को एक बार में ख़ास उद्देश्य के लिए बाहर जाने की इजाज़त लेकिन तीन घंटे से कम समय के लिए. 65 साल से अधिक उम्र के शख्स जिन्हें हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर इत्यादि की बीमारी रही हो, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं. ऑड-ईवन के जरिए वाहनों पर रोक, सप्ताह में तीन दिन चलाने की इजाज़त. पांच लोगों से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक. धार्मिक पूजा अर्चना की जगहों पर धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं. सरकारी बैंकों में कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत की उपस्थिति की इजाज़त. शादी और अंतिम संस्कार में 10 लोगों से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं.

दूसरे चरण में क्या पाबंदियां हटे- ऑटो में एक और टैक्सी में तीन यात्रियों की यात्रा की अनुमति. छोटी दूरी की यात्रा के लिए प्रति सीट एक यात्री के हिसाब से बस यात्रा की अनुमति. मनरेगा के तहत काम करने की अनुमति. सभी लघु, छोटे और मंझोल उद्योग धंधों को काम करने की अनुमति. कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण की निगरानी प्रोपराइटर की होगी.

तीसरे चरण में क्या पाबंदियां हटे- कुल सीटों के दो तिहाई यात्रियों के साथ बसों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने की अनुमति. डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और मरीज़ों के लिए घरेलू उड़ान सेवा की अनुमति. केरल से बाहर रहने वाले लोग अगर लौटना चाहेंगे तो उन्हें अनुमति मिलेगी, लेकिन उनकी जांच होगी और उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा. आईटी कंपनियों में आशंकि तौर पर काम की इजाजत. उत्पादन और साफ्टवेयर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति. धार्मिक आयोजन, शादी और राजनीतिक आयोजन की अनुमति नहीं.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)