ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ :ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸਬਾਲ ਦੇ ਬੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ 7-ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਤਭੇਦ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਰਜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ,ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ) ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਫ਼ੈਂਸਿੰਵ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ।"
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 24.7 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 24.7 ਕਰੋੜ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ," ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਮਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਲਭਦ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ (24 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹਨ।"
ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
