ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ 5
ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਏਜੰਡਾ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ
ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ
ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ
ਉਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਰੀਦ ਦੀ
ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਰੀਦ ਦੀ
ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ
ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।