ट्रेन लेट होने की जाँच, मजिस्ट्रेट 12 साल बाद नौकरी पर बहाल: प्रेस रिव्यू

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कलकत्ता हाईकोर्ट ने निचली अदालत के एक जज की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को दरकिनार कर दिया है.

सियालदह कोर्ट में रेलवे मजिस्ट्रेट और जज मिंटू मलिक को अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर काम करने के मामले में हाईकोर्ट के प्रशासन ने वर्ष 2007 में निलंबित कर दिया गया था. उन्हें वर्ष 2013 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सज़ा सुनाई गई थी.

रेलवे मजिस्ट्रेट ने आदतन देरी के लिए एक उपनगरीय ट्रेन के चालक एवं गार्ड को तलब किया था. न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और सुव्रा घोष ने गुरुवार को कहा कि भले ही न्यायाधीश दोषी साबित हुए थे, लेकिन उन्हें दी गई सज़ा 'अनुचित' और 'हैरान करने वाली' है.

पीठ ने हाईकोर्ट के प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि यह राशि अपील करने वाले न्यायिक अधिकारी को दी जाये.

रेलवे मजिस्ट्रेट मिंटू 5 मई, 2007 की सुबह दक्षिण कोलकाता के लेक गार्डन जाने के लिए बजबज-सियालदह मार्ग पर एक रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे.

पूछने पर पता चला कि यह ट्रेन अक्सर देरी से चलती है. उस दिन भी ट्रेन देरी से आई. ट्रेन आने पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने चालक के केबिन में जाकर देरी का कारण पूछा. संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने अगले दिन चालक और गार्ड को रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत में तलब किया था.

कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव नहीं

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य में मध्यावधि चुनावों का सवाल ही नहीं है.

कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस गठबंधन के 13 विधायकों के इस्तीफ़े से राज्य सरकार संकट में फंस गई है.

येदियुरप्पा ने कहा, "मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि इस विधानसभा के चार साल अभी बचे हुए हैं और फिर से चुनाव नहीं होंगे. मध्यावधि चुनाव राज्य के ख़ज़ाने पर बोझ होंगे."

हाल ही में लोकसभा चुनावों में येदियुरप्पा की पार्टी बीजेपी ने राज्य की 28 सीटों में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी. येदियुरप्पा ने कहा कि मौजूदा सियासी संकट में उनकी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है.

टायरों में नाइट्रोजन भरना अनिवार्य!

दैनिक भास्कर के मुताबिक टायरों में नाइट्रोजन भरना अनिवार्य हो सकता है. सड़क हादसों पर रोक के लिए सरकार टायर के रबड़ में सिलीकॉन मिलाना और टायरों में नाइट्रोजन भरना अनिवार्य कर सकती है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कंक्रीट के नए हाईवे पर टायर जल्द गर्म होकर फट जाते हैं, इसलिए ये बदलाव ज़रूरी है.

आधार के दुरुपयोग पर एक करोड़ जुर्माना

द ट्रिब्यून के मुताबिक निजी डाटा के सार्वजनिक होने से रोकने के ज़रूरी उपायों से लैस और इसके दुरुपयोग पर जेल तथा एक करोड़ रुपए के जुर्माने की व्यवस्था वाला 'आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक 2019' लोकसभा ने गुरुवार को पारित कर दिया.

विधि, न्याय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन को आश्वस्त किया कि आधार के डाटा का उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है और इस बारे में सदस्यों की चिंता निराधार है.

प्रसाद ने कहा कि आधार के इस्तेमाल को अत्यंत सुरक्षित बनाया गया है. इसके डाटा को सार्वजनिक करने पर जेल और 10 हजार रुपए की सजा का प्रावधान है और दुरुपयोग करने की स्थिति में जेल और एक करोड़ रुपए के सजा का प्रावधान किया गया है.

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