ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਦਕਿ ਦੋ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 100 ਅਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਲਈ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 100 ਅਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਲਈ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75 ਪੈਸੇ ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 6.41 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂਲਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਾਸਟ 4.54 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'ਦੋ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੈਲਕ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਵਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੱਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਣ ਮੰਨੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ-ਦਲੀਲ ਮਗਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ, ਲਿੰਕਡਿਨ, ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
