ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਏਸੀਪੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।"

"ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐੱਲਐੱਨਜੇਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"

"ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?

ਪਰ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ, 2009 ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਟੈਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡ੍ਰਨ) ਐਕਟ, 2000 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।

ਆਰਟੀਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਪਰਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪਰੋਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਦ, ਸੱਟ, ਬੈਚੇਨੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ-

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਝਿੜਕਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਕਿੱਤੇ, ਖੇਤਰ, 25% ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਾਵਸ ਪੀਯੂਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ (ਜੇਜੇ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1) ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(2) ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਵਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਪਾਵਸ ਪੀਯੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਯਾਨਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਪਾਵਸ ਪੀਯੂਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 88 ਜਾਂ 89 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਮਦਦ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਡਬੱਧ (codified)ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ (ਸੀਪੀਐੱਮਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ, ਦੋ ਮਾਪੇ (ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ), ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ 'ਜਮਾਤ ਬਾਲ ਸਭਾ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ?

ਐੱਨਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 128 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਪਰਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐੱਨਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 69 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)