हरियाणा में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी भाजपा और जेजेपी: पांच बड़ी ख़बरें

हरियाणा में भाजपा और जेजेपी पार्टियों के नेता शनिवार को प्रदेश के राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

इससे पहले शुक्रवार को गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचित किया कि मुख्यमंत्री बीजेपी और उपमुख्यमंत्री जेजेपी से होगा. दोनों पार्टी के नेता शनिवार को प्रदेश के राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

पीओके पर चरमपंथियों का कब्जा : थल सेना प्रमुख

थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को अपने कब्जे में कर चुके चरमपंथी जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बौखलाए हुए हैं.

रावत ने कहा कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है जिस पर 'पश्चिमी पड़ोसियों' ने अवैध कब्जा जमा रखा है.

थल सेना प्रमुख ने एक कार्यक्रम में कहा, 'जब हम जम्मू-कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू-कश्मीर के पूरे राज्य में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है. पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान एक अधिकृत क्षेत्र बन गया है- ऐसा इलाका जिस पर हमारे पश्चिमी पड़ोसियों ने अवैध कब्जा जमा रखा है.'

सरकार ने कम किया सूचना आयुक्त का कार्यकाल

केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और सूचना आयुक्त (आईसी) से संबंधित नए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की है.

नए नियमों के अनुसार, इनके कार्यकाल की अवधि को कम करते हुए 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है.

इसके साथ ही सीआईसी को भारत सरकार के सचिव के स्तर तक डाउनग्रेड कर दिया है.

केंद्र सरकार सूचना का अधिकार (संशोधन) कानून-2019 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर चुकी है. जारी अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा है, 'केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार (संशोधन) कानून-2019 के प्रावधानों को प्रभाव में लाने की तिथि 24 अक्टूबर 2019 तय कर दी है.'

इसके अलावा सीआईसी का वेतन 2.5 लाख रुपये जबकि आईसी का वेतन 25,000 रुपया कम तय किया गया है.

कन्हैया पर मामला चलाने की नहीं मिली मंजूरी

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अदालत में कहा कि दिल्ली सरकार के गृह विभाग से अभी तक जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिल पाई है.

यह मामला जेएनयू परिसर के एक कार्यक्रम में कथि​त तौर पर कन्हैया के जुलूस की अगुवाई करने और देश विरोधी नारे लगाए जाने से संबंधित है.

सरकारी वकील ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना को अब भी मंजूरी नहीं मिलने की जानकारी दी.

इसके बाद खुराना ने जांच अधिकारी को 11 दिसंबर को तलब किया है. अदालत ने दिल्ली सरकार को 18 सितंबर को एक महीने के अंदर कन्हैया और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला लेने को कहा था.

चांद पर रोबोट भेजेगा नासा

अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह साल 2022 तक चंद्रमा पर जमे हुए पानी की खोज के लिए एक रोबोट भेजेगा.

इसका वाइपर नाम दिया गया है. यह गोल्फ़ कार्ट के आकार का होगा और यह चारों ओर घूमकर यह पता करने की कोशिश करेगा कि क्या सतह के नीचे बर्फ है?

इस मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि रोवर यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि क्या मनुष्य कभी भविष्य में चंद्रमा पर रह सकते हैं या नहीं. वाइपर को दक्षिणी ध्रुव की ओर लक्षित करके भेजा जाएगा.

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