सोहराबुद्दीन-इशरत जहां कथित फर्ज़ी एनकाउंटर केस से बरी डीजी वंजारा को प्रमोशन: प्रेस रिव्यू

सोहराबुद्दीन और इशरत जहां के कथित फर्ज़ी एनकाउंटर केस से बरी हुए पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा को रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन मिला है.

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़ रिटायर होने के करीब छह महीने बाद वंजारा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) की पोस्ट दी गई है.

इस मौक़े पर वंजारा ने प्रमोशन के नोटिफिकेशन की तस्वीर ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार और गुजरात सरकार का शुक्रिया अदा किया.

66 साल के वंजारा मई 2014 में रिटायर हो गए थे. उस समय वो इशरत जहां के कथित फर्ज़ी एनकाउंटर केस में साबरमती सेंट्रल जेल में बंद थे.

अख़बार का कहना है कि वंजारा ने कहा है, "भगवान का शुक्र है. मैंने गुजरात को आतंकवाद से बचाया है और कुछ ग़लत नहीं किया है."

राखीगढ़ी का विकास होने की ख़बर से गांववालों में ख़ौफ़

केंद्र सरकार ने हड़प्पाकालीन सभ्यता से जुड़े शहर राखीगढ़ी को पर्यटन स्थल बनाने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से गांववालों में ज़मीन गंवाने का ख़ौफ़ बैठ गया है.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक़ सरकार ने हिसार जिले में पड़ने वाले राखीगढ़ी की जिस जगह को संग्रहालय बनाने का फैसला किया है, वहां राखीखास और राखी शाहपुर नाम के दो गांव हैं. मौजूदा वक्त में गांववाले यहां कंडे पाथते हैं.

बजट में राखीगढ़ी से जुड़ा ऐलान होने के बाद संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने गांव का दौरा भी किया है.

अख़बार के अनुसार गांव के एक पूर्व सरपंच दिनेश ने मंत्री से कहा, "हम इस बात से खुश हैं कि हमारे गांव में काम होने जा रहा है, लेकिन हमें डर है कि हमारा क्या होगा. चार और पांच नंबर के टीले के पास रहने वाले लोग पहले से विस्थापित होने को लेकर डरे हुए हैं."

30,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ: योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि CAG ऑडिट में पिछले 10 बरसों में हुए 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है.

हालांकि, योगी ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया कि ये कौन से 10 साल हैं. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक़ माना जा रहा है कि योगी 2005 से 2018 के बीच की बात कर रहे हैं, जिसमें ग्रेटर नोएडा भी शामिल है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान योगी ने कहा, "हमें नोएडा पर पिछले 10 साल का CAG ऑडिट मिला है. ऑडिट में पता चला है कि 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है."

योगी ने कहा है कि सरकार इस मामले में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान हुए अग्रीमेंट्स की जांच कराने की योजना बना रही है.

पाकिस्तान सरकार ने नवाज़ शरीफ़ को भगोड़ा घोषित किया

लंदन के डॉक्टर से अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश न करा पाने पर बेल की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है.

लाहौर हाईकोर्ट से इलाज कराने के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की इजाज़त मिलने के बाद शरीफ नवंबर 2019 में लंदन गए थे.

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने मंगलवार को शरीफ की बेल की मियाद न बढ़ाने का फैसला करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया.

मोदी की तारीफ़ करने पर SC जज के ख़िलाफ़ प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने बुधवार को एक प्रस्ताव पास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अरुण मिश्रा की आलोचना की है.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक़ बार एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे बयान न्यायपालिका की स्वतंत्र छवि को धक्का पहुंचाते हैं.

जस्टिस मिश्रा ने इंटरनेशनल ज्युडिशल कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को 'प्रतिभाशाली जीनियस' बताया था, "जो वैश्विक स्तर की सोच रखते हैं और स्थानीय स्तर पर काम करते हैं".

जिस सभा में जस्टिस मिश्रा ने यह बात कही थी, वहां पीएम मोदी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे भी मौजूद थे.

प्रस्ताव में कहा गया, "SCBA मानता है कि ऐसे बयान न्यायपालिका की स्वतंत्र छवि को धक्का पहुंचाते हैं. सम्मानित न्यायधीशों से आह्वान है कि वे भविष्य में ऐसे बयान न दें और उच्च संस्थाओं से नज़दीकी दिखाने का प्रयास न करें."

कैबिनेट ने नए सरोगेसी बिल को दी मंज़ूरी

केंद्र सरकार ने बुधवार को सरोगेसी (रेग्युलेशन) बिल 2020 को मंज़ूरी दे दी है. यह बिल इच्छुक महिलाओं को सरोगेट मां बनने की इजाज़त देता है. साथ ही इसके प्रावधानों से बच्चे पैद करने में अक्षम जोड़ों के अलावा विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी लाभान्वित हो सकती हैं.

द इंडियन एक्सप्रेस में छपी की रिपोर्ट के मुताबिक़ इस बिल का मकसद सरोगेसी के नाम पर व्यापारिक फायदों को रोकना और परोपकार के लिए सरोगेसी को इजाज़त देना है.

महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस बिल के मुताबिक सिर्फ भारतीय जोड़े, जिनमें दोनों साथी भारतीय हैं वही देश में सरोगेसी की मदद ले सकते हैं. नए बिल को बजट सत्र में पटल पर रखे जाने की उम्मीद है.

महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी पर कोर्ट के जम्मू-कश्मीर प्रशासन से सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी को लेकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह बात मुफ्ती की नज़रबंदी की चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही.

जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को ख़ताम करने के केंद्र सरकार के फ़ैसले के बाद ही महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद कर दिया गया था.

द स्टेट्समेन की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2019 से नज़रबंद महबूबा के ख़िलाफ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने 5 फरवरी को पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट के प्रावधान हटा दिए थे. इसके बाद महबूबा की बेटी इल्तजा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.

जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 मार्च की दी है.

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