ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਸੇਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਗਤਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।