ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Akali dal/facebook
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਰੂਲ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਧ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਕਾਂਗਰਸ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਜੇਐੱਮਐੱਮ, ਆਰਜੇਡੀ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ "ਬੇਮਿਸਾਲ" ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ 1,583 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜੋ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਹੈ—ਉਹ ਦਰਜਨ ਭਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹ "ਬੇਮਿਸਾਲ" ਸੀ।
"ਕੋਵਿਡ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।"
ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ-124ਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵਰਗੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਮੌਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੈਨਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਲੈਨਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 3,762 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀਅਰ ਰੀਵੀਊਡ ਖੋਜ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਔਰਗਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਗਏ। 2,454 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 55.9 ਲੱਛਣ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ 13.8 ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
