ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਾਏ ਡੇਰੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡਿਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
"ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, 18 ਜੂਨ ਤੇ 10 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੂੰਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਲ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਆਉਣ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਲਟ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ :-
- ਕਣਕ ਦਾ ਝਾਣ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
- 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇ।
- ਬਿਜਲੀ 4800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹ 1200 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
